उपभोक्ता मात्रै बन्ने कि उत्पादक पनि

dilnath dangalदिलनाथ दंगाल


      
 

अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेको छ रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ।  कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा रेमिट्यान्सको हिस्सा धेरै हुने देशमा नेपाल विश्वको तेस्रो स्थानमा पर्छ ।  आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २९ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो अनुपात २९ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको थियो ।  गरिबी घटाउने, साक्षरता दर बढाउने, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्ने, कृषि, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, विकासका पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महŒवपूर्ण तŒव बनेको छ रेमिट्यान्स ।  आयआर्जनका अन्य क्षेत्रबाट आशा गरे जति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्नुलाई अल्पकालका लागि रामै्र मान्नुपर्छ तर दीर्घकालमा पनि अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा भर पर्नु राम्रो हुँदैन ।  नेपाली युवाको ऊर्जाशील समय विदेशमा सस्तोमा श्रम बेच्ने अनि बूढेसकालमा देशमा बाँकी जीवन बिताउने लाहुरे प्रवृत्तिको अर्थतन्त्र देश विकासका साधक होइन, अन्ततः बाधक हुन्छ ।
विदेशमा एक जनाले कमाएको पैसाले नेपालमा पाँच÷छ जनाको परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।  विदेशमा दुःख गरेर कमाएको अधिकांश पैसा यहाँ मोटरसाइकल, गाडी, मोबाइल, घर, सुनचाँदीका गर गहना, घडी, कपडा, विदेशी मदिरा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ ।  यी वस्तु प्रायः विदेशमा नै उत्पादन हुने हुनाले रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा पुनः विदेशमा नै जान्छ ।  खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशत जति रकम खर्च हुने र बाँकी रकम मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ ।  रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभई उपभोगमा खर्च हुँदा देशमा उत्पादन घट्दै गई व्यापार सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्न जानुका साथै परिवारको जीवनस्तर माथि उठ्न सकिरहेको छैन ।  रेमिट्यान्सका कारणले देशमा विलासी वस्तुको प्रयोग पनि दिन प्रतिदिन बढेको छ ।  वैदेशिक रोजगारमा गएकाले ल्याएका विलासी वस्तुहरूको देखासिकीमा यहाँ बस्ने उपभोक्ताले पनि त्यस्तै वस्तुहरूको प्रयोग गर्नाले ती वस्तुको माग बढ्दै गएको छ तर त्यस्ता वस्तुको उत्पादन पनि देशमा नहँुदा परनिर्भरतामा वृद्धि भई परजीवी अर्थतन्त्र मौलाउँदै देशमा स्वाधीनताको प्रश्न सधैँ दोहोरिरहन्छ ।  हामी सधैँ उपभोक्ता मात्र भएर बाँच्नुपर्छ, उत्पादक भएर रहने सम्भावना हँुदैन ।  तसर्थ सधैँ रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर नभई यसलाई केवल पुलका रूपमा लिएर स्वदेशमै लगानी, उत्पादन, आय र रोजगारी बढाउनेतिर कदम चाल्न सके समुन्नत राष्ट्रको निर्माणमा रेमिट्यान्स कोसेढुङ्गो साबित हुनेछ ।
हालै सार्वजनिक एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वका एक सय १० मुलुकमा नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन् ।  नेपालबाट बर्सेनि चारदेखि पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्याङ्क भए पनि एक वर्षदेखि यो सङ्ख्यामा कमी आएकोे छ ।  यसो हुनुको मुख्य कारण साउदी अरब जस्ता केही मध्यपूर्वी देशमा आर्थिक वृद्धिदर कमी हुँदै जानु नै हो ।  
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा १३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा ७ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो भने गत साउन महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर रु. ५१ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ तर करिब तीन वर्ष अघिसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहको वार्षिक वृद्धिदर करिब ३० प्रतिशतको रहेको तथ्याङ्क छ ।
केही समयअघि विश्व बैङ्कले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हालकै अवस्था रहिरहेमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घट्न सक्ने र यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा भूकम्प र नाकाबन्दी पछिको अर्को दयनीय अवस्था देखापर्न सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै घट्दो रोजगारी र रेमिट्यान्सले समग्र आर्थिक वृद्धि तथा विकास सुस्त हुन जाने र देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने औँल्याएको छ ।
रेमिट्यान्स घट्दै जानाले गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र सार्वजनिक आय सङ्कुचित बन्ने अवस्था रहन्छ ।  आयात धान्ने प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स घट्नु भनेको उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न सक्ने क्षमता घट्नु पनि हो ।  यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमा कठिनाइ उत्पन्न भई बजारमा यी वस्तुहरूको चरम अभाव हुन सक्छ ।  त्यति मात्र होइन रेमिट्यान्समा कमी हुनेबित्तिकै मानिसको क्रयशक्तिमा कमी आउँछ ।  क्रयशक्तिमा कमी आउने हो भने उपभोक्तामुखी व्यापारमा निर्भर हाम्रो राजस्वको लक्ष्य पूर्ति हुन सक्दैन, जसले गर्दा बजेट घाटा बढ्छ ।  
हाल नेपालमा सञ्चित कुल वैदेशिक मुद्रामा करिब ८० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ ।  यस्तो अवस्थामा देशको शोधनान्तर अवस्था कमजोर हुने, चालू खाता नोक्सानीमा आउन सक्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्न सक्नेसम्मका असर पर्न सक्ने सम्भावना पनि विश्व बैङ्कले औँल्याएको छ ।  यस्तो सम्भावनालाई ध्यान दिएर उपयुक्त मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्न विश्व बैङ्कले नेपाललाई सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनशक्तिमध्ये ७५ दशमलव ५ प्रतिशत अदक्ष रहेको तथ्याङ्क छ ।  यो जनशक्तिले सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने हो भने रोजगारीबाट पुँजीका साथै प्रविधि र ज्ञान भिœयाउने र उक्त ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको सम्मिश्रणबाट स्वदेशमै लगानी, आम्दानी र बचत गर्ने सम्भावना रहन्छ ।  यसो हुनसके मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन जान्छ ।
रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्ने महŒवपूर्ण क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनामा लगानी हो ।  यसका लागि सरकारले मध्यस्तरको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम लगानी गर्नेलाई निश्चित प्रतिशत लाभांश दिने योजना ल्याउन सक्छ ।  यसो गर्नसके प्रसस्त विद्युत् उत्पादन भई कलकारखाना चलाउने ऊर्जाको समस्या हटेर देशमै आवश्यक वस्तु उत्पादन हुनथाल्थ्यो भने विदेशी वस्तु आयातमा कमी आउनुका साथै बढी भएको बिजुली विदेशमा बेची वैदेशिक मुद्रा आयआर्जनको ढोका खुल्ने थियो ।
रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्ने अर्को महŒवपूर्ण क्षेत्र भनेको कृषि हो ।  यो क्षेत्र आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैतर्फ सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ।  रेमिट्यान्सलाई व्यावसायिक कृषिमा लगाानी गर्ने हो भने त्यहाँबाट उत्पादित कृषिजन्य वस्तु स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी रहेको निर्यात गर्ने ठूलो सम्भावना छ ।  हाल विदेशमा गएका धेरै युवा त्यहाँ कृषिमा काम गरिरहेका छन् ।  स्वदेशमा नै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने तिनीहरू नेपाल फर्केर त्यहाँ सिकेको श्रम र ल्याएको पुँजी दुवै आफ्नै खेतबारीमा प्रयोग हुन सक्छ ।  नेपालले बर्सेनि अर्बौ रुपियाँको तरकारी आयात गर्ने गरेकोमा त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन गर्ने गरी व्यावसायिक कृषिमा लगानी गर्नसके एकातिर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर विभिन्न अवरोधका कारण ताजा तरकारी उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य हु्न्छ ।  त्यसैगरी पशु पालनमा पनि लगानी गर्नसकेमा मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर बन्नुका साथै निर्यात पनि गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।
रेमिट्यान्सबाट आएको रकम लगानी गर्न चाहनेलाई निश्चित समयसम्म कर छुटको व्यवस्था सरकारले गर्ने हो भने पनि लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुन्छन् ।  रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड जस्तै अर्को निकाय गठन गर्न पनि सकिन्छ ।  उक्त निकायले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी दिने र नाफाको सुनिश्चितता दिन सहयोगी भूमिका खेल्ने हो भने रेमिट्यान्सको सदुपयोगमा सहयोग पुग्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना