पुँजीगत बजेटको सुस्त परिचालन..

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट
    

 

नेपालमा बजेट निर्माण सर्वप्रथम २१ माघ २००८ मा गरिएको हो ।  राणाकालमा बजेट सञ्चालनमा अत्यन्त कडाइँ गरिए पनि आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गराउने चलन थिएन ।  त्यसबेला एकोहोरो श्रेस्ता प्रणाली व्यवहारमा ल्याइएको थियो ।  प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगै देशमा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरियो ।  पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माणसँगै आर्थिक वर्ष २०१३÷१४ देखि बजेटलाई साधारण र विकास शीर्षकमा प्रस्तुत गरियो ।  विगतको एकोहोरो श्रेस्ता प्रणाली अवैज्ञानिक ठहर गरी वि.सं. २०१८ मा दोहरो श्रेस्ता प्रणाली लागू गर्ने निर्णय लिइयो ।  वि.सं. २०१९÷२० देखि प्रारम्भ गरिएको यो लेखा प्रणाली देशका पचहत्तरै जिल्लामा लागू गर्न अर्काे पाँच वर्ष लाग्यो ।  पछिल्लो समयमा आएर आ.व. २०६०/६१ देखि बजेटलाई साधारण शीर्षक यथावत राखी विकासको सट्टा पुँजीगत शीर्षकमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ ।  
    देशमा सार्वजनिक कार्यालयको विस्तार, विकास निर्माणको निरन्तरता र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग÷ऋणका कारण बजेटको रकम पनि बढ्दै गइरहेको छ ।  नेपाल सरकारले आ.व. २०७२÷७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाखको बजेट व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिरहेछ ।  यस बजेटमा रु. चार खर्ब, ८४ अर्ब, २६ करोड ६३ लाख, (५९ दशमलव १० प्रतिशत) चालू अर्थात् साधारणतर्फ, रु. दुई खर्ब, ०८ अर्ब, ८७ करोड, ७२ लाख (२५ दशमलव ५० प्रतिशत) पुँजीगततर्फ र बाँकी रकम रु. एक खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख (१५ दशमलव ४० प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको छ ।  विगतमा साधारणभन्दा विकासतर्फको रकम दोब्बर जस्तै हुन्थ्यो ।  तर वर्तमान समयमा पुँजीगत खर्च खुम्चिँदै गएको र साधारण खर्च बढाउँदै लगेको पाइन्छ ।  देशको समग्र समृद्धि र विकासका लागि यो खर्चको बाँडफाँट उपयुक्त होइन ।  त्यसमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ प्रतिशत बजेट छुट्याइनुले देशको विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।  अतः आउँदा वर्षमा साधारणतर्फको रकम न्यून गर्दै पुँजीगत रकम वृद्धि गरिनु आवश्यक छ ।  
    यसरी साधारण बजेटको तुलनामा पुँजीगत बजेट न्यून गर्दै लगे पनि सो शीर्षकको बजेट यथासमयमा खर्च नहुनु, अन्तिम घडीमा खर्च गरिनु, बजेट रकमान्तर गरिनु आदि प्रकरणले निरन्तरता पाइरहेछ ।  यसबाट दाता राष्ट्र÷संस्थाहरूले समेत नेपाली प्रशासनको खर्च गर्ने क्षमता कम रहेको भनी सचेत गराउँदै आए पनि यसमा खासै सुधार भएको पाइँदैन ।  यस अवस्थाले गर्दा एकातर्फ देशको विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै गइरहेछन् भने अर्काेतर्फ यसले बेरुजु रकम बढाउनमा थप सहयोग पु¥याएको छ ।  
    साधारणतर्फको बजेट तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरिने हुनाले यस शीर्षकमा खासै समस्या देखिन्न ।  पुँजीगत बजेट विकास निर्माण परियोजनामा खर्च गर्नका लागि छुट्याइने र त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिने हुनाले यस शीर्षक अन्तर्गतको रकम यथासमयमा खर्च हुन नसकेको देखिन्छ ।  वैशाख २०७३ को तेस्रो हप्तामा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सञ्चालित विकास समितिको ३६ औँ बैठकमा प्रस्तुत विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक पुँजीगत बजेटको जम्मा २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।  गत आ.व.मा सोही अवधिमा सो रकम ३० प्रतिशत खर्च गरिएको थियो ।  यसरी यस शीर्षक अन्तर्गतको बजेट किन समयमै खर्च गरिन्न, यसको कारण आदिबारे यथार्थ अवगत गरी त्यसको विकल्प पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।  सतहमा देखिएका केही कारण यस्ता छन् ः
    सर्वप्रथम बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न जिल्लाका सांसदहरूले आफ्नो जिल्लामा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दबाब सिर्जना गर्दछन् ।  परियोजनाको अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभए नगराइएका परियोजनाका लागि समेत सांसदहरूको सन्तुष्टिका लागि बजेट रकम छुट्याउने र तोकिएको आर्थिक वर्षभित्र सो कार्यले पूर्णता नपाउँदा बजेट खर्च हुन सक्दैन ।  यसरी बजेट छुट्याउँदा एकातर्फ आवश्यक परेका परियोजनाले यथेष्ट रकम नपाउने र नयाँ परियोजनाको लागि छुट्याइएको रकम पनि खर्च नहुने हुन्छ ।  अतः व्यक्तिको सन्तुष्टिका लागि बजेट छुट्याउने प्रथामा रोक लगाउनु पर्दछ ।
    दोस्रो विषय, ठूला साना परियोजना निर्माणमा अन्तरमन्त्रालय सहयोग समन्वय आवश्यक छ ।  नेपाली प्रशासनमा यो समस्या सबैको टाउको दुखाई बन्न पुगेको छ ।  सम्बन्धित मन्त्रालयको असहयोग अथवा ढिलासुस्तीका कारण समयमै निर्णय नहुने, ढिलो हुने आदि प्रकरणले परियोजनाको कार्यान्वयन विलम्ब मात्र भएका छैनन् कि यसको लागत समेत बढिरहेछ ।  यस्ता विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले ठोस निर्णय गरी कार्य सञ्चालनमा भए देखिएका अवरोध हटाउने पहल गर्नु पर्दछ ।  
    तेस्रो पक्ष, राजनीतिसँग सम्बन्धित छ ।  अमुक परियोजना कुन सरकारको पालामा स्वीकृत भएको हो भन्ने आदि बारेको आधारमा पनि त्यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयन निरन्तरतामा प्रशासनिक एवं सामाजिक अवरोध खडा गरिन्छन् ।  परियोजना जसका पालामा स्वीकृत भए गरिए पनि यसले आम नेपालीको हित गर्नेछ अतः यसको सफल कार्यान्वयनमा सबै एकजुट हुनु पर्दछ भन्ने भावना विकास गरिनु जरुरी छ ।  परियोजनाको कार्यान्वयनमा दातृ मुलुकको संलग्नताका आधारमा समेत उपरोक्त विरोध÷समर्थन जनाइने परिपाटी विद्यमान देखिन्छ ।  यसो गर्नु भनेको नेपाललाई अझै लामो समयसम्म गरिब एवं अविकसित मुलुकमै चिनाइराख्नु हो ।  
    चौथो, बुँदामा कतिपय परियोजनामा ठेकेदारहरूको जघन्य लापरबाही देखिन्छ ।  उनीहरूले कम रकम कबुलेर ठेक्कापट्टा आफ्नो पोल्टामा पार्ने, सञ्चालन रकम प्राप्त गरी परियोजनाको कामै प्रारम्भ नगर्ने, धेरै परियोजनामा हात हाल्ने, प्राप्त रकमले अन्य धन्दा, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आदि प्रकरण समेत देखिएका छन् ।  यस सन्दर्भमा, ठेकेदारको चयन प्रकरण, निजले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेपछि कसरी कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्दछ, कार्य प्रारम्भ नगरेमा कस्तो दण्ड जरिवाना हुन्छ भन्नेबारे ठोस नीति अख्तियार हुनु जरुरी छ ।  
    पाँचौ पक्षबाट हेर्दा परियोजना प्रमुखसित सम्बन्धित छ ।  नेपालमा छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने र यसैसँग परियोजना प्रमुख समेत फेरबदल हुने प्रवृत्ति जारी छ ।  यसकारण समेत परियोजनाको कार्यान्वयन ढिलासुस्ती हुने गरेको देखिन्छ ।  निकै लामो अवधि भएको परियोजना बाहेक योजना प्रमुखहरूको अदली बदली न्यून गरेमा मात्र उसलाई जिम्मेवार तुल्याउन सकिन्छ ।  उपयुक्त व्यक्तिलाई परियोजना प्रमुख नियुक्त गरी निजलाई जवाफदेही पनि सुम्पिनु पर्दछ ।  
    छैटाँै कारणमा परियोजनाका लागि स्वीकृत बजेट समयमै निकासा नहुनु हो ।  कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले पहिलो त्रैमासिकमा निकासा गरेको रकमको फेहरिस्त प्राप्त नगरी दोस्रो निकासा उपलब्ध गराउँदैन ।  आर्थिक अनुशासन कायम राख्नका लागि समेत यो नियन्त्रण आवश्यक रहन्छ भने अर्काे दूरीमा कहिले काहीँ केन्द्रबाटै बजेट निकासा हुँदैन ।  दूरदराजमा कार्यान्वयन गरिएका परियोजनाका पदाधिकारीले बजेट प्राप्त गर्नकै लागि केन्द्रसम्म आउने परिपाटीको पनि अन्त्य गर्नै पर्दछ ।  
    सातौँ विषय, परियोजनाको कार्य कुन ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ, निर्धारित समय अनुसार काम भएको छ छैन, निर्माण सामग्री एवं कामदारहरूको उपलब्धता र सहयोग आदि विविध गतिविधि उपर सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदिले निरन्तर अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ ।  निर्माण कार्यमा विदेशी कम्पनी ठेकेदारको संलग्नता छ भने उनीहरूको गतिविधिमा समेत आवश्यक अनुगमन हुनु जरुरी छ ।  यस कार्यको अभाव एवं ढिलासुस्तीका कारण नेपाली परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन्, पुँजीगत बजेटको खर्च सुस्त देखिएको छ ।  
    उपरोक्त बुँदाका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हाउगुजीका कारण समेत कतिपय आयोजना प्रमुखहरू लक्ष्य अनुरूप कार्य गर्न अग्रसर देखिन्नन् ।  हाम्रो देशमा काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा पर्नुभन्दा काम नगर्नु नै राम्रो भन्ने योजना प्रमुख नभएका पनि होइनन् ।  काम गर्दा नियम कानुन सम्मत निर्णय लिएमा र गलत नियत नभएमा प्रत्येक गतिविधिमा अख्तियारले छापा नै मार्दछ भन्ने गलत धारणा पनि राख्नु हुँदैन ।  विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा सम्बन्धित निकायमा सूचना सम्प्रेषण गरी समस्या समाधान गर्ने साझा पहल गरिनु पर्दछ ।  
    उपरोक्त विषयमा आवश्यक ध्यान पु¥याउन सके पुँजीगत बजेटको सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ ।  यो बजेट देशको समृद्धि र विकासका लागि जीवनजल हो ।  यसैको माध्यमबाट समग्र आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ।  अतः यसको उच्चतम र सही उपयोगमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना