निर्वाचन आचारसंहिता लागू

नारद गौतम

काठमाडौँ, फागुन १८ गते ।  निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न बुधबार (फागुन १८ देखि) स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ ।  मङ्गलबार बसेको आयोग बैठकले २०७४ वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि यो आचारसंहिता जारी गरेको हो ।  आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फागुन १८ बाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  साथै आयोगले बुधबार नै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवसँग आचारसंहिता लागू भएको सन्दर्भमा आवश्यक छलफल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिनुभयो ।  Election-Commission-Nepal-768x411
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को (दोस्रो संशोधन), २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ लागू गरेको हो ।      निर्वाचन आचारसंहित नेपाल सरकार, मातहतका निकाय, स्थानीय निकाय, आमसञ्चार माध्यम, गैरसरकारी सङ्घसंस्था लगायत सबैलाई लागू हुनेछ ।  उम्मेदवारलाई भने २०७४ वैशाख १६ गते उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि मात्रै लागू हुनेछ ।  
यो निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दल, नेपाल सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, सरकारी निकाय, मतदाता, आमसञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्था, पर्यवेक्षक लगायतले पालना गर्नुपर्नेछ ।  नेपाल सरकारका मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्नुहुँदैन ।
यसैगरी नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सोका लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधनको परिचालन गर्न वा गराउन पाइँदैन ।  
अब नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय निकायले कुनै पनि योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न पाइनेछैन ।  यसैगरी उम्मेदवार, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारीसाधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिनहुँदैन ।  
यसैगरी पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा वृद्धि र पुरस्कार दिन पनि मिल्दैन तर लोकसेवा आयोग र न्याय सेवा आयोगद्वारा नियमित रूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा पर्नेछैन ।  अब निर्वाचनको काममा बाहेक अन्यत्र सरुवा, बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन हुँदैन तर प्रचलित कानुन बमोजिम नियमित रूपमा हुने बढुवा तथा पदस्थापन गर्न सकिने छ ।  
आमसञ्चारका माध्यम, गैरसरकारी संस्था र पर्यवेक्षकले पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक समाचार र सूचनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, समाचार निष्पक्ष सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, दल तथा उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नेका लागि पनि आचारसंहिता लागू भएको छ ।  उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइवरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।  
स्थानीय तह निर्वाचन अनुसार निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुईवटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधन र दुईवटा मोटरसाइकल तथा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधन एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।  
यसैगरी उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले  निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा एकवटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारीसाधन र दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।      तर त्यस्ता सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।  एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएको सवारीसाधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षा योजना तयार
मङ्गलबार नै निर्वाचन आयोगमा गृह मन्त्रालयबाट तयार पारिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।  सुरक्षा योजना प्रस्तुत गर्नुहुँदै गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीबाट आयोगले समय समयमा दिएको निर्देशनलाई ध्यान दिई प्रस्तुत सुरक्षा योजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  
उहाँले यसमा आयोगको पृष्ठपोषण पछि केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला (स्थानीय तह)मा समेत सबै सुरक्षा निकायको भूमिका स्पष्ट गरी समन्वयात्मक रूपमा जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।  
 छलफल कार्यक्रमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहमा कार्यरत सुरक्षा संयन्त्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने, जिल्लास्तरमा प्रहरी प्रशासनले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन अविलम्ब निर्देशन पठाउन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता उत्साहजनक हुने भएकाले यस विषयलाई समेत ध्यान दिई सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
साथै प्रस्तुत गरिएको सुरक्षा योजना सम्बन्धमा आयुक्त इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाह तथा सचिव गोपीनाथ मैनालीले समेत जिज्ञासा र सुझाव राख्नुभएको थियो ।  कार्यक्रममा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

आचारसंहिता लागू हुने निकाय

    नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मन्त्री,
    स्थानीय निकाय/तह,
    स्थानीय निकाय/तहका कर्मचारी,
    सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी,
    सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी,
    नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा तत् निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी,
    निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी,
    राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन,
    सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम,
    निजी तथा गैरसरकारी संस्था,
    सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना