चुनावको विरोध गर्नेहरू

Surya Subediसूर्य सुवेदी




देशी–विदेशी दबाबलाई चिर्दै अन्ततः माओवादी–काँग्रेस सरकार स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्न बाध्य भएको छ ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको (गा.वि.स., नगरपालिका र जिविस समेतको) मौजुदा संरचना भङ्ग गरेपछि पुनः उहाँले चुनाव गराउन चाहनुभएन÷सक्नुभएन ।  सेना तथा प्रशासनले स्थानीय निकायको र संसद् समेतको चुनाव गराउन सकिने प्रतिवेदन दिए तापनि देउवा सरकार चुनाव गराउन किन असमर्थ रह्यो ? त्यतिखेर देउवा सरकारलाई चुनाव गराउन व्यवधान गर्ने शक्तिहरूमा काँग्रेसभित्रको गिरिजाप्रसाद कोइराला खेमा, एमाले र तत्कालीन राजदरबार पनि केही हदमा जिम्मेदार रहेको देउवा र उहाँ निकट व्यक्तिहरूका अभिव्यक्ति आएका हुन् ।  सबै पार्टीहरू सत्तामा बसेर नै चुनाव गराउन चाहन्छन् ।  
तत्कालीन भारतका विदेशमन्त्री यसवन्त सिन्हाले जसरी पनि चुनाव गराउन देउवालाई आफूले सल्लाह दिएको तर देउवा चुनाव गराउन असफल भएकोले नेपालमा संसदीय व्यवस्था लिक बाहिर गएको प्रतिक्रिया दिनुभएको नेपाल तथा भारतका सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशित गरेका थिए ।  
काँग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका देउवाको व्यक्तिगत दबाबको कारणले गर्दा नै अहिले प्रम पुष्पकमल दाहाल स्थानीय तहको चुनाव गर्न बाध्य भएको देखिएको छ ।  देउवाको दबाब एकातिर थियो भने अर्कातिर एमाले नेता केपी ओलीको तीव्र दबाबसमेतले गर्दा पनि वर्तमान माआवादी–काँग्रेस सरकार संविधान कार्यान्वयनका नाममा चुनाव घोषणा गर्न बाध्य भयो ।  अब पनि कुनै बहानामा चुनाव रोकिन सक्ने सम्भावना कायमै छ भन्ने धेरैको आशङ्का छ ।  
फागुन ९ गते राति चुनाव घोषणा गरेपछिको स्थितिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा राजनीतिक रूपमा तीन बल्ड्याङ खाएको देखिएको छ ।  तराईबाट राजनीति गर्ने केही राजनीतिकर्मीहरूले मधेसी मोर्चाको राजनीतिलाई दलाली राजनीति गर्ने समूहको रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् ।  तराईको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिज्ञ यदुवंश झाले मधेसी मोर्चाले गरेको गलत प्रवृत्तिको राजनीतिलाई दलालीको राजनीति भन्नुभएको छ ।  
केही दिनअघि नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय मन्त्री सुरेश प्रभुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति देउवा समेतलाई मधेसी मोर्चाको मागअनुरूप पहिला संविधान संशोधन गर्न र अनि मात्र चुनाव घोषणा गर्न दबाब दिनुभएको थियो ।  तर दाहाल र देउवा दुवै जनाले भारतीय दबाबसामु यसपटक नझुकेकैले सरकार चुनाव घोषणा गर्न सफल भएको हो ।  दाहाल र देउवाको पटक–पटकको भारत भ्रमणको कारण नेपालभित्र ठूलो आलोचनामा हुनुहुन्छ ।  काँग्रेस पार्टी र देउवाको राजनीतिक अलोकप्रियताको कारणले गर्दा देउवाले यसपटक भारतको भनाइ नटेरेको बुझाइ काँग्रेस वृत्तमा छ ।  
भारतीय काँग्रेस आईका सांसद मणिशंकर ऐयरले बिहारको चुनाव जित्न सकिने गलत मनसायले गर्दा नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको र सोको परिणाम स्वरूप बिहारमा बीजेपीको लज्जाजनक हार भएको नेपाली छापाहरूसँग बताउनुभएको थियो ।  
धेरै तराईका रैथाने र आदिवासी भूमिपुत्रभन्दा पनि बढी देशीहरू (भारतबाट आएकालाई तराईमा गरिने सम्बोधन) अहिलेको मधेस आन्दोलनमा बढी क्रियाशील भएको जगजाहेर छ ।  तराईका रैथानेहरूभन्दा आफूलाई मधेसी भनेर चिनाउनेहरूले तराईको प्रतिनिधित्वमा आधाभन्दा बढी स्थान लिएकोमा तराईका रैथाने बासिन्दाहरू निकै पिरोलिन थालेका छन् ।  
२०६३ को परिवर्तनपछि जो जो प्रायशः मधेसीहरू मन्त्री भएका छन्, छोटो समयमा धेरै जना करोडौंपति भएका छन् ।  अहिलेको चुनाव घोषणाले उनीहरू निकै अत्तालिएको देखिएका छन् ।  अस्थिर राजनीतिको कारणले गर्दा सत्ता र शक्तिमा बार्गेनिङ गरेर मन्त्री हुने, सम्पत्ति जोड्ने र चुनाव जित्ने दाउमा रहेका आफूलाई तराईको मसिहा प्रचार गर्ने र सत्ताको दलाली गर्ने ठालुहरू आगामी चुनावमा नराम्रोसँग परास्त हुने अनुमान गरिँदैछ ।  अहिलेको मधेसी मोर्चाको आन्दोलन घोषणा त्यसैको परिणाम हो ।  
मधेस केन्द्रित दलबाट ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरू एमाले, काँग्रेस, माओवादी र राप्रपासमेतमा प्रवेश हुन थालेको स्थिति तराईमा बढ्दो छ ।  तराईबाट अहिलेकै संसद्मा पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादीसमेतका पार्टीमा नब्बे प्रतिशतभन्दा ठूलो प्रतिनिधित्व छ ।  आगामी दिनमा मोर्चा सम्बद्ध पार्टीहरू मटियामेट हुन सक्ने अनुमान गरिँदैछ ।  
भारतले गरेको नाकाबन्दीको झुटो जिम्मेवारी लिएर तराईलाई दुःख दिने तराई केन्द्रित पार्टीहरूबाट नेपाल पाँच महिनाभन्दा बढी प्रत्यक्ष प्रताडित भयो ।  भारतले गरेको युद्ध सरहको नाकाबन्दीलाई आफूले गरेको भनी दशगजामा बसेर जिम्मेदारी लिने र छोटो समयमा करोडौंपति भएका तराई केन्द्रित पार्टीका नेताहरूको हविगत चुनावमा टीठलाग्दो हुने स्थिति देखिएको छ ।  
तराईमा भएका सचेत नागरिक र मतदाताहरूले मधेसको अधिकारको नाममा दलाली गरेर नेपालमा खासगरी तराईमा दुःख दिएको अनुभूत गर्दैछन् ।  झुट्टो विवरण दिएर नेपालको नागरिकता लिने हजारौँं नवनागरिकबाट तराईमा ठूलो अतिक्रमण भएको छ ।  सीमापारि घरबार र नेपालमा मन्त्री पद र ठूलो सम्पत्ति जोडेका केही राजनीतिज्ञहरू अब हुने चुनाव बहिस्कार गर्ने, चुनाव हुन नदिने र तराई ठप्प पार्ने नारासहित पुनः तराईलाई अशान्त पार्न उद्धत देखिएका छन् ।  जबकि तराईका अधिकांश जनता आगामी चुनावमा भाग लिएर नागरिक अधिकार प्राप्त गर्न चाहिरहेका छन् ।  
पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी झेलेका तराईका जनता स्थानीय तहमा चुनावमा भाग लिन लालयित छन् ।  पाँच महिनाको नाकाबन्दी लगाएर हाता लाग्यो शून्यको स्थितिमा पुगेको भारत सरकार मधेसी पार्टीहरूको अलोकप्रियतासँग परिचित हुनुपर्छ ।  आगामी दिनमा अल्पसङ्ख्यक रहेका मधेस केन्द्रित दलको मात्र मित्र हुने कि समग्र नेपालको मित्र हुने भारतसामु चुनौती छ ।  
केही दिनअघि भारतीय राजदूत रञ्जीत राय र पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जीसमेतका वक्ताहरूले जनकपुरमा सी.के. राउतको पृथकतावादी अभियानलाई उक्साएका अभिव्यक्तिबाट नेपाल–भारत मित्रतामा आघात पुगेको छ ।  महन्थ ठाकुरदेखि सी.के राउतसम्मका अभिव्यक्ति देशलाई विखण्डन गराउन उद्दत छन् ।  सरकार किन महन्थ ठाकुरदेखि सी.के राउतसम्मलाई कारबाही गर्दै छैन भन्ने तराईमा पनि बहस सुरु भएको छ ।  
द्वन्द्वकालमा पनि दुईटा निर्वाचन भए ।  दुईपटक संविधानसभाको पनि निर्वाचन भयो ।  तर स्थानीय निर्वाचन गराउन काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीहरू तयार भएनन् ।  स्थानीय तहमा गएको रकम धेरै ठाउँमा पार्टीहरू र कर्मचारी मिलेर भागवण्डा गरी खाए÷खाँदैछन् ।  यसरी खान पाएकाहरु पनि चुनाव नहोस् भन्ने चाहन सक्छन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना