चुनाव रोजौँ, संशोधनका उपाय खोजौँ

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

सरकारलाई समर्थन दिएको मधेशी मोर्चा अब सरकारसँग टाढिने खतरा बढेको छ ।  सरकारलाई चुनावको घोषणा गर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ ।  तर संविधान संशोधन नगरी सरकारले चुनाव घोषणा गरे आन्दोलनमा जाने चुनौती मधेशवादी दलहरूले दिइसकेका छन् ।  संविधानले निर्धारित गरेको निर्वाचनको सीमा मिच्ने अवस्थामा सरकार छैन ।  संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने अवस्था पनि त्यति सहज छैन ।  
संविधान संशोधनका विषयमा सरकारको असहमति छैन ।  अधिकतम सहमतिका आधारमा यो विषयले संसद्मा प्रवेश पाइसकेको छ ।  अर्थात् सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ ।  तर समस्या– संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाइ मत पाउनु सरकारका लागि सहज छैन ।  त्यसैले सरकारसँग प्रतिपक्षी एमालेको चुनाव घोषणाको माग पूरा गर्ने वा सत्ता सहयोगी मधेशवादी दलको चाहनाअनुरूप संविधान संशोधन नभएसम्म कुर्ने भन्ने दुईटा विकल्प छन् ।  पहिलो विकल्प जति सहज छ, दोस्रो छैन ।  किनकि संविधान अनुसार निर्धारित समयमा चुनाव नगराउनु भनेको संविधान कार्यान्वयनमा असफल हुनु हो ।  संवैधानिक संकट सिर्जना गर्नु हो ।  
मधेशवादी दलहरूलाई यो संविधान संकटमा पर्नुसँग खासै सरोकार छैन ।  किनभने उनीहरूले यो संविधानको स्वामित्व लिएका छैनन् ।  यद्यपि, संविधान लेखन प्रक्रियामा उनीहरू बाहिर बसे पनि आफ्नो अनुकूलताका लागि उनीहरू यो संविधान अनुरूपका प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।  प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा उनीहरू दुई पटक सहभागी भइसके ।  संविधान अनुसार संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्मा उनीहरू सहभागी छन् ।  सांसदका हैसियतमा राज्य सुविधा भोग गरिरहेका छन् ।  तर उनीहरू संसद्भन्दा बाहिरको मोर्चालाई उपभोग गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा नै देखिन्छन् ।
मधेशवादी र प्रतिपक्षका माग दुई ध्रुवतिर फर्केको देखिन्छ ।  एमाले संविधान संशोधनको कुरै सुन्न चाहँदैन ।  मधेशवादी दलहरू चुनावको कुरै गर्न चाहँदैनन् ।  यी दुवै अतिवादी सोचबाट निर्देशित छन् ।  मुलुकको हितभन्दा दलगत स्वार्थबाट उनीहरू प्रेरित जस्ता लाग्छन् ।  सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनका एजेन्डा कुनै बेला एमाले पार्टीले बोकेको थियो ।  यो त्यही एमाले हो, जो सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा मधेशवादीका यिनै माग पूरा गर्न तयार थियो ।  ऊ अहिले प्रतिपक्षीका हैसियतमा त्यही संविधान संशोधनको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदैछ ।  मधेशवादी दलहरू जे माग राखेर संविधान संशोधन चाहिरहेका छन्, त्यसलाई पूरा गराउन आफैं प्रयत्नशील छैनन्, केवल सरकारसँगको वार्तामा उनीहरूको अभियान केन्द्रित छ ।  
तराई–मधेशका दल भनेका अहिले संविधान संशोधनको चाहना राख्ने मधेशी मोर्चामा सम्मिलित दल मात्र होइनन् ।  सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैं सिरहाबाट निर्वाचित हुनु भएको हो ।  उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि काँग्रेस नेताका हैसियतमा धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।  प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रभावशाली नेता माधव नेपालको जिल्ला रौतहट हो ।  एमालेका थुप्रै सांसद मधेशबाट निर्वाचित भएका छन् ।  आफूलाई ‘मधेश बाहिर’को ठान्ने केपी ओलीका पालामाभन्दा दुई नम्बर मधेश प्रदेशका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएका बेला मधेशी अधिकारका लागि संविधान संशोधनको विषय अघि बढेकै छ ।  संविधान संशोधन मधेशी नागरिकको अधिकारका लागि हो भनेर मधेशी मोर्चाले भनिरहँदा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको ठूलो विमति छैन ।  तर एमाले नेतृत्वले यसको औचित्य नै नरहेको बताइरहेको छ ।  के मधेशका सबै एमाले सांसदहरू पार्टीको अडान अनुरूप नै संविधान संशोधनको औचित्य देखिरहेका छैनन् त ? यो प्रश्न अरुले सोधुन् वा नसोधुन्, के मधेशी मोर्चाले उनीहरूलाई सोध्नु पर्ने होइन ?
संविधान संशोधन सरकारको प्रस्ताव पक्का हो ।  आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउने प्रयत्न गर्नु सरकारको सामान्य दायित्वभित्र नै पर्छ ।  सरकार सामान्य बहुमतको आधारमा बन्छ तर संविधान संशोधन दुई तिहाइ मतबाट मात्रै पारित हुन्छ ।  यो अवस्थामा संविधान संशोधन पास वा फेल हुनु सरकारमाथिको नैतिक प्रश्न हँुदैन ।  मधेशी मोर्चाको दबाबका कारण होस् वा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आवश्यकता महसुस गरेर, संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पुगेको छ ।  यसमा सरकारको प्रयत्न मात्रै पर्याप्त नहुँदा आफ्नो एजेन्डाका पक्षमा लविङ गर्नु मधेशी मोर्चाको पनि कर्तव्य हो ।  तर यसतर्फ मधेशी मोर्चाको प्रयत्न बिल्कुल शून्य देखिन्छ ।  सरकारका प्रयत्नलाई प्रत्यक्ष हेरेर पनि फेरि पारित हुन कठिन प्रस्ताव पास भए मात्र चुनावमा जाने भन्नु विल्कुल अराजनीतिक अडान हो ।
सरकारले प्रस्तावलाई संसद्मा मतदानमा लैजान नचाहेमा असहमति जनाउनु मधेशी मोर्चाको राजनीतिक निर्णय हुने थियो ।  तर संशोधन पारित नभएसम्म चुनावमा जान पाइँदैन भन्नु हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्ति मात्र हो ।  कुनै राजनीतिक एजेन्डा संसद्बाट एकपटक असफल हुँदैमा त्यो सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन ।  बरु त्यही एजेन्डालाई चुनावी नारा बनाएर जान सकिन्छ ।  त्यो साहस मधेशी मोर्चाले गर्नुपर्छ ।  अहिलेको संसदीय संरचनामा राप्रपा जस्तो अनुदार शक्तिलाई बोकेर हिँड्दा पनि संविधान संशोधनको मुद्दामा सरकारले सफलता पाउने सम्भावना कम छ ।  कतिबेला उसले हात झिक्ने हो, कुनै टुङ्गो छैन ।  अझ महाराजका विश्वासपात्र कमल थापाको नेतृत्वमा पुग्दै गरेको राप्रपासँग सरकारले विश्वास गर्ने आधार थप कमजोर हुँदै गएको छ ।  
यो अवस्थामा मधेशी मोर्चाले चुनावको विरोध गर्नु भनेको संविधानलाई असफल बनाउने चालबाजी मात्र ठहरिने छ ।  चुनाव घोषणा गर्नु अघि संविधान संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजान माग गर्नु मोर्चाको जायज माग हुनेछ ।  संशोधन पास वा फेल जे भए पनि चुनावमा जाने नैतिक साहस देखाउनु मोर्चाको राजनीतिक निर्णय मानिने छ ।  फेरि पनि, संविधान संशोधनको असफलता सरकारको प्रयासको असफलता हुनेछ, यसबाट सिङ्गो सरकार नैतिक संकटमा पर्छ भन्ने होइन ।  सामान्य बहुमत गुमाएको अवस्थामा मात्र सरकार नैतिक संकटमा पर्ने हो ।  सरकार परित्याग गर्नु पर्ने अवस्था आउने हो ।  त्यसैले मधेशी मोर्चा पहिले संविधान संशोधनको विषय टुङ्ग्याउन चाहन्छ भने मतदानको प्रक्रियामा लैजान सरकार तयार हुनु पर्छ ।  यसमा खुट्टा कमाउनु पर्ने कुनै कारण छैन ।  
अहिलेकै अवस्थामा संसद्बाट मधेशी मोर्चाको माग पूरा हुने सम्भावना निकै कम छ ।  चुनाव घोषणा गरेका कारण एमालेले संशोधनमा साथ दिन्छ भन्नु गलत हुनेछ ।  एमाले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रघात बताएर संसदीय चुनावसम्म जाने तयारीमा छ ।  यो अफवाहलाई परास्त गर्न र एमालेलाई साइजमा ल्याउन बरु अहिलेको गठबन्धनलाई कसरी निरन्तरता दिएर संसदीय चुनावसम्म जाने भन्ने रणनीति सत्ता साझेदार खासगरी काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाले बनाउन आवश्यक छ ।  चुनावको विरोध गरेर र संविधान संशोधनको रटान लगाएर मात्र संवैधानिक निकास निस्कने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।  अन्यथा यसले मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई एमालेले भने जस्तै राष्ट्रघातको कित्तामा उभ्याउने खतरा रहन्छ ।  







थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना