सामाजिक न्यायमा विपन्नका वेदना

ramesh bhattaraiरमेश भट्टराई

राष्ट्रियतासँग हक र अधिकारका कुरा जोड्ने उच्च बौद्धिकता विपन्नका लागि चाहनाविपरीत बनिदिँदोरहेछ ।  ढिँढो, गुन्द्रुकको स्वाद र मिठासको आवश्यकता र यसैको खोजीको बाध्यता छ ।  रात्रि प्रहरमा गुटमुटिएर पेटको घुरघुरलाई एकछिन बिर्सन पुग्दा सायद तिनले चिल्ला गाडी या हवाईजहाजमा चढेको सपना होइन बरु खालीपेट भरिनेगरी खाएको सपनालाई शुभ भन्नुपर्ने विवशता छ ।  धनाढ्य मालिकको कारलाई पुछेर चिल्लो पार्ने बालकको हृदयले त्यसमा सवार भई यात्राको आनन्द लिनलाई अकल्पनीय ठान्नु पनि नौलो होइन ।  चाहे जाडोयाममा विकसित सहरको सुन्दर होटलमा भालेको डाकसँगै भाँडा माझिरहेको बालक होस् या ड्राइभर अनि गाडीमालिकको तुच्छ वचन र व्यवहारलाई चुपचाप सहने बालक, आखिर उसले अभावको हथौडा प्रहार सहनको सामथ्र्य राख्नैपरेको छ ।  तराईको दूरदराजमा मालिकको भैँसीलाई घाँस काट्न गएकी आमासँग शरीरमा कम्मल बेरेर दुई हातले जाडो छेक्न कोसिस गरिरहेको बच्चाले तिनका अभिभावकलाई मोटरबाइक किनिदिन आग्रह गर्दैन ।  दौँतरी मालिकको नातिले भैँसीको तातो दूध खान अटेर गर्दा आफूले पाइएला भन्ने आशा गर्नु नपर्ने कुरा उसले बुझ्छ किनकि त्यो घरमा पालिएका कुकुर र बिरालो नै ऊभन्दा प्रिय हुन्छन् ।  
प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक धरोहरले सम्पन्न भएर आज पनि हाम्रो मुलुकमा ‘हुँदा खाने’ का कारुणिक पीडाले कलेजी दुखाइरहेकै छ ।  हरेक श्रमजीवी नेपालीलाई पाखुरी बजारेर प्राप्त लक्ष्मीकृपाको उत्सव मनाउने मूल अपेक्षाले कुत्कुत्याइरहन्छ ।  पुख्र्यौली पौरख पस्केर माडको जोहो गर्दागर्दै रित्तिएको थोत्रो झोली थापेर छिमेकमा भिक्षा माग्नुपरेको विडम्बना देशमा अद्यापि छ ।  बदलामा साम्प्रदायिक दुर्भावनाका कीटाणु उपहारस्वरूप पाइरहिएको छ ।  श्रमजीवीवर्गको वकालत गर्ने सुकिलो कपडामा सजिएका नेतृत्व तिनैको पसिनामा लुछाचुँडी गर्न हिच्किचाउँदैनन् ।  अभावले थिचिएपछि रोगसँग मुकाबिला गर्दै कर्मलाई सरापेर यमढोका ढकढक्याउनेका चित्कार झनै दयनीय छन् ।  अस्पताल वा छाप्रोको मृत्युश्यामा साहुको ऋण सम्झेर वेदनामा डुबेका छन् नेपाली ।  लाजमर्दो कुरा राहतमा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ, श्रम शोषण हुन्छ, बालश्रम शोषणका घटना पुराना बन्नै सक्दैनन् ।  बाध्यताले, अवसरले, व्यवस्थाले, प्राचीन युगको संस्कार र परम्पराबाट उम्कँदै गरेका राउटेदेखि बडेमानका घरमा पहरेदार राखेर चिल्ला गाडीमा सवार व्यक्तिबीचको असमानता छँदै छ ।  राजधानीमा या अन्य ठूला सहरमा, बोतल, प्लास्टिक, काटुन टिप्ने अर्थात् कमसेकम प्रकृतिलाई सफाइ गरिरहेका ती नेपालीलाई महलवासीले मात्र होइन, चिसो रातमा सँगै सुत्ने गल्लीका भुस्याहा कुकुरले समेत लखेटिरहेका हुन्छन् ।  आज पनि ओडारमा बस्ने नेपाली कति होलान्, तथ्याङ्क यकिन कहाँ छ र ।  गाडी गुड्ने स्थानसम्मका समस्यालाई अलिअलि समेट्न थालिए पनि विकासको गन्ध थाहा नपाएका आफ्नैखाले संस्कारमा बाँच्ने नेपालीका कति पीडा पर्दापछाडि छन् ।  विभिन्न सञ्चारमाध्यमले खानतलास गरेर यस्ता अनेकौँ पीडालाई तथ्यसहित पर्दाफास गर्नु अवश्य पनि गर्वको विषय हो ।  चेतना, शिक्षा, अवसरबाट टाढिएका दुर्गम हिमालवासी मात्र नभएर श्रमको उचित मूल्य नपाएका बोल्न नसक्ने र समस्या ओकल्ने कुरा नबुझेका सोझा नेपालीको छाक टार्ने टीठलाग्दो दिनचर्याले मुहार फेर्न सकेको छैन ।  सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप या अन्य कारणले अर्थात् चाहेर पनि उद्यम गर्न नसकेका धेरै नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् ।  गरिबी र असचेतनाका सिकार बनेर आज पनि छाउपडीप्रथा, देउकीप्रथा, कमैयाप्रथा अनि झाराजस्ता विविध प्रथाले मानवअधिकारमा ग्रहण लगाइरहेको छ ।  यस्ता अनेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य कारणले कैयौँ नेपाली गरिबीको चपेटामा थिचिएका छन् ।  
नेपालको संविधान भाग–३ को “मौलिक हक र कर्तव्य” अन्तर्गत समानताको हकभित्र स्पष्टीकरणमा “आर्थिक रूपले विपन्न भन्ने पदावलीको अर्थ सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ” भनी उल्लेख गरिएको छ ।  जनता जति आफ्ना माग तेस्र्याइरहेका छन् र सरकार जुन विषयमा भुलिरहेको छ, त्यो पनि गरिबीको उच्च पराकाष्टासँग थुरिएको छ ।  भीरपाखा कर्मशील लाग्छन् तर स्वदेशको पौरख समुद्रपारि बलात्कृत भइरहेको छ ।  नेतृत्वलाई सत्तादौडको घोडेजात्राबाहेक अन्य खेल रुचिकर लाग्न छोडिसक्यो ।  अनमोल प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दौलतले भरिपूर्ण भूमि निर्वस्त्र प्रदूषणस्थल बन्नुपरेको तीतोसत्य आजकै हो ।  गाँस, बास र कपासको आधार नभएकाहरूले चाहेर पनि उच्च शिरले राष्ट्रियगान गाउनलाई छातीमा हात राख्न नसक्ने रहेछन् ।  मानवता, दया, करुणा सबै पैसामा बिक्न थालेका छन् ।  समाजले तिनै निरीह दीनहीनमाथि अनावश्यक दोष थोपर्छ, देख्नेले ताली बजाउँछन् ।  जुन गरिबले राष्ट्रिय पोसाक लगाएर प्राण धान्ने अन्न उब्जाउँछ, उसलाई ‘पाखे’ उपनाम मिल्छ ।  अत्याधुनिक युगको सुगन्धले भरिएको सुगम सहरका गल्लीहरूमा महँगीको बज्र प्रहार हुन्छ ।  साँझमा भुटुनको जोहो गर्न र चाडपर्वमा भुटन खुवाउने सङ्घर्षमा हजारौँको केश पाकिरहेको छ ।  सुकिलो कपडामा चट्ट आइरन लगाएर बैङ्क, निजी विद्यालय, पसल या अन्य सङ्घ संस्थामै काम गर्ने होऊन्, यहाँ ती मनोवैज्ञानिक दर्दको बेग्लै र आ–आफ्नै पीडादायी संसार छ ।  
आ.व. २०७२÷०७३ को आँकलनअनुसार एउटा नेपाली शिशुले जन्मँदासाथ उसको टाउकोमा रु. २१ हजार ४१५ रुपियाँ ऋण बोकेको हुन्छ ।  गरिबीको वेदनाले छट्पटिँदै पसिनालाई पैसामा साट्ने ठूलो सपना बुनेर विगत २०६३ देखि २०७२ फागुन मसान्तसम्ममा ३४ लाख ८१ हजार पाँच सय तीनजना नेपाली युवकयुवती बिदेसिएको तथ्याङ्क छ ।  जति नियम बनून् तर म्यानपावरमा घरखेत धितो राखेर ल्याइएको लाखौँको बिटो बुझाए पनि तोकिएको रकममात्र तिरेको बिल पेस गरी बिदेसिने श्रमप्रेमीका पीडा उस्तै छन् ।  कति नेपालीले परदेशकै भूमिमा आफ्नो प्राण छोड्नुपरेको, कतिका हत्या गरिएका हृदयविदारक घटना सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै छन् ।  मानवीय संवेदनाका प्रहार त हृदयविदारक छन् नै त्यसमा अभैm बिदेसिएका परिवारले टहरो या छाप्रोमा सुखको चाडपर्व मनाउन चाहँदाको रुन्चेहाँसो कति दयनीय हुँदो हो ।  आखिर सामाजिक न्याय कहाँ छ, प्रश्न त उब्जिन्छ ।  
देशसँग भने आय आधार कृषि उत्पादन गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नदेखि आधुनिकीकरण र बजारीकरणको टड्कारो आवश्यकतासँग बाँझो खेतको बिलौना छ ।  औद्योगीकीकरणसँगै भौगोलिक, सांस्कृतिक विकास गर्दै विदेशी आकर्षण बढाउने चाहनाले तङ्ग्रिन पाएको छैन ।  बढ्दो कर्जा सङ्कट, स्थानीय अवरोध, विद्युत् योजना निर्माण र खरिद सम्झौतामा देखिएका चुनौती गरिबी निवारणका तगारा छँदै छन् ।  विप्रेषण आयलाई पुँजीमा रूपान्तरण गरी उत्पादनमूलक बन्न नसक्दा, गैरकानुनी वित्तीय कारोबार रोक्न चुनौती भइरहँदा अर्थविद्हरूको मन कुँडिएको हुन्छ ।  गरिबीलाई मापन गरेर पुँजी व्यवस्थापन गर्ने तथा वित्तीय स्थायित्व तथा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कुराका अप्ठ्यारा त्यहाँ जोडिँदारहेछन् ।  
सबै दोष सरकारको थाप्लोमा थोपर्ने विचारभन्दा आफैँले पनि होस्टेमा हैँसे गरेर ‘आफ्नो गाउँ आपैmँ बनाऔँ’ भन्ने मन्त्रसँग तमाम नेपालीले एकाकार हुन जान्नुपर्छ ।  गरिबी निवारणका निम्ति सरकारले गरेका, थालेका र गरिरहेका कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय अग्रसरतालाई नयाँ ज्ञान र सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम, सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल खाद्य सङ्कट सम्बोधनजस्ता कार्यक्रममा सारा नेपालीले काँध जोड्नु आवश्यक छ ।  जीवनस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रमले पश्चिमी पहाडका आठवटा जिल्लाका १३५ गाविसमा सामुदायिक लगानीबाट स्थानीय संलग्नता गराएर गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याइरहेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि कति उपभोक्ता लाभान्वित
होलान् ? राष्ट्रिय गरिबी निवारण नीतिको मस्यौदा निर्माण, रोजगारी तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रमजति प्रभावकारी बन्छन्, त्यति सामाजिक न्यायमा सुधारको आशा हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  आज लैङ्गिक समता अभिवृद्धि दर बढ्नु, विद्यार्थी भर्नादर वृद्धिबाट साक्षरता बढ्नु तथा बाल, शिशु र मातृमृत्युदर घट्नु गौरवका विषय हुन् ।  सन् १९९० मा प्रतिलाख ८५० को दरमा भएको मातृमृत्युदरलाई घटाएर २०१३ सम्म आइपुग्दा २५८ प्रतिलाख बनाउन सफल हुनुका पछाडि सरकारले चालेको निःशुल्क प्रसूति सेवा, यातायात खर्च प्रदान, दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइएका उत्प्रेरणादेखि गर्भपतनका कानुनी मान्यता जोडिएका हुन्छन् ।  विभिन्नखाले खोप, पोलियो, हात्तीपाइले रोग उपचार सेवादेखि गरिबी निवारण कोषका कार्यले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ ।  आयमूलक, सामुदायिक पूर्वाधार विकास र नवीनतम कार्यक्रम गरी कुल दुई हजार ४८ परियोजना कार्यान्वयन गरिएको तथ्याङ्क छ ।  युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, दिगो विकासका लक्ष्य, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरूले गरिबी निवारणमा लक्षित भएर गरेका उद्यमशील कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्दै जानु आवश्यक छ ।  
मानवताको विषयभित्र बन्धुत्वको भाव जागृत बन्दोरहेछ ।  आज सरकारीमात्रै नभएर अन्य गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले समेत मानवताका लागि नेपालमा अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका छन् ।  यस्ता विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित कार्यक्रमबाट गरिबीको सीमा मेटाउन सकिनेमा शङ्का नरहला ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना