सङ्घीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन...

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट
    

 

नेपालको संविधानको धारा ४(१) मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी व्यवस्था गरिएको र सोही संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनाबारे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा (३) मा ७ प्रदेश रहने व्यवस्था समेत गरिएकाले अब देशमा सङ्घीयता लागू हुन्छ हुँदैन भनी प्राज्ञिक छलफल जे जति भए पनि देशमा सङ्घीयता लागू हुने निश्चित प्रायः छ ।
संविधानमा लेखिए बमोजिम यथासमयमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भएमा र आवश्यक सबै कानुनहरू निर्माण गरिएमा २०७४ को माघ ७ गतेभित्र देशमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुनेमा अब द्विविधा रहेन । सरकारले न्यायपालिकाको संरचनामा पनि सङ्घीयताकै प्रारूप अनुरूप उच्च अदालतको व्यवस्था गरिसकेको छ । यसै अनुरूप कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको नयाँ संरचना पनि स्थापित हुने नै छ ।
    निकट भविष्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइने सङ्घीयता अन्तर्गत संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले विद्यमान कर्मचारीलाई के कसरी समायोजन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मौजुदा निजामती सेवा ऐनमा पाँचौ संशोधन गरी (क) दुई वर्षसम्म नयाँ बढुवा र भर्ना रोक्न (ख) कर्मचारीको उमेर ६० कायम गर्न र (ग) सङ्घीयताको कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गरिएका कर्मचारीहरू ३५ दिनभित्र खटाइएका ठाउँमा जानुपर्ने, सो नगरे त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित पाचौँ संशोधनमा समावेश गरेको र सोबारे सम्मानित लोकसेवा आयोगको परामर्श माग्दा ऐनमा संशोधनभन्दा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेको समाचार आएका छन् ।
बदलिँदो परिवेशमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको सञ्चालनार्थ नयाँ कानुनको निर्माण आवश्यक भए पनि अहिले नै सो कार्य गरिहाल्न त्यति हतारिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिन्न । प्रदेशको स्थापनासँगै सङ्घीय लोकसेवा आयोगको ऐन कानुन पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको सञ्चालनार्थ नयाँ ऐन निर्माण गर्नु पर्नेछ । प्रत्येक निकायमा रहने कार्यालय सङ्ख्याको निर्धारण गर्न पनि बाँकी नै छ । यस पृष्ठभूमिमा विद्यमान निजामती ऐन कानुनलाई सामान्य परिमार्जन गरी पहिलो चरणको कार्य प्रारम्भ गर्दा उपयुक्त देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा निजामती सेवामा भित्र्याइएका सम्पूर्ण कर्मचारी सङ्घ अन्तर्गत पर्दछन् । प्रारम्भिक चरणमा प्रदेश÷स्थानीय तहको प्रशासनमा सहयोग पु¥याउन यिनै कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा तत्तत् तहमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन पश्चात् केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या स्वात्तै घट्न जानेछ । केन्द्रले गर्ने काम ७ प्रदेश र ७१९ स्थानीय निकायले गर्ने व्यवस्था भएपछि नयाँ सिर्जना गरिएका निकायमा कर्मचारी थप्नुपर्ने र केन्द्रमा घटाउनु पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ३०२ (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरिए अनुरूप सरकारले कर्मचारीको खटनपटन गर्नेबारे निर्णय लिएको बोध गर्न सकिन्छ ।
यसरी कर्मचारी खटाउँदा के कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने, खटाइएका कर्मचारीले तोकिएको कार्यालयमा कहिलेसम्म कार्य गर्नु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय निकायमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी कति समयभित्रमा नयाँ भर्ना गरिसक्ने, केन्द्रबाट खटाइने कर्मचारीलाई के कस्तो थप सुविधा दिने, उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन को कसबाट गराइने आदि विषयमा समेत नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरेकै हुनु पर्दछ । यसबारे कुनै निर्णय नलिई कर्मचारीलाई नयाँ व्यवस्था अनुरूप सरुवा÷समायोजन गरेमा भविष्यमा थप समस्या सिर्जना हुनेबारे पनि सरकार सजग रहनु पर्दछ ।
    नयाँ परिवेशमा कर्मचारी समावेश गर्दा एकथरि कर्मचारीले एक तहको पदोन्नतिको पनि अपेक्षा गरेको बुझिन्छ । निजामती सेवाको दफा २४ (घ) अनुरूप स्वतः पदोन्नति दिँदा के समस्या सिर्जना भयो भन्नेबारे विगतको अनुभव बिर्सेर यस्तो निर्णय गरेमा भविष्यमा पुनः अर्काे समस्या सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । पदोन्नति दिएर पठाएका कर्मचारीले सुम्पिएको कार्य कुशल ढङ्गले सम्पादन गर्न सक्छन् सक्दैनन् भन्नेबारे पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ । पदोन्नति गर्नै पर्ने अवस्था रहे विगतमा पदोन्नतिबाट वञ्चित रहेका कर्मचारीलाई मात्र यो मौका दिँदा “सबैलाई न्याय” को अवसर मिल्नेछ ।
कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा नगए निजलाई सेवाबाट अवकाश दिने भन्ने प्रस्तावमा समेत गहिरिएर निर्णय लिनु जरुरी छ । यसरी समायोजन गर्दा धेरै कर्मचारीले तोकिएको प्रदेश, स्थानीय निकाय वा कार्यालयमा जान नचाहेमा के गर्ने भन्नेबारे पनि विकल्प पहिचान गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान समयमा निजामती कर्मचारी किन मोफसलका जिल्लामा सरुवा भई जान रुचाउँदैनन् भन्ने विषयको जोड घटाउ मात्र गर्दा पनि भोलिको स्थितिबारे आँकलन लगाउन सकिन्छ ।
दोस्रो विषय, यसरी समावेश गरेर समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सहजै स्वीकार्छन् भन्ने पनि छैन । अमूक प्रदेशले आफ्नै जाति र भाषा बोल्ने कर्मचारीको माग गरेमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । यसका साथै नौलो व्यवस्थामा हाल सेवारत कर्मचारी नै पर्याप्त हुन्छन् भन्ने पनि छैन । प्रत्येक प्रदेशमा स्थापित गरिने मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक अंग आदिका लागि चाहिने कर्मचारीको सङ्ख्या अवश्य ठूलो हुनेछ । यसको लेखाजोखा पनि सम्बन्धित निकायबाट भएकै हुनुपर्दछ ।
वर्तमान समयमा निजामती सेवा अन्तर्गत करिब ८० हजार र स्थानीय तहमा करिब २० हजार कर्मचारी सेवारत देखिन्छन् । देश सङ्घीयतामा गएपछि करिब डेढदेखि दुईलाख कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । अतः नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेबारे समेत घनीभूत गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।
वर्तमान समयमा निजामती सेवा अन्तर्गत आधा दर्जन टे«ड युनियन कार्यरत छन् । सरकारले ठूलो रकम खर्च गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराए पनि अन्य ट्रेड युनियनहरूको गतिविधि निस्तेज भएको पाइन्न । अपितु आधिकारिक ट्रेड युनियनले थप एक युनियनको सङ्ख्या बढाएको अनुभूति स्वयं कर्मचारी वृत्तमा पाइन्छ । अतः नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत निजामती कर्मचारीको समायोजन उनीहरूको हितमा नरहे युनियनहरू विरोधमा नउत्रलान् भन्न सकिन्न । यस पक्षलाई पनि मनन गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा परीक्षण गर्न लागिएको सङ्घीयताको कार्यान्वयन के कस्तो रहला त्यो त भविष्यकै गर्भमा छ तर कर्मचारीको असहयोगका कारण यसले युगाण्डा, क्यामरुन, युगोस्लोभिया र चेकोस्लोभियाको नियति भोग्न नपरोस् भन्नेबारे सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले कर्मचारीको समायोजनबारे अख्तियार गर्ने नीति, निर्णयमा विवेकी हुनु जरुरी छ । अस्थायी वा स्थायी ढङ्गले प्रदेश र स्थानीय निकायमा स्वस्फूर्त सेवा गर्न चाहने कर्मचारीलाई सोही अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्ने, बाँकीलाई आवश्यकता अनुसार सङ्घमा उपयोग गर्ने र सो पनि हुन नसक्नेलाई सुनौलो अवसर जुटाई निवृत्त गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । जहाँसम्म दुई वर्षसम्म नयाँ भर्ना र पदोन्नति नगर्ने अनि निवृत्त हुने उमेर ६० वर्ष गर्ने भन्ने विषय छ त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कर्मचारी समायोजनसित नदेखिएकाले लोकसेवा आयोगले निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित पाँचौ संशोधनमा ती विषयमा प्रतिकूल परामर्श दिनुको औचित्य देखिन्न ।



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना