स्थानीय निकायको काम बन्द गर्ने चेतावनी

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ, माघ २९ गते ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा हाल कार्यरत स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई प्राथमिकता नदिइए स्थानीय निकायको काम अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।  माघ १९ गतेदेखि विभिन्न चरणमा आंशिक रूपमा स्थानीय निकायको काममा अवरोध गर्दै आएका स्थानीय निकायका कर्मचारीले आफ्नो माग सम्बोधन नभए आगामी फागुनदेखि स्थानीय निकायको काम अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।  
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा क्षमता, ज्येष्ठता र योग्यताका आधारमा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, नपुग कर्मचारी मात्र निजामती सेवाबाट स्थानीय तहमा ल्याउन स्थानीय निकायका कर्मचारीले माग राख्दै आएका छन् ।  
स्थानीय निकाय कर्मचारी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले संविधानमा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा हालका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख गर्दागर्दै सरकारले कर्मचारी समायोजन एकलौटी रूपमा गर्न लागेकामा बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।  
हाल स्थानीय निकायमा र अब बन्ने स्थानीय तहको कामको प्रकृति समान खालको हुनेभएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग स्थानीय निकायका कर्मचारीको छ ।
हाल स्थानीय निकायमा (गाविसमा सचिव, नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत, प्रशासन, लेखा प्रमुख र जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, योजना तथा प्रशासन प्रमुख लेखा प्रमुख बाहेक अन्य सबै) कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।    
स्थानीय तहका सबै दरबन्दीलाई प्रदेश स्तरमा एकीकृत गरी निश्चित प्रणालीका आधारमा पदस्थापन तथा सरुवा गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारमा रहने कर्मचारीको अभिलेख, सेवा, सुविधा र शर्तका विषयमा सङ्घीय सरकारले एकरूपता कायम हुनेगरी नीति बनाउने र सोही आधारमा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग स्थानीय निकायका कर्मचारीले राखेका छन् ।  
समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई विशेष सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय निकाय कर्मचारीको छ ।  सरकारले भने स्थानीय निकायका कर्मचारी र निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश गर्दाको प्रक्रिया फरक भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा हाल स्थानीय निकायका कर्मचारीले गरेजस्तो हुन नसक्ने जनाएको छ ।   
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रशासन शाखा प्रमुख भरतकुमार शर्माले संविधानमा नबाझिने गरी कर्मचारी समायोजन गर्दा हालका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई स्थान दिनसकिने बताउनुभयो ।  
उहाँका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय तह सञ्चालन हुने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन संयन्त्र सञ्चालन हुने बताउनुभयो ।  
कर्मचारी सङ्घ नेपालका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताइन्छ ।  अहिले स्थानीय निकायमा ११ हजार २७९ स्थायी, अस्थायी र करार पाँच हजार ९१६ गरी १७ हजार १९५ कर्मचारी छन् ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना