त्रिविको तीन महले प्रस्ताव

kisan p adhikariकिसानप्रसाद अधिकारी


त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वौद्धिक अन्वेषण गर्ने संस्था रहेको थियो र छ ।  २०७३ पुस २० मा बसेको त्रिवि सभा (सिनेट) ले यसको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पुनर्संचालनार्थ तीन महले प्रस्ताव अगाडि ल्याएको छ ।  प्रतिस्पर्धी मूल्यमान्यता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता यसका पहिचान हुन् ।  यो चुनौतीपूर्ण विश्वबजार थेग्ने, अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई समाजमा सम्प्रेषण गराउने उच्च शैक्षिक संस्था हो ।  यो विद्वत वर्गको अभिभावकीय छाता तथा उत्कृष्टताको केन्द्र हो ।  यसले लागत साझेदारीताको नीतिमा जोड दिनुपर्छ ।  सिनेटका निर्णयहरू यसको भविष्यसँग जोडिएका छन् ।  त्रिविमा २०३८ सम्म स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तिका लागि १० महिना राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे) कार्यक्रममार्फत विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक भत्तासहित स्थलगत कार्य गर्नु पथ्र्यो ।  सोका लागि २०३८ पछि तीन महिने भिलेज प्रोफाइल तयार गर्न लगाइन्थ्यो ।  त्यसबाट शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको थियो ।  हाल त्रिविको स्नातक र स्नातकोत्तर तह केवल कितावी ज्ञान, सैद्धान्तिक र औपचारिक परीक्षामा आधारित मूल्याङ्कन पद्धतिमुखी बन्दै गएको छ ।  त्रिवि ऐन २०४९ शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ र कार्य व्यवस्थापन प्रणाली, २०५१ को ४.१.१ (क) मा संशोधनका लागि तीन महले प्रस्ताव निर्माण भएको छ ।  यसमा अब प्राध्यापन सेवाको प्रवेश विन्दु सहायक प्राध्यापक पद कायम गरिएको छ ।  प्रस्तावमा प्राध्यापकलाई विशिष्ट, सहप्राध्यापकलाई प्रथम, उपप्राध्यापकलाई द्वित्तीय, सहायक प्राध्यापकलाई तृतीय, उपप्रशिक्षकलाई चतुर्थ र सहायक प्रशिक्षकलाई पाँचांै भनी तोकिएको छ ।  प्राध्यापक पदलाई श्रेणीको मापदण्डभन्दा माथि राख्नुपर्छ, यदि श्रेणी खुलाउनै परेमा अतिविशिष्ट हुनुपर्छ ।
स्ववियु निर्वाचन प्रयोजनका लागि विद्यार्थीको उमेर हद २८ वर्ष भनी तोकिनु राम्रो हो ।  अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष एक व्यक्ति एकमतीय सदस्यको हकमा ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा ५० प्रतिशत समानुपातिक प्रणाली लागू हुने भएको छ ।  उपाध्यक्ष र सहसचिव निर्वाचित अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुनेछ ।  समानुपातिकतर्फका सदस्यलाई सङ्घ सङ्गठनले कारणसहित फिर्ता बोलाउन सक्ने छन् ।  प्रस्तावित नयाँ कुराहरू क्रमशः ‘स्थायी आवासीय अनुमति’ भन्ने व्यवस्थाले विदेशी निकायबाट प्राप्त डीभी, पीआर र ग्रीनकार्डअनुसार नेपाली नागरिकलाई विदेशमा बसोबास गर्न दिइने स्थायी आवासीय अनुमति पत्रलाई भनिएको छ ।  तर नेपाली नागरिक भन्नुभन्दा त्रिविसँग सम्बन्धित व्यक्ति भन्नु उत्तम हुन्छ ।  ‘परिवार’ शिक्षक तथा कर्मचारीका आश्रित सदस्यको प्रयोजनका लागि व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।  सोमा ‘स्थायी दप’ नियम ५४ र ५४ (क) बमोजिम म्याद नतोकिएको विश्वविद्यालय सेवाको पद हो ।  सोहीअनुसार ‘विषेश पद’, ‘प्राध्यापक सङ्घ’,
‘कर्मचारी सङ्घ’, ‘विश्वविद्यालय सेवा बाहिर’ तथा ‘आंशिक समयको रोजगारी वा सेवा’ जस्ता विषयको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।  ‘शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको’ सट्टामा ‘पदहरू’ भनिएको छ ।  दरबन्दी सिर्जना तथा छानबिन समितिको संयोजकमा नेपाल सरकारका सेवा निवृत कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सकिने कुरा उचित होइन ।  संयोजकमा प्राध्यापक नै हुनुपर्छ ।  
त्रिविमा प्राध्यापकको योग्यता, गुणस्तर आदिका बारेमा आलोचना भइरहेको छ ।  आगामी दिनमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक पदमा आन्तरिक ७०, खुला २० तथा प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा १० प्रतिशत विज्ञापन हुने छ ।  तर शिक्षणतर्फको प्रवेश विन्दु सहायक प्राध्यापक पदमा खुला ८० तथा प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा २० प्रतिशत भनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।  प्राज्ञिक विशिष्टताका आधारमा भनी नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने त्रिविको यो कानुनी व्यवस्था राम्रो हो ।  त्रिविले शिक्षणतर्फका तीनवटा प्राध्यापक पदमा शैक्षिक योग्यताको अङ्क हटाइएको छ ।  अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा ७०, शिक्षण सेवा अनुभव बापत १०, लिखित परीक्षामा १०० र अन्तर्वार्तामा २० अङ्क गरी कुल २०० पूर्णाङ्कको परीक्षा लिइनेछ ।  सहायक प्राध्यापक पदमा शैक्षिक योग्यता बापत ३०, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा ९०, लिखित परीक्षा १५० र अन्तर्वार्तामा ३० अङ्क गरी कुल ३०० पूर्णाङ्कको परीक्षा लिइनेछ ।  कर्मचारीको बढुवातर्फ कार्यक्षमताको मूल्याङकन (कामु), ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकन (जेकामु), आन्तरिक (आ) र खुला (खु) प्रतियोगिता अनुसार पदपूर्ति हुने भएको छ ।  प्रशासन सेवातर्फका पदमा विशिष्ट श्रेणीमा ८० (कामु), २० (जेकामु); प्रथममा ४० (कामु), २० (जेकामु), ४० (आ); द्वितीयमा ४० (कामु), १० (जेकामु), ४० (आ), १० (खु); तृतीयमा १५ (कामु), १० (जेकामु), १५ (आ), ६० (खु) तथा सहायकतर्फ प्रथममा १५ (कामु), १० (जेकामु), १५ (आ), ६० (खु); द्धित्तीयमा २० (आ), ८० (खु) र पाँचौंमा १०० (खु) प्रतिशतका आधारमा पदपूर्ति गरिने भएको छ ।  यो व्यवस्था तर्कपूर्ण छ ।  तर अनुसन्धान तथा कृतिअन्तर्गत अनुसन्धान कार्य र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलको स्तर तथा मूल्याङ्कनको आधार थप प्रष्ट गर्नुपर्छ ।  पुस्तक, लेखरचना तथा प्रकाशकको स्तर आदिका बारेमा नियमावलीमा व्यवस्था गरी कडिकडाउ गर्नु उत्तम हुन्छ ।  
सेवा आयोगको वि.नं. ०७ र ०८÷२०७२–०७३ मा चरम अनियमिता भएको छ ।  सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामै छन् ।  दर्जनौँं उजुरी अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका छन् ।  तथापि त्रिवि पदाधिकारी र सेवा आयोगको विवेकहीनताले करार शिक्षकलाई स्थायी गर्नका निम्ति सर्वोच्चको मानहानी गर्ने काम भइरहेको छ ।  त्यसैगरी शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन विषयमा गैरकानुनी शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी व्यक्ति स्थायी हुने भएका छन् ।  यो विधिको विडम्बना हो ।  त्रिवि सेवा आयोगको उपप्राध्यापक पदमा लिखित परीक्षाका लागि सुनियोजित तरिकाले आर्थिक चलखेल एवं त्रिविका प्राध्यापकबाटै प्रश्नपत्रानुसारको हस्तलिखित उत्तर तयार गरी परीक्षा अगावै आफ्ना नातेदार तथा केही करार शिक्षकलाई उपलब्ध गराई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गराइएका जस्ता अनियमित गतिविधिहरू छापामा आएका छन् ।  
त्रिविले सहमहान्यायाधिवक्ता चेतनाथ घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय त्रिवि सेवा आयोग छानबिन समिति बनायो ।  उक्त समितिले २०७३ कात्तिक २८ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो तर सार्वजनिक गरिएन ।  प्रा.डा. लोकनारायण झाको प्रतिवेदन त्रिविको प्राज्ञिक उन्नयनमा महìवपूर्ण हुन सक्छ भनी प्राज्ञहरूका बीचमा व्यापक बहस चलिरहेको छ ।  तर पदाधिकारी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् ।  सो सम्बन्धमा त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा टीकाटिप्पणी भएबाट सरोकारवालालाई संशकित बनाएको छ ।
तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्रिविका अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी ग¥योे ।  सेवा आयोग संवेदनहीन बन्दै गएको हुनाले त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा २०६५ सम्ममा ४४८ पदमा आवधिक हिसाबले कोर्सकरार शिक्षक नियुक्ति गरियो ।  फेरि सेवा आयोगले लामो समयसम्म स्थायी विज्ञापन नगरेको हुनाले २०६५ सालमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त एक हजार ३८० शिक्षण सहायक पदमा करार शिक्षक विनाविज्ञापन नियुक्त गरिए ।  यसरी सेवा आयोग गैरजिम्मेवार बन्दै जानुले आंशिक शिक्षकसमेत नियुक्ति गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो ।  एवम् रितले २०४६ पछि त्रिविका सबै आंगिक क्याम्पस राजनीतिक दलको कार्यक्रम स्थलका रूपमा परिणत हुँदै गए ।  २०६२ सालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिसँगै उच्च शिक्षा अनुसन्धानमुखी तथा गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा सो हुन सकेन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना