सङ्घीयतामा प्रशासनको पुनःसंरचना

 sivaram neupaneशिवराम न्यौपाने   



सार्वजनिक प्रशासन सरकारको प्रमुख कार्यकारिणी संयन्त्र हो ।  यसको उचित सञ्चालन एवं व्यवस्थापनबाट राज्यको गन्तव्यतर्फको ठोस दिशा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।  सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने वर्तमान मूल्य–मान्यतालाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन सार्वजनिक प्रशासनलाई परिवर्तित सन्दर्भ एवं मुलुकको आवयश्यकता अनुरूप सामयिक सुधार गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।  शासकीय स्वरूपको परिवर्तित संरचना अनुकूलको प्रशासनिक संरचना सुधारका सन्दर्भमा समग्र स्वरूप, संरचना, प्रक्रिया, संस्कार, व्यवहारमा सुधार गर्ने अवसर प्राप्त भएकोले यस कार्यमा संवेदनशील, सजग, सक्रिय, उपलब्धिमूलक सहभागिता हुनु अपरिहार्य भएको छ ।   
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।  संविधानको धारा ३०२ मा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सकिने व्यवस्था समेत स्पष्ट भएको छ ।  यस सन्दर्भमा संवैधानिक प्रावधानका दायराभित्र रही मुलुकको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासकीय स्वरूप अनुरूप सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य संयन्त्र निजामती सेवाको संरचनामा पनि सुधार गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ  ।  
देशको सार्वजनिक प्रशासनको स्वरूप, संरचना, कार्यसंस्कार, उपलब्धि र समग्र सेवाप्रतिको विश्वसनीयतामा लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।  मूलतः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका धेरै प्रयास भएको भए पनि यस क्षेत्रमा ठोस सुधार हुन नसक्दा आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ ।  प्रशासनमा अधिकार र साधन स्रोत तथा अवसरको केन्द्रीकरणले गर्दा कर्मचारी सेवाकेन्द्रमा भन्दा केन्द्रीयस्तरमा रहन बढी रूचाउने प्रवृत्ति छ । नागरिकको नजिक भई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अधिकार र साधन स्रोत, जनशक्ति, स्वायत्तता, निर्णय क्षमता, मनोबल र उत्प्रेरणा आदिमा कमजोर हुँदै गएका छन् । नागरिकमा प्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिने निकाय र कार्यस्थलमा कर्मचारी नहुनु र केन्द्रमा कामको चापभन्दा बढी सङ्ख्यामा कर्मचारी रहने अवस्थाले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा ह्रास आएको छ ।
मुलुकको सङ्घीय प्रणाली अनुरूप प्रशासनको पुनर्संरचना गर्दा सङ्घीय प्रणालीअनुरूप निजामती सेवाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय, समावेशी एवम् सहज बनाउन विद्युतीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरी प्रशासनिक कार्यविधिलाई सरलीकरण र संक्षेपीकरण गर्नुपर्ने कार्य उच्च प्राथमिकतामा रहेका छन् ।  अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा कठिनाइ भोगिरहेका जनतालाई सेवा पु¥याउन एकीकृत घुम्ती सेवालाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउने, सेवाप्रवाहलाई जनमुखी र सेवामूलक बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र अनिवार्य रूपमा लागू गराउने, जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा कानुनबमोजिम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई समेट्नु जरुरी भएको छ ।  
निजामती सेवाका विगतका आलोचित सवाल साथै प्रशंसाका कार्यलाई आधार बनाई कार्य सञ्चालन सुधारका आधार तयार गरिनुपर्छ ।  केन्द्रीकृत संरचनालाई विकेन्द्रीकृत संरचनामा रूपान्तरण गरी सेवामूलक र कार्य सम्पादनमूलक बनाई हिजोको आलोचनालाई घटाउनु आवश्यक छ । सेवाको नीतिगत तहमा कार्यकारी क्षमतासहितको एकीकृत संरचना र कार्यगत तहमा व्यावसायिक क्षमता एवं विशिष्टीकृत दक्षतासहितको सेवाको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवामा पद्धतिगत सुधारमा कार्यसम्पादन पद्धति लागू गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित तलब प्रणाली, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखमा कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था, क्षेत्रगत विशिष्टता र विशेषज्ञताको विकास र उपयोग गर्ने किसिमले सरुवा र पदस्थापनाको व्यवस्था, पूर्व अनुमानयोग्य बढुवा तथा वृत्तिविकास–प्रणालीको कार्यान्वयन, ज्ञान, सीप र दक्षताको समयानुकूल विकास हुने गरी सबैले समान रूपमा प्रशिक्षण पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।  कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली, समावेशीकरण र योग्यता प्रणाली बीच सामञ्जस्य कायम गर्नका लागि अनुसन्धानमा आधारित पद्धति निर्माण, कार्यकारी नेतृत्व विकास जस्ता पक्षमा सुधार हुनुपर्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अपेक्षा गरे अनुकूल तथा विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र स्तर अनुसारको बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारीलाई काम गर्न पठाउने व्यवस्था गरी क्षमताको विकास गर्ने पद्धतिको समेत अवलम्बन आवश्यक छ । सेवामा कार्यमूलक संस्कार, नतिजाप्रतिको जवाफदेहिता अभिवृद्धि, सकारात्मक सोच र प्रवृत्तिको विकास, सदाचार पद्धतिको अवलम्बन, वस्तुगत आधारमा पुरस्कार र सकारात्मक पुष्टीकरण, आचरण र व्यवहारसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण, उपलब्ध ज्ञानको सही व्यवस्थापन तथा नवीन ज्ञानको विकास गरी नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
हाल मुलुक सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप शासकीय स्वरूपको संरचना एवं सो संरचना अनुकूलको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको गृहकार्यमा रहेको छ ।  निजामती सेवाको सुधारका लागि विगतका प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीका लागि सुझाव दिएका भए पनि अपेक्षित रूपमा मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती हुन सकेको छैन ।  विगतको अनुभवबाट राजनीतिक भागबण्डा र सत्ता स्वार्थका आधारमा राजनीतिक निर्णयबाट मन्त्रालयको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने एवम् अनावश्यक रूपमा विना विभागीय मन्त्रीसमेत नियुक्त गर्ने गरिएको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन परीक्षण नगरी हचुवाका भरमा निहित स्वार्थका लागि मन्त्रालय गठन गर्ने एवम् अनावश्यक प्रशासनिक व्ययभार वृद्धि गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन ।  वि.सं. २००९ सालदेखि प्राप्त भएका प्रशासन सुधारका अधिकांश प्रतिवेदनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको साथै २०१५ सालको संविधान र वर्तमान संविधानले समेत मन्त्रालयको सङ्ख्यालाई निश्चित आकारमा राख्नुपर्ने तथ्यलाई अङ्कित गरेको छ ।  मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण हुँदा हाल केन्द्रीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये करिब १८ देखि २० प्रतिशतसम्म मात्र सङ्घमा रहने र बाँकी प्रान्तीय एवं स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुने तथ्य अध्ययनबाट आएको छ ।  यो तथ्य स्वाभाविक दखिएको भए पनि यसमा व्यापक छलफल र राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने हुन्छ ।  
मुलुकको सङ्घीय स्वरूपको संरचना अनुकूल प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा प्रशस्त अध्ययन एवं सुझावका प्रतिवेदन प्राप्त भएका छन् ।  सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने सङ्गठन, कर्मचारीको सङ्ख्या समेतका अनुमानित खाका आएका छन् ।  वर्तमान संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नका लागि केन्द्रीय निकाय नै जिम्मेवार र सक्षम भएका कारण ती निकायलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु जरुरी भएको छ ।  सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्न र त्यस्ता सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।  यस सन्दर्भमा प्रशासन सुधारका यी सवाल नितान्त राजनीतिक सवालका रूपमा देखिन्छन् ।  मुलुकको शासकीय स्वरूपको सीमा निर्धारण लगायतका व्यापक आधारभूत कार्य बाँकी नै रहेका सन्दर्भमा विदेशी अनुदानको महँगा कार्पेटमा बसेर प्रशासन पुनर्संरचनाको नाममा समान प्रकृति, स्वभाव र स्वरूपका कार्यमा फरक संस्था, व्यक्ति, समूहबाट अनावश्यक अध्ययन, प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य सुहाउँदो र सान्दर्भिक देखिएको छैन ।  निजामती सेवाको परिवर्तित स्वरूप, स्वभाव, समायोजनका सवालमा आवश्यक ढाँचा एवम् खाका तयार गर्न निजामती संस्था नै सक्षम र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  यसबाट सेवाको व्यावहारिक खाका तयार भई कार्यान्वयनको स्थायित्व हुन सक्छ ।  यस सन्दर्भमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि हुने अनावश्यक खर्च एवम् डकुमेन्टेसन नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।  यस परिप्रेक्ष्यमा अनावश्यक र औचित्यहीन फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै चनाखो र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना