नेपालमा सुशासनको अवस्था

bharat p kiiralaभरतप्रसाद कोइराला

 

सुशासन, सन् १९८९ यता विकासशील तथा विकासोमुख मुलुकमा धेरै बहस र चर्चा गरिएको विषय हो ।  सुशासन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका साथै देशमा विद्यमान सम्पूर्ण संस्थाको संयुक्त प्रयासबाट आमजनताको हित र कल्याणलाई सर्वोपरि ठानी पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक, समन्यायिक, सक्षम, स्वच्छ, सुदृढ, कुशल र विधिसम्मत शासन सञ्चालन गर्ने एक प्रकारको अवधारणा, प्रक्रिया वा पद्धति हो ।  
जनतालाई सुशासन प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयमा नागरिक बडापत्रका ठूला–ठूला बोर्ड राखिएका छन्, जसमा सरोकारवाला÷सेवाग्राहीले आफ्नो कामको लागि कहाँ–कहाँ र कस–कससँग सम्पर्क गर्नुपर्छ र सबै कागजात पूरा भएमा कति समयभित्र सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी उल्लेख गरिएको हुन्छ ।  यसका साथै सुशासनकै निम्ति सबै नेपाली नागरिकलाई कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक सार्वजनिक महŒवको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने संविधान प्रदत्त हकको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न तथा सार्वजनिक कामकारबाही पारदर्शी बनाउन र त्यस्ता काम कारबाहीको सूचना दिन सूचना अधिकारी तथा जनताको जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि नोडल अधिकृतको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।  
जे जसरी व्याख्या, विश्लेषण गरे पनि सुशासनको मूलमर्म सरकारले सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याई, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जनतालाई पु¥याउने सेवा सुविधा विना भेदभाव स्वच्छ, सरल, छिटो छरितो र न्यूनतम लागतमा उपलब्ध गराई दिगो विकास हासिल गर्नेसँग जोडिएको हुन्छ ।  वास्तवमा आमजनमानस वा सर्वसाधारणको बुझाइमा भएजस्तो सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नहुनु मात्र भने होइन ।  सुशासनका धेरै मानक र आयाम हुन्छन् ।  जसमा सरकारले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा सहज र सरल रूपमा, यथासमयमा, न्यूनतम लागतमा प्राप्त भएका नभएको लगायत शान्ति सुरक्षा, सरकारका कार्यमा पारदर्शिता तथा विकास निर्माणमा अधिकतम जनसहभागिता जस्ता कुरा पनि सुशासनका मानकमा पर्छन् ।  सुशासनलाई राजनीतिक, व्यवस्थापकीय, नैतिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आयामका आधारमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।  जसमा मुख्यगरी विकेन्द्रीकरण, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका, पारदर्शिता जस्ता कुरा पर्छन् ।  त्यसैगरी सेवाको गुणस्तरीयता, प्रशासनिक मूल्य मान्यता र कार्य सम्पादनको स्तर जस्ता सुशासनका सूचकका आधारमा पनि सुशासनको मापन गर्न सकिन्छ ।
सुशासनले कति महŒव राख्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७३ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा सुशासन कायम गर्न विभिन्न संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था तथा प्रस्तावनामै ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित यो संविधान जारी गर्छौं’ भनी उल्लेख भएबाट समेत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सर्सर्ती हेर्दा अहिले नेपालमा सुशासन कायम गर्न दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम र संवैधानिक लगायत विभिन्न सरकारी एवम् गैरसरकारी निकाय, सङ्घ संस्था, नागरिक समाज तथा दबाब समूहसमेत कार्यरत छन्, तथापि जनताले सुशासनको अनुभूति गरेका छैनन् ।  यसबाट कागजी ऐन, नियम, कानुन र धेरै निकाय हँुदैमा मात्र सुशासन कायम हुन नसक्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।  अतः सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि धेरै निकाय वा कडा कानुनले भन्दा कानुनको कार्यान्वयनले सबैभन्दा बढी महŒव राख्छ ।
यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत निकाय अधिकार सम्पन्न, सक्षम र स्वतन्त्र हुनुका साथै त्यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्छ ।  त्यस्ता संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले विना लोभ लालच कानुनको मर्म र भावना अनुसार जिम्मेवारी बहन गरी कार्य गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।  यस्तो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब तत्तत् ठाउँमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई उच्च ज्ञान, सीप, नैतिकता, दक्षता, क्षमता र स्वच्छ छवि भएका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष पदाधिकारी निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति भएर जान्छन् ।  यसो हुन सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने दिशामा छलाङ मार्न सकिन्छ, अन्यथा यी नागरिक बडापत्र, कानुन र निकाय देखाउने दाँत मात्र साबित हुन्छन् ।
लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र वा संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन वा सरकार परिवर्तन हुनु कुनै नौलो विषय होइन तर छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुनु वा आलो पालो सरकार हुनु भने अवश्यै राम्रो होइन ।  न त यो संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ ।  बारम्बार सरकार परिवर्तन वा अस्थायी तथा तरल सरकार सुशासन र दिगो विकासको बाधक मानिन्छ ।  यद्यपि प्रत्येक सरकारले सुशासन कायम गर्दै दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्ने, जनतालाई न्यूनतम लागतमा सहज, सरल र छिटो छरितो सेवा दिने र विकास निर्माणमा अधिकतम समावेशी सहभागिता गराउने बाचा गर्छन् ।  भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह बजेटको स्रोत बाँडफाँटको प्राथमिकतामा पनि पर्छ तर यसको ठीक विपरीत नेपाल भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको छ ।  जुन कुरा हालै मात्र ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको १७५ देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा नेपाल १३१औँ स्थानमा पर्नुबाट समेत पुष्टि हुन्छ ।  यथार्थमै सुशासनको अवस्था दयनीय र भ्रष्टाचारको अवस्था अझ भयावह छ ।  
जनताका लागि सुशासन त आकाशको फल आँखा तरी मर सरह भएको छ ।  प्रत्येक सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माण गर्न विद्यमान सङ्क्रमणकाल र गठबन्धन सरकारका कारण नसकिएको भनी बचाउ गर्ने गरेका छन् ।  तथापि चाहना र दृढ इच्छाशक्ति हुने र व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने रातारात लोडसेडिङ हटे जस्तै भ्रष्टाचार निर्मूल नै गर्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्नेतर्फ पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार झाँगिदै गएको कुरालाई मनन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पाँचै विकास क्षेत्रमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयसमेत स्थापना गरिएका छन् ।  प्रत्येक सरकारले जनतालाई सुशासनको अनुभूत गराउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज, सरल, सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति लिई भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने उपरको कारबाहीलाई तीव्र बनाउने र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन वित्तीय अनुशासनको पालना, सार्वजनिक खर्चको कुशल व्यवस्थापन र उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग तथा समन्यायिक वितरण गर्ने बाचा र प्रतिबद्धता गर्ने गर्छन् ।  यसैगरी समय–समयमा सरकारले यस क्षेत्रमा कार्यरत निकायको प्रशासनिक तथा कानुनी क्षमता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने तथा यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जनाउँदै आए पनि बारम्बारको सरकार परिवर्तन, अस्थिर र तरल सरकारको कारण आशातीत प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।  अर्थात् भ्रष्टाचारमा खासै कमी नआएको वा जनताले सुशासनको अनुभूत गरेका छैनन् ।  जनतालाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनको पालना, आर्थिक उत्तरदायित्व, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक दक्षता जस्ता कुरा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।  त्यसैले सरकारले जनतालाई सुशासनको अनुभूत गराउन विकास प्रशासन तथा जनसम्पर्क हुने कार्यालय तथा अनुगमनकारी निकायको दक्षता र क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी सरकारले सुशासन प्रत्याभूत गर्न राष्ट्र सेवकको क्षमता र दक्षता विकास गर्ने र सोका लागि आवश्यक नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त गराउन तालिमको व्यवस्था गरी कर्मचारीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, दक्षता र व्यावसायिकता वृद्धि गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त बनाउनुपर्छ ।  सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै जनतालाई न्यूनतम लागतमा सुलभ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गरी सुशासनको अनुभूत गराउनु आवश्यक छ ।  अन्यथा भ्रष्टाचार र अनाचारका कारण सङ्कटमा परेको सुशासन जनताले महसुस गर्न नसक्ने मात्र होइन देशले दिगो आर्थिक र सामाजिक विकास गर्न पनि सक्दैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना