लोकतन्त्र र निर्वाचन

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली





लोकतन्त्र अहिलेसम्म आविस्कार भएमध्ये सबैभन्दा उत्तम शासन विधि हो ।  यसमाथि गरिएका आलोचना यसको विकल्पका लागि नभएर लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउन यसका व्यावहारिक पक्षलाई परिस्कार गर्न केन्द्रित छन् ।  लोकतन्त्र प्राज्ञिक रूपमा बुझ्ने बुझाउने विषय होइन, व्यावहारिक रूपमा सर्वसाधारणको घरदैलोमा पु¥याउने विषय हो ।  लोकतन्त्रमा नागरिक संस्थाहरू क्रियाशील हुँदा नागरिक भावना क्रियाशील हुने गर्छन् ।  किनकि व्यवस्थित समाजमा लोकतन्त्र शासन विधि मात्र नभएर जीवनशैली पनि हो, यसले नागरिक जीवनका आदर्श र मान्यतालाई जनजीवनमा संस्थागत गर्छ ।  त्यसैले लोकतन्त्रलाई जीवनशैलीमा कसरी उतार्ने उदीयमान लोकतन्त्रमा यही चुनौती हो ।  
लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य मानिन्छ ।  निर्वाचनमार्फत आमनागरिक शासन प्रणालीमा सहभागी हुन्छन् भने निर्वाचितहरू आमनागरिकप्रति जवाफदेही हुने आधार पनि निर्वाचन हो ।  निर्वाचनमार्फत नै जनप्रतिनिधिहरू सार्वभौमशक्तिको वरण गर्छन् र निर्वाचक एवं राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बन्छन् ।  निर्वाचन आवधिक रूपमा राज्यइच्छा निर्माण गर्ने र निर्मित नीति कार्यक्रमको नवीकरण गर्ने शक्तिको अभ्यास पनि हो ।  जनादेश प्राप्त गर्ने विधि हो ।  निर्वाचनमार्फत नै सबै प्रकारका सुधार कार्यसूची र कार्यक्रमले राज्य प्रणालीमा प्रवेश पाउँछ ।  त्यसैले आवधिक निर्वाचन शासन, शक्ति र सामथ्र्यको आधार हो ।  यस अर्थमा निर्वाचनविनाको लोकतन्त्रको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।  यो मतदान मात्र होइन, सबै प्रकारका नागरिक अधिकारको प्रवेशद्वार हो ।  
सन् १७७० मा पल बोधाले फ्रेञ्च एसेम्बलीका लागि बोधा गणना प्रणाली प्रयोगमा ल्याएपछि आुधनिक निर्वाचन प्रणाली सुरु हुन्छ ।  निर्वाचन प्रणालीको ऐतिहासिक विकास क्रमानुसार पहिला निरङ्कुशता थियो, त्यसपछि धार्मिक नेतृत्व, जहानिया वा कुलिन नेतृत्व, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व, समावेशी नेतृत्वसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधित्व विस्तृततातर्फ अभिमुख भएको छ ।  साथै प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि प्रत्यक्षबाट समावेशी अनि जनसङ्ख्या र भूगोल दुवैलाई समेट्ने बनाउँदै लागिएको छ ।  हाल विश्वमा १२ थरिका निर्वाचन प्रणाली प्रचलनमा छन् ।  जे–जस्तो निर्वाचन प्रणाली भए पनि त्यो मतदान र प्रतिनिधित्वलाई सरल, सहज, स्वीकार्य र सबैलाई समेट्ने बनाउनमा केन्द्रित रहँदै आएको छ ।  ता कि सबै नागरिकको भावनालाई राज्य प्रणालीमा प्रतिनिधित्व गराउन सकियोस् ।  प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सकियोस् ।  निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासनीय बनाउन निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गका रूपमा विकास गर्ने परिपाटी प्रचलनमा छ भने आवधिक निर्वाचनलाई सुनिश्चितता दिन कानुनमा नै निर्वाचन मितिको व्यवस्था हुने अभ्यास पनि प्रचलनमा आएको छ ।  
नेपालमा निर्वाचनको इतिहास त्यति लामो छैन ।  वि.सं. १९८७ मा स्थानीय प्रतिनिधि छान्ने भेलालाई वास्तविक निर्वाचन नमान्दा विश्वमा निर्वाचन हुनथालेको २४५ वर्षपछि मात्र नेपालमा बालिग मताधिकारको प्रचलन भयो ।  वि.सं. २०१५, फागुण ७ गते संसदीय निर्वाचनका लागि नेपालीले पहिलोपटक बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर पाएका थिए, जसको सम्झनामा यस वर्षदेखि निर्वाचन दिवस मनाउन थालिएको छ ।  यसअघि गाउँ, नगर जस्ता तहमा बालिग मताधिकारको स्वतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रयोग भएका थिए तर छोटो अवधिमा नै संसदीय प्रजातन्त्रको तत्कालीन शाही सरकारद्वारा अपहरण गरेपछि तीनदशक निर्देशित पञ्चायती व्यवस्था कायम रह्यो ।  त्यस व्यवस्थामा जनता बालिग मत त दिन पाउँथे तर राजनीतिक व्यवस्था निर्दलीय र उम्मेदवारी गाउँफर्क अभियान वा पञ्चायत नीति तथा जाँझबुझ समितिको (अप्रत्यक्ष रूपमा दरबारको) अनुमोदनपछि मात्र दिन पाइन्थ्यो ।  उम्मेदवार बन्न र चुनाव जित्न जनताको मन जित्नु आवश्यक थिएन, दरबारको मन जित्नु र प्रशासनको सहयोग लिनु नै उम्मेदवारका चुनावी रणनीति हुने गर्दथे ।  यस अर्थमा नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने र उम्मेदवार बन्ने अधिकार सुरक्षित थिएन ।  राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि थिएन, निर्वाचनमा दरबारका प्रायोजित एजेण्डा नै अनुमोदन हुन्थे, जनताका एजेण्डा उपेक्षित थिए ।  
२०४६ को आन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक निर्वाचन हुने परिपाटीको पुनः सुरुवात भयो ।  नेपाली नागरिकले स्वतन्त्र मताधिकार प्रयोगको दोस्रो अवसर पाउन तीन दशकभन्दा बढी समय कुर्नु प¥यो ।  २०४८ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०४९ को स्थानीय निकाय निर्वाचन, २०५१ र २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा नेपाली मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा मताधिकारको प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर पाएका थिए ।  जनआन्दोलन भाग २ पछि संविधानसभा निर्वाचन २०६४ एवं अर्को संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा संविधान बनाउने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि चयन गरे ।  यस अर्थमा नेपालमा स्वतन्त्र निर्वाचन र मताधिकारको वास्तविक प्रयोग सातपटक मात्र भयो भन्न सकिन्छ ।  यसबीच निर्वाचन प्रणाली पनि वैज्ञानिक बनाउँदै लगिएको छ भने निर्वाचन व्यवस्थापनका विभिन्न विषयमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न थालिएको छ, जसले निर्वाचनलाई आधुनिक, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउँदै लगेको छ ।  
नेपालको संविधान जारी भई मौजुदा एकात्मक शासन प्रणालीलाई सङ्घात्मक स्वरूपमा बदलेको छ र आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगारपालिका, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन  गरिसक्नुपर्ने समयसीमा संविधानले नै तोकेको छ ।  संविधानले नै निर्वाचन आयोगलाई विभिन्न तहको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनको जिम्मेवारी दिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति गरेको छ ।  सबै नागरिक संरचनामा नागरिक प्रतिनिधि चयन भइसकेपछि नै संविधानको भावना अनुसार राज्य पुनःसंरचनाको वास्तविक कार्यान्वयन हुनपुग्छ ।  लोकतन्त्रलाई जनस्तरमा पु¥याउने र आमनागरिकलाई राज्य प्रक्रियामा समाहित गर्ने विधि आवधिक निर्वाचन संस्थागत भएपछि नै लोकतन्त्र जीवनशैली बन्न सक्छ ।  
 मुलुकमा लामो समयदेखि निर्वाचन भएको छैन ।  सर्वसाधारणले मतदान अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।  आफूले चाहेजस्तो संविधान बनाए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको देख्न पाइसकेका छैनन् ।  निर्वाचन कहिले हुन्छ र आफूले इच्छाएको उम्मेदवार÷दललाई आफ्ना भावना राख्न पाइने हो, आफूहरूले चाहे अनुसारको नीति र कार्यक्रम बनाउन पाइने हो भन्ने व्यग्र प्रतीक्षामा आमनागरिक छन् ।  लामो समयसम्म आफ्ना प्रतिनिधि छान्न नपाएकाले उनीहरूमा केही संशय र निराशा पनि हुर्किसकेको छ ।  यसको समाधान पनि निर्वाचनबाहेक अरू हुन सक्दैन ।  त्यस्तै संविधानले नेपालको सामाजिक विविधताको प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न साम्प्रदायिक समूह र महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका शासकीय तहमा गराउने व्यवस्था गरेकाले आमनागरिक राज्यको समावेशी स्वरूप हेर्न पनि आतुर छन् ।  यसर्थ राज्यप्रक्रियाको वैधताका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य देखिएको छ ।  
लामो अवधिदेखि स्थानीय निर्वाचन नभएकाले राजनीतिक परिचालन र नेतृत्व विकासको कार्य हुन सकेको छैन ।  नेतृत्व विकास लगातारको प्रक्रिया हो ।  कुन तहमा कस्तो राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ तर स्थानीय निर्वाचन नहँुदा स्थानीय सरोकारका विषयले सरकारी कार्यसूची नपाएका मात्र होइनन्, मुलुकले होनहार नेतृत्व कहाँ छ त्यो पनि थाहा पाउन सकेको छैन ।  गाउँ, इलाका, जिल्ला÷प्रदेश हँुदै परीक्षित हुनुपर्ने नेतृत्व कतिपय अवस्थामा सिधै केन्द्रमा पुगेको छ भने केन्द्रमा पुग्नपर्ने नेतृत्व सम्भावना भएका व्यक्तिको क्षमता उपयोग गर्नबाट मुलुक वञ्चित भएको छ ।  त्यस्ता नेतृत्वबाट आर्थिक समृद्धिका नीति कार्यक्रम बन्ने र कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि गुमेको छ ।  त्यसैले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, आर्थिक समृद्धि र प्रणाली निर्माण सबैको प्रवेशबिन्दु निर्वाचन हो ।  राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य र असल संस्कृतिको निर्माणको प्रस्थानबिन्दु पनि निर्वाचन हो ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना