निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन

tika ram pokhrel डा. टीकाराम पोखरेल

 

प्रजातन्त्रमा निर्वाचन विकल्पविहीन विकल्प हो ।  निर्वाचनको विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो ।  तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा विगतमा कतिपय अवस्थामा निर्वाचनविना पनि सत्ता सञ्चालन भएका छन् ।  सरकार बनेका छन् ।  स्थानीय निकायहरू चलेका छन् ।  दुई दशकदेखि विना निर्वाचन स्थानीय निकायको सञ्चालन भएको देख्दा चाहिँ निर्वाचनविना पनि प्रजातन्त्र हुँदोरहेछ भन्ने जस्तो देखिन्छ ।  निर्वाचित प्रतिनिधिविना स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदा निर्वाचनविना प्रजातन्त्र जीवित रहन्न भन्ने राजनीतिशास्त्रका विश्लेषकहरूलाई पनि चकित पारिदिएको छ ।  यसले प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प पनि हुन्छ कि जस्तो भान पनि पारेको छ तर यो सबै भ्रम मात्र हो ।  
अमेरिकाका १६ औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले “जनताद्वारा, जनताका लागि गरिने, जनताको शासन” लाई प्रजातन्त्र भन्ने संज्ञा दिए ।  जनताको शासनको अर्थ जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा गरिने शासन हो ।  नेपालका विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका गुरुहरूले प्रजातन्त्रको परिभाषा पढाउने क्रममा कैयौँ पटक लिङ्कनको यो भनाइलाई उद्धृत गरे ।  प्रजातान्त्रिक कहलिएका धेरै नेताहरूले आफ्ना भाषणमा लिङ्कनको यो भनाइको उद्धरण गर्दै धेरै ताली बटुले ।  ती नेताहरूले प्रजातन्त्रको जीवन्तताका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिको अपरिहार्यताका पक्षमा वकालत गरे ।   विगतमा जनप्रतिनिधिको वकालत गर्ने तिनै प्रजातन्त्रका पहरेदारहरूले झण्डै दुई दशकसम्म स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाए ।  यो नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको तीतो यथार्थ हो ।
जनप्रतिनिधिद्वारा चल्नुपर्ने निकाय दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन चल्छ भने त्यहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ कि हुन्न ? नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि राजनीतिक गुरुले यसको ठोस उत्तर दिन नसक्ने अवस्था छ ।  प्रजातन्त्र बाँकी रहन्न भनौँ नेपालमा निरङ्कुशता छैन ।  प्रजातन्त्र छ भनौँ स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि छैनन् ! प्रजातन्त्र लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ ।  प्रजातन्त्रमा सङक्रमणकालको अन्त्य गर्ने एक मात्र उपाय भनेको आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि छानिनु हो  तर स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि छानिएनन् ।  बेलाबेलामा चुनावी चर्चा भयो तर काम भएन ।
अहिले देशमा फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा चलेको छ ।  यस्तो चर्चा विगतमा पनि नचलेको होइन ।  तर विगतको चर्चाभन्दा यो पटकको चर्चाको सबल पक्ष के छ भने संविधानको धारा २९६ ले २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र वर्तमान संसद्को अवधि तोकेकोले त्यो समयभित्र नयाँ सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ ।  सङ्घीय संसद्को पूर्ण स्वरूप प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको संसद् भएको र राष्ट्रियसभाको गठनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत आवश्यक भएकाले त्यस अगावै स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  यी तीन वटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न समय अत्यन्त छोटो भएकाले यसतर्फ सरकार मात्र नभएर प्रजातन्त्र, संविधान, देश र जनताप्रति जिम्मेवार सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
संविधान कार्यान्वयनका विभिन्न पाटाहरू छन् ।  तीमध्ये सबैभन्दा महìवपूर्ण पाटो भनेको निर्वाचन नै हो ।  तीन तहको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने समय एघार महिनामात्र बाँकी रहेकोले अबका दिन अत्यन्तै महìवपूर्ण हुनेछन् ।  महìवपूर्ण यो समयलाई अलिकति पनि खेर फाल्नु हुन्न ।  विगतका स्थानीय निकायको निर्वाचन चिया गफमा मात्र बितेका धेरै उदाहरणहरू छन् ।  अब निर्वाचनका लागि चिया गफमा मात्र समय खेर नफालेर ठोस काममा लाग्नुपर्ने बेला छ ।
विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्नाका धेरै कारण छन् ।  ती कारणमध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ दलहरूको आफूप्रतिको आत्मविश्वासको कमी हो ।  विगतमा प्रायः सबै दलले निर्वाचन परिणाम आफ्नो हातमा पर्दैन कि भन्ने आशङ्काले निर्वाचनलाई मनैदेखि स्वीकार गर्न सकेनन् ।  सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षले अविश्वास गर्दा र प्रतिपक्षलाई सत्ता पक्षले आश्वस्त पार्न नसक्दा स्थानीय निर्वाचन भएन ।  एक अर्काप्रतिको अविश्वास नै स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुुनुको प्रमुख कारण बन्यो ।
कुनै पार्टीले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँदैन कि भनी आँकलन गर्नु भनेको आफूप्रतिको आत्मविश्वासको कमी हो ।  जनताले आफूलाई नपत्याउने आशङ्का हो ।  जनताप्रति जुन पार्टी लोकप्रिय छैन ऊ सधंैँ निर्वाचनसँग डराउँछ ।  लोकप्रिय पार्टी जुनसुकै बेला पनि निर्वाचनप्रति अग्रसर हुन्छ ।  त्यसैले जनताको शक्तिलाई विश्वास गर्ने कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सार्ने र टार्ने कुरा गर्छ भने बुझे हुन्छ, त्यो पार्टी जनताबीच लोकप्रिय छैन ।
तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय एक वर्षभन्दा कम हुँदा पनि अहिले केही पार्टी निर्वाचनलाई टार्न र सार्न खोजिरहेका छन् ।  यो भनेको जनताप्रतिको अविश्वास मात्र नभएर प्रजातन्त्रप्रतिको उपहास पनि हो ।  त्यसैले छिटोभन्दा छिटो तीनै तहको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनु यतिबेलाको एक मात्र बाटो हो ।  निर्वाचन भई संविधानले गति लिन सक्यो भने मात्र संविधानप्रति असहमति राख्दै आएका दलहरूको पनि असन्तुष्टिको स्वर मत्थर हुँदै जान्छ ।  अन्यथा संविधानप्रति विरोधको स्वर झन्झन् बढ्दै जान्छ ।
प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै हो ।  निर्वाचनविनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रविनाको निर्वाचन दुवैको अर्थ रहन्न ।  प्रजातन्त्रलाई जीवन्त बनाउने भनेकै आवधिक निर्वाचनले हो ।  प्रजातन्त्रमा त्यही काम कर्मचारीले गर्दा सङ्कुचित हुन्छ भने त्यही काम जनप्रतिनिधिले गर्दा त्यसको महìव र गरिमा अर्कै हुन्छ ।  किनभने प्रजातन्त्र भनेको परिणाम मात्र नभएर प्रक्रिया पनि हो ।  जुन प्रक्रिया जनताको संलग्नताविना सम्भव छैन ।  प्रजातन्त्र भनेको जनता र जनता भनेकै प्रजातन्त्र भएकाले प्रजातन्त्रमा जनताको असंलग्नता विनाको सत्ता कल्पना बाहिरको कुरा हुन्छ ।  
विगतमा विना निर्वाचन पनि नेताहरू सत्तामा बसेका केही उदाहरणहरू छन् ।  त्यसैले कतिपयले त्यसैको पुनरुक्तिको सपना देखिरहेका पनि हुन सक्तछन् ।  निर्वाचनविना सत्तामा पुग्ने आफ्नो महìवाकाङ्क्षा पूरा गर्न २०७४ माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने सपना पनि कतिपयले देख्न थालेका होलान् ।  तर त्यसो गरिएमा देशका लागि सबैभन्दा घातक हुनेछ ।  निर्वाचन सार्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने काम भयो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्तछ ।  त्यसकारण पनि यतिबेला संविधानले तोकेको समयसीमाभित्रै सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।  यो यतिबेलाको विकल्पविहीन विकल्प हो ।  
सबै राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचनको अर्थ आफ्नो जित होइन ।  निर्वाचनको वास्तविक अर्थ त जनताको जित हो ।  विना निर्वाचन नेता वा पार्टी सत्तामा बस्दा जनता हार्छन् ।  जनता हार्नु भनेको त पार्टी र नेता पनि हार्नु हो ।  
जनप्रतिनिधिले चलाउनुपर्ने निकायहरू कर्मचारीले चलाउँदा प्रजातन्त्रको मर्म मर्छ ।  त्यसैले आफू जित्नका लागि होइन जनतालाई जिताउनका लागि निर्वाचन गर्नुपर्छ ।  जनताको अधिकारको रक्षा र सम्मानका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ ।  यसकारण कुनै पनि बहानामा निर्वाचनलाई सार्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।  
निर्वाचनविनाको सत्ता काम चलाउ सत्ता हो ।  २०७४ माघ ७ भित्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएन भने सरकार स्वतः काम चलाउ बन्छ ।  यसले राजनीतिक रिक्तता सिर्जना गर्छ ।  राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ ।  राजनीतिक अस्थिरतामा भुरेटाकुरेहरूले टाउको उठाउँछन् र फँणा फिँजाउँछन् ।  जनाधार कम भएका दलहरूले पनि ठूला दलसँग सत्ता समीकरणका लागि बार्गेनिङ गरिरहन्छन् ।  बार्गेनिङको राजनीतिलाई निमिट्यान्न पार्ने एक मात्र विकल्प भनेको नयाँ निर्वाचनमार्फत जनताको ताजा म्याण्डेट नै हो ।
निर्वाचनविना सत्तामा बस्नु र भ्रष्टाचार गरेर धन थुपार्नु उस्तै कुरा हुन् ।  दुवै गैरकानुनी हुन् ।  भ्रष्टाचारले देशको विकास र अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ, निर्वाचनविनाको सत्ताले राजनीति र प्रजातन्त्रलाई कुरूप बनाउँछ ।  त्यसैले प्रजातन्त्रमाथि धब्बा लगाउने काम कोही कसैले नगरौँ ।  कुनै पनि सर्तमा निर्वाचन सम्पन्न गरौँ ।   



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना