समाज, सदाचार र सुशासन

hari bdr thapaहरिबहादुर थापा

 

 

समाज राज्यको आधारभूत र महŒवपूर्ण एकाई हो ।  हाम्रो जस्तो पूर्वीय विचारप्रधान रहेको मुलुकमा समाजविनाको जनजीवनको कल्पना एक कठिन कार्य हो ।  राज्य, शासक तथा व्यक्तिले गरेका हरेक कार्य समाजबाट स्वीकार्य तथा अनुमोदित हुनुपर्छ ।  व्यक्तिलाई समाजबाट अलग गरेर विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नै सकिँदैन ।  यसर्थ, समाजलाई सुधार गर्नु भनेको राज्यको सम्पूर्ण निकाय र अङगमा सुधार आउनु हो भन्ने तथ्य बिर्सनु हँुदैन ।  समाज र नागरिकका सोच, अभ्यास र अपेक्षा एकातिर हुने अनि राज्य र यसका निकायको प्रयत्न अर्कोतिर हुन गए भने मुुलुक र नागरिकको लागि त्यो विडम्बना सिवाय केही हुँदैन ।  हामीले समाजलाई यथार्थमा नै छाडिदिने वा विना लगामको घोडा सरह छोडिदिने तर परिवर्तन, सुधार, सदाचार तथा सुशासन सार्वजनिक निकाय वा सोमा काम गर्ने कर्मचारीबाट अपेक्षा गर्ने हो भने त्यो अपेक्षाले उपलब्धिको दर्शन पाउन कठिन छ ।  असल समाजको निर्माण नगरिकन व्यक्तिमा सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्न कठिनाइ पर्छ ।  व्यक्तिमा सदाचार विकास नगरिकन सुशासनको परिकल्पना पनि सार्थक हुन सक्दैन ।  जब राज्यको हरेक क्षेत्रमा सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ तब मात्र सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अनुचित कार्य स्वतः कम भएर जान्छन् ।  
हामी समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने कुराको ख्याल गर्न सक्दैनौँ वा यसको संरचना, सोच एवम् गतिलाई आँकलन गर्न सक्दैनौँ भने यसैबाट उत्पादन हुने तथा संरक्षण प्राप्त हुने राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुने कार्यको सम्बन्धमा पनि कुनै पनि अनुमान गर्न सक्दैनौँ ।  प्रशासन, शिक्षा, राजनीति तथा व्यापारमा जाने मानिस यही समाज र परिवेशमा नै उत्पीडित, संरक्षित तथा अभ्यस्त जनशक्ति भएकोले समाजमा जे जस्तो प्रवृत्ति, संस्कार, शैली रहेको हुन्छ, ती मानिसद्वारा प्रतिनिधित्व रहने हरेक क्षेत्रमा समेत उही प्रवृत्ति रहनु अस्वाभाविक होइन ।  
नयाँ सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणाले सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट सेवाप्रवाही संरचनाको अलावा सहजकर्ता तथा समन्वयकारी भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा समेत सन् १९९० पछि राज्यभन्दा गैरराज्य पक्षको संलग्नता व्यापक, प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित हँुदै गएको सन्दर्भमा नागरिकको चासो र सरोकार अब बिस्तारै निजी क्षेत्रतिर आकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ ।  यसैगरी विकास निर्माण तथा जनपरिचालनमा राज्यकोभन्दा गैरसरकारी क्षेत्रको बढी चासो, संलग्नता तथा प्रभाव बढ्दै गइरहेकोले नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको नियमितता, गुणस्तर एवम् विश्वासनीयता जस्ता विषय झनै सान्दर्भिक हुँदै गएका छन् ।  नेपालको सन्दर्भमा समेत सक्रिय श्रमबजारमा एक करोडभन्दा बढी जनशक्ति रहेकोमा सार्वजनिक सेवामा पाँच–सात लाख मात्र जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् ।  समाजका अन्य क्षेत्र यथास्थितिमा रहने, सामाजिक सोच र संस्कृति उही रहने अनि सुधार र सुशासन राजनीति र प्रशासनमा मात्र खोजी गर्ने परिपाटी साथै सेवाग्राही तथा नागरिक आफ्नो व्यवहार, आचरण र सोचमा परिवर्तन नल्याउने तर समाजलाई सुधार्ने विषयको जिम्मा चाहिँ राज्य तथा सरकारलाई नै दिने आम परम्परा रहुञ्जेल समाजमा सदाचार र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कठिनाइ परिरहन्छ ।  सदाचार र सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचार, अपराध तथा कुशासनको प्रत्याभूति गर्न खोज्नु असफल प्रयत्न सिवाय अरू केही पनि होइन ।  राजनीति, प्रशासन, निजी व्यवसाय तथा आमउपभोक्ता बजारको आधार (जग), स्रोत र संरक्षक समाज नै हो, समाजमा आमूल परिवर्तन र आममानिसको सोचमा परिवर्तन नल्याई यी कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिँदैन भन्ने मन्त्र सबैले मनन गर्नु जरुरी छ ।  अन्यथा मूल धमिलो बनाइरहने तर धाराको टुटीमा सफा पानीको अपेक्षा गर्नु जस्तै हुन्छ, समाज सुधारविनाको सदाचारिता तथा सुशासन प्रवद्र्धनको प्रयत्न ।  
सरकारको साधारण तहमा जागिर खाएको कर्मचारीले कसरी जीविकोपार्जन गरेको होला भनेर चिन्तन गर्नुको साटो सरकारी जागिर खाएर पनि आर्थिक रूपमा केही गर्न सकेन भनेर हतोत्साही गर्ने सामाजिक संस्कार, असल शिक्षक बन्नुभन्दा कर, भन्सारको जागिर खान प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी छ ।  यस्तो दोहोरो मापदण्ड सेवाग्राहीमा गडेर रहेकोले सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार तथा सुशासन कायम गर्न बाधा पुगेको छ ।  प्रशासन र राजनीति जस्ता सार्वजनिक निकायका साधारण कर्मचारी वा कार्यकर्ता मात्र नभई देखिने गरी सामान्य पेसा र व्यवसाय अपनाएका जोे कसैको पनि अस्वाभाविक आर्थिक उपार्जन, सङ्ग्रह, अस्वाभाविक जीवनशैली र व्यवहारका आधारमा उसको कमाईको स्रोत र वैधानिकतामाथि प्रश्न र संशय राख्नुको सट्टा उसले टोल छिमेकका विभिन्न अवसरमा दान गरेको आकर्षक चन्दाको फन्दामा परेर उसका क्रियाकलापलाई समर्थन र प्रोत्साहन गर्ने प्रचलन आमसमाजमा संस्कारको रूपमा नै विकास र संस्थागत हुनु भनेको सदाचारी समाज र सुशासनयुक्त राज्य निर्माणको लागि ठूला चुनौती हुन् ।  
यसरी इमानदार तथा कम आम्दानी भएका अनि सस्ता आडम्बरमा साथ दिन नसक्ने र मिहिनेतमा विश्वास गर्ने सदाचारीहरू सार्वजनिक रूपमा लज्जित हुनुपर्ने डरलाग्दो दिशामा अगाडि बढिरहेको समाजलाई हामीले समयमा नै पहिचान र नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने मुलुकलाई कुशासनको दुर्घटनाबाट बचाउन मुस्किल हुन्छ ।  कुन राजनीतिक मानिस, कर्मचारी, पेसाकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा सार्वजनिक सरोकारमा संलग्न व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी इमानदार ढङ्गले पूरा गरेको छ वा छैन भनी समाज र नागरिकले स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी सोको आधारमा सामाजिक बहिष्कार र प्रोत्साहन गर्ने परिपाटीको विकास हँुदैन तबसम्म सरकारी प्रयत्न र कानुनको आधारमा मात्र गरिने सदाचार सुशासन प्रवद्र्धनका प्रयत्न कर्मकाण्डी मात्र हुन जान्छन् ।  
बजारमा सामान खरिद गरिसकेपछि बिल लिन नचाहने वा नलिने उपभोक्ता, भ्याटसहितको मूल्यमा सेवा वा सामग्री बिक्री गरिसकेपछि पनि भ्याटबिल दिन नचाहने व्यापारी, गाडीका मालिक र चालकको पेट र खल्ती भरेको क्षतिपूर्ति साधारण यात्रीको भोजनबाट असुल्ने राजमार्गका होटल व्यावसायी, महिनामा करोडको कारोबार गर्ने तर राज्यलाई करको नाममा दुई पैसाको योगदान नगर्ने नवधनाढ्य बिचौलिया वर्ग, राज्यलाई अटेर गरी अपारदर्शी ढङ्गले विभिन्न नाममा रकम असुल्ने निजी शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सरकारको निर्देशन र निर्णय विपरीत सोझा सिधा गरिब कामदारसँग विना भरपाई लाखौँ असुल्ने वैदेशिक रोजगार व्यावसायी, मापदण्ड विपरीत र न्यूनतम मानवीय व्यवहारसमेत कायम नगरी आफूखुसी भाडा असुल्ने यातायात व्यावसायी, आयतनमा नै कैफियत गरी उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताहरू, मूल्यसूची समेत राख्न नमान्ने व्यापारी, महँगो घरभाडा उठाई करको दायरामा आउन नचाहने घरधनीहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ ।  यी सबैलाई नियमन, नियन्त्रण तथा निगरानी गर्ने सार्वजनिक निकाय क्रमशः भुत्तै हँुदै गइरहेको समेत महसुस भएको छ ।  विकृति, विसङ्गती तथा व्याभिचारले समग्र समाजलाई आक्रान्त पार्दै लगिरहेको छ ।  आमउपभोक्ता, सेवाग्राही तथा सर्वसाधारण नागरिक पाइला–पाइलामा ठगिनुपरेको छ, हतोत्साही हुनुपरेको छ अनि सास्ती भोग्नुपरेको छ ।  सर्वत्र फैलिएको बेथितिको कारणले हाम्रो आचरण र संस्कारलाई नै क्रमशः सोही अनुसार संस्कृतीकरण गर्ने खतरातिर समाज उन्मुख हुँदै जानुले अब आउने पुस्तालाई हामी कस्तो संस्कार, समाज र शासन पद्धति दिँदैछौँ भन्ने विषयमा घोत्लिएर सोच्नैपर्ने समय आएको छ ।  
जबसम्म समाजमा भएका यावत् विकृति, विसङ्गति अनि ती विकारसँग एकाकार हुँदै गएको हाम्रो व्यक्तिगत व्यवहार र जीवनशैलीलाई सही मार्गमा ल्याएर आफूमा सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म सार्वजनिक निकायबाट सुशासनको परिकल्पना गरिनुको अर्थ रहँदैन ।  अनि जबसम्म सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिँदैन तबसम्म गरिबी, भ्रष्टाचार, अपराध तथा असुरक्षित समाजबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्दैनौँ ।  समाज, संस्कार, आममानिसको व्यक्तिगत सोच, विचार र व्यवहारमा परिवर्तन नगर्ने तर सुशासन र समाधान प्रशासन र राजनीतिबाट मात्र खोजियो भने उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन भनेर सबैले समयमा नै बुझ्न जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना