न्यायिक पहुँचबाहिर महिला

bisnu lamichhaneविष्णुकुमारी लामिछाने

नेपालमा महिलालाई न्यायिक पहुँच दिलाउनका लागि विगत पाँच दशक अगाडिदेखि कानुन निर्माण हुनथालेको पाइन्छ ।  सुरुवातमा विभेदकारी कानुनबाट भए पनि न्यायिक सम्बोधनमा परेका महिलाका लागि क्रमिक रूपमा कानुनी  सुधार भई नै रहेका छन् ।  तापनि परम्परागत सामाजिक संरचनाभित्र विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार र व्यक्तिगत आचरणका उपचार कानुनी सिद्धान्तले गर्न नसक्दा सामान्य महिलाले वास्तविक न्यायको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।
हिजोआज हाम्रो समाजमा चल्ने सामान्य बहसमा पनि महिलाको हक र अधिकारको प्रसङ्ग चल्ने गर्छ ।  व्यक्ति विशेषले गरेको गल्ती र अभद्र व्यवहारलाई सामान्यीकरण गरी सबै महिलालाई एउटै डोकोमा राखी विश्लेषण गर्ने परिपाटी छ ।  छिमेकी महिलाले कुुनै नराम्रो कार्य गरेको रहेछ भने त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा मानसिक तनाव अरू सामान्य महिलाले झेल्नुपरिरहेको छ ।  महिला यस्ता उस्ता, अधिकार धेरै भएपछि नियन्त्रण बाहिर हुनथाले, महिलाको विश्वास हराउँदै गयो, यिनीहरूको भर नहुने भयो जस्ता आरोप सामान्य महिलामाथि थोपर्ने गरिन्छ ।  
परिवार वा समाजमा केही घटना वा अभद्र व्यवहार यस्ता पनि देखिएका छन्, जसको वास्तविक न्याय जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ ।  न्याय सम्पादनमा ल्याउने अवरोधले एक पीडितले राहतको महसुस गर्न सकेनन् भने अर्काे दण्डहीनता बढ्दै गएको कारण पीडक बारम्बार कसुर दोहो¥याइरहेका छन् ।  पीडितहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।  सामाजिक सन्तुलनमा खलबल पु¥याउने यस्ता समस्याको मारमा बढीजसो महिला र बालबालिका परेका छन् ।  अदालती प्रक्रियामा आउँदा घरबारविहीन हुनुपर्ने समस्या, आइहाले पनि प्रमाण जुटाउन समस्या साथै मानसिक पीडाको वास्तविक न्याय सम्पादन नहुने कारण विशेषतः महिला हिंसाका मार खेपिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।  नवविवाहित जोडी एकआपसमा नजिक हुन नपाउँदै छुट्टिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।  केही समयसम्म सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्कमा रहे पनि बिस्तारै विविध कारणले गर्दा टाढिन पुग्छन् ।  श्रीमान्ले म घर आउँदा तँलाई देख्न नपरोस्, अब कुनै सम्बन्ध छैन, जता जानुपर्छ उतै गए हुन्छ भन्ने लगायतका गालीगलौज गर्छन् ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएका सहकर्मीको श्रीमतीले नराम्रो कार्यव्यवहार गरेका रहेछन् भने आफ्नी निर्दाेष श्रीमतीलाई पनि शङ्काको कुदृष्टिले हेर्ने गर्छन् ।  श्रीमान््ले नै टाढिन र मानसिक पीडा दिन थालेपछि परिवारले पनि उनै महिलामाथि पीडा थोपरिरहेका हुन्छन् ।  छिमेकीले अर्काको घरको मामिला भनेर बढी सरोकार राखेको हुँदैन ।  यस्ता गतिविधिबाट साधारण महिला अन्यायमा परिरहेका छन् ।  
जब महिला सहन र परिवारमा रहन सक्दैनन्, कानुनी उपचारको खोजीतर्फ लाग्छन् तब विवाह दर्ता, नागरिकता, बच्चाको जन्मदर्ताको सवाल आउने गर्छ ।  यी र यस्ता प्रमाण नभएमा अन्यायलाई थाँती राख्दै प्रमाण जुटाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।  सम्बन्ध गाँसिएको कागजी खोस्टो बनाउन धाइरहनुपर्ने हुन्छ ।  त्यसपछि महिलालाई सोधिन्छ– सम्बन्ध विच्छेद गर्ने या अंश मात्र लिएर बस्ने ? तर धेरैजसो सामान्य महिलाको गम्भीर प्रश्न यहाँनेर रहने गर्छ ।  सम्बन्ध जोडेको न त सम्पत्तिको लागि न त छुट्टिएर बस्नको लागि ।  हाम्रो समाजले सम्बन्ध विच्छेद र सम्पत्ति लिएर बस्ने महिलालाई हेर्ने दृष्टिसँगै व्यक्तिगत जीवनमा निर्दोष महिलाले झेल्नुपरेको मानसिक पीडाको कानुनी उपचार के नै हुन सक्छ ? सम्मानपूर्ण जीवनको सरोकार रहेको विषयमा सम्बन्ध विच्छेद र अंशले मानसिक राहत दिलाउन कसरी सक्छ र !
समाजमा हुने घटनामा राजनीतिक ओत लगाइने प्रचलनका कारण पनि न्यायिक पहुँच अभिवृद्धिमा कठिनाइ पुगेको छ ।  सबै क्षेत्रमा महिला तथा बालिकाहरू सुरक्षित छैनन्, दिनदहाडै बलात्कृत भएका छन् ।  यथाशीघ्र स्वास्थ्य परीक्षणसँगै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्ने जानकारीको अभावले गर्दा केही समय चुपचाप लाग्ने गर्छन् भने कसैले घटनालाई बाहिर ल्याउन खोज्दा राजनीतिक दबाबमा समाजमा नै मिलाउने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।  पीडितलाई दबाब उपर चित्त नबुझेमा कानुनी प्रक्रियाको बाटो अवलम्बन गर्न खोज्छन् ।  समयमा नै स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसक्दा सही र वास्तविक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।  यसरी प्रक्रियाले समयसीमा नाघेपछि पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने सम्भावना रहँदैन, जसले दण्डहीनता बढ्न गई पीडकहरूलाई थप बल पुग्ने हुन्छ ।
विभिन्न कुप्रथा जस्तै बोक्सी प्रथाले पनि असहाय, गरिब साथै सामान्य महिलालाई समाजमा नकारात्मक असर पु¥याएको छ ।  समाजका शिक्षित र बौद्धिक वर्गका हातबाट नै कुटपीट, आगो लगाउने, मलमूत्र खुवाउने, हत्या समेत गर्ने खालका अभद्र व्यवहारबाट सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला प्रताडित हुन पुगेका छन् ।  बोक्सीको आरोप लगाएर असामान्य व्यवहार गरी मानसिक चोट पुगेका महिलाले न्यायिक पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।  बोक्सीको आरोप लगाउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने, यातना वा अमानवीय कार्य निवारण गर्न र यस्ता कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्नका लागि बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७२ छ ।  तथापि आरोपको प्रमाण पु¥याउन सकिँदैन भनेर कानुनी प्रक्रियामा नआउनेलाई प्रक्रियामा ल्याई न्यायिक उपचार दिलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।  उजुरी दर्ता गर्न आए पनि सामान्य विवादको उपमा दिएर सम्बन्धित निकायमा उजुरी दर्ता हुन नसक्नुले पनि आरोपित महिलाले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
हाम्रो समाजमा दाइजो प्रथा विकराल छ ।  राजनीतिक दलका उच्चपदस्थ नेताहरूले नै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने क्रममा भएभरको सम्पत्तिलाई दाइजोको संज्ञा दिनुले पनि यस कुप्रथाले मलजल पाइरहेको छ ।  राजनीतिक तवरबाट नै दाइजो प्रथा उन्मुलनका प्रयास हुनुपर्नेमा उल्टै यस प्रथालाई प्रश्रय दिने व्यवहार गरिएका छन् ।  यसबाट अझै बढी तनाव झेल्न बाध्य बनिरहेका छन् महिला ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने, महिलाका हकको व्यवस्था लगायत राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको अनुपम व्यवस्था गरेको छ ।  अब बन्ने कानुनमा संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरी व्यवहारमा उतार्न सक्ने हो भने पनि सामान्य महिलाले राहतको महसुस गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ ।  घटना दर्ता (विवाह, जन्म लगायत) अनिवार्य रूपमा ३५ दिनभित्र नै गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा हुन आवश्यक देखिन्छ ।  समाजमा राजनीतिक प्रभाव अत्यन्तै छिटो पर्न जाने हुँदा राजनीतिक तवरबाट सामाजिक कुसंस्कार, कुप्रथा र अन्यायका विरुद्धमा आवाज उठाउँदा सामान्य महिलाको पनि न्यायिक पहुँचमा अभिवृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना