सङ्क्रमण र विदेशी चासो

shib kumar bhattaraiशिवकुमार भट्टराई

 

नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा पोतिएको कालो बादल कहिले फाट्ला भन्ने प्रश्नको सोझो उत्तर दिने ल्याकत यतिखेर सायदै कसैसँग होला ।  २००७ सालमा राणातन्त्र ढल्यो तर राजनीतिक स्थिरता कायम भएन ।  २००७ देखि २०१७ सालबीचको राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्ने हो भने यो अप्रिय यथार्थ स्वीकार्न बाध्य हुनैपर्छ ।  २०१७ साल पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे तर बहुसङ्ख्यक नेपालीले स्वीकार्न सकेनन् ।  जसले गर्दा यो अवधिमा राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिन पुग्यो, बहुदल र निर्दलवादीको नाममा ।  यसले राजनीतिक द्वन्द्व थप मौलायो ।  त्यसपछि २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले राजाले अपहरण गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्र त पुनःस्थापना ग¥यो तैपनि राजनीतिले सहज गति लिन सकेन ।  २०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलनले राजनीति अस्थिर भयोे ।  यसैबीच, ज्ञानेन्द्रलाई अपुताली आइपरेर राजगद्दी प्राप्त भयो ।  तर, उनले महेन्द्रपथकै पदचाप पछ्याउने सङ्केत देखाए ।  संसद्वादी दललाई निषेध गर्ने बाटो अख्तियार गरेपछि विद्रोही माओवादीसँग दिल्लीमा १४ बुँदे समझदारी भयो ।  यस अवधिमा पनि सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुग्यो ।  सात संसद्वादी दल र विद्रोही माओवादीबीचको संयुक्त आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाइदियो ।  १९ दिनको आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई गलाइछाड्यो र भङ्ग गरिएको संसद् फेरि व्यँुतिन पुग्यो ।  त्यसपछि भने नेपालको राजनीतिले निश्चित गति र दिशा पक्रेला भन्ने अनुमान सबैमा थियो तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेन ।  यो सबै कालखण्डमा हामीले बाहिरियालाई बढी स्थान दिएको परिणाम थियो निरन्तरको सङ्क्रमण ।  
२०६२÷६३ को आन्दोलनले स्थापना गरेको राजनीतिक उपलब्धि पनि सङ्क्रमणकै चपेटामा रह्यो पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन ।  त्यसपछिको दोस्रो संविधानसभाले बडो मुस्किलले २०७२ असोज ३ गते संविधान त जारी ग¥यो तर कार्यान्वयनको चुनौती अजङ्गको पहाडजस्तै आइलाग्यो ।  ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थनमा जारी संविधान केही मधेसकेन्द्रित दलको विरोधका अगाडि निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ ।  मधेसी समुदायका लागि भनेर उनीहरूले उठाएका कतिपय माग जायज छन् ।  त्यसैलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक अहिले संसद्मा अलपत्र छ ।  खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको चर्काे विरोधका कारण यो प्रस्तावउपर संसद्मा छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।  पारित हुने नहुने भन्ने विषय धेरै टाढा हुन सक्छ तर सार्वभौम संसद्ले त्यसमा चर्चा गर्न पाएन एमालेको अवरोधका कारण ।  यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म राजनीतिले नयाँ दिशा लेला भन्न कठिन छ ।  मधेसी मोर्चा यो विधेयक अघि नबढेसम्म राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिने पक्षमा देखिँदैन ।  
संविधानले राजनीतिक सङ्क्रमण टुङ्ग्याउन २०७४ माघ ७ अगावै स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न अब ११ महिना समय पनि बाँकी छैन ।  यसका लागि आगामी जेठभित्रै स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।  तर, मधेसी मोर्चा भने संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनका लागि तयार देखिँदैन ।  यस्तो जटिल अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवाल सत्ताधारी दलका अघिल्तिर तेर्सिएको छ ।  यद्यपि, यो भुमरीबाट निस्कनका लागि निर्वाचन गतिलो हतियार पक्कै हो ।  मधेसी मोर्र्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीको सहयोग र सद्भाव अपरिहार्य छ ।  तर, तत्कालै उसबाट त्यो सदाशयता प्राप्त हुने लक्षण भने देखिँदैन ।  यसको सिधा अर्थ हो या त एमालेले भनेबमोजिम निर्वाचनको मिति तोकेर जानुप¥यो या मधेसी मोर्चालाई राजी गराउन सक्नुप¥यो ।  दुवै विकल्प सजिला छैनन् ।  तैपनि एउटा बाटो त रोज्नैपर्छ ।  निर्वाचनको विकल्पमा अन्यथा सोच्ने अवस्था अहिलेलाई देखिँदैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्ला दिन दलका नेतासँग बाक्लै भेटघाट थाल्नुभएको छ ।  संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रपतिले यो चिन्ता लिनु स्वाभाविक हो ।  देशमा सङ्क्रमण लम्बिएको अवस्थामा फाइदा लुट्ने अवस्था प्रतिगमनकारीलाई नै उपलब्ध हुने हो ।  त्यसका लागि राष्ट्रपतिले देखाएको चासो र सक्रियतालाई सही मान्नुपर्छ ।  राष्ट्रपतिको निरन्तर दबाब र सत्तारूढ दुई ठूला पार्टीबीचको विगतको भद्र सहमति कार्यान्वयनको विषयले तत्काल स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य भइसकेको छ ।  अहिले निर्वाचन हुँदा कुन पार्टीलाई फाइदा पुग्ला वा घाटा होला भन्ने प्रश्न गौण हो ।  मुख्य चिन्ता भनेको जारी संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुचाहिँ हो ।  त्यसैले सरकारले धेरै सोचविचार नगरी अबिलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा सङ्क्रमण छोट्याउन सजिलो हुने देखिन्छ ।
बजारमा अनेकथरी हल्लाको खेती हुन्छ ।  कतिपयले दलहरू यो सङ्क्रमण लम्ब्याएर सत्ताको चास्नीमा डुब्न उद्यत् रहेकाले निर्वाचन हुँदैन भन्ने आक्षेप लगाउने गरेका छन् ।  यो आरोपले दिने सन्देश भनेको दलहरू संवेदनशील छैनन् भन्ने नै हो ।  फेरि विगत हेर्ने हो भने ती बजारिया हल्ला गलत भन्ने अवस्था पनि छैन ।  विगतको सचित्र घटनाक्रम हाम्रासामुन्ने छ ।  दलहरूको मिलोमतोमा पहिलो संविधानसभा म्याद पटक–पटक थपिएको इतिहास धेरै पुरानो भइसकेको छैन ।  दशक लामो विवाद र सहमतिको उतारचढावपछि मात्र जारी भएको संविधान यही निहुँमा विघटनको सङ्घारमा पुग्नु आफैँमा दुःखको विषय हो ।  अहिलेको सङ्क्रमणलाई दलहरूले सत्ताको भ¥याङ चढ्ने औजार बनाए भने यो देशको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने निश्चित छ ।
नेपाल उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतको बीचमा छ ।  यसको सामरिक महŒव विश्वपरिवेशमा संवेदनशील रूपमा लिइने गरेको छ ।  नेपालमा हुने राज्य पुनःसंरचनाको विषय यी दुवै मुलुकको चासोमा परेका छन् ।  यसले उनीहरूको आन्तरिक राजनीतिलाई त प्रभाव पार्ने भएकाले संवेदनशीलता उच्च देखिन्छ ।  भारत र चीनमात्र होइन, यो अवस्थालाई सर्वशक्तिमान मानिएको अमेरिकाले समेत नियालिरहेको छ ।  अमेरिकामा हालै उदाएका अनुदारवादी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीति भारतप्रति नरम र चीनप्रति कडाखालको देखिन्छ ।  स्वाभाविक रूपमा नेपालमा चीनभन्दा भारतीय प्रभुत्व स्थापित होस् भन्ने अमेरिकी प्रशासनको चाहना हुन सक्छ ।  तर, यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो भन्ने विषयमा ठूला दलले कुनै छलफल वा संवाद गरेको अवस्था छैन ।  बरु आफू अनुकूल कोही दक्षिण त कोही उत्तरलाई खुसी पार्ने होडबाजीमा लिप्त छन् ।  यसले भोलि हामीलाई समग्रमा कस्तो असर पर्ला भनेर थोरै बहस गर्ने साहस दल वा नेतामा देखिँदैन ।  जसले गर्दा हामीलाई सबैले शङ्काको आँखाले मात्र हेर्छन् ।  हामी आफूप्रति विश्वस्त छैनौँ, अर्काको आशिर्वादमा बाँच्न अभ्यस्त भइसकेका छौँ ।  त्यसैले सरकार बनाउने वा ढाल्ने हैसियत अन्यत्रै जिम्मा लगाएका छौँ ।  नेताहरूमा पनि यसको अमिट छाप परेको छ ।  यस्तो अवस्था रहेसम्म हामी नाममात्रको सार्वभौम हुनेछौँ, रिमोट अन्यत्रै रहने परम्परा धेरै लामो समय कायमै रहनेछ ।  ठूला दल र नेताहरूले यसलाई समयमै निस्तेज गर्न सकेनन् भने मुलुकले अझै लामो सङ्क्रमण झेल्नुपर्ने निश्चित छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना