स्थानीय तहको चुनाव अपरिहार्य

 hari adhikariहरि अधिकारी  




प्रमुख राजनीतिक दलहरू पहिले संविधान संशोधन कि चुनाव भन्ने मुद्दामा अलमलिएको यो बेलामा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारी गर्नुभएको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।  कतिपय मुद्दामा कठोर हठको प्रदर्शन गरिरहेको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि चुनाव गराउने विषयमा काँग्रेस सभापतिलाई साथ दिएको छ ।  गहन राष्ट्रिय महŒवको एजेण्डामा व्यवस्थापिका संसद्का पहिलो र दोस्रो नम्बरका दुई दल एकै ठाउँमा उभिनु सकारात्मक हो ।
अनेक प्रकारका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ समूहको खेल मैदान बनेको आजको नेपालमा वास्तवमा संविधान संशोधनजस्तो पेचिलो विषयको टुङ्गो लाग्न गाह्रो हुनु र लामो समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।  वास्तविक र कृत्रिम दुवैखाले समस्याद्वारा सिर्जित जटिलताका कारण संविधान संशोधनमा ढिलाइ हुने भएपछि त्यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि स्थानीय तहको चुनाव गराउन जरुरी भइसकेको अवस्था हो अहिले ।  त्यसै पनि हाम्रो देशमा स्थानीय प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने जनप्रतिनिधिहरूको तृणमूल तह निर्वाचित नेतृत्वविहीन भएको पुग नपुग बीस वर्ष भएको छ ।  जनताको प्रत्यक्ष सरोकार पर्ने ती संस्थाहरू प्रशासनिक आदेशबाट हचुवाका भरमा, बिचौलियाद्वारा यति लामो समयसम्म सञ्चालित हुनु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाकै उपहास हो ।  यसले सारा समाजलाई जसरी भ्रष्ट बनाउँदै लगेको छ त्यो साँच्चै नै कहालिलाग्दो छ ।
यो स्थिति प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा समेत सरासर प्रत्युपादक हो ।  स्थानीय तहमा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्तालाई विद्यमान राजनीतिक प्रणालीप्रति आस्थावान बनाइराख्न र नयाँ संविधानको स्वामित्व लिन उत्प्रेरित गर्न पनि उनीहरूको तहको निर्वाचन गराउनु बुद्धिमत्ताको कुरो हो ।  ती राजनीतिक प्राणीहरू जनताको मत पाएर जिम्मेवार तहमा पुगेपछि वर्तमान प्रणालीलाई बेवारिसे बनाउन चाहने तŒवको प्रतिकार र प्रणालीको प्रतिरक्षाका लागि तयार हुनेछन् ।  जनताको मत पाएर उत्तरदायी पदमा पुगेका ती नेताहरूले अहिले स्थानीय निकाय हाँकिरहेका कर्मचारीले अख्तियार गर्ने गरेको जस्तो गैरजिम्मेवार र भ्रष्टतामुखी प्रवृत्ति देखाउन सम्भव हुनेछैन ।  स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्तालाई त्यही जमिनमा उभिएर राजनीति गर्ने मात्र होइन, सारा जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा केही वर्षदेखि देखापरेको र बाह्यान्तरिक शक्तिकेन्द्रको प्रोत्साहनमा हौसिएको मधेसवादी दलहरूको मोर्चाले भने स्थानीय तहको चुनावलाई संविधान संशोधनसँग जोडेर हेर्ने र संविधान संशोधन नभई चुनाव गर्न नदिने जुन अडान राखेको छ, त्यसले अप्ठ्यारो ठाउँमा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरिरहेको छ ।  यसलाई मोर्चाको नितान्त एकलकाँटे दृष्टिकोण र चरम्  हठवादिता भन्नुपर्छ ।  संसदीय व्यावहारिक गणितका हिसाबले अल्पमतमा रहेको त्यो मोर्चाले आफ्ना एजेण्डा जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्छ नत्र भने सम्पूर्ण प्रणालीलाई ठप्प पारिदिन्छु भन्ने खालको दुराग्रह राख्नु खेदको विषय हो साथै निन्दनीय पनि ।
करिब ९० प्रतिशत सभासदले पारित गरी लागू गर्न खोजिएको नयाँ नेपालको संविधानलाई नकार्ने र त्यसको कार्यान्वयनको समय भिड्क्याएर त्यसलाई पङ्गु बनाउने जुन रणनीति मधेसवादी दलको मोर्चाले बनाएको देखिन्छ त्यो सरासर राष्ट्रविरोधी छ ।  त्यसैले त्यस्तो गलत रणनीतिको भण्डाफोर गर्नु र एकजुट भएर त्यसलाई असफल बनाउनु यो संविधान र यसले परिकल्पना गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति निष्ठावान सम्पूर्ण राजनीतिक समूह र व्यक्तिहरूको कर्तव्य हो ।
नयाँ संविधानको सन्दर्भमा मधेसवादी दलप्रति अरू दलहरूले हदैसम्मको लचकता देखाएका हुन् ।  संविधान जारी हुनेबित्तिकै संशोधन प्रस्ताव लैजानेजस्तो अभूतपूर्व र अशोभनीय कामसमेत गरेर मधेसका केही अति महŒवाकाङ्क्षी नेताहरूको अहम् तुष्टिको प्रयत्न पनि संविधान पक्षधर राजनीतिक समूहबाट भएकै हो ।  खेदको कुरो, मधेसवादी नेताहरूले औँलो दिँदा डुडुल्नो निल्ने उखानलाई व्यवहारमा उतार्ने धृष्टता गरिरहेका छन् ।  चुनावी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा बहुमत प्राप्त दल वा दलहरूको समूहले निश्चित अवधिसम्म आफ्ना नीति र कार्यक्रम निर्वाध लागू गर्न पाउनुपर्छ ।  संविधान लेख्ने र लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि हुनुपर्ने यही नै हो तर हामीकहाँ भने भइरहेको छ अर्कै ।  यहाँ त अल्पमतको दबाब र घुर्की निर्णायक बन्दै गएको स्थिति छ ।
धेरै टाढाको कुरो होइन ।  केही समय पहिले स्कट्ल्यान्डमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट छुट्टिने कि त्यसैमा रहिरहने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह भयो ।  त्यसमा बेलायतबाट छुट्टिन चाहनेहरू एक प्रतिशत मत कम्ती पाएर पराजित भए र उनीहरूले त्यसलाई बहुमतको निर्णय भनेर स्वीकार गरे ।  हाललाई स्कट्ल्यान्ड बेलायतमै रहिरहने भयो ।  बेलायतमै युरोपियन युनियनबाट अलग हुने कि नहुने विषयमा अर्को जनमत सङ्ग्रह भयो ।  त्यसमा युनियनमा रहिरहनुपर्छ भन्नेहरू थोरै मतान्तरले हार्न पुगे ।  उनीहरूले पनि जनमतको सम्मान गरेका छन् ।  प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतका यी दुई घटनाबाट हाम्रा अल्पमतेहरूले एउटा दुई वटा पाठ सिके बेसै हुने थियो ।
मधेसका नेताहरूले वास्तवमा पूरै राष्ट्रलाई भयादोहनका माध्यमबाट कज्याउन खोजिरहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।  यिनीहरूलाई कतै मैदानको भूभाग मात्र भएको सङ्घीय प्रदेश चाहिएको छ भने कतै अमूक जातिका लागि छुट्टै राज्य ।  नेपाली नागरिकता सदावर्तमा सातु सर्वत बाँडेझैँ जथाभावी त्यो पनि दक्षिणको विशाल जनसङ्ख्या भएको देशबाट आएकालाई बाँड्नुपर्छ भन्ने माग पनि घुमाएर राखेका छन् तिनीहरूले ।  साम्प्रदायिक सद्भाव भर्सेलै परोस्, सह–अस्तित्व पानीमा डुबोस् आफ्नो निहित स्वार्थको रोटी सेक्न पाइरहियोस्, ती नेताहरूको ध्याउन्न त्यसबाट एक इञ्च पनि माथि उठ्न सकेको देखिँदैन ।
धेरै दिनको डोरी तानातानपछि देश चुनावको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लागेको छ ।  यसले संविधान संशोधनको मुद्दालाई पनि अगाडि बढाउनेछ र संविधान कार्यान्वयनको समयसीमा २०७४ माघ ७ गतेलाई भड्किन नदिन पनि सार्थक योग गर्नेछ ।  संविधान कार्यान्वयनको दिशामा उठाउन लागिएको यो कदम पछाडि फर्किन हुँदैन ।  स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि त्यसले अरू दुई चुनावका लागि पनि वातावरण बनाउनेछ र नेपालीहरूले बडो दुःखले आज्र्याको नयाँ राज्य विधान पनि लागू भई मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ ।
मधेसवादी दलका नेताहरूको असन्तुष्टिको जुन प्रश्न छ, त्यसको औचित्य अनौचित्यका आधारमा छिनोफानो होस् भन्ने कामना हरेक शान्तिप्रिय नेपालीले गरेको छ ।  पङ्क्तिकार पनि यसबाट पृथक् छैन ।  एउटै मात्र आग्रह के हो भने हामी सबैले राष्ट्रियहितका सन्दर्भमा कुनै प्रकारको रूढाग्रह नराखौँ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना