सङ्घीयतामा शिक्षाको जिम्मेवारी

ramakant sharmaरमाकान्त शर्मा   




नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेर प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ ।  संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।  त्यस्तै अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ ।  सबै नागरिकलाई शिक्षाको जगको रुपमा रहेको आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा दिलाउनका लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ ।  माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखेको छ ।  अनुसूची ५ को सङ्घ अधिकारको सूचीमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्र्रीय पुस्तकालय राखेको छ भने अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय राखेको छ ।  आमनागरिकको चासोको विषय र लगानीको सामाजिक उपलब्धि सबैभन्दा बढी हुने भनेको आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा हो ।  उच्च शिक्षा सक्ने र इच्छा हुनेहरुले प्राप्त गर्ने कुरा हो भने आधारभूत शिक्षा भनेको व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका जग नै हो ।  न्यूनतम पनि आधारभूत तहको गुण्स्तरीय शिक्षाविना राष्ट्रको समृद्धि र शान्तिका अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।  राज्यको तर्फबाट धेरै लगानी लगाउनुपर्ने शिक्षाका क्षेत्र पनि आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा हो ।  
संविधानले व्यवस्था गरेका प्रणाली कार्यान्वयन गर्न र परिकल्पना गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्यका निकाय मात्र होइन, सचेत नागरिक समेतले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।  जतिसुकै विकेन्द्रीकरणका कुरा गरिए पनि शिक्षा प्रशासन हालसम्म केन्द्रबाटै सञ्चालन गरिएको छ ।  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले व्यवस्था गरेका शिक्षा प्रशासनसम्बन्धी विकेन्द्रीकरणका व्यवस्था लागू हुन सकेनन् ।  शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले गरेको विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुसार शिक्षा क्षेत्रका अधिकार र दायित्व स्थानीय निकायले प्रयोग गर्ने गरी शिक्षा ऐन, नियममा परिमार्जन गर्न आवश्यक ठानेन वा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुरा स्थानीय निकायलाई दिएर आफू खुम्चिन चाहेन ।  शिक्षा क्षेत्र कहिले पूर्ण सरकारी, कहिले बजार नियन्त्रित तथा निजी क्षेत्रका लगानी भिœयाउने, कहिले गुठी तथा दान दातव्य, परोपकारमा राख्ने कार्यमा अल्झिरह्यो ।  राष्ट्रले लिएको ऋणलाई हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा लिएको ऋण नै सबैभन्दा बढी होला तर शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी उपलब्धिपूर्ण हुन सकेन भन्ने धेरै छन् ।  विद्यालयले दिएको ज्ञान, सीप न त परम्परागत व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न, न देशमा व्यवसाय गर्नका लागि न बेरोजगार भएर विदेशमा जाने युवालाई सुरक्षित र सम्मानित काम पाउन नै सहयोग पु¥यायो ।  
संविधानबमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा दिन सक्ने गरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ ।  अर्कोतर्फ दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर ४ ले व्यवस्था गरेको बालबालिकालाई समतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबै वयश्कको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्ने कार्य पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।  शिक्षा क्षेत्रका यी चुनौती सामना गर्न र हाम्रो शिक्षालाई विश्व परिवेश अनुकूल बनाउन निकै घोत्लिनुपर्ने र निकास निकाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।  अझैसम्म शिक्षालाई स्थानीय तहले व्यवस्था गर्ने अधिकारको कार्यान्वयनका पक्षमा बहस थालनी पनि भएको छैन यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय रुपमा बहस गराउने, पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ कोही लागेको देखिँदैन ।  २०६६ भदौ ४ गतेदेखि विद्यालय क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र संरचनामा परिवर्तन गरी विद्यालय तहलाई एक कक्षादेखि १२ कक्षासम्म एउटै संरचनामा ल्याउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको पाँच वर्षे अवधि समाप्त भइसकेको छ ।  दशांँै पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०५९ देखि ६४ को अवधि) ले पनि कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मलाई एउटै संरचनामा ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।  विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका पाँच वर्षे अवधि समाप्त भई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका थालनी भएपछि र चौधौँ त्रिवर्षीय योजनाका अवधिमा आएर हालै आएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले मात्र कक्षा १२ सम्म एउटै संरचनामा ल्याउने कार्य पूरा भएको छ ।  शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन हुन सकेकोलाई ठूलै उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ तर शिक्षा ऐनमा भएको संशोधन कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक हुने नियमावलीमा अझै संशोधन हुन नसकेर ऐनको संशोधन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गत पुस २२ गते सरकार समक्ष पेस भएको स्थानीय तह पुनःसरचना आयोगको प्रतिवेदनले जम्मा ७१९ स्थानीय तह निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ ।  थोरै तलमाथि भए पनि स्थानीय पुनःसंरचनामा यो प्रतिवेदनभन्दा निकै भिन्न स्थानीय तह बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।  यस सिफारिसको पूर्ण पाठ बाहिर नआएको भए पनि सहज अनुमान गर्न सकिन्छ– विगतका गाउँ विकास समितिभन्दा पनि कम साधन स्रोत भएका नगरपालिका अब बन्दैछन् ।  सीमित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्षम होलान् तर प्रायः नगरपालिका र गाउँपालिकाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि स्रोत जुटाउने, नीति निर्माण गर्ने, मानवीय स्रोतको व्यवस्था र परिचालन गर्ने भन्ने कुरा फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ ।  हाल स्थानीय रुपमा विद्यालय शिक्षाका लागि सहयोग गर्न एक हजार ५३ स्रोत केन्द्र, ती स्रोत केन्द्रमा एक–एक स्रोत व्यक्ति, विद्यालयको अनुगमन गर्न र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शाखा समाल्न ६१० विद्यालय निरीक्षक तथा शाखा अधिकृतको व्यवस्था छ ।  यस आधारमा हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक–एक र एकादमा दुई, उपमहानगरपालिकामा दुईदेखि तीन र महानगरपालिकामा चार÷पाँच वटा स्रोत केन्द्र रहेको अवस्था छ ।  स्रोत केन्द्रमा एक जना माध्यमिक शिक्षक सरहको एक जना स्रोत व्यक्तिले मात्र काम गरेको अवस्था छ भने हरेक स्थानीय तहलाई एक जना अधिकृत स्तरको विद्यालय निरीक्षक पुग्ने अवस्था देखिँदैन ।  संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका लागि शैक्षिक नीति, योजना, ऐन नियम, कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, वित्तीय, मानवीय, भौतिक साधन स्रोतको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन गर्ने, संविधानको भावनाअनुसार सबै बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नुपर्ने छ ।  यी कार्यका लागि स्थानीय आवश्यकता समेत बुझेको विद्यालय शिक्षाको बारेमा जानकारी प्राप्त जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन र जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकार निर्माणपछि ती सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि प्रयास गर्नु स्वाभाविकै हुनेछ तर हालसम्म खासै अभ्यास नभएको र एकैपटक स्थानीय तहमा गएको अधिकार र दायित्वलाई प्रयोग गर्नु निकै कठिन कार्य हो ।  स्थानीय तहबीच स्रोत साधन र क्षमता, दक्षताको दृष्टिले निकै फरक हुनेछ ।  अब शिक्षासम्बन्धी केही अभ्यास नगरेका मनाङको नार फु गाउँपालिका, डाल्पाको त्रिपुराकोट नगरपालिका र विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा रहेको भक्तपुर नगरपालिका अधिकार र दायित्वको दृष्टिले समान हुनेछन् ।  केन्द्र सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई अझै अगाडि बढ्न र त्रिपुराकोट नगरपालिकालाई शिक्षाको व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षमा सहयोग गर्नुपर्छ ।  अन्यथा केन्द्र सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गरेको ठहरिने छैन ।  ढिला भइसकेको यस पक्षतर्फ शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान गए ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना