लोकतन्त्रमा निर्वाचन

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा

 

पछिल्लो केही दिन यता देशको राजनीतिक घट्नाक्रम बडो तीव्रताका साथ विकसित भइरहेको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको छ ।  तराई मधेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन सहमति व्यक्त गर्दै सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।  यसै गरी विगतमा संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पनि सरकारले अघि बढाउने सोच बनाएको छ ।  सबभन्दा विचारणीय कुरा, मंगलबारदेखि मधेशी मोर्चाले विरोधको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ ।  माथि उल्लेखित सबै घटना राजनीतिक महìवका हुन् ।  झट्ट हेर्दा यी घट्नाको प्रकृति पृथक् देखिए पनि वास्तवमा सबै एकअर्कासँग जोडिएका छन् र सारमा वर्तमानको राजनीतिसँग सम्बन्धित छन् ।  यी सबैमा सर्वाधिक महìवपूर्ण छ, स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा र मधेशी मोर्चाको विरोध ।  
मधेशी मोर्चाले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरिकनै निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिएको भन्दै असहमति जनाएको छ र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।  मोर्चाले मधेशमा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्ने र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।  यस्तोमा निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया समस्यारहित ढंगले कसरी अगाडि बढ्न सक्ला ? सोचनीय छ ।  
   अबको समय संविधानको कार्यान्वयनको समय हो ।  संविधानमार्फत नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनेको छ ।  यस सन्दर्भमा संविधानमा थुप्रै सिद्धान्त प्रतिपादित छन् ।  अनेक दृष्टिकोण संग्रहित छन् ।  विविध प्रकारका संरचना कल्पना गरिएका छन् ।  यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा के निश्चित छ भने स्थानीय संरचनाहरूको निर्माण गर्न नसकिएसम्म न त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छ न त लोकतन्त्र नै गतिशील हुन सक्छ ।  
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ चर्चामा छ ।  सरकारले २०७४ को वैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ, जो स्वागतयोग्य छ ।  स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो जो जनताको सबैभन्दा नजिक हुन्छ ।  यो तहको सरकार वास्तवमा लोकतन्त्रको जग पनि हो ।  स्थानीय तह सबल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म समग्रमा कुनै पनि मुलुक सबल र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।  वास्तवमा जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय नै यही हो ।  शासनलाई तल्लोस्तरसम्म विकेन्द्रित र संस्थागत गर्ने दिशामा स्थानीय तहको निर्णायक भूमिका रहन्छ ।  स्थानीय तह देशका लागि योग्य नेतृत्व तयार गर्ने उपयुक्त स्थान पनि हो ।  यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थानीय स्तरलाई सशक्त बनाएर वैज्ञानिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ ।  अहिले सञ्चालनका दृष्टिले सकसमा परेका स्थानीय निकाय (तह) को निर्वाचन गर्ने र यसलाई सशक्त बनाउने योजना सरकार र संविधानले अघि सारेको छ ।  यो सकारात्मक छ ।   
 ०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको परिवर्तित अवस्थामा नेपालमा स्थानीय निकायलाई सबल बनाउनुपर्ने अनुभव गरियो र त्यसपछिका दिनमा आवश्यक प्रयास थालिए ।  स्थानीय निकायलाई संस्थागत रूपले सञ्चालन गर्न सहज हुने र आमजनतालाई विकास र लोकतन्त्रको अनुभूति स्थानीय स्तरबाटै गराउने उद्देश्यले २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ल्याइयो भने अर्को वर्ष नियमावली आयो ।  यो ऐन र नियमावलीले स्थानीय निकायलाई वास्तविक अर्थमा स्थानीय सरकारका रूपमा विकसित गर्न निकै महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्थानीय निकायका जानकारहरू बताउँछन् ।  तर दुर्भाग्य यो ऐन र नियमावली पूर्णतः कार्यान्वयनमा नआउँदै दोस्रोपटक निर्वाचित स्थानीय निकायको कार्यकाल समाप्त भयो र त्यसपछि स्थानीय निकायले जनताद्वारा निर्वाचित नेतृत्व प्राप्त गर्न सकेन ।  यसपछिको स्थानीय निकाय राजनीतिक दलहरूको उदासिनताका कारण लामो समयसम्म तदर्थवादमा सञ्चालित हुन बाध्य भयो ।     
२०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् दोस्रोपटक निर्वाचित स्थानीय निकायको अवधि ०५९ साल असारमा सकिएपछिका दिनमा तदर्थवादकै आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीय निकायको हविगत हालको अवस्थासम्म आइपुगेको हो ।  औपचारिक रूपमा वैध अवधि सकिएपछि कहिले कर्मचारीका भरमा त कहिले दलीय संयन्त्रका आधारमा सञ्चालित हुँदै आएको स्थानीय निकायको संरचनामा हाल संविधानतः नै परिवर्तन आाएको छ र यसलाई पुनर्संरचित गरी विगतको तुलनामा सशक्त बनाउन खोजिएको छ ।  संविधानको हालको व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई सशक्त स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गर्न खाजेको छ ।  नेपालमा स्थानीय निर्वाचन नभएको करिब दुई दशक वितिसकेको छ ।  ३५÷३६ वर्ष उमेर समूहकाले स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेसम्म सहभागिता नै जनाउन सकेका छैनन् ।   
लोकतन्त्र कुनै सीमा वा बन्धनमा बाँधिएको शासन व्यवस्था होइन ।  तर यसले खुकुलो नैतिकताको बन्धन यसरी सिर्जना गरेको हुन्छ कि यो नै मानवीय उच्च सभ्यताको द्योतक बन्न पुगेको छ भनेर स्वीकार्दा फरक पर्दैन ।  वास्तवमा लोकतन्त्र जनताको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको यस्तो नाम हो जसको विकल्पमा अर्कोे त्यत्ति नै जनमुखी, न्यायमुखी, सहभागितामूलक, जनप्रतिनिधिमूलक र सामाजिक न्याय सहज वितरण गर्ने राज्यसंस्था अहिलेसम्म राजनीतिक वृत्तमा आविष्कार हुन सकेको छैन ।  
लोकतन्त्रले प्रभावकारी सहभागिताका लागि मतदानमा समानता, समझदारीको विकास, सरकारका सम्पूर्ण कार्यसूचीमाथि जनताको अन्तिम नियन्त्रण र सम्पूर्ण वयस्कहरूको संलग्नतालाई प्रत्याभूत गरेको हुन्छ ।  लोकतन्त्र सबैलाई प्यारो लाग्ने कारणहरू हुन्– दमनकारी शासनकोे अन्त्य, आधारभूत अधिकारहरूको बहाली, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अवसर, नैतिक स्वायत्तता, मानवीय विकास, अत्यावश्यक निजी स्वतन्त्रताको संरक्षण, राजनीतिक समानता, शान्ति र समृद्धिको अवसर ।  
लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिइरहेको हुन्छ ।  किनभने, यसको आधारभूमि भनेकै समाजको हितको लागि न्यायपूर्ण समानता हो ।  लोकतन्त्रलाई विभिन्न विशेषणले जहाँ सुसज्जित गर्न खोजिन्छ त्यहाँँ लोकतन्त्रको कुनै गन्ध पनि हुँदैन ।  संसारका कुख्यात तानाशाहहरूले समेत आफ्नो राज्य प्रणालीको प्रक्रियालाई कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन् ।  निरङ्कुश एकतन्त्रीय शासन पनि एक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो भन्ने देखाउने बाध्यता उनीहरूलाई परेको देखिन्छ ।  तर लोकतन्त्र हुन निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका, त्यस्तो व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनैपर्छ ।  यसैगरी, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताद्वारा सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन र प्रचलनको अन्त्य गरेको हुनुपर्दछ ।  लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तीन खम्बा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकआपसमा सकारात्मक रूपले जनतालाई स्वायत्त बनाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनुपर्दछ ।  वास्तवमा लोकतन्त्र उपर्युक्त तìवहरूको प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वयकारी साझा संस्कृतिको नाम हो ।  यी सबैका लागि अत्यावश्यक छ आवधिक निर्वाचन प्रक्रिया ।  नेपालका सन्दर्भमा विगतमा संसद् र संविधानसभाको निर्वाचन त भयो तर आवधिक रूपमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन ।  फलतः नेपालको समग्र लोकतन्त्र नै समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो ।  
अहिले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरेको छ ।  निर्वाचन आयोगले पनि एक किसिमले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।  तर मधेशको विरोध कायमै छ ।  यस्तोमा समग्र निर्वाचन हुन कति सम्भव हुन्छ ? निर्वाचन भइहाले पनि सबैले स्वीकार्न सक्ने र अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने स्थितिको निर्माण हुन्छ कि हुँदैन ? अहिलेको सन्दर्भमा यी दुई यस्ता महìवपूर्ण प्रश्न हुन् जसको उत्तर शीघ्र अपेक्षित छ र यिनै उत्तरका आधारमा निर्वाचनको वातावरण निर्माण हुने कुरा भर पर्दछ ।  निर्वाचन तिथि घोषणा भएको लगत्तै मधेशमा विरोधका कार्यक्रम तीव्र बनेका छन् ।  सरकारले यसमा गम्भीर हुनै पर्दछ ।  मधेश केन्द्रित दल र तिनका नेताले पहिला आफूहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने भनेर उठाएको कुराप्रति सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।  सैद्धान्तिक रूपमा मधेश चुनाव विरोधी होइन तर यसका केही अडान छन् जसको सम्बोधन आवश्यक छ ।  निर्वाचन लोकतन्त्रको महाअभियान हो, यसमा सबैलाई समाहित गर्नु नितान्त जरुरी छ ।  निर्वाचनको विकल्प नरहेको वर्तमान अवस्थामा आवश्यक संवेदनशीलताको अभावमा मधेश फेरि बाहिर रहन पुग्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ भने त्यो नेपाली लोकतन्त्रका लागि हितकर हुने छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना