अर्थतन्त्रमा शुभ सङ्केत

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी

 

आ.व. २०७३/७४ को आधा समय बितिसकेको छ र यो अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र ‘सबलोन्मुख’ रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले औँल्याएको छ ।  अर्थमन्त्रालयले पनि अर्थतन्त्रमा ‘सकारात्मक’ प्रभाव परिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा मौसमी अनुकूलताले धान उत्पादन वृद्धि भएको, ऊर्जा आपूर्तिमा आएको सुधार र औद्योगिक कच्चापदार्थ आपूर्तिमा भएको सहजताले उत्पादन बढ्ने अनुमान यी निकायको छ ।  
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आधा समयमा केही सकारात्मक सूचक देखिएका छन् ।  यो अवधिमा पर्यटक आगमनमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएर सात लाख २९ हजार ५५० पुुगेकाले होटल, रेष्टुराँलगायतका क्षेत्रमा विस्तार भएको छ ।  मौसम अनुकूलताले कृषि क्षेत्र (खासगरी धान) मा पनि सुधार आएको छ ।  व्यापार, यातायात लगायतका क्षेत्रमा भएको सहजताले औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात र उपयोगको वृद्धिदर उच्च छ ।  भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःनिर्माणले गति लिएकाले निर्माण सामग्री र कामदारको माग बढेको छ ।  राजस्व परिचालनको स्थिति सन्तोषजनक छ र अघिल्ला केही वर्षको तुलनामा विकास खर्च बढेको छ ।  
केही सूचकमा सकारात्मक रहे पनि अन्य क्षेत्रमा कमी कमजोरी प्रशस्तै छन् ।  वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या विगत लामो समयदेखि घट्दो क्रममा रहेकाले त्यसको असर विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको छ ।  अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहनु र विप्रेषण आयको वृद्धिदर घट्दो क्रममा हुनु चिन्ताको विषय हो ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा १७ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण आय चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा करिब छ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।  विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले घटेकाले हो ।  
राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तर सरकारी खर्च (खासगरी पुँजीगत खर्च) कम रहेकाले सरकारी बजेट बचतमा छ ।  यो बचत पहिलो छ महिनाको अवधिमा दुुई खर्ब १७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ रहेको छ ।  पछिल्लो समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन र कर्जाप्रवाहमा असन्तुलन छ, जसको परिणाम स्वरूप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव देखिएको छ ।  यसले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सङ्कुचित हुने सम्भावना देखिएको छ ।  आ.व. २०७३÷७४ को पहिलो छ महिनाको अवधिमा कुल वस्तु निर्यात झण्डै १५ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ६७ प्रतिशतले बढेको छ ।  यसले गर्दा व्यापार घाटा ७४ प्रतिशतले बढेको छ ।  
सङ्लिँदै राजनीति
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा भूकम्पको पीडा र संविधान जारी गर्ने चटारो थियो भने पछिल्लो छ महिना तराईको आन्दोलन र नाका अवरोधले सिङ्गो मुलुक नै प्रभावित भयो ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुससम्ममा २७ प्रतिशतले निर्यात र २६ प्रतिशतले आयात घटेको थियो, पछिल्लो आधा समय त स्थिति झन् बिग्रियो ।  पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, आयात निर्यातमा कमी आदि कारणले अर्थतन्त्र र विकास निर्माणबारे सोच्ने अवस्था नै रहेन ।  
अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष धेरै कुरामा शुुभ मान्नुपर्ने हुन्छ ।  राजनीति बिस्तारै सङ्लिँदै आएको छ ।  संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको मधेसकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा सम्बोधन भइसकेको त छैन तर यो असन्तुष्टि राजनीतिक रूपमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।  अघिल्ला वर्ष जस्तो बारम्बारको आन्दोलन, चक्काजामको स्थिति यो वर्षमा कम भएको छ ।  विनाशकारी भूकम्पले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माणको कामले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गति लिएको छ ।  बन्द, हडताल जस्ता गतिविधि बिस्तारै कम हुँदै गएका छन् र अर्थतन्त्र सुधारको मार्गमा अग्रसर छ ।  
यी सकारात्मक पक्षको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् ।  चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा खुद सेवा आय बचत चार अर्ब २९ करोड रुपियाँ पुुगेको छ ।  पर्यटन आय ३० प्रतिशतले वृद्धि भएर करिब साढे २६ अर्ब रुपियाँ पुुगेको छ ।  विकास निर्माणले गति लिने आशा लिन सकिन्छ ।  पुँजीगत खर्च न्यून रहे पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा निकै बढीले वृद्धि भएको छ ।  यसका आधारमा आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।  
अर्थतन्त्रका चुनौती
न्यून आर्थिक वृद्धिदर, गरिबीको उच्चदर, कमजोर मानव विकास सूचकाङ्क, न्यून विकास खर्च, स्थानीय तहमा लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन रहनुु, औद्योगिक वातावरणको अभाव, कमजोर भौतिक पूर्वाधार नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् ।  ‘विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्र, चुुलिँदै गएको व्यापार घाटा, कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती, महँगिदो विकास लागत’ मुलुकका चुनौती रहेको र यसले आमनेपालीको समृद्धिको चाहनालाई पर धकेलेको ठम्याई अर्थमन्त्रालयको छ ।  
चालू आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि साढे चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म हासिल हुने अनुमान सार्वजनिक भएका छन् ।  यसले अघिल्लो वर्षको एक प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा सुधार भएको सङ्केत गर्ने भए पनि विद्यमान गरिबी निवारण र मध्यम आयस्तरमा स्तरोन्नति गर्नका लागि पर्याप्त हुँदैन ।  यसमा अझै सुधारको आवश्यकता छ ।  
कुल बजेटमा विकास खर्चको हिस्सा कम रहने र त्यसमध्ये पनि वास्तविक खर्च अत्यन्तै कम रहने अवस्थाबाट मुलुक मुक्त हुन सकेको छैन ।  यो एक दशकभन्दा बढी समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ ।  विगत पाँच वर्षको औसत वास्तविक विकास खर्च १५ प्रतिशत छ र १७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन ।  न्यून विकास खर्चको प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा धेरै रहन्छ ।  आयआर्जन, रोजगारीका अवसर सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गतिविधि मुलुकको विकास खर्चसँग धेरै हदसम्म सम्बन्धित हुन्छन् ।  
विकास खर्चमा सुधार ल्याउन योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा होसियारी अपनाउनुपर्ने अवस्था छ ।  बजेट निर्माणमा विकास खर्च धेरै देखाउनुपर्ने सोच रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजनामा रकम विनियोजन हुने गरेको छ ।  विना अध्ययन योजना छनोट र रकम विनियोजन गर्दा त्यस्ता योजना कार्यान्वयनको चरणमा समस्या हुने गरेका छन् ।  योजनाको छनोटमा आवश्यकता, जनताको तत्परता, स्रोत र साधन परिचालनको सम्भाव्यता आदि पक्ष विचार नगरी नेताहरूको आग्रहमा योजना राख्ने चलन अझै कम हुन सकेको छैन ।  यस्ता योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आउने त छँदैछ, स्रोत र साधनको दुुरूपयोग पनि बढी नै हुने गरेको छ ।  यसको अतिरिक्त हाम्रो विकास प्रशासनमा सुधार हुनु नितान्त आवश्यक छ ।  कर्मचारीको मूल्याङ्कन योजनाको व्यवस्थापन र त्यसको उपलब्धिसँग जोडिनुपर्छ र यो निश्चित र स्पष्ट सूचकका आधारमा हुने र त्यसकै आधारमा कर्मचारीको बढुवा र अरू सुविधा वृद्धिको मापदण्ड बनाउनुुपर्छ ।  
भावी सङ्केत
अर्थतन्त्रका आगामी दिन सुखद रहने सङ्केत देखिएको छ ।  मुलुकको राजनीति सहमति र राष्ट्रिय आवश्यकतातर्फ उन्मुख भएको छ ।  संविधानले तोकेको समयसीमा अर्थात् अगामी माघ ७ गतेभित्रै सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पूरा हुनेतर्फ अग्रसर भएको छ ।  तोकिएको समयसीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जनताको आशङ्का वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणासँगै हटेको छ ।  सरकारको यो घोषणाले आगामी मङ्सिरतिर प्रादेशिक र सङ्घीय चुनाव हुने विश्वास बढेको छ ।  यसले राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत गर्छ, जसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना