एमाले र मधेसी लचिलो बन

tc wagle त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

 

सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषण गरेपछि नेपालको राजनीतिमा केही विवाद किनारा लागेका छन् ।  केही उत्पन्न भएका छन् ।  यसबीच स्थानीय तह, निकाय, प्रतिनिधिसभा केको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा फरक–फरक विचार आएका थिए ।  अब त्यस्ता विवाद किनारा लागेका छन् ।  संविधान जारी भएसँगै तराई–मधेस केन्द्रित केही दलले निर्वाचनमा सहभागी नहुने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।  सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि यसरी नै टुङ्गो लगाउन सक्यो भने निर्वाचन सम्भव हुनेछ, जसबाट हाल भनिए जसरी नै संविधानको कार्यान्वयन हुने र सर्वस्वीकार्यता बढ्ने छ ।  यद्यपि संविधानको सर्वस्वीकार्यता वा स्वीकार्यता भन्ने उट्पटास शब्द वर्तमान नेपाली राजनीतिमा चलाइएको छ ।  संविधानको सर्वस्वीकार्यता विश्वमै नहुने कुरा हो ।  त्यसमा पनि प्रजातन्त्रमा यो धेरै असम्भव हुन्छ ।  दोस्रो कुरा, नेपालको संविधानमा सबैको स्वीकार्यता छ, मात्र केही बुँदा वा प्रावधानमा असहमति रहेको हो ।  असहमतिलाई नै अस्वीकार्यता देख्नु कच्चापन हो ।  
घोषित निर्वाचनलाई सम्भव बनाउन एमाले र मधेसवादी दल बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  निर्वाचन घोषणा हुनु नै ऐतिहासिक कदम हुन सक्दैन भन्ने सत्य यसअघि घोषणा भएका निर्वाचन हुन नसकेका उदाहरणले पनि पुष्टि गर्नेछन् ।  त्यसैले यसलाई सम्भव बनाउनुले मात्र ऐतिहासिक उपलब्धि हो होइन भन्ने प्रमाणित गर्छ ।  अहिले एमाले तथा मधेसवादी दल परोक्ष–प्रत्यक्ष जुङ्गाको लडाइँमा राजनीतिक एजेण्डाका लागि सार्वजनिक खपत लक्षित क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।  मुलुक एमाले एक्लैले बचाउन सक्दैन न त मधेसवादीले मात्र मुलुक भत्काउन सक्छन् ।  यस्तो अवस्थामा दुवै पक्ष व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ हुनुले निर्वाचनलाई सम्भव बनाउँछ ।  
तराईका जिल्लालाई मात्र दुई नम्बर प्रदेशमा राखेर त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक पीडित र विपन्नको हित हुँदैन ।  त्यो मात्र समाधान होइन ।  मधेसवादीलाई सङ्घीयताको आकार चाहिएको हो कि आत्मा ? केका लागि यस्तो माग गरिएको हो उनीहरूले पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।  केवल विगतमा गरिएको तराई–मधेस आन्दोलनको पुष्ट्याइँ गर्न नानाभाँती उपाय गर्नु आवश्यक छैन तर यसो भनेर निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई बाहिरै राखेर निर्वाचन गर्न सक्छु वा त्यो निर्वाचन सार्थक हुन्छ भन्नु खराब तर्कमात्र होइन प्रत्युत्पादक परिणाम पनि हुनेछ ।  अब दुवै, खासगरी एमाले र मधेसवादी दल अत्यन्त जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।  
एमालेले निर्वाचन घोषणा भएपछि केही लचिलो हुने सङ्केत यसअघि नै देखाइसकेको छ ।  मधेसवादी दलहरू राष्ट्रियसभाको गठन तथा मधेस–तराई क्षेत्रमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थपे निर्वाचनमा लचिलो हुने सङ्केत दिएका थिए ।  प्रजातन्त्रमा निर्वाचनमा जान्न भन्नु लज्जाजनक अभिव्यक्ति हो तर प्रजातन्त्रले नै यस्तो भन्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको हुन्छ ।  मधेसवादी दल स्थानीय निर्वाचनमा जान्न भन्न पाउँछन् तर उनीहरूले अरूलाई पनि निर्वाचनमा नजाऊ वा जान दिन्न भन्न मिल्दैन ।  यसो भनियो भने प्रजातन्त्र विरोधी होइन्छ ।  आफ्ना पक्षमा तराई–मधेसवासी छन्, उनीहरूले आफ्ना मागमा ध्यान दिइरहेका छन् भन्ने विश्वास त्यहाँ केन्द्रित दलहरूलाई छ भने त्यो विश्वासको परीक्षण गर्ने मापदण्ड पनि निर्वाचन नै हो ।  त्यसैले मधेसवादी दलले आफ्ना हितमा धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक सौदाबाजी र उपलब्धि हात पार्न खोज्नु राजनीतिमा अस्वाभाविक हुँदैन तर आफूलाई परीक्षण गर्न डराउनु पनि त भएन नि ।  अर्कोतिर एमालेले पनि समस्याको समाधानमा प्रतिपक्षीय चरित्र देखाउनु हुँदैन ।  प्रतिपक्षीको सहयोगविना यस्ता निर्वाचन सम्भव हुँदैनन् तर यहाँ त सत्ता पक्षीय मधेसवादी र प्रतिपक्षी एमाले दुवैको भूमिकाले निर्वाचनको वातावरण असहज हुने देखिएको छ ।  
केही उग्रलाई छाडेर मधेसी नेता तथा दल सबैलाई राष्ट्रियताका सवालमा कुनै पहाडीभन्दा कमजोर देखियो भने त्यो मुख्र्याइबाहेक केही हुनेछैन ।  साँच्चै भन्ने हो भने पहाडीले राष्ट्रियताको गीत गाएका छन् तर राष्ट्रियताका लागि पर्खाल भएर त मधेस–तराईवासी उभिएका छन् ।  उनीहरूले आफ्नो जग्गाको रक्षा गर्दा नेपाली भूमि सुरक्षित हुन्छ ।  त्यसैले कसैले पनि राष्ट्रियताको सवालमा अनावश्यक खुकुलो र कडा हुनु आवश्यक पनि छैन ।  नेपालमा दरबारका मान्छेले राजाको दह्रो विरोध गर्थे ।  भारतसँग सुरुङ लडाइँ गर्छु भन्नेले भारतबाटै बेहद संरक्षण पाएका थिए ।  एकले अर्कालाई गाली गरेर आफूमात्र खाँटी राष्ट्रवादी हुने सनातनी फर्मुलाले अबको नेपालमा काम गर्दैन ।  निर्वाचन हुन नसक्दा प्राप्त उपलब्धि खतरामा पर्छ भनेर मधेसवादीलगायतका ठूला दलका सबैजसो नेताले भन्दै आएका छन् ।  यस्तो अवस्थामा निर्वाचन नभई संविधान संशोधन हुन दिन्न र संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुन दिन्न भन्ने अतिवादी सोचबाट दुवै खेमा मुक्त हुनैपर्छ ।  हिजोसम्म सरकारले निर्वाचन नचाहेर मिति घोषणा नगरेको भन्नेहरूले नै यो निर्वाचनलाई सम्भव बनाउन बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।  निर्वाचनको जिम्मेवारी मूलतः सरकारको हो तर उसले मात्र चाहेर निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले अन्य पक्ष खासगरी राजनीतिक शक्तिको दह्रो सहमति आवश्यक पर्छ ।
एमालेले संविधान संशोधनमा खासगरी प्रदेशको सीमाङ्कनका बारेमा सार्वजनिक गरेका विचारलाई विकास र सन्तुलित स्रोत साधनको वितरणका दृष्टिले उपयुक्त भन्न सकिन्छ तर यसलाई बढाइचढाइ गरेर राष्ट्रियताको सङ्गीन परिस्थितिका रूपमा परिभाषित गर्नु आवश्यक छैन ।  यसरी नै मधेसवादी दलले पहाड र तराईलाई छुट्टयाउनै पर्ने मागलाई न विकास न राजनीति केका आधारमा पुष्टि गर्न सक्छन् ? उनीहरूको मागमा कुनै तर्क छैन ।  पत्रकारितामा ‘सत्य कुरा बाहिर आउन देऊ, अन्यथा असत्य कुरा नै सत्य साबित हुन्छ’ भनिन्छ ।  पहाड र तराई नजोडिएका प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नु पछाडिको माग स्पष्ट गर्न नसक्दा मधेसवादी दल र नेताप्रति कतिपय सन्दर्भमा असत्य लाञ्छना पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो उहाँहरूकै बोली र व्यवहारले सच्याउन सक्नुपर्छ ।  
अबको गहन जिम्मेवारीमा एमाले पुगेको छ ।  खासगरी एमाले र मधेसवादी दलले नयाँ सिराबाट निर्वाचन र संविधान संशोधनका बारेमा सोच्न आवश्यक छ ।  सत्य के हो भने, न एमालेले संविधानको संशोधन टार्न सक्छ न मधेसवादीले चुनाव टार्न सक्छन् ।  यदि दुवैले यी दुई जिम्मेवारी टारे भने मुलुकलाई सङ्कटमा पार्ने भूमिकामा उनीहरू दुवैको संलग्नता हुनेछ, जुन मुलुक र जनताका लगि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना