दलीय अडान र निर्वाचन

gorkarna गोकर्ण अर्याल  



 यतिबेला मुलुकको राजनीतिमा देखिएको अन्योलले कसरी निकास पाउँछ भन्ने अड्कल गर्न सकिने अवस्था छैन ।  राजनीतिक दलहरूले यसको निकासको यकिन मार्ग चित्र प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।  दलका नेतैपिच्छेको प्रतिबद्धता र अडानले मुलुक थप सङ्कटमा पर्ने स्थिति बढ्दै गएको छ ।  अहिलेको प्रमुख मुद्दा भनेको संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउनु र आगामी जेठ– वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो ।  तर यी दुवै विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच धेरै फरक र भिन्न दृष्टिकोण रहेका छन् ।  राजनीतिक दलमा देखिएको यस किसिमका विभाजित स्वर र मनस्थितिका कारण मुलुक थप अन्योल र अस्थिरतातिर धेकेलिएको आभास हुनथालको छ ।  यसमा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव वा एजेण्डाप्रति असहमति जनाउनु, विरोध गर्नु ठूलो कुरा होइन ।  सत्तामा रहेको दलको आलोचना गरेर आफू सबल र सक्षम देखिन खोज्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म नै हो ।  एमालेले सरकारको आलोचना ग¥यो भनेर तर्सिनुपर्ने कुरा छैन तर मुलुकलाई निकासविहीन अवस्थामा राख्ने प्रतिपक्षी दलको धर्म पनि होइन ।  अहिले एमालेले चुनावको मिति चाँडै तोक भनेर सरकारलाई दिएको दबाबलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ तर योसँगै संविधान संशोधनको विषयमा उसले लिएको अडानले ठीक गरिरहेको छैन ।  यो अडान राजनीतिक निकासका लागि बाधक बनिरहेको छ ।  यस हिसाबले एमाले बाहिरी रूपमा चुनावको पक्षमा देखिए पनि भित्रि इच्छा अर्कै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।  एमालेका गतिविधि र क्रियाकलापले उसको नजर पनि सत्ताकै वरिपरि घुमेको देखिन्छ ।  त्यस दलका कतिपय नेताका भनाइ यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहँदै आएका छन् ।  चुनाव हुनुपर्छ भनेर मात्र हुँदैन चुनावी माहोल बनाउन तयार हुनुपर्छ ।  यतिखेर संविधान संशोधनको विषयमा एमालेले राखेको अडानले चुनावको वातावरणलाई सहज तुल्याइरहेको छैन ।  यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिने वातावरण तय गर्न स्वयं एमालेको प्रयत्न आवश्यक रहन्छ ।
अहिले स्थानीय निकाय वा तह कुनको चुनाव कुन मितिमा गराउने भन्ने विषयमा स्वयं सत्ताघटक दलहरूबीच नै सझदारी कायम हुनसकेको देखिँदैन ।  सबैभन्दा पहिले त यस कुरामा दलहरू स्पष्ट हुन जरुरी छ ।  यस विषयमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस पनि स्पष्ट भएको देखिँदैन ।  काँग्रेस स्थानीय निकाय वा तह जुनको भए पनि निर्वाचन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।  निश्चय पनि संविधान कार्यान्वयनको महìवपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचन नै हो ।  देशमा रहेको अस्थिरता र विसङ्गति हटाउन निर्वाचन अपरिहार्य छ ।  स्थानीय तहको चुनाव नभएको डेढ दशक बितिसकेको छ ।  यसले त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणदेखि नेतृत्व विकासको क्रम रोकिएको छ ।  यी अवसरहरू खुलाउँदै स्थानीय निकायमा हुने गरेका विकृति र विसङ्गति रोक्न पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ ।  यसमा तह वा निकायमध्ये कुनको चुनाव गराउने भन्ने विषयमा दलहरू स्पष्ट हुनुपर्छ ।  विवाद कम हुन्छ भनेर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जान खोज्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।  यसले संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा सहयोग पु¥याउँदैन ।  राज्य पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।  अब त्यसलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न मिल्दैन ।  बरु त्यसमा नमिलेका केही विषयवस्तु छन् भने दलहरूको आग्रहमा आयोगमार्फत् नै सच्याउन लगाई स्थानीय तहकै निर्वाचन गराउनुपर्छ ।  निर्वाचन आयोगले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन फागुनको पहिलो सातासम्म पाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।  बरु यो वातावरण मिलाउनेतर्फ दलको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।  यस सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको मन्त्रीस्तरीय समितिले चाँडै आफ्नो सुझाव सरकार समक्ष पेस गरेमा यसलाई अगाडि बढाउन अझ सहज हुने थियो ।  स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अझै धेरै किसिमका तयारी बाँकी रहेकोले जेठमा असम्भव हुने तर्क उठिरहेका छन् ।  आगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  हालसम्म एउटा तहको पनि निर्वाचन हुने मिति टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।  यसले संविधान कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।  मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू नै खतरामा पर्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का सिर्जना गराएको छ ।  
वास्तवमा संविधानसभबाट संविधान जारी भएपछि देशको राजनीतिले सही गति लिनेछ र देशमा सुशासन कायम भई आमनागरिकले अपेक्षा गरेअनुरूपका परिवर्तन हुनेछन् र मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने थियो ।  तर अपेक्षाहरू धुमिल बन्दै गइरहेका छन् ।  संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बित्न लागिसकेको छ ।  राजनीतिक दलहरूको बेमेलका कारण संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ ।  तुरुन्तै निर्वाचन मिति तोक्ने मनस्थितिमा रहेका नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र अब संविधान संशोधनपछि मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ ।  मधेसी मोर्चासँगको छुट्टाछुट्टै छलफलपछि यी दुई दलले यस किसिमको रणनीति बनाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।  संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन मिति तोक्ने हो भने वैशाख–जेठमा निर्वाचन नहुन सक्छ ।  संविधान संशोधन प्रक्रियाले लामो समय लियो भने आगामी बर्खा अगाडि चुनाव हुने अवस्था रहँदैन ।  फेरि संशोधनमा दुई तिहाइ पु¥याउन अहिलेको स्थितिमा कठिन छ ।  यस विषयमा एमाले, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका दलले जुन किसिमको अडान लिइरहेका छन् त्यसलाई मनाउने जुक्ति र उपाय सत्ताघटक दलहरूले अझँै फेलापारेजस्तो छैन ।  यसलाई मिलाउन दलहरूबीच ठूलै कसरतको जरुरत पर्छ ।  विशेष गरेर यतिबेला सत्तामा रहेका प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चा र राप्रपाबीच सहमति हुने हो भने जुनसुकै चुनाव तोकिएको मिति र समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  यो सहमति बन्यो भने सबै तहको निर्वाचन आगामी कात्तिक– मङ्सिरसम्ममा सम्पन्न हुन सक्छ ।  यसका लागि सबै राजनीतिक दल र नेताहरू दलीय सङ्कीर्णताबाट माथि उठेर निर्णयमा पुग्न सक्नुपर्छ ।  प्रायः प्रमुख सबै दल सरकारमा रहँदा संविधान संशोधनमा सहजता आउँछ र त्यसले निर्वाचनको वातावरणलाई सहज तुल्याउँछ भने त्यसका लागि समेत दलहरू तयार रहनुपर्छ ।  
     यस सन्दर्भमा संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको जिम्मेवार र नेतृत्वदायी भूमिकाको जरुरत पर्छ ।  वास्तवमा मुलुकको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेर त्यसलाई निर्णायक तहमा पु¥याउन सफल काँग्रेसले आफूलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।  यतिबेला काँग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन गराउने दायित्व र जिम्मेवारी काँग्रेसकै काँधमा छ ।  यस्तो अवस्थामा काँग्रेसले यो आधारमा, यो समयमा स्थानीय तहको चुनाव गराउनुपर्छ र यस आधारमा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भनेर आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।  मुलुकले यतिबेला काँग्रेससँग गरेको अपेक्षा यही हो ।  काँग्रेस पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि प्रभावकारी हुन नसकेका कारण यी विषयमा काँग्रेस अस्पष्टजस्तो देखिएको छ ।  यसमा नेतृत्वको ध्यान गम्भीर रूपमा जान जरुरी छ ।  पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भने दलको सिङ्गो शक्ति र तागत कमजोर भएर जान्छ ।  आफूसँग भएको शक्तिलाई एकीकृत गरेर काँग्रेसले मुलुकलाई नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।  देशलाई सुशानको बाटोमा अगाडि बढाउने उपायका रूपमा स्थानीय तहको चुनावलाई लिनुपर्छ र ढिलो, चाडो निर्वाचन स्थानीय तहकै हुनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना