कार्यान्वयन नै हुँदैनन् न्यायालय सुधारका प्रतिवेदन

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, फागुन १ गते  ।  ‘‘हाम्रो समाज यही हो, हावा, पानी, देश सबै यही हो, अनियमितता कत्ति पनि छैन भन्न त सकिन्न तर भन्नुस् अनियमितता कहाँ हुन्छ ? कसले गर्छ ? त्यसलाई पाता फर्काउन म तयार छु । ’’ २०७० चैत २७ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित दामोदरप्रसाद शर्माले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्दै सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा दिनुभएको जवाफ हो यो ।  
शर्माले भनेजस्तै अदालतमा अनियमितता रहने स्वीकार त्यसपछि संसदीय सुनुवाइमा सबै प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभएको छ ।  तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले संसदीय सुनुवाइमा ‘अदालतमा अनियमितता छ’ जसमा कानुन व्यवसायीसमेत बिचौलियाको भूमिकामा छन् भन्ने जवाफले निकै तरङ्गित बन्यो ।  बार र बेन्चबीच प्रधान न्यायाधीशको उक्त भनाइ वक्तव्यकै रूपमा प्रचारवाजी समेत भयो ।  
शाहजस्तै अदालतमा अनियमितता स्वीकार गर्ने अर्का प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो–कल्याण श्रेष्ठ ।  श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइमा अनियमितता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।  प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै श्रेष्ठले न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति अध्ययनका लागि तीन न्यायाधीश सम्मिलित समिति बनाउनुभयो ।
समितिको नेतृत्व गर्नुभएको थियो न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले ।  सदस्य हुनुहुन्थ्यो न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्याय ।  समितिले चार महिना लगाएर विस्तृत प्रतिवेदन बुझायो, जसमा न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन, खरिद बिक्रीदेखि गाडी व्यवस्थापनसम्मका सुझाव पेस गरियो ।  
समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालीन रजिस्ट्रारलाई प्रतिवेदन तोक लगाई पठाउनुभयो तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अग्रसरता प्रभावकारी रूपमा अहिलेसम्म अगाडि बढेन ।  प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएकै एक वर्ष बितेको छ ।  Supreme Court
न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति अध्ययनका लागि गठित भएको यो पहिलो समिति भने थिएन ।  यसअघि सर्वोच्चबाटै विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी अध्ययन भएका थिए ।  तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयका विकृति पहिचान गरी निर्मूल पार्न भन्दै त्यस्ता समिति बनाउनुभएको थियो ।  नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विकृतिविहीन न्यायपालिकाको परिकल्पनामा प्रतिवेदन तयार पा¥यो तर प्रतिवेदन तयार पार्ने निकायले कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन् ।  
सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुमा मुख्य चार समस्या औँल्याउनुहुन्छ ।  डा. तिमिल्सेना भन्नुहुन्छ, ‘‘तत्कालीन समस्या समाधानका लागि गठन भएका हुन्, समस्याबाट भाग्न र कसैलाई देखाउन आयोग गठन भएका कारण पनि यी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । ’’
तिमिल्सेनाका अनुसार, अध्ययन समिति समस्या निराकरण गर्नेभन्दा पनि त्यसका अप्ठेरा नबुझी गठन हुने गरेका छन् ।  उहाँका अनुसार अदालत सुधारको ठूलो समस्या नेतृत्वमा नै छ, नेतृत्वले आफैँ समस्या भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनु स्वाभाविक हो ।  उहाँले कतिपय बाहिरबाट देखिएका समस्या र भित्री समस्या फरक हुने बताउँदै स्रोत साधन अभाव र राजनीतिक वातावरणका कारण पनि चाहेर पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताउनुभयो ।   
यस्ता छन् लाल समितिका सुझाव
गिरीशचन्द्र लाल संयोजक रहेको समितिले चार महिना लगाएर विस्तृत प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।  न्यायिक पक्षको सुधार, कार्यविधि सुधार, प्रशासनिक सुधारदेखि आचारसंहितासम्म सुझाव समितिले पेस गरेको छ ।  
समितिले कार्यविधिमा सुधार गर्न सदनमा विचाराधीन रहेका संहिता पारितको पहलको सुझाव दिएको छ ।  यस्तै, धेरै मुद्दा भएका अदालतमा राजस्वसम्बन्धी सबै काम, कारबाही बैङ्कबाट गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।  फैसलालाई पूर्वानुमान योग्य क्यालेन्डर व्यवस्थामा लैजान समितिको सुझाव छ ।  नजीरमा एकरूपता कायम गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।  
समितिले सर्वोच्चका विभिन्न समितिमा न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व रहे पनि खरिद समितिबाट न्यायाधीशलाई हटाउन सुझाव दिएको छ ।  खरिद प्रक्रिया कागजी एउटा र व्यवहारमा अर्को देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।  खरिद एवम् गुणस्तरीयतामा सधैँ प्रश्न उठेकाले पारदर्शिता कायम गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।  
न्याय सेवालाई आकर्षक बनाउन कर्मचारी सरुवा, बढुवालाई पारदर्शी बनाउन समितिको सुझाव छ ।  अदालत सुधार न्यायाधीश नियुक्तिबाटै हुने भन्दै पारदर्शी हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।  कर्मचारी छनोटमा योग्यता, इमानदारी र ज्येष्ठता कायम गर्ने पनि समितिको सुझाव छ ।  न्यायाधीशमात्र आकर्षित पद मान्दा रजिस्ट्रार लगायत प्रशासनिक काम, कारबाहीमा ह्रास आइरहेको समितिको ठहर छ ।  
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले संस्थागत सुधारका हिसाबले प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताउनुभयो ।  निरौलाले भन्नुभयो, ‘‘प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन क्रममा छ ।  संस्थागत सुधार र अदालत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ ।  यो झट्ट परिणाम देखिने विषय पनि होइन ।  यसैलाई मात्र फोकस गरेर अगाडि जाने सम्भावना पनि हुँदैन तर प्रतिवेदनलाई पूरै बेवास्ता गरिएको होइन । ’’  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना