राप्रपा महाधिवेशनको अपेक्षा

Shreedhar Acharya श्रीधर आचार्य


मुलुकको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को एकता महाधिवेशन राजधानीमा सुरु भएको छ ।  स्थापनाकालदेखि फुट्दै र जुट्दै छब्बीस वसन्त पार गरिसकेको राप्रपाको इतिहास अनौठो ढङ्गले अगाडि बढेको छ ।  राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको नीति अख्तियार गर्दै वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा आफूलाई दाबी गर्दै आएको राप्रपाको विभाजन र एकताको इतिहास नीति, विचार र सिद्धान्तभन्दा नेतृत्व टकरावले निर्माण गरेको पाइन्छ ।  २०४७ सालमा पार्टी गठन हुँदा नै सम्पूर्ण तयारी एउटै पार्टी घोषणाका लागि भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) का रूपमा जुम्ल्याहा जन्मिएका दुई पार्टी जुट्दै, फुट्दै र जनशक्ति नामको तेस्रो पार्टीसमेत बनाएर क्रियाशील रह्यो ।
मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनकारीहरूको बेमेल र दाउपेचमा राम्रो अवसर प्राप्त गर्दै आएको पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले अहिले पनि आफूलाई मुलुकको वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ ।  परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा अन्कनाइ–अन्कनाइ अगाडि बढिरहेको राप्रपा अहिले पनि स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा समस्यामै छ ।  कार्यकर्ताभन्दा नेता बढी रहेको यस पार्टीका कैयौँ नेता गणतन्त्रको पक्षमा छन् तर राजतन्त्रका हिमायतीको प्रभाव पार्टीमा हावी हुने अवस्थामै पुगेको छ ।  संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना केही फरक मत दर्ता गराएको राप्रपा नेपालसँगको एकताले राप्रपालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र राजसंस्थाको स्थान खोज्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।  यद्यपि यस विषयमा महाधिवेशनले टुङ्गो लगाउन बाँकी नै छ भने हिन्दुराष्ट्रप्रतिको आस्था यस पार्टीको बलियो औजारका रूपमा देखिएको छ ।  यो राप्रपालाई मुुलुकको भावी राजनीतिमा टिकाइरहने अस्त्रका रूपमा देखिएको छ ।  
शुक्रवार एकता महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्ष नेताबाटै महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहको मञ्चबाटै शुभकामना बटुल्न सफल हुनुले राप्रपा यतिबेला मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा साँच्चै महŒव राख्ने दलका रूपमा स्थापित छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।  
२०४६ सालको जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि पनि आफ्ना दुई शीर्ष नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भएको राप्रपाको भूमिका गणतन्त्र घोषणापछि पनि यो वा त्यो रूपमा खोजी भइरहेकै छ ।  विभाजित अवस्थामा रहेर पनि हिन्दुराष्ट्रको नारा दिएर एकभोट दाइलाई एकभोट गाईलाई भन्ने अवस्थामा मुलुकको निर्वाचन प्रभावित पार्न सफल राप्रपा नेपालसँग एकता मात्र होइन, त्यस पार्टीका प्रभावशाली अध्यक्ष कमल थापालाई महाधिवेशनले अबको सिङ्गो राप्रपाको अध्यक्ष बनाउने करिब निश्चित देखिन्छ ।  
संसद्को गणितीय खेलमा महŒवपूर्ण सङ्ख्याका साथ रहेकाले चाहे सरकार गठन र विघटनको सवाल होस् वा संसद्मा प्रस्तुत हुने संविधान संशोधनलगायतका महŒवपूर्ण विषयमा राप्रपाको भूमिकाले महŒव राख्ने अवस्था छ ।  राप्रपा सरकारमै छ तर सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा असहमति प्रकट गर्ने अवस्थामा पनि छ ।  सरकारको काँध थापेको छ र प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध र आशालाई मर्न दिइरहेको छैन ।  यही दोहोरो भूमिकाका साथ मुलुकको राजनीतिमा राप्रपाले स्थान लिएको छ ।  
एकता गर्दै र विभाजित हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको राप्रपा अहिले एकता महाधिवेशनको बन्दसत्रमा छ ।  स्थापनाका छब्बीस वर्षमा पटक–पटक महाधिवेशन गरेको राप्रपाले यस महाधिवेशनलाई पहिलो एकता महाधिवेशन भन्न बाध्य भएको छ ।  सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर राणा, कमल थापा र पार्टी सङ्क्रमणकालकोे अवस्थामा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई समेत राष्ट्रिय अध्यक्ष बनाइसकेको राप्रपामा एकता महाधिवेशनमा आइपुग्दा खुसी र सुखद अनुभूति हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएको छैन ।  पार्टी जीवनका लागि एउटा ठूलो पर्वका रूपमा रहने महाधिवेशनको उद्घाटनसत्र जस्तो महŒवपूर्ण क्षणमै असन्तुष्टि प्रकट भएबाट यो एकता महाधिवेशन साँच्चै एकताको महाधिवेशनका रूपमा सम्पन्न हुने कुरामा शङ्का पैदा भएको छ ।  
राप्रपाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक दस्तावेज केन्द्रीय समितिबाट एकमतले पारित गरेको छ ।  संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र दृष्टिकोण अगाडि सारेको यो पार्टीले त्यस प्रस्तावलाई महाधिवेशनबाट पारित गर्ने औपचारिकता पूरा गर्ने नै छ ।  नेताहरूमा सहमति भइसकेपछि कार्यकर्ताले अस्वीकार गर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।  त्यसैले महाधिवेशनको मुख्य काम भनेको पार्टी एकताका बेला राखिएका दुई अध्यक्षको विशिष्ट अवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु नै हुनेछ ।  करिब सर्वसम्मत हुन लागेको नेतृत्व चयनमा कायम राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले चुनाव चिह्न र कार्य समिति चयनमा असहमति जनाउनुभएको छ भने यसैलाई आधार बनाई आफूलाई भावी नेतृत्वका लागि अगाडि सार्नुभएको छ ।  यसले राप्रपाको नेतृत्व चयनमा निर्वाचनको झिनो सम्भावना बढाए पनि यसले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै फरक पार्ने देखिँदैन ।  गणतन्त्रभित्र राजसंस्थाका लागि लडिरहने नीति अख्तियार गरिसकेपछि चुनाव चिह्न हलो होस् कि गाई केही फरक पार्ने छैन ।  
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मुलुक सङ्क्रमणकालमा छ ।  यही सङ्क्रमणकालको अप्ठ्यारो भनौँ वा कमजारीको फाइदा उठाई संविधान कार्यान्वयनमा जाने कुरामा विभिन्न व्यक्ति, शक्ति र समूहबाट आ–आफ्ना शर्तहरू प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा अगाडि सारिरहेका छन् र संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।  बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान हुनुपर्ने लोकतन्त्रमा अल्पमत होइन झिनो मतको अड्डीले मुलुक थला पारिरहेको अवस्थामा चौथो ठूलो दल राप्रपाले अख्तियार गर्ने भावी दृष्टिकोण संवैधानिक राजसंस्थाको विषय होस् वा हिन्दुराष्ट्र किन नहोस् त्यसले राम्रै प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।  राप्रपा आफ्नो दृष्टिकोण निर्धारण गर्न स्वतन्त्र पनि छ तर आम अपेक्षा भने उसको दृष्टिकोण ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नब्बे प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा हलो अड्काउने औजार नबनोस् भन्ने हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना