सिण्डिकेट गैरकानुनी हो

puskar raj prasai पुष्करराज प्रसाई



सिण्डिकेट भन्नाले एकै किसिमको वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने सीमित व्यावसायिक व्यक्ति सङ्घ संस्था आदिको मिलोमतोमा आमउपभोक्तालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवाको छनोटको अवसरबाट वञ्चित गराउने गलत व्यावसायिक अभ्यास भन्ने बुझिन्छ ।  यसले खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक अधिकारलाई ठाडै अस्वीकार गर्छ ।  जसको कारण एकाधिकार कायम भई तोकिएका वस्तु वा सेवामा नै यात्रुले यात्रा र सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइरहन्छ ।  यसैको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनाको रूपमा बिर्तादेउराली बस दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ ।  यो नयाँ पनि होइन ।  विगत कालदेखि नै दैनिक औसत पाँच जना र वार्षिक औसत दुई हजार मानिस घाइते हँुदै, मर्दै धनसम्पत्ति लुटिने क्रम जारी छ ।
वास्तवमा अब सिण्डिकेट घरेलु सङ्गठित अपराधको रूपमा देखापरेको छ ।  यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अङ्क ४ पृष्ठ ६५१ मा प्रकाशित निवेदक उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ र प्रत्यर्थी नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासङ्घ भएको मिति ०६७।१०।१९।४, नि.नं .८५९८ बाट उत्प्रेषणलगायत परमादेश आदेशको व्यहोरामा उल्लेखित तथ्यलाई लिन सकिन्छ ।  जसमा बन्द हडतालमार्फत यात्रुलाई सास्ती दिई सरकारसँग सम्झौता हँुदा नयाँ सवारी दर्ता, नवीकरण र रुट परमिट लिँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ७ र नियमावली १६ को विपरीत हुने गरी यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको सिफारिस अनिवार्य चाहिने समेतको सर्त राखी गराइएको थियो ।  त्यो सम्झौतालाई सर्वाेच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर घोषित गरिदिएको छ ।  ठहर आदेशमा “स्वयं नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासङ्घ संस्था ंदर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थापित भई वस्तु तथा सेवाको ढुवानी एवं यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई क्रियाशील रहेको संस्था हो, अब कानुनबमोजिम संस्थाहरू सुचारु गर्नु, एकाधिकार कायम हुने सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूप या क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु र यस आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिद्वारा कुनै पनि प्रकारको बाधा विरोध तथा अवरोध नगर्नु’ भनिएको छ ।  यस आदेशलाई राज्य सञ्चालक निकाय सङ्घ संस्था नागरिक सबैले परिपालन गर्नुपर्ने सवैधानिक कर्तव्य संविधानको धारा १२६ उपधारा २ ले गरेको छ ।  त्यसकारण यस्ता आदेश निर्णय फैसला पालनाको संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्था र उल्लेखित आदेशको आशय हेर्दा कुनै पनि समूह समुदायको नाममा उपभोक्ताहीत विपरीतका सर्त सम्झौता गराउनु गैरकानुन कार्य हुने प्रस्ट छ भने सिण्डिकेट कायम राख्नु अदालतको अवहेलना हुने निश्चित छ ।  अवहेलना कोही कसैबाट भएमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८ बमोजिम कारबाही गरी दण्ड सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ मा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको विपरीत हुने गरी चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत इजाजत दिइने छैन भनिएको छ ।  वि.सं. २०५० सालमा संशोधन हुँदा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा आलोपालो गरी व्यवस्थागर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिए पनि २०६३ सालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ पुस ३० मा जारी हुँदा उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खारेज भइसकेको छ ।  त्यसैगरी प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, ०६३ यातायात व्यवस्था ऐन ०४९, नियमावली, सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता ०६८, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०५४ नियमावलीसहितले एकाधिकारविरुद्ध कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यी सबै कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राज्य शक्ति कमजोर भएको कारण यातायात व्यावसायीहरू आफ्नो निर्णयमा राज्यलाई झुकाउन पटक–पटक सक्षम देखिँदै आएका छन् ।  उनीहरूको लागि मानिसको ज्यान धनभन्दा आफ्नो व्यापार व्यवसाय, सम्पत्ति नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।  सिण्डिकेट राख्दा यात्रुलाई बसका सिटसमेत निकाली उभ्याएर कोच्ने अनि छतमा चढाएर पनि सिटमा बसे सरह दस्तुर असुल्न पाइने तर गाडी दुर्घटना भइहाले त्यस दुर्घटनाबापत्को क्षतिपूर्ति उभिने र छतमा चढ्ने पीडित यात्रुलाई योगदायी उपेक्षाको सिद्धान्तअनुसार पूरा पैसा दिन नपर्ने या पीडित पक्षको आफ्नै गल्तीले छतमा चढेर दुर्घटनामा परेको भन्ने मानेर पूरा पैसा नपाउने र सवारी धनी या व्यवस्थापकले कटाउने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा हुन पुगेको छ ।  यसरी सवारी धनी या व्यवस्थापकलाई यो ऐनको दफा १२३ अनुसार तोकेको सवारीको अन्य भागमा मानिस राख्न नहुने बाध्यात्मक कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने जरुरत केही परेको छैन किनकि प्रतिस्पर्धामा चल्ने पर्याप्त गाडी नभई सीमित भएपछि समयमा गन्तव्यमा पुग्न. जति जोखिम भए पनि स्वत. स्वय यात्रु नै गाडी चढन आतुर भइहाल्छन् ।  त्यसैले सवारी धनी या व्यवस्थापक यात्रुको ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि सिण्डिकेट कायम गर्न खोजिरहेका देखिन्छन्, जो सरासर अमानवीय सोचको पराकाष्ठा नै हो ।
आरामदायी बसको छनोट गर्न पाउने अधिकार सिण्डिकेटले नदिएकोले बाध्य भएर जुनसुकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्न विवश हुनुपर्ने अवस्था अहिले छ ।  वस्तु वा सेवाको ढुवानी एवं यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम स्थापित भएको भन्ने व्याख्या यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासङ्घको विधानमा देखिन्छ तर व्यवहारमा यो संंस्था आफ्नो उद्देश्यमा दृढ र क्रियाशील भएको देखिँदैन, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुराखी गाडी चलाउनु, आफूखुसी भाडा निर्धारण गर्नु, कसैले विरोध गरे गाडीबाट झर भनी अमर्यादित व्यवहार गर्नु, सरकारले सडक पिच गरिदिएर विधिसम्मत भाडा दर तोक्दा त्यसको विरोधमा यातायात सेवा नै बन्द गरिदिनु, नयाँ सेवा प्रदायक कम्पनीले गाडी चलायो भने आफ्ना गाडी सडकमा तेस्र्याएर अवरोध गर्नु, दुर्घटना बीमा अनुसारको रकम क्षतिपूर्ति दिन झेल बखेडा गरी घाइतेको उपचार नगराउनु, रुट परमिट नलिई गाडी चलाउनु, सिकारु चालकलाई गाडी चलाउन दिनु जस्ता व्यवहारले यात्रुलाई प्रताडित र प्रभावित गराई यात्रा गर्न विवश बनाउनु सेवामुखी कार्य भएको मान्न सकिँदैन ।  राजनीतिक दलहरूभित्रका केही नेताको पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका गाडीमा भएकोले उपभोक्तामैत्री नीति निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिइएको धारणा जनमानसमा धारणा बनेको देखिन्छ ।  यसैले अब राजनीतिक संरक्षणमा हुने गरेको सिण्डिकेटको अन्त्य गरिनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना