सार्वजनिक यातायातमा भाडादर कार्यान्वयन भएन

काठमाडौँ, माघ २५ गते ।  सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा घटाएको एक वर्ष बित्दा पनि भाडादर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  यातायात व्यवस्था विभागले वि.सं. २०७२ माघ २४ गते सार्वजनिक यातायातमा वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुरूप भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  निर्णय भएको एक वर्ष बित्दा पनि विभागले अनुगमन नगरेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको यात्रुको गुनासो छ ।  
गत वर्ष घटाएको भाडादर अनुसार चार किमी दूरीमा १३ रुपियाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन तर यो दर कार्यान्वयन नहुँदा पुरानो बानेश्वरदेखि रत्नपार्कको दूरीमा आउँदा १८ रुपियाँ भाडा तिर्न बाध्य हुनु परेको यात्रु कमला बस्नेतको अनुभव छ ।
चार किमीभन्दा कमको यो दूरीमा सवारीका परिचालकले विभागले तोकेभन्दा पाँच रुपियाँ बढी भाडा असुलिरहेका छन् ।  विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको यातायात निरीक्षकको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।  ऐनबमोजिम टिकट दिएर मात्र यात्रुलाई यात्रा गराउनुपर्नेमा त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  उपभोक्ता मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष रोशन पोखरेल व्यवसायी सङ्गठित भएर मनपरी भाडा लिने पक्षमा वकालत गर्ने, उपभोक्ता सङ्गठित नहुने र राज्य जिम्मेवार नभएकाले सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।
वैज्ञानिक भाडादरका नाममा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा बढ्ने र घट्दा नघट्ने गलत प्रणालीको विकास गरिएको उपभोक्तावादीको भनाइ छ ।  मञ्चका अध्यक्ष हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०६० मा ट्याक्सीमा बिलिङ प्रणाली लागू गर्न दिएको अन्तरिम आदेश १३ वर्ष बित्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगराएको बताउनुहुन्छ ।  
विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डे जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन गर्न नसकिएकाले भाडादर कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्न नसकिएको स्वीकार्नुहुन्छ ।  “देशभर २३ लाख सवारी दर्ता भएका छन्, तीमध्ये दुई लाख यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी छन्, बाँकी मालवाहक र निजी सवारी छन्, यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा विभाग छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना