उदाहरणीय स्थानीय सरकार

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी




छिमेकी मुुलुक भारतको पूर्वी–उत्तरी राज्य नागाल्यान्डमा नगरपालिकाको निर्वाचनका क्रममा अघिल्लो मङ्गलबार दुुई जनाको मृत्यु भयो, कैयौँ घाइते भए र दर्जनजति सरकारी कार्यालय तोडफोड र आगजनी भए । यो हिंसात्मक घटनाको मूल कारण थियो– नगरपालिकामा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण । राज्य सरकारले नगरपालिकामा ३३ प्रतिशत महिला सिट आरक्षण गरेपछि त्यहाँका आदिवासी समूहले यसको विरोध गरेका थिए । यो घटनाले त्यहाँको केही नगरपालिकाको निर्वाचन नै स्थगित भएको छ ।
समग्र भारतको अवस्था फरक छ । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय निकाय (पञ्चायती राज) मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३८ प्रतिशत छ तर भारतका स्थानीय निकायमा दश लाख महिला प्रतिनिधित्व गर्छन्, जुन बाँकी विश्वकोभन्दा बढी हो । भारतमा स्थानीय निकाय राज्य मातहतमा रहेकाले सबै राज्यमा एकरूपता छैन । भारतको संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था भए पनि सन् २००९ मा ५० प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने सरकारको निर्णय भयो तर यो १५ राज्यमा मात्रै लागू भएको छ । दक्षिण एसियाका अरू मुलुकमा स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधित्व एकचौथाइ भन्दा कम नै छ ।
नेपालमा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको डेढ दशक बितेको भए पनि संविधान जारी भएपश्चात् सकारात्मक कदम चालिएका छन् । आगामी वैशाख–जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला गत बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित ग¥यो । यो विधेयक नेपालको स्थानीय तह (सरकार) का लागि एउटा महŒवपूर्ण कोशेढुङ्गा बनेको छ । संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । संविधान निर्माणकै क्रममा स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने कुरा उठे पनि समावेश हुन सकेको थिएन, जुन स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकले समावेश ग¥यो । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार र वडा समितिमा संविधानले दुुई महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेकोमा दुुई महिलामध्ये एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेपछि स्थानीय लोकतन्त्रलाई झन् बलियो र समावेशी बनाएको छ । अर्काे महŒवपूर्ण कुरा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि सकिनुुभन्दा दुुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्थाले अब स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने छैनन् ।
समावेशी स्थानीय सरकार
स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न बनेको आयोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७१९ निर्धारण गरेको छ, जसमा ४६२ गाउँपालिका र २५७ नगरपालिका छन् । वडाको सङ्ख्या छ हजार ५५३ सिफारिस भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार गाउँ र नगर कार्यपालिकामा कुल १२ हजार ८१९ जनप्रतिनिधि रहनेछन्, जसमध्ये महिला वडा सदस्यमध्येबाट गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने तीन हजार १३३
(२४.४४ प्रतिशत) र दलित÷अल्पसङ्ख्यकबाट एक हजार ६९५ सदस्य (१३.२२ प्रतिशत) रहनेछन् । विधेयकले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था गरेकाले ७१९ (५.६१ प्रतिशत) थप महिला आउने सम्भावना भएको छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था र केही अन्य पदमा पनि महिला निर्वाचित हुन सक्ने भएकाले स्थानीय कार्यपालिकामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।
स्थानीय व्यवस्थापिका (गाउँसभा र नगरसभा) मा कुल ३५ हजार ८९८ प्रतिनिधि रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । यीमध्ये चार जना वडा सदस्यमध्ये दुुई जना महिला रहने व्यवस्था संविधानले नै गरेकाले न्यूनतम १३ हजार १०६ जना अर्थात् ३६.५१ प्रतिशत महिला र आठ हजार २४८ अर्थात् २३ प्रतिशत दलित÷अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व रहनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले वडाध्यक्ष लगायतका पदमा थप महिला आउन सक्ने हुँदा स्थानीय व्यवस्थापिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेर ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुुने भएको छ ।
सक्षम स्थानीय तह ः समृद्धिको आधार
२०५४ सालपछि स्थानीय निर्वाचन भएको छैन । त्यसबखत १७ वर्षमात्रै भएर मत दिन नपाएको व्यक्ति अहिले ३६ वर्ष पुुग्यो । बालिग मताधिकार भएर पनि नजिकका जनप्रतिनिधिलाई मत हाल्ने अवसर नपाएका व्यक्ति करिब ९५ लाख पुुगेका छन् । यो सङ्ख्या मताधिकार भएका नागरिकको कुल सङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हो ।
विभिन्न बहानामा स्थानीय निर्वाचन रोकिँदै आयो । २०६२–६३ सम्म माओवादी द्वन्द्वका कारण चुनाव हुन सकेन, त्यसपछि संविधान निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा प¥यो । संविधान निर्माणमै झण्डै दश वर्ष बित्यो । संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रावधान संविधानमै राख्न खोजियो तर सफल भएन । कम्तीमा २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा राखिएकाले आगामी वैशाख–जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ भन्ने चर्चा हुने गरेको छ । यसका लागि केही काम भए पनि चुनावप्रति ढुक्क हुने वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।
यो अवधिमा विभिन्न समयमा स्थानीय निर्वाचन गराउनेबारे दलहरूबीच लिखित सहमति नै भए पनि चुनाव हुन सकेन । फरक–फरक समयमा फरक–फरक दलले असहमति जनाएकै कारण चुनाव हुन नसकेको हो । अघिल्लो सरकारले मङ्सिरमा पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गराउने कार्यतालिका बनाएपछि नयाँ संरचनाअनुसार चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति र दलहरू नै अहिले फेरि पुरानै संरचनामा चुनाव गर्नु ठीक हुन्छ भन्न थालेका छन् । त्यसबेला स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन दिनेबित्तिकै पुरानो संरचना भङ्ग हुन्छ भन्नेहरू आयोगको प्रतिवेदन सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्छन्, जसले गर्दा स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन बुुझेको एक महिना बितिसके पनि लागू हुने नहुनेबारे आशङ्का हट्न सकेको छैन । कुनै बेला आयोगले प्रतिवेदन नदिएकाले चुनावको मिति तोक्न सकिएन भिनिन्थ्यो, अहिले प्रतिवेदन र कानुन तयार भइसक्दा पनि नयाँ वा पुरानो संरचनामा चुनाव गर्ने भन्नेमा द्विविधा देखिएकाले पनि संशयको वातावरण बनेको छ ।
लामो राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणले राजनीतिक दल र नेताहरूमा सबै कुरा हामी नै हो भन्ने भावनाले बलियो जरा गाडेको छ । स्वतन्त्र निकाय अब स्वतन्त्र रहेनन्, सबैमा राजनीतिक भागबण्डाले बिथोलियो । स्वतन्त्र भनिएका निकाय, आयोग र व्यक्तिहरूले पनि दल र नेताका निर्देशन मानेसम्म काम गर्न सक्ने नमाने विवादित हुनुपर्ने र लान्छित बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचनाको विषय गहन विषय थियो तर सुरुमा जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले यसको गहनतालाई बुुझेनन् । स्थानीय तहबारे संविधानले गरेको परिकल्पना पनि उनीहरूमा हेक्का रहेन । गाविसलाई गाउँपालिका भन्नुमात्रै पुनःसंरचना हो भनेजस्तो गरी विचार आए । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग स्वतन्त्र हो र हुुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिइयो र दल र नेताहरू आफ्नो क्षेत्र, मतदाताबारे मात्रै सोच्न थाले । आयोगका कामलाई दलहरूले सहयोग गरेका भए अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सहज हुने थियो ।
यस्ता धेरै वादविवाद र आशङ्काको वातावरणबीच पनि स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काममा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले नेपालको स्थानीय सरकार विश्वकै लागि उदाहरणका रूपमा स्थापना गरेको छ । यद्यपि संविधान र कानुनमा भएका प्रावधान व्यवहारमा लागू भइसकेका छैनन् र लागू हुने बेलासम्ममा के हुने हो भन्ने आशङ्का अझै हटिसकेको छैन तर पनि स्थानीय तहप्रति आशा र विश्वास गर्ने प्रशस्त आधार तयार भएका छन् । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक उन्नतिका लागि स्थानीय तह बलियो आधार बन्ने सङ्केत देखिएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्नु अबको पहिलो कर्तव्य हो, नमिलेका सानातिना कुरा क्रमिक रूपले सुधार गर्दै जानुपर्छ । सानो मतभेदका कारण ठूला उपलब्धि गुमाउनु बुद्धिमानी हुँदैन ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना