राजनीतिक निकासको सुखद सङ्केत

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई

 

विगतदेखि बल्झिँदै आएको राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले लिएको केही रणनीतिक सोचकै कारण यतिखेर मुलुकी राजनीतिले सुखद कोल्टे फेर्ने आभास मिल्दैछ ।  मुलुकले सकारात्मक दिशा पक्रिएको छ ।  अब मुलुकले केही दिनमै सकारात्मक फड्को मार्न सक्ने एवम् समृद्धिको ढोका खोल्ने समेत परिस्थिति बन्दै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।  
केही समय अघिसम्म चिसिएको मुलुकी राजनीति यतिखेर न्यानोतर्फ उन्मुख हुँदैछ ।  दलहरूमा बढेको दूरी पनि यतिखेर नजिकिँदै छ ।  दलहरूले पछिल्लोपल्ट छलफललाई बाक्लो बनाइरहेका छन् ।  यसबाट केही आशा, भारोसा र परिणाममुखी प्रतिफलको नतिजा निकाल्नेतर्फ मुलुक अग्रसर हुनै लागेको आमजनमानसमा सञ्चार हुँदैछ ।  यो सुखद पक्ष हो ।
पहिले संविधान संशोधन अनि मात्र निर्वाचन भनेर अड्डी लिइरहेको मधेसवादी दलहरूको मोर्चाको अडान र पहिले निर्वाचन अनि मात्र संविधान संशोधन भनी अडान राख्दै आएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भनाइले मुलुकमा राजनीतिक किचलो थियो, छ ।  
कोही उत्तर त कोही दक्षिणतर्फ फर्केका यी दुई भिन्न अतिवादी सोचका कारण मुलुक किंकर्तव्यविमुढ अवस्थामा थियो, छ ।  के गर्ने, कसको कुरा वा अडानलाई मान्ने र अन्ततः मुलुकी राजनीतिलाई सही दिशामा कसरी डो¥याउने भन्ने चुनौती राज्यसामु रहिरह्यो र यस क्रमले अझै पनि झिनो केही आशा बाहेक राजनीतिक समस्या समाधानको बिट मार्न अझै पनि सकेको अवस्था छैन तर यसबीचमा केही आशाका सुक्ष्म सकारात्मक सङ्केत भने दखिन थालेको आभास मिल्दैछ ।  
वर्तमान सरकार एवम् मुलुकका सामु दैनन्दीय प्रशासनिक कामबाहेक मधेसवादी दलहरूको आन्दोलनको माग संविधान संशोधनमार्फत पूरा गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने यसै पनि अत्यन्त जटिल र गहन जिम्मेवारी छ ।  नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनका सवालमा संविधानले तोकेको समयावधिभित्र निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो ।  संविधान पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुन एवम् त्यसको संस्थागत व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका निर्वाचन संविधानले तोकेको समय सीमाभित्रै गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  
कुनै पनि सरकारलाई यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मे हुनु स्वाभाविक हो ।  मधेसवादी दलहरूका माग सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी सम्बोधन गर्न र दलहरूबीच थाँती रहँदै आएका असमझदारी मेटाउन त्यति सहज छैन ।  भिन्न विचार बोकेका दल र समूहका माग र भनाइलाई व्यवस्थापन गर्न यसै पनि निकै कठिन विषय हो तर यतिबेला सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँगे्रस र सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको रणनीतिक अनवरत पहलबाट त्यो जटिल समस्या सल्टिने परिस्थिति बन्दैछ ।  अथवा भनौँ यतिखेर मुलुकी समस्या समाधानको अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको परिस्थितिसँगै त्यस खालको पूर्ववत् जटिल अवस्थाबाट मुलुकले बिस्तारै पार पाउने क्रमको निर्माण हुँदैछ ।  कहीँ कतैबाट अनायास थप किचलो उब्जिएन भने अब मुलुकले केही दिनमै राजनीतिक निकासको डोरो पक्रिने पक्का छ ।  
सरकारलाई सत्ता साझेदार दलहरूले दिएको सुझावबमोजिम संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनको तयारीसँगै निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गर्ने लक्ष्य अनुरूप त्यो दिशातर्फ सरकार लागिपरेको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त सुझावबमोजिम त्यो भूमिका इमानदारीपूर्वक गरेकै कारण उत्तर–दक्षिण फर्केका दलहरू निरन्तरको छलफल एवम् संवादबाट करिब–करिब राजनीतिक निकासका लागि नजिकिएका छन् ।  सम्भवतः केही दिनभित्रै प्रक्रियागत तवरले भए पनि संविधान संशोधनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेतर्फ दलहरू उन्मुख हुँदैछन् ।  
प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो पटक राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा संविधान संशोधन र निर्वाचन सँगसँगै लैजाने गरी सरकार जुटेको र त्यस्तो वातावरणसमेत बनिसकेको उद्घोष गर्नुभएको छ ।  जुन कुरा उहाँले विना आधारमा गर्नुभएको छैन भन्ने स्वतः आँकलन गर्न सकिन्छ ।  अब यस अभियानमा सम्बद्ध सबै दलहरूले साथ सहयोग दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।  किनकि सरकार वा कुनै दल एक्लैले मात्र मुलुकको यो अभिभारा पूरा गर्न सम्भव छैन ।  
संविधान पूर्णरूपमा स्थापित हुन एवम् प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा आउन अब आगामी माघ महिनाको ७ गतेभित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ ।  यसका लागि मधेसवादी दलहरूले राखेका जायज माग संविधान संशोघनमार्फत सम्बोधन गर्ने र त्यस अनुरूप उनीहरूलाई पनि निर्वाचनमा सरिक गराउनु जरुरी हुन्छ ।  जुन कार्यका लागि सरकार लागिरहेको आभास यतिखेर मिल्दै पनि छ ।  
सरकार माघ ८ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तयारीमा देखिन्छ ।  मोर्चा तथा अन्य राजनीतिक दलहरूको छलफलले उक्त निक्र्यौल गर्न सक्यो भने सम्भवतः स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणाले मूर्त रूप पनि लिन सक्ला ।  नभए लगत्तै केही दिलमा यो कार्यले मूर्तरूप लिई निर्वाचन मिति घोषणाको काम पूरा हुनेसँगै संविधान संशोधनको कार्य पनि प्याकेजमा नभएमा प्रक्रियागत हिसाबले अघि बढ्ने परिस्थिति बनेको देखिएको छ ।  जसलाई ढिलै भए पनि मुलुक समृद्धिको दिशामा यो एउटा पुनित एवं ऐतिहासिक घडीको रूपमा लिन सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना