‘जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ’

अहिले संविधान संशोधन र निर्वाचनको विषयमा मुलुकको राजनीति केन्द्रित छ । संविधान संशोधन र स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणामध्ये कुन पहिला ? भन्ने विषयमै अहिलेको राजनीतिक गाँठो अल्झिएको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने, असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्ने र समयसीमाभित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा
रहेका दलहरूको हो । यही समसामयिक विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालसँग गोरखापत्रका सञ्चारकर्मी वासु पोखरेलद्वारा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :pampha bhusal
 

अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– गतिरोधमै त राजनीति छैन ।  अलिकति जटिल छ, किनकि यतिबेला संविधानको सर्वस्वीकार्यता नभए पनि यसको दायरा बढाउनेतर्फ सक्रियता रहेको छ, यसले निर्वाचनको वस्तुगत वातावरण तयार पार्छ, त्यसपछि निर्वाचनमा जाने हो ।  अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल आवश्यकता यही हो ।  संविधान कार्यन्वयनमा बढी जोड गरेका छौँ ।  संविधान कार्यान्वयन त अहिले भइरहेको छ ।  दैनिक जीवनमा जे भएको छ, त्यो नयाँ संविधानअनुसार नै भइरहेको छ ।  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र यो सरकार नयाँ संविधानअनुसार भएको हो तर संविधानको मुख्य काम भनेको सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाको कार्यान्वयनसहित संविधानले निर्धारण गरे अनुरूप आगामी माघ ७ गतेभित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने कुरा महŒवपूर्ण हो ।  अहिले देखिएको समस्या भनेको संविधानको स्वीकार्यताको कुरा हो ।  एउटा निश्चित समुदाय आन्दोलित छ, त्यसलाई सहमतिमा ल्याउने कुरा महŒवपूर्ण छ ।  त्यसका निम्ति सरकारले एकातिर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिराखेको छ ।  त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमति छ ।  अर्कातिर निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक केही विधेयक करिब पारित भएको अवस्था छ ।  स्थानीय तहको पुनःसंरचनाप्रति नै मधेसवादी दलको असहमति छ ।  उहाँहरूलाई सहमत गराउन क्याबिनेटमा एउटा समिति बनेको छ, त्यसले उहाँहरूसँग वार्ता र संवाद गरिरहेको छ ।  विशेषगरी २ नं. प्रदेशका जिल्लाबाट  प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई राखेर अहिले स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी काम भइरहेको छ ।  यी सबै कुराले गर्दा निवार्चन मिति घोषणा गर्न मिल्ने वातावरण बनिरहेको छ ।  यो नै अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाउने सूत्र हो ।  
कहिलेसम्म अन्योलको अवस्था रहिरहन्छ ?
– आउँदो जेठ पहिलो साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ र त्यसको तयारी गर्न सरकारले आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।  यता स्थानीय पुनःसंरचनाको कुरा टुङ्ग्याउने हिसाबले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएको छ ।  त्यसमाथि छलफल चलाउन अहिले संसद् स्थगित गरिएको छ ।  केही दिनभित्रै संसद्को अर्को सेसन सुरु हुन्छ ।  यी दुईवटा कुरा सँगसँगै जानेछन् ।  यसो हुँदा मलाई लाग्छ, एक–डेढ हप्ताभित्र चुनावको मिति घोषणा हुन्छ ।   
संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्ताव परित हुन्छ कि हँुदैन ?
– छलफल चलाउँदै जाँदा त्यसमा संशोधनमार्फत परिमार्जन गर्ने कुरा हो ।  त्यसपछि भोटिङमा गएर टुङ्गिने होला किनकि प्रमुख प्रतिपक्ष यसमा सहमत छैन ।  त्यसले राजनीति जटिल बनेको छ ।  संविधान कार्यान्वयन नगर्ने हो भने देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्नेछ ।  कार्यान्वयन गर्न अहिले अस्वीकार गरेका समुदायलाई स्वीकार्यको दायरामा ल्याउनुपर्छ अनि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र हिमाल, पहाड, तराई एक हुन्छ ।  हिमाल, पहाड, तराईलाई एकताबद्ध नगरिकन राष्ट्रियता सुदृढ हुन्न ।  त्यसकारण राष्ट्रियता भनेको फोस्रो नारा होइन, देशभित्रका अधिकतम जनतालाई एकताबद्ध गर्ने पक्ष हो ।  संशोेधनमार्फत व्यापक राष्ट्रिय एकता पैदा हुन्छ ।  यसबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दलसित सरकारले वार्ता गरिराखेको छ ।  सत्ता गठबन्धनका पार्टीहरूले वार्ता गरिराखेका छन् ।  यतिबेला एउटा सुखद कुरा के हो भने मधेसवादी आन्दोलनरत दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गरिरहेका छन्, यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो सहमति जुट्ने लक्षण देखाएको छ ।  चुनावको मिति घोषणा मात्रै ठूलो कुरा होइन, संविधान कार्यान्वयन महŒवपूर्ण कुरा हो ।  कार्यान्वयनका निम्ति हामीले दायरालाई फराकिलो पार्नैपर्छ र जनताका उठेका भावनालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।  
मधेसी मोर्चाले त परिमार्जनसहितको संशोधनको कुरा गरेका छन् भने उता प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रस्ताव पारित हुन नदिने भनिरहेको छ ।  के तपाईंहरू परिमार्जनसहितको संशोधनका लागि तयार हुनुभएको हो ?
– अहिले राष्ट्रिय राजनीति दुई अतिको चपेटामा छ ।  मधेसवादी दलहरूले सयमा सय खोज्ने कुरा सही होइन ।  यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा भरपर्ने कुरो हो तर उहाँका अधिकतम र मुख्य माग, जुन सकारात्मक छन्, ती माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर नै सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्तावमार्फत प्रतिनिधित्व, भाषा, सीमाङ्कनलगायतका कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।  त्यसमा परिमार्जन हुन सक्छ तर मधेसवादीले सयमा सय भए हुन्छ भन्ने र प्रमुख प्रतिपक्षले जिरो पनि हुन्न भन्ने कुराको चपेटामा राष्ट्रिय राजनीति पर्नुहुन्न, सहमतिमा आउनुपर्छ ।  
    हामी तयार छौँ हामीले संशोधनको प्रस्ताव तयार ग¥यौँ, त्यसमा के परिर्माजन गर्ने हो, सहमति जुट्ने जतिमा गरे हुन्छ ।  यो प्रस्ताव नै काफी छ, यसमा अपुग कतिपय कुरा त परिर्माजनबाट पूरा गर्न सकिन्छ ।  कुनै पनि संविधान जनताको चाहना, समयको मागअनुसार तपाईंले संशोधन गर्न सक्नु भएन भने अन्ततः त्यो कागजी खोस्टा हुन्छ, जसरी २०४७ सालको संविधान भयो ।  त्यसैले परिमार्जन संशोधन भन्ने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।  जुन संविधानलाई बारबार परिमार्जन, सम्बोधन, संशोधन गरी जनताका आवाजलाई त्यसमा समेट्न सक्नुभयो भने त्यो जीवन्त संविधान  हुन्छ र निरन्तर अघि बढ्छ ।  होइन यही हो भन्ने हो भने मलाई थाहा छ, २०४७ सालको संविधान विश्वको सर्वोकृष्ट संविधान भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो अहिलेका पार्टीहरू, अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल तर त्यो टिकेन ।  त्यसैले यो संविधान त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।  सबैकुरा एकैचोटि अहिलेकै संविधानमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा कसैले ठान्नुहुँदैन ।  हामी माओवादीले भनेका कुरा पनि त सबै संविधानमा आएका छैनन् तर जति आएका छन्, ती सकारात्मक छन् ।  तिनलाई संस्थागत गरौँ, नपुगेका कुरालाई पछि अगाडि बढाउँदै जान्छौँ भनेर हामी आएका हौँ ।  त्यही कुरा म मधेसवादी वा अन्य आन्दोलनरत पक्षलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।  अहिले संशोधन प्रस्तावमा हामीले जे राखेका छौँ, हामी त्यसैमा छौँ ।  उहाँहरूको परिमार्जन के हो कुनै मूर्त एजेण्डा आएको छैन, आएपछि हामी त्यसमा अध्ययन गर्छौं ।  अहिले त सीमाङ्कन, भाषा, प्रतिनिधित्व र नागरिकताको कुरा हो, त्यसमा त हामीले सहमत भएरै संशोधनको प्रस्ताव राखेका हौँ ।  
यो छोटो समयमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्भव छ ? तपाईंहरू कुन निर्वाचन गर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय तह कि निकायको ?
– कसैको हठले अगाडि बढ्ने कुरा रोक्न सकिँदैन ।  महŒवपूर्ण कुरा भनेको निर्वाचनमा जाने कुरा हो ।  अधिकतम विषय वस्तुलाई सम्बोधन गर्ने हो तर मुख्य विषय चाहिँ निर्वाचन नै हुन्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो, अब पछि हट्ने कुरो छैन, निकाय भन्ने कुरा समाप्त भइसक्यो ।  राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा स्थानीय विकास मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ ।  क्याबिनेटले पास गर्नेबित्तिकै त्यही दिन स्थानीय तह लागू हुन्छ ।  २ नं. प्रदेशको त्यहाँका राजनीतिक पार्टी मुख्य गरेर आन्दोलनरत पार्टीहरू त्यसमा सहभागी थिएनन् र सहमत छैनन् ।  त्यसलाई उहाँहरूसँग वार्ता, संवाद गरी परिमार्जन गर्न स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कमिटी बनाइएको छ ।  त्यस कमीटीले सम्बद्ध पार्टीहरूसँग छलफल चलाइरहेको छ ।  त्यो टुङ्गिनेबित्तिकै सरकारले पास गर्छ र त्यही दिनदेखि स्थानीय तह लागू हुन्छ ।
यता निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको १२० दिन अगावै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन चाहिन्छ भनिरहेको अवस्था छ नि ?
– उहाँहरूलाई तयारी गर्न सरकारले पत्राचार गरिसकेको छ ।  प्रधानमन्त्री आफैँले पनि पटक–पटक निर्वाचन आयोगमै गएर रिपोर्ट लिनुभएको छ र तयारीका लागि निर्देशन दिइरहनुभएको छ ।   फेरि  १२० दिनअघि कानुन भए हुने, नत्र नहुने भन्ने होइन ।  संविधान त कैयौँ विषयलाई निलम्बन गरेर पनि एक घण्टामै संशोधन भएको इतिहाससमेत हामीसँग छ ।  निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ ।  १२० दिनमा नभए उसले एक सय दिनमा गर्न सक्छ ।  त्यसैले क्याबिनेटले जेठ पहिलो साता निर्वाचन गर्नेगरी तयारी गर्न आयोगलाई पत्राचार नै गरिसकेको छ ।  स्थानीय तहको परिमार्जनसहित सङ्ख्या निर्धारण भएपछि जेठको पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ ।  
प्रतिपक्षी दलले सरकार चुनाव गर्न लागेको छैन भन्ने आरोप लगाएको छ नि ?
– विल्कुल होइन ।  हामी सत्ताधारी गठबन्धन त्यसमा पनि माओवादीलाई जति निर्वाचनको आवश्यकता  छ, अरु कसैलाई छैन, किनभने यो संविधान संविधानसभामार्फत आएको हो ।  यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो, यो एजेण्डा माओवादीले अगाडि बढाएको हो ।  यो एजेण्डा माओवादीले अगाडि मात्र बढाएको नभई दशौँ हजारको बलिदानसहित दशवर्षे जनयुद्धले खडा गरेको एजेण्डा हो ।  यसको कार्यन्वयन हाम्रो ज्यादै महŒवको छ ।  यसको कार्यान्वयनको औचित्य हामीलाई जति जरुरी छ, नेपालका अरु पार्टीलाई छैन ।  त्यसकारण हामी यसको कार्यान्वयनका लागि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।  बरु कार्यान्वयन भन्दै कार्यान्वयन नहोस् भन्ने जुन ढङ्गका अडान देखापरेका छन्, जुन पोजिसन देखापरेका छन्, उनीहरू अन्ततः यो संविधान लागू होस् अथवा त्यही हठकारी अडानले देश नै विखण्डनमा गए जाओस् भन्ने कोणले काम गरिरहेका छन् ।  त्यसो गरिनुहुन्न, एकातिर यसको कार्यान्वयन जरुरी छ ।  हठले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दैन, राष्ट्रवादका चर्का कुरा र हठले विखण्डन निम्त्याउने डर छ ।  छिटफुट त्यस्ता आवाज सुनिएका छन् ।  त्यसैले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न हामी केही लचिलो हुनैपर्छ ।  हामीले मधेसी, जनजाति, थारू जनताका आवाजलाई सम्बोधन गरेनौँ भने त्यसले देशलाई विखण्डनमा लैजान्छ ।  त्यो राष्ट्रवाद विखण्डनवाद बन्छ ।  जनतालाई अधिकार दिने हो भने चाहिँ राष्ट्र एकताबद्ध हुन्छ ।  
तपाईंलाई के लाग्छ, आन्दोलनरत सबै पक्ष चुनावमा आउँछन् ?
– मुख्यतया अहिले राजनीतिक मूलधारमै भएका दलहरू चुनावमा जाने भन्ने देखिएको छ ।  किरणजीहरूले चुनाव उपभोग गर्ने भनेर नीति नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।  विप्लव जी महाधिवेशनमा हुनुहुन्छ ।  उहाँले के कुरा गर्नुहुन्छ ।  हामीले त आउनुहोस्, पार्टी एकीकरण नै गरौँ भनेका छौँ ।  माओवादीहरू एकताबद्ध हुनु जरुरी छ ।  माओवादी मात्र होइन, सबै क्रान्तिकारी वामपन्थी,  कम्युनिस्ट, देशभक्त एकताबद्ध हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ ।  त्यसैले कुनै न कुनै रूपले उहाँहरू निर्वाचनमा आउनुहुन्छ होला ।   
तपाईंको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ ।  प्रधानमन्त्रीले वर्तमान राजनीतिक समस्या प्याकेजमा समाधान गर्न खोज्दा आफू अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभएको छ ।  के साँच्चै त्यस्तै परिस्थिति आएको हो ?
–  अहिले त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो आएको छैन ।  नेतृत्व भनेकै अप्ठ्यारालाई सहज बनाउने हो ।  समकालीन राजनीतिमा कमरेड प्रचण्ड जस्तो जटिलता र चुनौतीलाई सामना गर्ने साहस भएकोे नेता उहाँमात्र हो ।  त्यसैले समस्या छन्, जटिलता छ भनेर नै उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो ।  सरकारले समस्याको गाँठो फुकाउँछ ।  संधिानको कार्यान्वयन महŒवपूर्ण कुरा हो, चुनाव कसले जित्छ या हार्छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण होइन, किनकि संविधान परिवर्तनको महŒवपूर्ण दस्तावेज हो ।  अहिलेसम्म भए, गरेका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अवसर यही हो ।  आफ्ना एजेण्डा लागू भयो भने आफैँ हुुनुपर्छ भन्ने छैन ।  आगामी कात्तिकको अन्तिम साता वा मङ्सिर पहिलो हप्तासम्म तीनवटै तहको चुनाव हुन्छ ।  यो अवस्थासम्म पुग्न अहिले कुनै समस्या छैन ।  थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रमुख पार्टीबीच सहमति छ, करिब–करिब सबै कुरा सहमति नजिक भएकोले शान्ति प्रक्रियादेखि सबै काम समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  त्यसैले कुनै संवैधानिक सङ्कट आउँदैन ।  
पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भयो भन्दै यो सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्व नै परिर्वतन ग¥यो, अहिले पुनःनिर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
– पुनःनिर्माणको कुरा सरकारको एउटा महŒवपूर्ण कार्य हो ।  पहिलो किस्ता रकम काठमाडांैँ बाहिरका सबै जिल्लामा बाँडिसकेपछि त्यसले भनेजस्तो गति लिन सकेन ।  अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व नै परिवर्तन भएको छ ।  केही दिन अघिमात्रै त्यसको निर्देशक समितिको बैठक बसेर छुटेकालाई पनि दिने पहिला दिएकालाई दोस्रो किस्ता दिने र पुनःनिर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नपुग्ने जनशक्ति छ भने कलेज पढ्ने र पढ्दै गरेका जनशक्तिलाई लिएर प्राविधिक कामलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।   
नेपालको राजनीति अबका दिनमा कसरी अघि बढ्छ ?
– अब देश निर्वाचनमा जान्छ ।  बीसौँ वर्षपछि पुनःसंरचनासहितको स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व पाउनेछ ।  त्यसपछि लगत्तै प्रदेश र केन्द्रको फेरि सीमाङ्कन निर्धारण हुनेछ ।  किनकि प्रदेश भनेको हाम्रो नयाँ संरचना हो ।  संविधानले एउटा निश्चित सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ ।  सङ्घको पनि अहिले सङ्ख्या घटेको छ २४० बाट १६५ भएको छ ।  त्यसकारण स्थानीय तहको कुरा टुङ्गिएपछि सीमाङ्कन आयोग बन्छन् ।  त्यसपछि प्रदेश र सङ्घीय संसद्को एकैचोेटि निर्वाचनको तयारी गर्दै देश अगाडि जान्छ ।  संविधानमा ०७४ माघ ७ गते सम्मकोे समयसीमा निर्धारण भए पनि व्यवहारतः मङ्सिर पहिलो सातासम्म ती सबै प्रक्रिया सम्पन्न भइसक्छन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना