निर्वाचन अपरिहार्य

 bibas wostiविवश वस्ती





आगामी २०७४ साल वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै सिङ्गो राजनीतिक वृत्त विस्तारै चल्मलाउन थालेको छ ।  लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागिरहेको हुँदा जनप्रतिनिधिविहीनताको मार झेलिरहेका जनतामा उत्साह थपिनु स्वाभाविकै पक्ष हो ।  त्यसो त, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूले पनि जनतासामु आफ्ना एजेन्डाहरू लैजान पाएका थिएनन्, तर स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यस्तो अवसर दिलाएको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापश्चात् राजनीतिक दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरू उत्साहको माहोलमा आवद्ध हुनु झनै स्वाभाविक देखिन्छ ।  किनकि, करिब दुई दशकको अन्तरालमा हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब जनताले नयाँ, क्रियाशील एवं गतिशील नेतृत्व पाउने निश्चितजस्तै छ ।  
कुनै सन्देह देखिँदैन, स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा नौलो अध्याय थप्नेछ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् संविधान कार्यान्वयनका प्रारम्भिक खुट्किलाहरू निर्माण हुनेछन् भने राजनीतिक दलहरूले पनि नयाँ नेतृत्वदायी शक्ति निर्माण गर्ने अवसर पाउनेछन् ।  करिब दुई दशकदेखि स्थानीय निकाय खाली रहँदा अवरुद्धजस्तै भएको विकास, निर्माण र जनसेवारूपी रक्तसञ्चारमा पनि अब प्रवाह आउने निश्चित छ ।  तसर्थ, हरेक दृष्टिकोणले हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली समाज, जनजीवन र राजनीतिक मैदानमा नौलो तरङ्ग र गति सिर्जना गर्नेछ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेकजसो राजनीतिक शक्तिले युवा पुस्तालाई नै प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उतार्ने निश्चितजस्तै छ ।  किनकि, हरेक राजनीतिक दलभित्र युवा पुस्ताको हस्तक्षेप र प्रभावकारिता पछिल्लो अवधिमा बाक्लो हुँदै गइरहेको यथार्थलाई स्वीकार्नै पर्छ ।  लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागिरहेको हुँदा ०४९ र ०५४ सालमा स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्ने पुस्ता अझैसम्म राजनीतिमा टिकिरहे पनि बाहुल्यता भने पछिल्लो समय उदाएको नयाँ पुस्ताकै हुने देखिन्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको लामो रिक्तताले पनि युवा पुस्ताका निम्ति अवसर सिर्जना गरेको हो ।  दुई दशकअघि राजनीतिक गोरेटामा बामे सर्दै गरेका युवाले अहिले आफूलाई नेतृत्व गर्नसक्ने तहमा विकास मात्र गरिसकेका छैनन्, युवा पुस्तामा जनताको सेवा गर्ने, आफ्नो भूगोलको विकास र निर्माणमा सक्रियता देखाउने चासो र तत्परता पनि उत्तिकै बढ्दो छ ।  
संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।  २०७४ माघको पहिलो हप्ताभित्र तीनै तहको निर्वाचन नहुँदा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भई देशमा राजनीतिक शून्यता व्याप्त हुने कुराप्रति सबै राजनीतिक शक्ति सचेत हुनु स्वाभाविकै थियो ।  सम्भवतः यही जटिलतालाई बुझेर सरकारले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी कात्तिक, मङ्सिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशलाई संवैधानिक बाटोतिर डो¥याउने र सङ्घीयताको विकास र समृद्धिमा अग्रसरता लिने सङ्कल्प लिएको देखिन्छ ।  आखिर, संविधान कार्यान्वयन नहुने हो भने २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त सबै उपलब्धिहरू गुम्ने र मुलुक फेरि सङ्कटको भुमरीमा फस्नेमा कुनै द्विविधा देखिँदैनथ्यो ।  तसर्थ, यही गहन यथार्थलाई मुख्य राजनीतिक शक्तिले आत्मसात गरेर नै त्यहीँ अनुरूप कदम चाल्ने तत्परता देखाएको हुँदा यसलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएसँगै ठूला–साना सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन् ।  नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रजस्ता ठूला दलहरू निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर देशभरि नै परिचालित भइरहेका छन् ।  ठूला–साना सबै राजनीतिक दलमा निर्वाचनले उत्साहपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ ।  तर, स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणासँगै तराई–मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेको मधेसी मोर्चाले भने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।  संविधान संशोधन प्रस्तावलाई किनारा लगाएपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने अडानमा उभिँदै आएको मधेसी मोर्चा सरकारको कदमलाई चुनौती दिँदै निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै आन्दोलनमा ओर्लिएको हो ।  
मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई पन्छाउन सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको सर्वविदितै छ ।  तर, संशोधन प्रस्ताव सहज रूपमा स्वीकार्य हुने अवस्था सिर्जना हुन सकेन ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका अरू केही दलले संशोधन प्रस्ताव सरकारले ल्याएसँगै तिखो विरोध जनाउँदै आए र सत्तारुढ दलभित्रै पनि संशोधन प्रस्तावलाई लिएर एउटै दृष्टिकोण निर्माण हुन सकेन ।  तर, मधेसी मोर्चाले भने संविधान निर्माणको बेलामा आफूहरूलाई बाहिर पारिएको भन्दै संविधानमा आफ्नो अपनत्व झल्काउन संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने कुरामा निरन्तर जोड दिँदै आयो ।  यद्यपि, संशोधन प्रस्ताव आएको चार महिना बितिसक्दा पनि त्यसले अहिलेसम्म किनारा भेट्टाउन सकेको छैन ।  त्यसो त, संशोधन प्रस्तावकै कारण देशलाई अकर्मण्यताको सिकार बनाउनु उपयुक्त पनि देखिँदैनथ्यो ।  
निःसन्देह, संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लत्याएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारको तत्परता बढी देखिएको आशङ्का मधेसी मोर्चाले गरेको छ ।  सारतः संशोधन प्रस्तावमा भन्दा निर्वाचनमै सरकारको चासो धेरै देखिएकोजस्तो लाग्छ ।  तर, पछिल्लो समय संविधान संशोधनको ‘स’ समेत सुन्न नचाहने एमालेलगायतका दलहरूलाई संशोधन प्रस्तावमा लचिलो बनाएर राजनीतिक निकास खोज्ने सरकारको प्रयत्नलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन ।  संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित होला वा नहोला, यो बेग्लै पक्ष हो ।  तर, संशोधन प्रस्तावलाई तत्काल किनारा लगाएर निर्वाचनको माहोलमा सिङ्गो राजनीतिलाई होम्नु भने अनिवार्य देखिन्छ ।  
यतिबेला मधेसी मोर्चाका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोध गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।  तर, तराई मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका मोर्चाका नेताहरूले तराई मधेसका जनता पनि निर्वाचनको विपक्षमा नै छन् त ? के उनीहरूले निर्वाचन नचाहेकै हुन् त ? के तराई मधेसका जनताको मनोविज्ञान बुझेर नै मोर्चाका नेताहरूले निर्वाचनको विरोध गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू अहिले सतहमा देखा परेका छन् ।  संविधान संशोधन प्रस्ताव किनारा लगाउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले मात्र आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो भने ठीकै मान्न सकिन्छ तर तराई मधेसका जनताको मनोविज्ञान नबुझी मोर्चाका नेताहरूले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् भने यो आन्दोलन मोर्चाका नेताहरूकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।  किनकि, जनताको मनोविज्ञान नबुझी गरिएका कुनै पनि आन्दोलनले सफलताको विन्दु चुम्दैन ।  
चाहे मधेस होस्, चाहे पहाड होस् वा हिमाल नै किन नहोस्, अहिले देशका हरेक भूभागका जनताले निर्वाचन चाहेका छन् ।  करिब दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा आफूहरूले भोग्नुपरेका कष्ट, दुःख र असुविधाप्रति जनता शतप्रतिशत जानकार छन् र अब त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।  जनप्रतिनिधिको अभावमा विकास, निर्माणका कार्यहरूले अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन नसकेको यथार्थ पनि जनताले बुझेका छन् ।  तसर्थ, देश स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोलमा सामेल भइसकेको हुँदा चुनाव चाहने राजनीतिक शक्ति र नचाहने शक्तिले पनि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुमा नै बुद्धिमानी कदम मानिनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना