सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन

Shriramsingh basnet श्रीरामसिंह बस्नेत

 

छिमेकी देशका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा सार्वजनिक बिदा दिने पञ्चायतकालीन नीतिलाई ब्युँत्याउन गाह्रो नमानेको वर्तमान सरकारलाई पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीका दिन भने बिदा गर्न किन हो हम्मे प¥यो ।  त्यो दिन बिदा दिनुपर्छ भनेर राजनीतिकदेखि नागरिक तहसम्मबाट चर्को दबाब आउँदा पनि सरकारले आँट गरेन ।  को रिसाउँछ भनेर सरकार डराएको होला ? जनताले बुझ्न सकेका छैनन् ।  
केही वर्षदेखि विशेषतः पुस महिना लागेपछि पृथ्वीनारायण शाहबारे सकारात्मक र नकारात्मक टीका टिप्पणीले निकै ठाउँ पाउने गरेको छ, खासगरी सञ्चार माध्यममा ।  पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियान आरम्भ नगरेका भए आज विश्वको मानचित्रमा नेपाल भन्ने कुनै देश हँुदैन थियो ।  उनका बारेमा सबै नेपालीले यत्ति अकाट्य सत्य बुझिदिए मात्र पुग्छ, लामो तर्क वितर्क गरिरहनु पर्दैन ।  
पहिलो जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्र्थापना भएपछि पनि पुस २७ गते सार्वजनिक बिदासहित राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने प्रचलन कायमै थियो ।  तर दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको हठका कारणविना छलफल त्यो प्रचलन अनायास हटाइयो ।  थाहा भएअनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाको पनि राष्ट्रिय एकता दिवस हटाउने मनसाय थिएन तर भर्खर जनयुद्ध छोडेर आएका माओवादीहरूलाई रिझाउन र आफूलाई अझ बढी परिवर्तनकारी देखाउने लहड चलेका केही काँग्रेसी नेताहरूका कारण कोइरालाले पनि यस मामिलामा कडा अडान लिनुभएन ।  फलस्वरूप पुस २७ नमनाउने मात्र होइन, सिंहदरबारको मुलद्वारलगायत देशका विभिन्न स्थानमा श्रद्धापूर्वक राखिएका राष्ट्रनिर्माताका सालिकहरू तोडफोडसमेत भए ।  पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रप्रतिको रिस पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमाथि पोख्ने ‘महान् क्रान्तिकारी’ काम त्यतिखेर भयो ।  तर सालिक ढाल्दैमा आस्था ढल्दैन भन्ने तथ्य त्यसपछि उनीप्रति झन् प्रखररूपमा उर्लिन थालेको जनश्रद्धाले प्रमाणित गरिदियो ।  त्यसपछि हरेक वर्ष पुस २७ नजिकिएपछि मन्त्रिपरिषद्कै बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउने गरेको छ ।  तर जनभावनाको कदर गर्नुको सट्टा त्यसलाई लत्याउनुमै आफ्नो बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति भएका कोही न कोही मन्त्रीले बखेडा निकाल्ने गरेका कारण यो विषय अल्झिरहेको हो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय सुशील कोइराला र खड्गप्रसाद ओलीले अध्यक्षता गरेका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का बैठकमा पनि यस्तै भएको थियो, यसपालि पनि  त्यस्तै नै भयो ।     
जे होस्, सरकारले यसपालि पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने आँट नगरे पनि त्यसै सन्दर्भमा सबै सार्वजनिक बिदाबारे पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालयलाई गृहकार्य दिइएको छ ।  यो कदमलाई भने स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ ।   
सार्वजनिक बिदाको सन्दर्भमा नेपालको राज्य व्यवस्था पहिलेदेखि नै आवश्यकताभन्दा बढी उदार रहिआएको छ ।  राणाकाल र पञ्चायतकालका पात्रो वा क्यालेण्डर पल्टाउँदा यो स्पष्ट हुन्छ ।  लोकतन्त्र आएपछि त यो उदारताले झन् हास्यास्पद रूप समेत लिएको छ ।  सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले राज्यले कामकाजको कार्य अवधि बढाउने नीति लिने कि घटाउने नीति लिने भन्नेबारे स्पष्ट हुनु अत्यावश्यक छ ।  कार्य अवधि घटाउने होइन बढाउने नीति लिनु अपरिहार्य छ ।  सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्दा कर्मचारीको मानसिकता होइन, सेवाग्राहीको मानसिकता लिएर निर्णय गर्नु जरुरी हुन्छ ।  
यदि जनतालाई सकारात्मक परिवर्तनको अलिकति भए पनि आभास दिने हो भने बिदाको पद्धतिमा  परिवर्तन एक राम्रो अवसर हुन्छ, जो अहिले सरकारले सिर्जना गर्न लागेको छ ।  यदि यस सोचले बिदाको नयाँ परिपाटी सुरु गर्ने हो भने सर्वप्रथम शुक्रबार ३ नबज्दै कार्यालय बिदा हुने चलन हटाई, शुक्रबार पनि पूरै काम हुने तर महिनाको अन्तिम शुक्रबार भने पूरै बिदा दिने नयाँ परिपाटी सुरु गर्नुपर्छ ।  यसो गरेमा सेवाग्राही र कर्मचारी दुवै वर्गलाई फाइदा हुन्छ ।  महिनाको अन्तिम शुक्रवार पूरै बिदा पाउँदा भोलिपल्टको शनिवार समेत गरी कर्मचारीले लगातार दुई दिन बिदा पाउने छन् भने अन्य शुक्रवार पूरै काम हुँदा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्छ ।  महिनाको अन्त्यतिर दुई दिन बिदा पाउँदा कर्मचारीले परिवारलाई बढी समय दिन पाउँछन् भने आन्तरिक पर्यटनलाईसमेत उल्लेख्य योगदान पुग्छ ।  
नेपालमा धार्मिक र सांस्कृतिक बिदा धेरै छन्, यसलाई कटौती गर्नु जरुरी छ ।  यसका लागि दुई तरिका अपनाउन सकिन्छ – कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा पाउने पर्व बिदा बढाइदिने, अर्को पर्वसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्र बिदा दिने ।  जस्तै काठमाडौंँ उपत्यकामा प्रचलित इन्द्रजात्रा, घोडेजात्रा, गाईजात्रा आदिमा सार्वजनिक बिदा नदिई त्यो पर्वमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीले मात्र आफ्नो पर्व बिदाबाट कट्टी हुने गरी बिदा लिन पाउने गर्नुपर्छ ।  यस्तै विभिन्न ल्होसार, छठ्, इद, बकरिद, क्रिस्मस आदिमा सम्बन्धित धर्माबलम्बी कर्मचारीले मात्र बिदा पाउने हुनुपर्छ ।  
हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित सार्वजनिक बिदा पनि धेरै भएकाले त्यसमा व्यावहारिकतालाई आधार मानी कटौती गर्न सकिन्छ ।  
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजधानीका टाठाबाठा, जान्ने सुन्ने महिला वर्गलाई खुसी तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका दिन पुरुषलाई समेत बिदा दिने अनौठो चलन चलाउनुभयो, जो अनावश्यक हो ।  बरु शहरीया टाठाबाठाले मात्र होइन गाउँघरका सर्वसाधारण नारीहरूले समेत विशेष हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने तीजमा पुरुषलाई समेत बिदा दिनु उचित हुन्छ ।  किनकि तीजले महिलाको मात्र नभई पारिवारिक र सामाजिक पर्वको रूप लिइसकेको छ ।  यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसमा श्रमिक वर्गलाई मात्र बिदा दिनु उचित हुन्छ, त्यो दिन स्कुल, कलेजदेखि बैङ्क, सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, संस्थानहरू र अदालत समेतलाई बिदा दिई काम ठप्प पार्नुको कुनै तुक छैन ।  
यस्तै जनैपूर्णिमा र कोजाग्रत पूर्णिमा पनि देशभर सार्वजनिक बिदा दिनै पर्ने पर्व होइनन् ।  तिहारको बिदामा पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ ।  कार्यालय समय अर्थात् दिउँसो कुनै गतिविधि नहुने चाड लक्ष्मीपूजा र गोवद्र्धन पूजामा देशभर सार्वजनिक बिदा दिनुभन्दा आवश्यक पर्नेले आफूले पाउने पर्व बिदाबाट लिन मिल्ने गराउनु वेश होला ।   
नेपाली भाषाले आज अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिइसकेको छ ।  भारतलगायत नेपाली भाषी समुदाय रहेका विभिन्न देशमा आदि कवि भानु जयन्ती अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक मनाइन्छ ।  अतः असार २९ गते भानु जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनु उचित हुन्छ ।  यसैगरी मैथली, अवधिभाषी क्षेत्रमा महाकवि विद्यापति जयन्तीका दिन बिदा दिनु उचित हुन्छ ।  बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाको कदर गर्ने र इतिहासको सम्मान गर्ने हो भने पुस २७ गतेलाई एकता दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदासहित मनाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिन अब पनि हिच्किचाइरहनु शोभनीय हुँदैन ।  
नेपाल विश्व समुदायको एक सम्मानित सदस्य भइसकेकोले यसका कामकारबाही र प्रचलनहरू पनि विश्वसँग मिल्दोजुल्दो हुनु आवश्यक छ ।  अतः विक्रम संवत्, नेपाल संवत्, शक संवत् आदिलाई सांस्कृतिक संवत्का रूपमा मानी औपचारिक कामकाज इस्वी संवत्अनुसार गर्नु जरुरी छ ।  विश्वका अरू मुलुकमा पनि कामकाज सबै इस्वी संवत्मै हुन्छन्, उनीहरूका आफ्ना नव वर्षलाई सांस्कृतिक रूपमा मात्र मनाउने चलन छ ।  औपचारिक कागजपत्रमा विक्रम संवत्को मिति उल्लेख हुँदा नेपालका विशेष गरी विद्यार्थी, बिरामी, व्यापारी आदिलाई विदेशमा अनावश्यक झञ्झट व्यहोर्नु पर्ने गरेको छ ।  तसर्थ नेपालमा पनि सबै औपचारिक कामकारबाही इस्वी संवत्अनुसार र धार्मिक, सांस्कृतिक कामकाज विक्रम संवत्अनुसार सञ्चालन गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।  
बिदा सुविधासम्म हो, अधिकार होइन ।  तर नेपालमा भने यसलाई अधिकारकै रूपमा लिने गरिएको छ, लोकतन्त्र आएपछि ।  यसो हुनुमा मुख्य त राजनीतिक क्षेत्रको अदूरदर्शिता एवं सबैलाई एकछिन भए पनि खुसी तुल्याउन खोज्ने नीति जिम्मेवार छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना