भ्रष्टाचार र नेपालको अवस्था

krishnajibi ghimireकृष्णजीवी घिमिरे

 

वर्तमान विश्वमा भ्रष्टाचारले कुनै क्षेत्र र भूगोल विशेषमा मात्र जरा गाडेको नभई सम्पूर्ण भूमण्डल नै भ्रष्टाचारको मारमा पर्न गएको छ । मात्राको हिसाबमा विकसित मुलुकमा हुने भ्रष्टाचारको स्वरूप फरक देखिन्छ भने भोकमरी र युद्धबाट पीडित देशमा हुने गरेको भ्रष्टाचार चरमोत्कर्षमा पुगी सार्वभौमसत्ता डगमगाएका घटना उदाहरणीय छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार विश्वका ६८ प्रतिशत मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ ।
विश्वमै भष्टाचारमुक्त देश भनेर डेनमार्कले प्रथम स्थानको रूपमा चिनाउने गरेको छ । फिनल्यान्ड, स्वीडेन, नर्वे जस्ता देशमा यसको मात्रा न्यून भए पनि भ्रष्टाचारको विस्तृत परिभाषामा पर्ने ढिलासुस्ती, अप्रत्यक्ष हानि, राजस्व ठगी, जबरजस्ती असुली जस्ता कुराको माध्यमबाट त्यहाँ भ्रष्टाचार नै छैन भन्न सकिन्न । पनामा पेपर्स कान्डमा आइसल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए भने बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले लिक भएका दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार आफूले आफ्ना मृत्यु भइसकेका बुबाले पनामामा खोलेको अफसोर ट्रस्टबाट फाइदा लिएको स्वीकार गरेका थिए । अमेरिकामा इनरोन कम्पनीका पूर्वकोषाध्यक्ष वेन ग्लिसानलाई टेक्सासको एक सङ्घीय अदालतले सन् २००३ को अगष्टमा पाँच वर्षको काराबास सुनाएको घटना विश्वभर चर्चित थियो । फ्रान्समा राष्ट्रपति ज्याक सिराकका उच्च सहयोगी पूर्वप्रधानमन्त्री एलां जुपेले पार्टीमा गैरकानुनी रूपमा कोष प्राप्त गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एक दशकअघि १८ महिनाको काराबास सुनाइएको थियो ।
मध्य तथा दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा हेर्दा निकारागुआका पूर्वराष्ट्रपति आर्नाेल्डो आलेमानलाई सन् २००३ को डिसेम्बरमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा २० वर्षको जेल सजाय दिइएको थियो । पेरुका उपराष्ट्रपति राउल दियज कान्सेको माथि महिला साथी लुसियाना डे ला फुयन्तेका बाबुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ठूलो परिमाणको करलाई मिनाहा दिएको, धेरै तलब आउने जागिरमा आफ्ना महिला साथी र उनका दुई भतिजलाई आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो । एबीसी मुलुकको नामले चिनिने अर्जेन्टिना, ब्राजिल र चिलीका सरकार भ्रष्ट रहेका कुरा त्यहाँका राष्ट्रपतिविरुद्ध ल्याइएका महाभियोगबाट प्रस्ट हुन्छ । ब्राजिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफलाई भ्रष्टाचारजन्य महाभियोग लागि अगष्ट २०१६ मा हटाइएको छ । चिलीमा लामो समयसम्म तानाशाही शासन चलाएर सत्ताबाट हटेका पिनोसेले गरेका अनियमितता, यसका कारबाही, सपुर्दगी जस्ता कुरा ज्यादै चर्चित थिए ।
जापानमा एक दशकअघि करिब एक लाख ५५ हजार डलर बराबरको सरकारी कोष भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जापानका पूर्वमन्त्री कान्जु सातो, उनकी धर्मपत्नी र उनका एक जना सहयोगीलाई पक्राउ गरिएको थियो । भियतनाममा भ्रष्टाचारको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय भए पनि भ्रष्टाचारको मात्रा उल्लेख्य देखिन्छ । दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचारमा तानिएका राष्ट्रपति पार्कगुयन हाईलाई त्यहाँको संसद्ले ९ डिसेम्बर २०१६ मा महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेको छ । इजराइलका प्रधानमन्त्री एरियल स्यारोनलाई चुनावी अभियानमा प्रयुक्त गरेको रकम तिर्नमा एक दक्षिण अफ्रिकाका व्यापारी र अर्को व्यापारी डेभिड अपेलमार्फत भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा सन् २००३ देखि सोधपुछ, छानबिन गरिएको जनाइएको थियो ।
इराकमा सद्दाम हुसेनको तानाशाहीकालमा भ्रष्टाचार चरम रहेको थियो भने अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको अस्थायी प्रशासनका सदस्य तथा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी मिली चार करोड अमेरिकी डलर बराबर भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भएको थियो । फिलिपिन्समा सन् २००१ देखि २०१० सम्म राष्ट्रपति रहनुभएका ग्लोरिया आरोयोलाई ८८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सरकारी कोष भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागी सन् २०११ को नोभेम्बरमा पक्राउ गरिएको थियो तर १९ जुलाइ २०१६ मा फिलिपिन्सको सर्वोच्च अदालतले अभियोग खारेज गरिदिएको छ ।
बर्मामा सैनिक शासनको सुरुवातदेखि नै त्यहाँ भ्रष्टाचारले जरा गाडिरहेको छ । गोल्डन ट्राइङगलको नामले प्रसिद्ध तीन मुलुकमा लागू अ‍ौषधका तस्करले मुलुककै सरकारलाई आफ्नै मुठीमा राखेका छन् र भ्रष्ट बनाएका छन् भनिन्छ । मलेसियामा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा लगातार २४ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पदमा बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं मलेसियाका चर्चित राजनेता मोहम्मद महाथिर ९० वर्षको उमेरमा हालै युवासँगै सडकमा उत्रिएका थिए । इन्डोनेसियामा सुहार्ताेको पलायन भ्रष्टाचारकै कारण भएको थियो । पूर्वी टिमोरको स्वतन्त्रता त्यहाँकै बढ्दो भ्रष्टाचारको एक कारण मानिन्छ । कम्बोडिया, अफगानिस्तानमा भएका गृहयुद्धका कारण भ्रष्टाचार बढेको मानिन्छ ।
चीनमा सन् २००३ को अक्टोबरमा लेसान सहरका उप–मेयरलाई ११ लाख यु.एस. डलर बराबरको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा र सन् २००३ कै नोभेम्बरमा हेवेई प्रान्तका राज्यकर विभागका पूर्वनिर्देशकलाई निकै ठूलो रकमको घुस लिएको तथा सार्वजनिक कोष हिनामिना गरेका अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । चीनका पूर्वरेलमन्त्री लियु झिजुनलाई भ्रष्टाचार र सत्ता दुरूपयोगको आरोपमा सन् २०१३ को जुलाइमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सन् २०१४ को मेमा राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासन मन्त्रालय मातहतको कोइला विभागका उपप्रमुख बेई पेंग्यानको घरबाट हालसम्मको रेकर्ड तोड्ने गरी तीन करोड ३० लाख डलर बरामद गरिएको थियो । ती रकम गणना गर्नलाई प्रयोगमा ल्याइएका १६ काउन्टिङ यन्त्रमध्ये चारवटा गन्दागन्दै भाँचिएका थिए ।
दक्षिण एसियामा भुटानी सरकारको तानाशाही तथा भ्रष्ट प्रवृत्तिका विरुद्ध पछिल्लो दशकमा आन्दोलन भइरहेका समाचार प्रकाशित भएका थिए । पाकिस्तानमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने नारा दिएर आएका शरिफ–भुट्टो–शरिफ सरकारमध्ये शरिफ सरकारले आतङ्ककारी र भ्रष्टाचारीविरुद्ध अदालतको समानान्तर हुने गरी सैनिक अदालत गठन गर्ने जेहाद नै छोडेको थियो । बङ्गलादेशमा हुसेन मोहम्मद एर्शादको पतन भ्रष्टाचारकै कारण भएको थियो र निजलाई मुद्दा चलाइ सजाय भएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार बङ्गलादेश सन् २०१२ देखि लगातार चारौँ वर्ष दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको दर्जामा रहेको छ । भारतमा सन् २००३ को अन्त्यतिर वातावरण सहायक मन्त्री दिलीपसिंह जुदेओको भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । पूर्वमन्त्रीहरू लालुप्रसाद यादव र जगन्नान मिश्रसहित ४४ जनालाई चारो खरिदमा विशेष अदालतले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरको अन्त्यमा दोषी ठहर गरेको थियो । भारतमा सङ्घीयस्तरमा लोकपाल एवं लोक आयुक्त विधेयकलाई सन् २०१३ मा पारित गरी सङ्घीयस्तरमा लोकपाल र प्रान्तस्तरमा लोक आयुक्तको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा भष्टाचारको चर्चा गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले बर्सेनि प्रकाशन गर्दै आएको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०११ को सर्वेक्षणअनुसार करिब ६२.८ प्रतिशत जनताले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको जनाएका थिए भने सन् २०१३ को प्रतिवेदनअनुसार यो सङ्ख्या ७२ प्रतिशत पुगेको थियो । सन् २०१३ को ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर अनुसार नेपालमा राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा भ्रष्ट रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।
एक सय सात मुलुकका एक लाख १४ हजार व्यक्तिमाझ सर्वेक्षण गरिएको यस प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमध्ये ११७औँ स्थानमा रहेको थियो । यसमध्ये सबैभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीको ७० प्रतिशत, निजामती कर्मचारीको ६६ प्रतिशत, प्रहरीको ५८ प्रतिशत र न्यायपालिकाको ५१ प्रतिशत रहेको जनाइएको थियो । यस्तै भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०१४ मा नेपाल २९ अङ्कमा १२६औँ स्थानमा रहेकोमा सन् १०१५ मा २७ अङ्क प्राप्त गरी १३०औँ स्थानमा (कुल १०० अङ्कमा) रहन गई अझै खराब स्थिति देखाएको छ । यसअघि सन् २०१२ मा २७ अङ्क र सन् २०१३ मा ३१ अङ्क रहेको थियो । यसै वर्ष अर्थात् २०७३ साल पुस ११ गते ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार नीति, निर्माता र राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचारका प्रमुख तŒवका रूपमा र त्यसपछि प्रशासनयन्त्रलाई जिम्मेवार देखाएको छ । यसबाट नेपाल सुशासनका दृष्टिले ज्यादै कमजोर देखिन आएको छ । यसलाई माथि उठाउन र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रकट गर्न सबै क्षेत्रबाट निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा ठूलो बलिदानपश्चात् जारी भएको लोकतान्त्रिक संविधानले खडा गरेका मूल्य मान्यता भ्रष्टाचारकै कारण गुम्न जानेमा सबै सचेत हुनुपर्छ ।
लेखक ः सहन्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना