एक्काइस वर्षअघि नै अरूण तेस्रो आएको भए...

shobhakar parajuliशोभाकर पराजुली




वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (९०० मेगावाट) अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।  त्यसबेला संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) ले विश्व बैङ्कलाई पत्र लेखी उक्त आयोजनामा सहयोग नगर्न आग्रह गरेपछि त्यति नै बेला विश्व बैङ्कले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको सहुलियत ऋण रद्ध गरेको थियो ।  नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार राजनीतिक दलले त्यतिबेला ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विरोध नगरेको भए आजभन्दा १६ वर्ष पहिले अर्थात् २०५७ सालमा नै उक्त आयोजना सम्पन्न भइसकेको हुने थियो ।  यदि त्यसबेला उक्त आयोजना सम्पन्न भएको भए स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता नेपालको जलविद्य्त् आयोजनामा आकर्षित र विस्वश्त भई अन्य थुप्रै आयोजना आजसम्म बनिसकेका हुन्थे ।  
हामी सहजै कल्पना गर्न सक्छौँ कि २०५७ सालमा नै नेपाललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् प्राप्त भइसक्नुका अतिरिक्त अन्य थप उत्पादन वृद्धि हुने थियो ।  यसले देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउथ्यो ।  विद्युत्को पर्याप्ततापछि निजी क्षेत्रले उद्योग, कृषि, पर्यटन आदिमा फड्को मार्ने निश्चित थियो ।  सरकारी, अर्धसरकारी र विदेशी वित्तीय सङ्घ संस्थाका लगानी पनि त्यत्तिकै रूपमा आकर्षित हुने नै थियो ।  यो अत्यन्त स्वाभाविक विषय हो ।  परिणाम स्वरूप देशको आर्थिक अवस्था, रोजगारीका अवसर, प्रतिव्यक्ति आयमा परिवर्तन, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, औद्योगिकीकरण, आधुनिक कृषि प्रणाली, जडिबुटी  उत्पादन, पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन, पर्यटकका घँुइचोले अहिलेको तुलनामा हामी धेरै उच्च स्तरमा पुगिसकेका हुने थियौँ तर दुर्भाग्य, त्यसो हुन पाएन ।  हामी कता– कता अल्मलियौँ ।  राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ, अझ सम्पन्न हुँदै जानुको सट्टा अधोगतितर्फ उन्मुख भयौँ ।  हाम्रो सोच राष्ट्रहितका पक्षमा हुन सकेन ।  यसले गर्दा धेरै समय अँध्यारो र लोडसेडिङमा बसिरहनु प¥यो, अझै हामीलाई चाहिने विद्युत् उत्पादन हुन समय अनुकूल हुँदै गएमा पनि अर्थात् २०५२ सालको एमालेको सोच जस्तो अब अरू कसैको सोच भएन भने केही वर्ष लाग्ने निश्चित छ ।  
केही दिन पहिले भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभिएन (सतलज) लिमिटेडलाई भारत सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिएपछि २१ वर्ष पहिले राजनीतिक कारणले रोकिएको बहुचर्चित अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएको छ ।  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा २०७३ साल फागुन ११ गते बुधवार नयाँ दिल्लीमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिको बैठकले सतलजलाई उक्त आयोजना निर्माण गर्न ९१ अर्ब रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।  अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ र बाँकी अर्थात् ७८.१ प्रतिशत बिजुली भारत निर्यात हुनेछ ।  भारत सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई बजेट विनियोजन गरेको र त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग गर्नुपर्ने सबै सम्झौता गरि सुनिश्चित गरिएको छ ।  सो आयोजना सम्पन्न गर्न बाँकी रकम पनि आगामी सेप्टेम्बरसम्म जुटाइसक्ने, नोभेम्बरदेखि काम अघि बढाउने र पाँच वर्षमा आयोजना निर्माण गरिसक्ने योजना छ ।  
      निश्चय नै द्धिपक्षीय हितलाई ध्यानमा राखी सम्पन्न हुनलागेको यो अति आवश्यक आयोजना हो ।  यसमा दुवै पक्ष खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ ।  अब यो र यस्ता द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक स्तम्भ एवम् समृद्धितर्फ उन्मुख हुने आयोजनामा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि सबै पक्षको इमानदारितापूर्ण सहयोग जरुरी छ ।  राजनीतिक सङ्क्रमणकाललाई समाप्त गरी आर्थिक उन्नतितर्फको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने आजको हाम्रो आवश्यकता हो ।  कुनै पनि बहानामा कतैबाट पनि यो र यस्ता अन्य आयोजनामा अवरोध आउन दिनुहुन्न ।  २०५२ सालमा एमालेले गरेको जस्तो ठूलो गल्ती अब कसैले दोहो¥याउनु हुँदैन ।  संसदीय अभ्यासमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका हुने भए पनि अनुभवका कमीका कारण त्यो भूल भएको हो ।  त्यस भूलबाट मुलुकले धेरै ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको तीतो सत्य सबै सामु छ ।  
  भारतको लगानीमा गर्ने भनिएका ठूला आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको विषयतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।  हुलाकी राजमार्ग यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।  हुन त हाल त्यसले गति लिन सुरु गरेको र अब ढिलाइ हुन्न भन्ने प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्ने आधार तयार छन् ।  सन्धि, सम्झौताका सानातिना बुँदाभन्दा सदासयसहित व्यावहारिक भावना घनिष्ठतामा हुने गर्छ ।  कहीँ कतै त्यस्ता अप्ठ्यारा आइपरेमा तुरुन्तै त्यसको उचित र सम्मानजनक निकास पहिल्याएर समाधान गरी तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गराउने दायित्व दुवै पक्ष अर्थात् नेपाल र भारतको हो ।  यसमा सबै संवेदनशील र गम्भीर हुनैपर्छ ।  एक अर्काप्रतिको विश्वास, सद्भाव र प्रेमले सम्बन्धलाई अझ कसिलो र सुदृढ गराउँछ ।  यसको सबैले अपेक्षा राखेका छन् ।  अबको केही वर्षमा पर्याप्त ऊर्जा र नेपालका शतप्रतिशत जनताको पहुँचमा बिजुली हुनुपर्छ ।  पर्याप्त बिजुली उत्पादनपछि त्यसका सकारात्मक सह–उत्पादन स्वाभाविक रूपमा अघि आउँछन् ।  सडक सञ्जालको समुचित विकास र पर्याप्त बिजुली उत्पादन मात्रै गर्न सक्यौँ भने हामी छोटो समयमा नै आफ्नो जीवन पद्धतिलाई स्तरीय बनाउन सक्छौँ ।  त्यसो भएमा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वस्थ वातावरण आदिको प्रत्याभूति जनतामा हुन सक्छ ।  बर्सेनि लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशिने युवा शक्ति वैकल्पिक रोजगारीको सिर्जना गरी स्वदेशमा नै रमाउन सक्छन् ।  विश्वकै सुन्दर देश नेपाल समृद्ध बन्न धेरै बेर लाग्दैन  ।  अब हामीले विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।  हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रले पनि सैद्धान्तिक रूप जस्तै व्यावहारिक रूप रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ।  आपसका तिक्तता र समस्या स्पष्ट रूपमा समाधान गर्नु नै पर्छ ।  छिमेकीको अस्तव्यस्तता र अशान्त वातावरणले अर्को छिमेकीलाई आनन्द र शान्ति हुँदैन भन्ने यथार्थ दोहो¥याइरहनु परोइन ।  
नेपाल सरकार वा नेपालका तर्फबाट विकासका योजनामा सम्झौता गर्ने राजनीतिक र ब्युरोक्रेसीका प्रतिनिधिले पनि निजी स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज छन् र त्यसका अपेक्षा समेत गरिएको छ ।  मूल समस्यामा राष्ट्रका सबै पक्षको सल्लाहसहित उच्च राजनीतिक तहमा कूटनीतिक तवरले सुझबुझका साथ देशको नेतृत्व गर्न जरुरी छ ।  केही समय यता हाम्रो देशको कूटनीति ओरालो लाग्दै गएको चिन्ता विज्ञद्वारा गरिएको छ ।  नेपाल सरकार र सबै दलका शीर्ष नेताले यसलाई हलुका रूपमा लिनु हुँदैन बरु सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर निकास खोज्नुपर्छ ।  
ब्युरोक्रेसी भनेको ‘स्थायी सरकार’ हो ।  स्थायी सरकारमा रहने जानेबुझेका, पढेलेखेका व्यक्ति नै हुन्छन् ।  उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई इमानदारीपूर्वक सल्लाह दिएर सोही अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने हो भने द्धिपक्षीय एवम् बहुपक्षीय आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुनेछन् ।  स्थायी सरकार (ब्युरोक्रेसी) र अस्थायी सरकार (राजनीतिक नेतृत्व) बीच सौहार्द, पारदर्शी र इमानदारिताका साथ सामञ्जस्य हुनैपर्छ ।  आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने, विभिन्न बहानामा असहयोग गर्ने काम बुझेको ब्युरोक्रेसी अर्थात् स्थायी सरकारले गर्न हुँदैन, गर्न मिल्दैन ।  आजसम्म देशले यथोचित उन्नति गर्न नसकेका कारण नितान्त राजनीतिले मात्र होइन ।  यो कुरा बुझौँ ।  हो, राजनीतिमा विकृति छ ।  के ब्युरोक्रेसीमा छैन ? सबैले आफूलाई सुधार्नुपर्छ ।  आखिर अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना त उपयुक्त नै रहेछ २१ वर्षअघि यो कुरा एमालेले विरोध ग¥यो ।  अब देश हितका पक्षमा गरिएका र गर्ने सबै आयोजनामा सबै पक्ष सकारात्मक बनौँ ।  यदि साँच्चै यो सोच्दै सोही अनुसार व्यवहार गर्दै ग¥यौँ भने हाम्रो देशको कायापलट छोटो समयमा नै हुन सक्छ ।  फगत यो कल्पना होइन तर कहिलेकाँही  यसो सोच्दा लाग्छ– यदि आजभन्दा २१ वर्ष पहिले एमालेले अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विरोध नगरेको भए आज हामी कहाँ पुग्थ्यौँ होला ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना