सङ्घीय प्रशासनका लागि एकीकृत ऐन

 dinesh thapaliya_1दिनेश थपलिया

 

  सार्वजनिक प्रशासन कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको हुन्छ ।  सार्वजनिक प्रशासनको सक्षमता र प्रभावकारिताले सरकारको सफलतालाई प्रतिविम्बित गर्ने हुँदा यसलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ ।  राजनीतिक नेतृत्वलाई पेसागत दक्षता, व्यावसायिकता एवं ज्ञान, सीप र अनुभवको आधारमा नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण, सहजीकरण तथा सार्वजनिक क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाइ विकास निर्माण र सेवा सुविधाको उपलब्धतालाई सार्थक तुल्याउनु सार्वजनिक प्रशासनको दायित्व हो ।  सेवामा स्थायित्व, विषयवस्तुमा विज्ञता र स्रोत साधन तथा सूचनामा पहुँच रहेको कारण सार्वजनिक प्रशासनले नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वसँग तथा नीति कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक एवं सेवाग्राहीसँग अत्यन्त सहज र निकटतम सम्बन्ध कायम राखी सरकारको शासकीय दायित्व निर्वाह गर्न हरदम क्रियाशील रहनुपर्छ ।  नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने तथा सङ्घीय एकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।  
संविधानबमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको हुने र प्रत्येक तहले संविधान र कानुनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।  नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्नसक्ने तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  त्यसैगरी, संविधानले गरेको राज्यशक्तिको बाँडफाँटबमोजिम अनुसूचीमा उल्लेखित प्रत्येक तहको एकल अधिकारको सूचीलाई हेर्दा सङ्घले सङ्घीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ ।  
संविधानको मौजुदा व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालन गर्न आवश्कताअनुसार प्रत्येक तहमा छुट्टाछुट्टै सेवा गठन र ऐन नियम तर्जुमा गरी व्यवस्थित गर्न नसकिने होइन तर संविधानले व्यवस्था गरेको संविधान प्रारम्भ भएका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवाप्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधानले सेवा एकीकरणको अवसर सिर्जना गरेको छ ।  यसको निम्ति संविधानले उल्लेख गरेको “सार्वजनिक सेवा”, “सरकारी सेवा” र “राष्ट्रसेवक कर्मचारी” ले निजामती सेवाको प्रशासन र कर्मचारीलाई मात्र जनाउँछ भनी तर्क गर्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन ।  यसले निजामती सेवाका अतिरित्त सैनिक, प्रहरी, सरकारी नियन्त्रण र स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, आयोग, काउन्सिल, विकास समिति, बोर्ड, परिषद्, कोष, शिक्षक सेवा, अर्धसरकारी निकाय, स्थानीय निकाय र सार्वजनिक स्रोेतबाट सञ्चालित सबै निकायका कर्मचारीको सेवालाई समेट्नुपर्छ भनी वकालत गर्नुपर्छ ।  साथै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनले निजामती सेवा ऐनलाई अन्य सरकारी सेवाको कर्मचारीका लागि मार्गदर्शन हुने र यस ऐनको सामान्य सिद्धान्तमा आधारित भएर अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी ऐन, नियम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक सेवाको एकीकृत ऐनको आवश्यकता औंल्याएको कुरालाई अब व्यावहारिक रूप प्रदान गर्नुपर्छ ।  
जनमुखी, प्रतिफलदायी तथा जवाफदेही बहन गर्न सक्षम शासकीय वातावरण तयार गरी शासन सञ्चालनमा ठोस योगदान पु¥याउन सक्ने सुदृढ, एकीकृत, प्रतिस्पर्धी र गतिशील सार्वजनिक सेवाको स्थापनाद्वारा जनउत्तरदायी, स्वच्छ, सेवामूलक तथा विकासमैत्री सङ्घीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हाम्रो आजको आवश्यकता हो ।  यसको निम्ति हाम्रो वर्तमान शासकीय स्वरूपअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सार्वजनिक प्रशासन, सङ्गठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्था र संस्थागत विकासलाई भरपर्दो, प्रभावकारी, विश्वसनीय र अनुकूल तुल्याउन आवश्यक छ ।  यहाँ के कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ भने केन्द्रदेखि जनस्तरसम्म प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा सुविधा र सम्पादित काममा समानता, सहभागिता, एकरूपता, मितव्ययीता र न्यायिकता कायम गरी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको विविधता, विशिष्टता र आवश्यकताअनुरूप कार्यगत संयन्त्रद्वारा शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा नागरिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने कार्य परम्परागत शैलीको प्रशासनिक व्यवस्था र एकात्मक प्रणालीमा आधारित संरचनागत प्रबन्धबाट सम्भव हुँदैन ।  
नेपालको वर्तमान सार्वजनिक प्रशासनलाई हेर्दा एकै सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारी फरक–फरक सेवासुविधा प्रदान गर्ने कानुनबाट सञ्चालित हुनुपर्ने अवस्थाबाट सिर्जित लघुताभाष र समानबीचको असमान व्यवहारबाट पीडित बन्दै आएका छन् ।  यसले कार्यप्रतिको उदासिनता, सामूहिक भावनाको कमी, कर्मचारीहरूबीच गुटउपगुटको सिर्जना, सेवा सुरक्षाको असमानता र उत्तरदायित्वप्रतिको उपेक्षाभाव बढ्न गई उत्प्रेरित र नतिजामुखी प्रशासनको उद्देश्यमाथि नकारात्मक असर परेको स्पष्ट देखिन्छ ।  समान हैसियतका संवैधानिक निकायमध्ये अधिकांश निकायमा एउटा ऐनबाट र एउटा निकायमा छुट्टै ऐन, नियम र सेवा गठन गरी कर्मचारी व्यवस्था हुनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने ? एउटै सेवाभित्र कतै तहगत र कतै श्रेणीगत प्रणाली लागू हुनुलाई कसरी उपयुक्त मान्ने ? सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय अलगअलग भई कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी केन्द्रीय
निकायको अवधारणा कमजोर हुनुलाई कसरी सकारात्मक ठान्ने ? वृत्ति विकासका आधार र सेवा सुरक्षाका प्रावधानमा एकरूपता नहुँदा पेसागत व्यावसायिकतामा असर परेको र सेवानिवृत्त सुविधा उपदान, निवृत्तिभरण, विशेष आर्थिक सुविधा र उमेरहदजस्ता आधारभूत विषयमा विभेद सिर्जना हुनुलाई कुन रूपमा लिने ? थुप्रै प्रश्न अनिर्णित छन् ।  
हाम्रो सङ्घीय प्रणाली अमेरिका, क्यानडा र ब्राजिलको जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक दोहोरो सङ्घीयता नभई दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, स्पेनजस्ता देशले अवलम्बन गरेको समन्वय, साझेदारी र सहकार्यमा आधारित सहयोगात्मक स्वरूपको सङ्घीयता भएकोले हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणाली एकीकृत पद्धतिमा आधारित हुनु उपयुक्त हुन्छ ।  यो आधार नेपालको सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी छाता ऐनको व्यवस्थाले तयार गर्नेछ ।  हुन त मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा एकीकृत ऐनको व्यवस्थाले विकेन्द्रित सार्वजनिक प्रशासनको धारणालाई अझ केन्द्रीकरण गर्न सक्ने, सार्वजनिक सेवालाई तहगत रूपमा व्यवस्थित गर्दै विशिष्टीकृत र विशेषज्ञतामूलक बनाउनुपर्नेमा यसले सेवाको सामान्यीकरण गर्ने, श्रेणी र तहको एकीकरण र समायोजन गर्न समय, साधन स्रोेत र सन्तुष्टिका दृष्टिले निकै कठिन हुने, छुट्टै ऐन र नियमावलीद्वारा गठित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले आफ्नो स्वायत्ततामा नियन्त्रण भएको ठानी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नसक्ने भनी एकीकृत अवधारणाको आलोचना हुनसक्ने सम्भावना छ ।
यस किसिमको बहसलाई खुला राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।  तर सार्वजनिक सेवाको एकीकृत व्यवस्थापनको अवधारणाले सबै सेवामा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने व्यवस्थालाई एकीकरण गर्ने, विशिष्ट सेवाको नाममा राखिएका अस्वाभाविक र अनावश्यक व्यवस्थालाई हटाउने, विभिन्न सेवामा आवश्यक पर्ने विशेष व्यवस्थालाई नियमावलीले समेट्ने, शासनको तहगत जिम्मेवारीको कार्यान्वयन र स्वायत्तताको उपयोग हुने गरी नियमावलीमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्न पाउने र सङ्घीय संरचना अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी, प्रशासनिक संरचना र दरबन्दी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समायोजनलाई सघाउने हो भनी स्पष्ट गर्न सक्नुपर्र्र्छ ।  
त्यसैले अबको सङ्घीय सार्वजनिक सेवाले वर्तमानका कमजोरीलाई सच्याउँदै सार्वजनिक व्यवस्थापनका सबै विधालाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने कानुनी, संस्थागत एवं संरचनागत आधार तयार गर्नुपर्छ ।  यसको निम्ति सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनका सबै पक्षलाई एउटै प्रणालीभित्र आबद्ध गरी सार्वजनिक प्रशासनको छाता ऐनमा समावेश गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत सिद्धान्त, मान्यता र सेवाशर्तमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ ।  
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सङ्गठनको कार्यप्रकृति, क्षेत्र, कार्यसम्पादन अवस्था र विशेषज्ञतालाई सम्बोधन गर्ने गरी छाता ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र छुट्टाछुट्टै नियमावली बनाउन सकिने कुरालाई सहजतापूर्वक स्वीकार गरिनुपर्छ ।  यसबाट प्रत्येक तहको सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रयोग हुने, सेवा सञ्चालनमा एकरूपताका साथै विविधताको सम्बोधन हुने एवं सङ्घीय एकाइको प्रशासनिक स्वायत्तताको उपयोग र कदर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।   संविधानले मार्गनिर्देश गरेको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न र देशमा राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक सद्भाव, प्रशासनिक सुगमता र सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्न अहं भूमिका निर्वाह गर्ने सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही, परिणाममुखी, एकीकृत र जिम्मेवार बनाउन छाता ऐन राम्रो शुरुवात हुनेछ ।  सङ्घीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनर्गठनको निम्ति यो महìवपूर्ण उपलब्धि हो ।  सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित कर्मचारी समायोजन गर्न, सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा रहेको विकृति र विभेदकारी व्यवस्थाको अन्त्य गरी समता र न्यायिकता कायम गर्न तथा प्रशासनयन्त्रका पुरातन मूल्य–मान्यता, कार्यप्रणाली, कार्यशैली र कार्य संस्कृतिलाई आधुनिक र एकीकृत व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यता र आदर्शद्वारा प्रतिस्थापन गर्दै सङ्घीय सार्वजनिक प्रशासनलाई मूर्तरूप दिन सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्गठन र अग्रगामी सुधारको निम्ति यो गहकिलो प्रयास हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना