स्ववियु निर्वाचनमा उमेर हदको बहस

ganesh paudel_1गणेश पौडेल


लामो समयदेखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) चुनावको घोषणासँगै क्याम्पसमा विभिन्न शैक्षिक बहस र छलफल गहन रूपमा उठेका छन् ।  चुनाव घोषणासँगै स्ववियुको गरिमा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विद्यार्थी सङ्गठन नेतृत्वको विषयका साथै उमेर हदबन्दीले व्यापक चर्चा बहस र छलफलसँगै यो झनै विवादित र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।  
अक्सफोर्ड डिक्सनेरीकाअनुसार कुनै व्यक्ति जो विश्वविद्यालय वा उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहेको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई विद्यार्थी भनिन्छ ।  विश्वविद्यालयले लिने भर्नामा उमेर हदबन्दी नरहेको सन्दर्भमा तीनै विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्ने स्ववियुमा २८ वर्ष मुनिको रहनुपर्छ भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको निर्णय आधारभूत रूपमा नै त्रुटिपूर्ण छ ।  यदि त्रि.वि.ले विद्यार्थी हकहित र शैक्षिक सुधार गर्ने नेतृत्वको रूपमा स्ववियुलाई लिने हो भने त्यसमा एउटा मात्रै योग्यता आवश्यक रहन्छ, त्यो हो विद्यार्थीको रूपमा क्याम्पस वा विश्वविद्यालयमा उपस्थित रहनु र अध्ययन गर्नु ।  त्रि.वि.ले सो योग्यताबाहेक अन्य हकमा बोल्न मिल्दैन ।  जतिसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई भर्ना लिने अनि ती विद्यार्थीको प्रतिनिधि चाहिँ २८ वर्ष मुनिका नै चाहिन्छ भनेर उम्मेदवारका लागि उमेर हद तोक्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विरुद्ध र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया माथिको गम्भीर प्रहार हो ।  यस्तो गम्भीर विषयमा विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारको दायरा नाघेर निर्णय गरेको छ ।  विश्वविद्यालयबाट स्ववियु निर्वाचनको हकमा एउटा मात्र योग्यता निर्धारण गरिनुपर्छ त्यो हो विश्वविद्यालयको विद्यार्थी रहनु ।  अन्यथा त्रिविले २८ वर्षभन्दा माथिकालाई भर्ना नलिने नीति अङ्गीकार गर्न सक्नुपर्छ, के त्यो सम्भव छ ?
स्ववियु नागरिक समाजको अङ्गसमेत हो जसलाई विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गर्दछन् भने कुनै पनि सङ्गठनको सदस्यता नलिने विद्यार्थी पनि आम विद्यार्थी माझबाट चुनियर स्ववियुमा प्रनितिधित्व गर्न सक्छन् ।  तर विश्वविद्यालयको अहिलेको निर्णयले ती कुनै पनि सङ्गठनको झोला नबोकेका गैरराजनीतिक विद्यार्थीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हनन गरेको छ ।  विद्यार्थी सङ्गठनको अराजकता रोक्ने नाममा एकातिर गैरराजनीतिक विद्यार्थीको अस्तित्व नामेट पारिएको छ भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हनन गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै चुनौती खडा गरिएको छ ।  लोकतन्त्रको गफ दिएर नथाक्ने विद्यार्थी सङ्गठनले स्ववियुलाई नागरिक समाजको अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्न नसकी राजनीतिक संस्थाको रूपमा मात्र व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ ।  जसले गर्दा स्ववियुको गरिमा कमजोर भई शैक्षिक आन्दोलनमा क्षति पुग्ने निश्चित छ ।  
हाल विद्यार्थी राजनीति अराजक र दिशाहिन बन्न पुगेकै हो ।  विद्यार्थी भन्ने अनि क्याम्पसमा राजनीति गरिरहने प्रवृत्तिलाई रोकी विद्यार्थी राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।  यसमा विवाद नहोला तर यसो भन्दै गर्दा त्यो कसले गर्ने भन्ने कुरा महìवपूर्ण रहन्छ ।  हो त्यस्तो दिशाहीन बन्दै गएको विद्यार्थी राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्ने कार्य विद्यार्थी नेतृत्वबाट हुनुपर्छ नकि त्रिविबाट विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा आफ्नो सदस्यता वितरण गर्ने र आ–आफ्नो सङ्गठनको विधानअनुरूप त्यस्तो सदस्यलाई दिशा निर्देश गर्ने कार्य विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वबाट गरिनुपर्छ ।  
विद्यार्थी नेतृत्वको असक्षमता ढाक्न २८ उमेर हदबन्दी लगाएर त्रि.वि.ले तमाम गैरराजनीतिक विद्यार्थीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्न पाउँछ ? आफूलाई लोकतन्त्रकोे पहरेदार ठान्ने विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी, असक्षमता र कमजोर कार्यक्षमता ढाक्न गैरराजनीतिक विद्यार्थीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्न पाउँछ ? के लोकतन्त्रको मापदण्ड व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्ने हो ? गम्भीर प्रश्नहरू तोर्सिएका छन् ।  सरसर्ती हेर्दा अहिलेको विद्यार्थी नेतृत्व चालीस वर्षको हाराहारीको देखिन्छ ।  के त्रि.वि.को २८ वर्ष उमेर हदले ती नेतृत्वलाई नैतिक रूपमा विद्यार्थी राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने कुरालाई इङ्गित गर्दैन ? स्वभाविक रूपमा त्रि.विको २८ वर्ष उमेर हदसँगै अब विद्यार्थी राजनीतिको उमेर हद पनि २८ वर्ष हो भनेर स्वीकार गर्ने नेतृत्वले फागुन चौध अगावै राजीनामा दिनु पर्दैन ? यदि उमेर हदलाई स्वीकार गर्ने हो भने स्वीकार गर्ने सबै विद्यार्थी सङ्गठनले आ–आफ्नो विधान, र नियममा २८ वर्ष हदबन्दी कायम गर्नु पर्र्दैन ? प्रतिनिधित्वको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तले जो तल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न अयोग्य रहन्छ माथिल्लो तहमा स्वत ऊ अयोग्य नै ठहरिन्छ ।  तसर्थ क्याम्पस र विश्वविद्यायलमा विद्यार्थीको प्रतिनिधि रहन २८ वर्ष मुनिको रहनुपर्ने अनि विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा चाहिँ उमेर हद नलाग्ने कस्तो प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त हो ? कसको प्रतिनिधिको रूपमा विद्यार्थीको नेता भन्ने ? तसर्थ सबै विद्यार्थी सङ्गठनमा त्रि.वि.को यस नियमसँगै हालको विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय नेतृत्वले नैतिक रूपमा तत्काल विद्यार्थी राजनीतिबाट अलग रहनुपर्छ र विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो विधानमा २८ माथिकाले नेतृत्व गर्न नपाउने गरी व्यवस्था हुनपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।  लोकतन्त्र संस्थागत गर्न निर्वाचनले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।  स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन नसक्दा विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भएको अहिलेको सन्दर्भमा निर्वाचन अपरिहार्य थियो ।  तर पूर्णस्वतन्त्रतासहितको निर्वाचन हुन नसकेमा त्यसले शैक्षिक आन्दोलनलाई झनै कमजोर पार्छ ।  तसर्थ त्रि.वि.ले विना रोकतोक सबैलाई समान अवसर रहने गरी निर्वाचनमा जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।  तर विडम्बना एकातिर त्रि.वि.ले उमेर हद तोकेर विद्यार्थी सङ्गठनका नेतृत्वको असक्षमतालाई ढाकछोप गरी स्ववियुको गरिमा कमजोर पार्ने कार्य ग¥यो भने अर्कोतर्फ गैरराजनीतिक विद्यार्थीको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएर लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार ग¥यो ।  के यस्तो अवस्थामा हुने निर्वाचनले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्ला ? त्रि.वि. र विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वले सोच्ने हो कि ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना