प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता

gorkarnaगोकर्ण अर्याल




६७औँ प्रजातन्त्र दिवस यही फागुन ७ गते मनाइयो ।  राजनीतिक रूपले मुलुक स्वतन्त्र भएको यस ऐतिहासिक दिनलाई कसले कसरी स्मरण गर्ने गर्छ वा गरेको छ त्यो आफ्नै ठाउँमा होला ।  सात सालको क्रान्तिले १०४ वर्षसम्मको राणाहरूको एकतन्त्रीय शासनबाट नेपालीलाई मुक्ति दिलाउने काम मात्र गरेन, मुलुकलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो ।  यस हिसाबले वर्तमानसम्म आइपुग्दा २००७ को परिवर्तनका हरेक पक्ष र सन्दर्भ जोडिन पुगेका छन् ।  यस क्रान्तिपछि संविधानसभाबाट नेपालको संविधान बनाइने भनी गरेको घोषणा झण्डै ६५ वर्षपछि पूरा भएको छ ।  
वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेको संविधानसभाको विषयले सार्थकता पायो र त्यस अनुरूप संविधान पनि जारी भयो तर संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।  यतिबेला मुलुकका लागि गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय यही नै बनेको छ ।  यस अवसरमा निरङ्कुश शासन व्यवस्थाबाट मुलुकलाई स्वतन्त्र गराउन आफूलाई बलिदान गर्ने सपूतहरूको भावना र चाहना अनुरूप काम हुन सकेको छ कि छैन भनेर समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ ।  यद्यपि, कतिपय नयाँ पुस्तालाई लाग्दो हो, यो कार्य गत २०४६ फागुन ७ गते सुरु गरिएको जनआन्दोलनको मात्र परिणाम हो तर कुनै पनि ऐतिहासिक र युगान्तकारी घटनाको पछाडि बलिदान समर्पण र प्रतिबद्धताको लामो परम्परा रहेको हुन्छ ।  नेपालमा संविधानसभाको इतिहास पनि यस्तै छ ।  वि.सं. २००७ बाट सुरु भएको संविधानसभाको मुद्दाले ६५ वर्षपछि सार्थकता पायो ।  दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधानसभाबाटै नेपाली जनताको संविधान बनाउने इच्छा त पूरा भयो तर संविधानसभाबाट बनाइएको नेपालको संविधान आफैँमा जनता र जनप्रतिनिधिका लागि कति सन्तोषको विषय बनेको छ ? संविधान निर्माणको उपलब्धि के ? भन्ने जस्ता प्रश्न भने उठिरहेका छन् ।  यसमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको ध्यान गम्भीर रूपमा खिचिन आवश्यक छ ।  प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा यस्ता विषयको समीक्षा गरिएन भने कुनै अर्थ रहँदैन ।  
वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिको क्रममा संविधानसभासम्बन्धी राजनीतिक विचार नेपाली काँग्रेसले उठाएको हो ।  नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न यस क्रान्तिले जहानिया राणा शासनलाई अन्त्य गरेसँगै संविधानसभाको प्रस्ताव भएको हो ।  २००७ देखि २०१५ को राजनीतिक उथलपुथलले नेपाली काँग्रेसको संविधानसभासम्बन्धी राजनीतिक एजेन्डा दरबारको दबाबमा दबिन पुगेको कुरा यथार्थ नै छ ।  काँग्रेसले यस मुद्दालाई स्थगन गरेर २०१५ सालको संसद्को निर्वाचनमा भाग लिएको हो ।  त्यस निर्वाचनमा काँग्रेसलाई जनताले दुईतिहाइ मत दिएबाट पनि काँग्रेसले उठाएका विषय ठीक थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।  २०६२–६३ को आन्दोलनले संविधानसभाको राजनीतिक एजेन्डालाई पुनःस्थापित गरेको हो ।  फेरि २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ सालका आन्दोलन र विद्रोहले संविधानसभाको मुद्दालाई अगाडि बढाउन नसकेको यथार्थ पनि छ ।  राजनीतिक दलका स्वार्थ एक ठाउँमा उभिन नसकेका कारण पनि ती आन्दोलनमा यो मुद्दाले ठाउँ लिन नसकेको हो ।  जनआन्दोलन २ मा सबै दल एक ठाउँमा उभिएका कारण आन्दोलन पनि सफल भयो र दलका एजेण्डा पनि स्थापित भए ।  
संविधान निर्माण र जारीका क्रममा पनि दलबीचको सहयात्राले काम फत्ते गरेको छ ।  वि.सं. २०६२÷०६३ को आन्दोलन सफल भई तत्कालीन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा नेपाली काँग्रेस संसद्मा सबैभन्दा ठूलोे राजनीतिक पार्टी पनि मात्र होइन पूर्ण बहुमत रहेको पार्टी थियो ।  सरकार गठनमा एकलौटी अधिकार राख्ने नेपाली काँग्रेसले आफ्नो बहुमत नरहने गरी प्रतिनिधिसभाको संरचना कायम गर्न तयार भयो ।  तत्कालीन ने.क.पा. माओवादीलाई ८० सीटसहित प्रतिनिधिसभामा सिधै (विना निर्वाचन) सदस्य बनाउने सहमति गरी आफू अल्पमतमा रहन मञ्जुर ग¥यो ।  तत्कालीन सात दलका समेत नेता बन्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो राजनीतिक कदमलाई एउटा राजनेताको तहबाट सम्पादन हुने कामको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।  काँग्रेसको यही त्याग र समर्पणले राजनीतिक दलबीच एकता कायम गराएको थियो ।  पार्टीभन्दा माथि उठेको यो उदाहरण र योगदानको जस काँग्रेस आफैँले लिन सकेको छैन ।  वर्तमान राजनीतिक अन्योल चिर्ने दिशामा पनि काँग्रेसको यस्तै भूमिकाको अपेक्षा मुलुकवासीमा छ ।  
संविधान निर्माणपछि सरकारको नेतृत्व छोड्न र राष्ट्रपतिको पनि नयाँ निर्वाचन गर्न काँग्रेस तयार हुनु काँग्रेसको एकलौटी त्याग देखिन्छ ।  संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीले संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री छोड्न तयार हुनु आफैँमा ठूलोे त्याग थियो ।  दोस्रो संविधानसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको यो त्याग पनि राजनेताकोभन्दा कम थिएन ।  सरकार निर्माणको लागि मात्र होइन, संविधान निर्माणमा काँग्रेसले देखाएको उदारता ठूलोे त्याग हो ।  संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल नेपाली काँग्रेस संविधान जारी गरेको एक महिनापछि सरकारबाट बाहिरियो ।  सरकारबाट बाहिरिने मात्रै होइन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतका राज्य निकायका प्रमुख महŒवपूर्ण पदबाट पनि बाहिरियो ।  यस्ता राजनीतिक जोखिम काँग्रेसले पटक–पटक उठाएकै देखिन्छ ।  नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको पुनः निर्वाचन नगरी सरकार छाड्न तयार नभएको भए एमाले सरकारकै कुरामा अल्झिरहन्थ्यो तर संविधान निर्माणमा काँग्रेसको त्यागको मूल्य आज नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।  
अब संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनी अनुमान गर्नुभन्दा यसमा रहेका कमी कमजोरीलाई हटाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।  विशेषतः संविधान जारीसँगै मधेसी र जनजाति वर्गको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने टड्कारो समस्या अहिलेको हो ।  पहिलो संविधान संशोधनले चित्त नबुझेर दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।  यसमा दलीय सहमति जुट्न आवश्यक छ ।  अर्कोतिर संविधानको मस्यौदादेखि जारी गर्दासम्म संविधानलाई परिपक्व बनाउनेभन्दा पनि निश्चित समयमा संविधान जारी गरी निश्चित पद प्राप्त गर्ने मनसायबाट निर्देशित र नियन्त्रित रह्यो ।  अर्थात् परिपक्व मस्यौदा नबन्नु पनि यसको कमजोरी पक्ष हो ।  
संविधानको कार्यान्वयनकै लागि एकपटक संविधान संशोधन भइसक्यो ।  संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थालाई परिपक्व काम मान्न नसकिए पनि संविधान कार्यान्वयनको लागि दोस्रो संशोधन भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।  वास्तवमा संविधानको दोस्रो संशोधन अपरिहार्य पनि छ ।  मधेस आन्दोलनका लागि मात्र होइन जनजातिसमेतको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितापछि मात्र एक तहको वातावरण निर्माण होला ।  संविधानसभाले बनाएको संविधान नेपालीले गौरव गरिरहन पनि यो संविधानको संशोधन र परिमार्जन आवश्यक छ ।  संविधान आफैँमा पूर्ण हँुदैन ।  संशोधन, प्रयोगद्वारा संविधानलाई परिपक्व बनाउँदै लैजानुपर्छ ।  राजनीतिक दलहरूले यही सोचका साथ समस्याको समाधान खोज्नु अपरिहार्य पनि छ ।  अन्यथा इतिहासको एउटा साक्षीको रूपमा मात्रै नेपालको संविधान रहन पुग्नेछ ।  यी कुरालाई मनन गरेर दलहरू अगाडि बढेको खण्डमा मात्र प्रजातन्त्र दिवस मनाएको सार्थकता रहन्छ ।  यही मूल्य मान्यताले नै देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना