गोलचक्करमा निर्वाचन

GOPAL SHOWAKOTIप्रा. डा. गोपाल शिवाकोटी



 

संविधान संशोधन र निर्वाचनमा मुलुकको राजनीति केन्द्रित छ ।  संविधान संशोधन गरेर मधेसवादी मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा जाने कि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने नै अहिलेको राजनीति गोलचक्कर हो ।  
संविधान कार्यान्वयनका लागि समयमै निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ तर संविधानमा संशोधन नगरी मधेसी मोर्चालगायतले निर्वाचन हुन नदिने अडानले गर्दा निर्वाचन घोषणा गरे पनि निर्वाचन हुन कठिन छ भने संविधानले तोकेको समयभन्दा अगावै तीनै तहको निर्वाचन नभएमा मुलुक नै सङ्कटमा फस्नेछ ।  
हिमाल, पहाड र तराई–मधेसलाई एकताबद्ध नगरी राष्ट्रिय एकता कायम हुन नसक्दा राष्ट्रियता समेत सङ्कटमा पर्न सक्छ ।  यसका लागि संविधान संशोधन गरी विद्यमान संविधानको स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो गरी मधेसवादीलगायतका असन्तुष्ट पक्षलाई समेत निर्वाचनमा ल्याउन आवश्यक छ ।  निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन भए पनि असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन गरेमा मुलुक पुनः द्वन्द्वको अनिश्चित भुँवरीमा फस्ने खतरा रहेको छ तर मधेसी मोर्चाले भनेको जस्तो सबै कुरा पूरा हुन तत्कालै सम्भव देखिएको छैन ।  यसका लागि सबै दलहरूले लचकता देखाउनैपर्छ ।  
नेपालमा सात वटा संविधान निर्माण भए तर यी संविधान कार्यान्वयन नभई असफल भएका छन् ।  वि.सं. २००४ मा आएको संविधान लागू नै नभई खारेज भयो ।  २००७ सालमा आएको संविधान पनि कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।  २०१५ सालको संविधान १८ महिना मात्र टिकेर खारेज भयो ।  २०४७ मा आएको संविधान १० वर्ष नपुग्दै असफल भयो भने २०६३ सालको संविधान पनि ठीकसँग कार्यान्वयन हुन सकेन ।  २०७२ सालको संविधान पनि निर्वाचन समयमा नभएमा असफल हुनेछ ।  यी सबै संविधान नेपालको दलहरूको अकर्मण्यता, सत्तालोलुपता, मुलुकलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि राख्नाले असफल भएका हुन् ।
२००७ सालमा लोकतन्त्र आए पनि राजनीतिक दलहरूको अलोकतान्त्रिक संस्कार र लोकतन्त्रभन्दा आफ्नै स्वार्थलाई प्रमुखता दिँदा लोकतन्त्र जनतामा पुग्न सकेन ।  अहिलेको संविधान ठूलो त्याग तथा १५ हजार मानिसको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो ।  यो संविधानलाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने जिम्मेवारी पनि परिवर्तनकारी दल र नेताहरूमै रहेको छ तर जनतामा अहिलेको नेता र दलहरूबाटै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ र व्यवहारमा लागू हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्न छोडेको छ ।  यसको कारण दल, नेताहरू तथा जनताबीचमा बढ्दै गएको दूरी र अविश्वास नै हो ।  दलहरू र नेताहरू जनतामाझ जानुभन्दा पनि कसरी सत्ता प्राप्त हुन्छ भनी आफ्नो र दलको स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा नै यस्तो भएको हो ।  जनता भाँडमै जाऊन् तर आफ्नो स्वार्थ पूरा होस् भन्ने मानसिकता नेतृत्व वर्गमा भएकोले नै मुलुक अन्योल र अराजकताको स्थितिमा फसेको हो ।  यसैले दलहरूले स्वार्थ केन्द्रित मानसिकतालाई छोडेर संविधानलाई असफल हुन नदिने र लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भनेमात्र मुलुकले विद्यमान गोलचक्करबाट मुक्ति प्राप्त गर्नेछ ।  
संविधानसभाको गठनदेखि नै मुलुकमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादी शक्ति क्रियाशील थिए ।  यसैले गर्दा नै २ वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने संविधान निर्माणको लागि आठ वर्ष कुर्नुप¥यो र ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएर संविधान निर्माण हुन पुगेको छ तर यो संविधान पनि दलीय स्वार्थ, अहङ्कार र हठले गर्दा कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सन्देह पैदा भएको छ ।  अहिले पनि ठूलो जमात सङ्घीयताको विरोधमा छ ।  मुखले सङ्घीयता भने पनि उनीहरूका लागि न खानु न ओकल्नुको स्थिति भएको छ ।  यसैले अनेक बाहाना गरी अस्थिरता र व्यवधान खडा गरी मुलुकलाई पछाडि फर्काउने काममा लागेका शक्ति सक्रिय हुनथालेका छन् ।  उनीहरूलाई देशी र विदेशी शक्तिबाट आशिर्वाद प्राप्त भएको देखिएको छ ।  दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी शक्ति सक्रिय भएका छन् भने हिजो दशवर्ष ‘जनयुद्ध’ लडेका र लामो सङ्घर्ष गरेका दल र शक्ति विभाजित भएका छन् ।  माओवादी फुटेर चारतिर फर्केको छ भने सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट विभाजित छन् ।  यस्तै हिजो संविधान घोषणा गर्दा एकै ठाउँमा खडा भएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी र केही मधेसवादी शक्ति विभाजित छन् ।  यसरी सँगै युद्ध लडेका र संविधान जारी गर्दा एकै ठाउँमा उभिन सक्ने शक्तिलाई कसले विभाजित ग¥यो ? संविधान घोषणा गर्दा एकै ठाउँमा आउन सक्ने शक्ति संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन गर्न एकै ठाउँमा उभिन किन सकेका छैनन् ? यसको जवाफ सबै मिलेर वा छुट्टाछुट्टै जनताको कठघरामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको छ ।  यो संविधान कार्यान्वयन भएपछि मात्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ ।  यसअर्थमा संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको अपरिहार्यता मात्र होइन, निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनसँगै द्वन्द्वबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने हो ।  मुलुकलाई अर्काे द्वन्द्वमा फसाउने होइन ।  त्यसैले संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु, आर्थिक क्रान्ति गरी मुुलुकलाई समृद्ध गर्नु र संविधानले लक्षित गरेको समाजवाद प्राप्त गर्नु अबको प्राथमिकता हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।  
केही समयदेखि एमाले र मधेसवादीबीचमा रहेको पानी बाराबारको स्थितिबाट संवाद सुरु भई दुवै पक्षमा लचकता देखिएको थियो ।  निर्वाचन घोषणापछि संविधान संशोधन गराउन एमाले राजी भएको थियो भने मधेसवादी पनि लचक देखिएका थिए तर योे लचकता एकाएक किन फेरि हठमा परिवर्तन भयो र वैशाख, जेठमा निर्वाचन गर्नका लागि मिति घोषणा गर्नै लाग्दा मुलुकलाई पुनः गोलचक्करमा फसाउने कार्य कसको स्वार्थबाट
भयो ? नबुझिने विषय भएको छ ।  
एमाले, काँग्रेस र मोर्चाबीच सहमतिका लागि अन्तिम प्रयासका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइयो ।  हिजो स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्ने गरी मिति तोक्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइयो ।  सहमतिकै लागि भनी १५ दिन स्थगित गरिएको संसद् बैठक भोलिदेखि बस्दैछ ।  यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सङ्कटबाट बचाउन, अर्काे द्वन्द्वको सङ्केतलाई अन्त्य गर्नका लागि निर्वाचन मितिको घोषणा र परिमार्जनसहितको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई साथै अगाडि बढाउनु नै अहिलेको लागि मुलुकको सुरक्षित निकास हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना