नागरिकता समस्याका दुष्परिणाम

 surya thapaसूर्य थापा

 

संविधान संशोधन प्रस्तावको बुँदा नम्बर ४ मा संविधानको धारा ११ को उपधारा ४ (६) को सट्टामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस धारामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सेनापति र मुख्यमन्त्रीजस्ता राष्ट्रका मुख्य पदमा अङ्गीकृत नागरिक चुनिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो, तर तराई–मधेशका वास्तविक नेपाली नागरिक र आम नेपालीको विरोध र खबरदारीका कारण सरकारले त्यसो गरिहाल्ने हिम्मत गर्न सकेन । यो व्यवस्थाले एकजना भारतीय केटी ‘बिहान ८ः०० बजे एउटा नेपाली केटाको हात समाएर जानकी मन्दिर जाने, ९ः०० बजे सिन्दुरपोते लगाउने, ११ः०० नबज्दै भारततर्फ नागरिकता परित्यागको कारबाहीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने, १२ बज्दानबज्दै नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता हातमा पार्ने, २ः०० बजे सांसद् मनोनित हुने र ५ः०० बजेभित्रै मन्त्री पदको सपथ लिने’ गरी एक दिनमा नै नेपाली बुहारी मात्र होइन, मन्त्रीसमेत हुनसक्ने बाटो खुला भएको छ । जबकि भारतीय केटास“ग बिहे गर्ने नेपाली दुलहीले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि प्रक्रिया सुरु गर्न पाउछन् । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएयताको करिब डेढ वर्षको अवधिमा यसरी दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी यस्ता ‘बुहारी’हरूले नागरिकता पाइसकेको जानिफकारहरूको दाबी छ ।
नेपालको संविधानले गरेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था अत्यन्तै खुकुलो छ । यो व्यवस्था समग्र जनसङ्ख्या सन्तुलन र राजनीतिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यका साथ विवाहस“गै हात–हातमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, विवाहपश्चात् भित्र्याइने बुहारीले सरलतापूर्वक नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाउनै पर्दछ । तर, राज्यका मुख्य पदमा चुनिन जन्म र वंशजका आधारमा नागरिक हुनु नै उपयुक्त हुन्छ । अङ्गीकृत ‘बुहारी’ ले सांसद् र मन्त्री बन्न पाएकै अवस्था छ र तिनका सन्तान, जो वंशज र जन्मका आधारमा नागरिक हुन्छन्, तिनले राष्ट्रका प्रमुख पदहरूमा चुनिन पाउने हक सुरक्षित नै रहेको छ ।
पछिल्लोपटक ०६३ माघ १ देखि फागुन मसान्तसम्म (हिमाली जिल्लामा चैत १५ सम्म) देशभरि ‘नागरिकता वितरण अभियान कार्यक्रम’ सञ्चालन भएको थियो । त्यस क्रममा वंशज २३ लाख ४४ हजार ८२१, जन्म एक लाख ७० हजार ४२ र अङ्गीकृत एक लाख ७५२ गरी कुल २६ लाख १५ हजार ६१५ नागरिकता वितरण भएको देखिन्छ ।
यो आ“कडाको विश्लेषण गर्दा वंशजको नागरिकता वितरणमै कैफियत भएको र यसको माध्यमबाट नेपालको जनसङ्ख्यालाई असन्तुलित पार्न खोजेको स्पष्ट छ । पहिले ०३६ को जनमत सङ्ग्रहका मतदाता र पछि ०४६ सम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्ति हु“दै यो प्रयास अघि बढाएको पाइन्छ । ‘वास्तविक नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहु“दैन, तर एकजना विदेशीले पनि नेपाली नागरिकता लिन दिनुहुन्न’ नागरिकता समस्याको समाधान यसरी गर्न सक्नुपर्दछ । यससन्दर्भमा ०६३ मा सञ्चालित नागरिकता वितरण अभियानको प्रतिवेदनमा कमजोरी पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको यस अंशलाई ध्यान दिनैपर्छ– ‘सङ्क्रमणकालमा नागरिकता वितरणजस्तो संवेदनशील कार्यको थालनी गर्नु उचित थिएन । कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र राजनीतिक अस्थिरताको समय स्वयंमा कष्टप्रद थियो । यस्तो समयमा नागरिकता वितरणको काम थाल्नु व्यावहारिक थिएन । नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणका लागि समय छनोट नै उचित देखिएन ।’ (पृष्ठ १८) उक्त प्रतिवेदनका उपसंहारमा स्वीकारिएको छ– ‘खुला सिमाना (१,८०८ किमी) को फाइदा उठाउ“दै नेपालभित्र घूसपैठ गरी बदनियतपूर्वक नेपाली नागरिकता लिन खोज्ने व्यक्तिले यसबाट क्षणिक फाइदा उठाउन सफल भएका भए पनि त्यसको कानुनी र प्रशासनिक छानबिन गरी अन्ततः फर्जी नागरिकता र टोलीलाई प्रभाव÷दबाबमा पारी लिएका त्यस्ता नागरिकतालाई बदर घोषित गर्ने कानुनी संयन्त्रद्वारा कारबाही अगाडि बढेकै छ । भविष्यमा पनि यसको थप अनुसन्धान र सत्यनिरूपण गरिने नै छ ।’ त्यतिबेलै बारामा २६५ र पर्सामा २३९ जनाले अनुचित फाइदा उठाएको उजुरी परेको थियो । यस्ता उजुरीउपर सुनुवाइ गरी विदेशीले लिएका नागरिकता सरकारले खारेज गर्दै आएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले २०५८ सालमा बिहारका सांसद् डा. रघुवंश सिंहको प्रश्नको जवाफमा ‘नेपालको तराईमा रहेको जनसङ्ख्यामध्ये ४८ प्रतिशत भारतीय नागरिक रहेको, तीमध्ये ४० लाखले नागरिकता नपाएको र उनीहरूको व्यवस्थापन (सेटलमेन्ट) का लागि भारतले विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत नया“ शाखा खोली योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको’ जवाफ दिएका थिए । नेपालको संसद्ले सोह्रौँ अधिवेशनमा २०५७ साउन ११ गते नागरिकतासम्बन्धी (छैटौँ) संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलाशले २०५८ साल वैशाख १२ गते खारेज गरेको थियो । तर नागरिकता ऐन–२०६३ ले ‘जन्मको आधार’मा नागरिकताको अधिकार हुने व्यवस्था ग¥यो र त्यसै आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको र ४० लाखमध्ये करिब २७ लाखले नागरिकता प्राप्त गरेको स्पष्टै छ ।
तराई–मधेशमा आदिकवि भानुभक्त आचार्य, राजनेता मनमोहन अधिकारी र बीपी कोइरालाका शालिक फुटाउने र ढाल्ने, माधवकुमार नेपालको घरमा आगजनी गर्ने, पुस्तौ“पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका पहाडी मूलका नेपालीहरूलाई विस्थापित हुन बाध्य पार्ने, पहाडी र मधेशीबीच अनुचित द्वन्द्व चर्काउने र एक मधेश प्रदेश वा बहुराष्ट्रिय राज्यको माग गर्ने प्रत्येक व्यक्तिका गतिविधिलाई राज्यका निकायहरू र आम नागरिकले समेत बडो गहिरोस“ग अध्ययन गरिनु जरुरी छ । नेपालका वास्तविक नागरिकले त आफ्नै छिमेकी दाजुभाइको घरमा कदापि आगजनी गर्नै सक्दैनन् । नेपाली राजनेतासम्मका सालिक ढाल्ने वा राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेता÷सांसद्का निवासमा आगो झोस्ने त झन् गर्नै सक्दैनन् । यो सबै ‘नगद’ मा वा ‘खुला सिमाना वा सङ्क्रमणकालको फाइदा उठाएर नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका’ व्यक्तिको काम हो । यो तथ्यलाई हेक्का राखेर वास्तविक नेपालीहरू (मधेशी र पहाडी दुवै) मिलेर गलत रूपमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको एकताबद्ध ढङ्गले विरोध र प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ । यससन्दर्भमा नक्कली प्रपञ्च मिलाएर नागरिकता हात पारेका व्यक्तिको सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै इकाई खडा गरी उजुरी माग गर्ने, तथ्य प्रमाणको छानबिन गर्ने, दोषीउपर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र नागरिकता रद्द गर्नेजस्ता काम नियमित रूपमा गर्ने संयन्त्र, कानुनी प्रबन्ध र कारबाहीको क्रम जारी राख्नुपर्दछ । संक्रमणकालको अन्त्यस“गै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी नागरिकता टोली पठाइएका ठाउ“मा स्थलगत रूपमा अध्ययन र सुनुवाइ गर्नसम्म सकिन्छ । यसरी परिबन्द मिलाएर नागरिकता हत्याउने, पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका पहाडी मूलका बासिन्दालाई विस्थापित गरी कौडीको मूल्यमा जग्गा जमिन र सम्पत्तिसमेत लिने अनि राजनीतिमा संलग्न भएर विखण्डनकारी गतिविधिमा सत्रिञmय हुने हरेकलाई कानुनी शासनको दायरा र नियन्त्रणमा लिन सम्भव हुनेछ ।
 यसरी नागरिकता समस्या बल्झाउ“दै यहा“ जुनखाले संकटको माखेसाङ्लो कस्न खोजिएको छ, तराईमा बसोबास गर्ने वास्तविक नेपालीले नै बढी होसियारीका साथ यसलाई असफल पार्न सक्दछन् । बनसाङ्लोले घरसाङ्लोलाई खाएजस्तो स्थितिलाई रोक्न आफूलाई मेचीदेखि महाकालीसम्मकै सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने तराईबासी नागरिकहरू विशेष सचेतता, खबरदारी, उजुरी र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्रिय हुनुपर्दछ । नेपाली समाजमा सबै मान्छे ‘बिकाउ’ मालजस्तै माछा बजारमा उपलब्ध छैनन् र तराईका प्रत्येक देशभक्तहरू भीमसेन थापाजस्तै सेरिएर मर्नुपर्ने रणाकालअघिको जस्तै नेपाली राजनीतिको नियतिलाई अब अन्त्य गर्नुपर्दछ । यो यतिबेला तराईबासी देशभक्तहरूको हकमा अझ बढी संवेदनशील विषय र अपेक्षित भूमिका बनेको छ ।
अन्त्यमा, अच्युत कोइराला लिखित ‘विकसित मलेसियाका सूत्रधार महाथिर मोहम्मद’ पुस्तकको यो अंश विशेष मननयोग्य छ ः ‘प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा यहुदीहरू थुप्रिएपछि स्थानीय बासिन्दा अल्पमतमा त परे नै, इजरायल नामक देश नै बनेपछि उनीहरूको क्षेत्र खुम्चिन पुगेको थियो । यस्तै अवस्था आउनेबित्तकै फिजीमा बेलायतीहरूले (पछि भारतीय आप्रवासीहरूले लेखक) ल्याएका थिए । जोसुकैले आउनेबित्तिकै नागरिकता पाउने नियमका कारण त्यहाका भूमिपुत्र अल्पमतमा परी आप्रवासीले शासनसत्ता कब्जामा लिएका थिए । (पृष्ठ ४१)






थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना