सहमति गरी निर्वाचन

GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी



 संविधान कार्यान्वयन गर्न तीन तहको निर्वाचनको लागि बाँकी दश महिना मात्र रहेको अवस्थामा सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि संविधान संशोधन गर्ने मध्यम मार्ग अपनाई निर्वाचन र संविधान संशोधनलाई साथसाथै लैजाने तयारी स्वरूप निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।  निर्वाचनको मिति नतोकी समय सीमा मात्र निर्धारण गरी सरकारले पठाएको पत्रले मुलुकमा राजनीतिले तीव्र गति लिएको र निर्वाचन नै हुँदैन कि भन्ने आशङ्का हटेको छ ।  
प्राकृतिक कारणले निर्वाचनको लागि मङ्सिरभन्दा पछि सम्भव छैन ।  अत्यन्त सङ्कुचित हुँदै गएको समयले गर्दा विलम्ब नगरी तत्काल सहमति कायम गरी निर्वाचनमा जान र असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न संविधानको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने दुई प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको छ ।  समयमा निर्वाचन हुन नसकेमा संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने र संवैधानिक सङ्कटको अवस्था हुनेछ तर निर्वाचनले मात्रले संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था पनि छैन ।  मधेसी तथा आदिवासी जनजातिहरूको मागलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचन मात्र घोषणा गरिएमा संविधान शून्यताको स्थिति उत्पन्न भई संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने स्थिति छ ।  निर्वाचन घोषणा गर्दा मधेसी मोर्चा तथा आदिवासी जनजातिहरूको ठूलो सङ्ख्याले निर्वाचनमा भाग नलिएमा द्वन्द्व र अस्थिरताको दोहोरो सङ्कटमा मुलुक फस्न सक्छ ।  तत्काल निर्वाचनमा मात्र गएर अर्काे द्वन्द्व निर्माण गर्ने वा निर्वाचनलाई विलम्ब गराएर असन्तुष्टलाई सम्बोधन मात्र गरियो भने मुलुकले निकास पाउनुका सट्टा अर्काे गम्भीर स्थितिमा जान सक्ने खतरा भएकोले अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वमा रहेका दल र नेताहरूले संसद्लाई अलमल्याउने र दाउपेच गर्न छोडी सहमतिमा आएर निकास दिनुपर्नेछ ।  नेपालको राजनीतिमा छिटो निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुत्याउने प्रवृत्तिले गर्दा विभिन्न सङ्कट परेका छन् ।  अहिले पनि छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने निर्णय गरेर पछि पछुत्याउनुपर्ने स्थिति सिर्जना नहोस् भनी सबै पक्ष खासगरी असन्तुष्ट पक्ष, प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षले एक ठाउँमा बसेर सहमति गरेर मात्र मिति तोक्नुपर्छ ।  
    संविधान जारी गर्दा दुई दिन नपर्खिंदा अहिले दुई वर्षसम्म मुलुकमा अस्थिरता र सङ्कट आयो ।  दुई दिन पर्खेर असन्तुष्टको माग सम्बोधन गरिएको भए अहिलेसम्म मुलुकले अस्थिरता भोग्नुपर्ने थिएन ।  पहिलो संविधानसभाको अन्तिम दिनमा चार घण्टा नहतारिएर सहमतिमा पुगिसकेका विषयलाई समेटेर संविधान घोषणा गरिएको भए मुलुकले ठूलो धनराशिको खर्च गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने र अरू सङ्क्रमणकाल विस्तार हुने थिएन ।  अहिले हतार गरेर सहमति नगरी निर्वाचन मात्र गरेर संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने ठानिएमा वा कसैको स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने कुरा सोचिएमा मुलुक अर्काे दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा छ ।  
    संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानले तोकेकै समयभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  संविधान संशोधन नगरी मधेसी मोर्चा तथा जनजातिहरूले निर्वाचनमा भाग नलिने तथा आन्दोलनमा होमिने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ तर अर्कोतिर कुनै हालतमा पनि निर्वाचनको तत्काल मिति घोषणा नगरिएमा आन्दोलन जाने प्रतिपक्षी गठबन्धनको निर्णयले गर्दा राजनीतिक निकासभन्दा पनि मुठभेड र द्वन्द्वतर्फ मुलुक उन्मुख भएको छ ।  यसै अवस्थामा चन्द्रकान्त राउत तथा हिजोको दरबारीया शक्तिको गतिविधिले मुलुकलाई विखण्डनतर्फ लैजाने खतरा पनि देखापरेको छ ।  यस्तो अवस्थामा बाह्य जगत्मा आएको परिवर्तन, शक्ति समीकरण र सन्तुलनमा देखापरेको नवीन प्रवृत्तिले नेपालमाथि गम्भीर किसिमको चुनौती खडा भएको छ ।  मुलुक तत्काल चुनाव गर्नैपर्ने र यथास्थितिमा चुनाव गरे हुनै नदिने दुई अतिवादी राजनीतिको चपेटा परेको देखिन्छ ।  यी अतिवादमा घोर दक्षिणपन्थी अतिवाद, यथास्थितिवाद, नेताहरूको सत्ता स्वार्थ र अन्य पक्षलाई निषेध गर्ने अतिवाद थपिँदा मुलुक बन्धक बनेको छ ।  यसैले संविधानको प्रस्तुत संशोधनलाई परिमार्जनसहित पारित गरेर असन्तुष्टका मागलाई सम्बोधन गर्न अनिवार्य छ ।  यससँगै समयमा निर्वाचन गरी संवैधानिक सङ्कट आउनबाट रोक्नु अहिलेको चुनौती हो ।  यी चुनौतीलाई हतारिएर वा कसैले उत्तेजित पार्दैमा उत्तेजित भई निर्णय नगरी निर्वाचनको तयारी र संविधानको संशोधनको प्रक्रियालाई सँगैसँगै अगाडि बढाउने मध्यममार्गी विकल्प सर्वाेत्तम छ ।  राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्र संविधानको दायरालाई विस्तार गरेर निर्वाचनमा जानु सबै जिम्मेवार दलहरूको कर्तव्य पनि भएको छ ।  
    नेपाली राजनीतिमा दाउपेचलाई मात्र राजनीति ठान्ने, सत्ता स्वार्थका लागि मात्र राजनीति गर्ने, व्यक्तिको अहङ्कार तथा नेताको बोलीको ठेगान नहुनु र उनीहरूले गरेको भद्र सहमतिलाई आफ्नो अनुकुलतामा स्वीकार वा विरोध गर्ने दोहोरो चरित्रले गर्दा मुलुक अन्योलमा परिरहेको छ ।  संविधान संशोधन प्रयास कुनै गलत मनशायको लागि नभएर मुलुकमा मुठभेड रोक्न र सर्वस्वीकार्य गराउनका लागि नै गरिएको हो ।  दुई वर्ष अगाडि नै मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न तयार गरिएको संशोधन प्रस्ताव हो यो ।  आफैँले दस्तखत गरेको यो प्रस्ताव अहिलेको प्रतिपक्ष एमालेले राष्ट्रहीत विपरीत, विदेशी शक्तिबाट निर्देशित र उनीहरूलाई खुसी पार्न गरिएको प्रपञ्च भन्दै निर्वाचनपछि संशोधन गर्दा राष्ट्रहीत विपरीत नहुने भन्ने जस्ता दोहोरो चरित्र देखाएको छ ।  यसले यो दल र नेताहरूको कदको उचाई बढेको छैन, विश्वासनियता घटेको छ ।  
    हुन त नेतृत्व र दलहरूप्रति जनतामा विश्वास देखिँदैन ।  नेता र दलहरूले बोलेको कुरामा कुनै जिम्मेवारी र दायित्वबोध समेत देखापर्दैन ।  नेताहरूले दिनैपिछे फेर्न बोलीबचन र उनीहरूका उट्पयाङ कुराले ठूलो बलिदानले प्राप्त भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयतामाथि नै वितृष्णा फैलिन पुगेको छ ।  यसले गर्दा पूर्व राजा लगायतका शक्तिले टाउको उठाउन थालेका र अर्काथरिले मुलुकलाई विखण्डन गर्ने नारा दिन सकेका हुन् ।  यसैले अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गर्नु भए पनि निर्वाचनले मात्र मुलुकले निकास नपाउने हुँदा सबै पक्षले सहमति जुटाएर असन्तुष्ट पक्षको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गरी सहमतिमा निर्वाचनको घोषणा र निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।  सबै शक्ति मिलेर मुलुकलाई निकास दिई उन्नत नेपालको निर्माण आजको आवश्यकता हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना