पुँजीगत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई


 

विकास निर्माणमा राजनीतिक स्थायित्वले मात्र सबै कुरा ठीकठाक हुने होइन ।  विद्यमान राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको अभाव स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।  प्रभावकारी विकास निर्माणका लागि राजनीतिक स्थायित्व हुनुका साथै त्यस अनुरूपकै राज्यका ऐन, नीति, नियम आवश्यक पर्छ ।  त्यसो अवस्था अन्ततः राजनीतिले नै सिर्जना गर्छ ।  त्यो अवस्था बन्ने कल्पना गर्नु पनि यतिखेरसम्म अलिक हतार गरेको ठहर्ला तर पनि यसबारे चिन्तन मनन गर्नु आवश्यक छ ।  
विकास निर्माणमा पुँजीगत खर्च वृद्धि र लक्ष्य भेटाउन यस्तो अवस्थामा हम्मे हुनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ ।  स्वीकृत योजनाअनुसार पुँजीगत खर्च र प्रभावकारी विकास निर्माण गर्न योजना छनोट, कार्यान्वयनको समयतालिका, पारदर्शितालगायत अवरोधविहीन बाह्य अन्य वातावरणको जरुरत पर्छ ।  यसो हुन नसके विकासले फड्को मार्न कुनै पनि राज्यले दयनीय स्थिति व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्छ ।  
 हाम्रो मुलुक यतिखेर त्यही सेरोफेरोबाट गुज्रिरहेको छ ।  सरकारी पक्षबाट भर्खरै सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार विगत छ महिनामा विकास निर्माणमा झण्डै १२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।  के कति कारणले लक्ष्य अनुसारको विकास निर्माण र पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको हो त्यसको विश्लेषण गरी विकास निर्माणले गति लिने र पुँजीगत खर्च गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिबद्धतासहितको सोच बनाउनु अब अपरिहार्य छ ।  
पछिल्लो सरकारी आँकडाअनुसार विकास निर्माण योजनामा आवश्यकीय अनिवार्य स्रोत अर्थगत खर्च नै गर्न नसकिएको चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ ।  यसबारे अब चिन्तन गर्ने कि नगर्ने, प्रश्न बुद्धिजीवी एवं योजनाविद्प्रति मात्र नभएर निर्माण व्यवसायीसँगै विशेषगरी राजनीति नेतृत्व र कार्यकर्ताप्रति तेर्सिन्छ ।  
यसो त केही राजनीतिक स्थायित्व भएको पञ्चायतकालीन अवस्थामा पनि समयमै योजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएकै हो ।  लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएकै हो ।  वर्षा लाग्यो कि निर्माणको गति बढाउने र असार महिनामा हतार–हतारमा बजेट सक्ने एवं प्रगति रिपोर्ट देखाउने गरी पानी परेको बेलामा निर्माण कार्य गर्ने प्रवृत्ति देखिएकै हो ।  त्यही क्रम जारी छ ।  यस प्रवृत्तिले गर्दा विकास निर्माणको गुणस्तरमा समेत प्रायः प्रश्नचिह्न तेर्सिएकै छ ।  यसमा सुधार नगरे अब पछि पनि यो समस्या रहने निश्चित छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन एवं २०४७ सालको संसदीय प्रजातान्त्रिक संविधानपछि पनि पुँजीगत खर्च र विकास निर्माण लक्ष्यअनुसार गर्न सकिएको छैन ।  लोकतन्त्र बहाली भएर गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुँदासम्म पनि यो समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छ ।  समस्या कहाँनेर छ र निराकरण कसरी गर्ने भन्नेबारे अझैसम्म सम्बद्ध पक्षबाट सोचिएको छैन ।  मानौँ हामी त्यतातर्फ जानै चाहन्नौँ ।  
युगौँदेखि हामी मुलुकमा विकास निर्माण भएन, भएन भनेर कोक्याइरहेका छौँ, गुणस्तरीय काम भएन भनेर कराइरहेका छौँ र पुँजीगत खर्च भएन भनेर खोकिरहेका छौँ तर समस्याको समाधान दिन सकिरहेका छैनौँ ।  सिर्जनशील सोचको विकास गर्ने एवं त्यसअनुरूपको क्षमता र आँट कहीँ कतैबाट निकाल्न सकिरहेका छैनौँ ।  
आजपर्यन्त मान्दै आएको आर्थिक वर्षकै कारण पनि सोचे जतिको विकास निर्माण गर्न नसकिएको हो कि ? यतिका वर्षसम्म प्रयोगमा ल्याएर अनेकन अन्य उपाय अवलम्बन गर्दा पनि यस मामिलामा समस्या जहाँको त्यही छ तर त्यो असफल पुरानो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न र सिर्जनशील सोचका साथ नयाँ आर्थिक वर्षको खाका एवं समयतालिका बनाउन सकिरहेका छैनौँ ।  पुरानो व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो हामो पुरानो सोच आजपर्यन्त कायम छ ।  
यस विषयमा न त राजनीतिक क्षेत्रबाट पहल भएको छ न त सरकारको बजेट तथा नीति कार्यान्वयनमा रहने एवं राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रबाट नै समाधानको उपाय खोजिएको छ ।  गुणस्तरीय काम नहुने, समयमा बजेट खर्च नहुने, योजनाको लागत खर्च बढाउने जस्ता हाम्रो नियति यसैको उपज हो ।  समस्या यहीँनेर छ ।  यसको समाधान अब खोजिनैपर्छ ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट हालै सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा विकास निर्माणको सुस्त गति र पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतभन्दा कम भएका सम्बन्धमा यो चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।  पुरानो व्यवस्थाअनुसारको आर्थिक वर्ष साउनदेखि असार मसान्तसम्मलाई मानिन्छ तर हामीकहाँ विकास निर्माण र बजेट खर्च गर्ने गति बढाउने प्रवृत्ति आ.व. को अन्त्य अर्थात् असार मसान्तमा गर्ने चलन छ ।  संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्थानीय जनताका प्रतिनिधिहरूले राज्यको बजेट र सो अनुसारको योजनालगायतका विषयमा छलफल गर्ने, बजेट तथा योजना माग गर्ने, त्यसमा थपघट गर्ने र स्वीकृति जनाउने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार हुन्छ, जुन उनीहरूको अधिकार समेत हो ।  त्यसको लागि केही समय अर्थात् दुई तीन महिना अवश्य लाग्छ ।  उक्त समय दिनु पर्नाका कारण र बजेट पासदेखि अख्तियारी दिने र जिल्लामा बजेट पुग्न थप समय लाग्छ ।  यो समय वर्षायाममा खर्चिने अनि वर्षा सकिनै लाग्दा भदौसम्म योजनाहरूको ठेक्का लगाउन सकिने गरी आर्थिक वर्ष तय गर्ने हो भने हिउँद महिनामा अर्थात् असोज महिनादेखि धमाधम निर्माणको काम गराउन सकिन्छ ।  
यसो गर्दा वर्षायाममा निर्माणको काम गर्न नपर्ने र वर्षाले कुनै अवरोध नहुने हुन्छ ।  सँगसँगै गुणस्तरीय काम हुन्छ र अहिलेको जस्तो आ.व. को अन्तिम समय असारमा हतारमा बजेट सक्ने गरी काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन ।  अर्कोतर्फ चैत महिनालाई आर्थिक वर्षको अन्त्य मान्दा र केन्द्रमा बजेट एवं योजनाबारे छलफल भइरहँदा निर्माणको काम सहज रूपले भइरहन्छ ।  सँगसँगै नयाँ बनाउनुपर्ने आ.व. को सुरु वैशाखमा पुरानो योजना एवं बजेटअनुसार अधुरा काम जारी राख्न सकिन्छ ।  जसले गर्दा हतारमा बजेट सक्ने र वर्षायाममा निर्माण सक्ने परिस्थिति रहँदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना