महाभियोगको प्रतिवेदनमा संशोधन परेनन्

  • नारायण काफ्ले

काठमाडौं, फागुन १७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग सिफारिस समितिले गरेको छानविन प्रतिवेदनमा एउटा पनि संशोधन दर्ता भएनन्।

Rss_Images_1482408870277_RoS_KTM_161222IMG_0594संसद् सचिवालय कार्य व्यवस्था परामर्श शाखाका अनुसार संशोधन खुला गरेको तीन दिनको अवधिमा एउटा पनि संशोधन दर्ता भएका छैनन्।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथिका आरोपमा छानविन गरी बिहीबारको बैठकमा प्रतिवेदन संसद्मा पेश भएको थियो। बिहीबार साँझ नै बसेको संसद्को दोस्रो बैठकले प्रतिवेदन संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको थियो।

संसद्को अनुमोदन अनुसार संसद् सचिवालयले संशोधन दर्ताका लागि तीन दिनको समय दिएको थियो। आइतबारसम्म सचिवालयले संशोधन दर्ताको समय थियो। तर, संशोधनको समयसीमामा एउटा पनि उजुरी दर्ता भएनन्।

संसद्को नियमावलीअनुसार प्रतिवेदनमा सांसद्ले संशोधन राख्न पाउने व्यवस्था छ। अन्य कुनै पनि विशेष समितिको प्रतिवेदनमा संशोधन दर्ता हुँदैन। संशोधन अनुसार प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि संसद्ले समितिलाई नै आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि संसद्को नियमावलीमा उल्लेख छ।

महाभियोग सिफारिस उपसमितिले आयोगको तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध लागेका सातमध्ये पाँच आरोप पुष्टि गर्दै संसद्मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। समितिले कार्कीमाथि लागेका सातमध्ये पाँच आरोप प्रमाणित भएको र अरुमा दावी नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कार्की पदमुक्त भइसकेका कारण महाभियोग योग्य काम गरे पनि महाभियोग लगाउन नपर्ने ठहर समितिको छ। कार्कीले अख्तियार प्रमुख रहँदा नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा पनि पुरानै संविधानलाई आधार मानेर अनुचित कार्यमा कारवाही चलाएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको लिखित रुपमा पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। समितिले मेडिकल कलेजको कोटा निर्धारणमा मेडिकल काउन्सिललाई हस्तक्षेप गरेको पनि ठहर गरेको छ।
समितिले नातेदारको लगानी रहेको किष्ट मेडिमल कलेजमा सिट संख्या थप्न दवाव दिएको, कर्मचारी र निजी सचिवालय दुरुपयोग गरेको पनि प्रमाणित भएको जनाएको छ। आफ्नो पक्षमा काम गराउन कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ प्रतिकूल हुने गरी  अनुसन्धानका नाममा सम्पत्ति विवरण भर्न लगाएको पनि ठहर गरेको छ।

कानुनी आधारबिना धेरै मन्त्रालयलाई सुझावका नाममा निर्देशन नै दिएको र विशेषगरी ऊर्जासँग सम्वन्धित विषयमा कानुनविपरीत निर्देशन दिएको समिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिको प्रतिवेदनमा अब संसद्मा छलफल हुनेछ । छलफलपछि संसद्ले पुष्टि भएका आरोप सम्वन्धमा थप छानविन र कारवाहीका लागि सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना