लगानी प्रवद्र्धनमा कूटनीतिक भूमिका

Ratna prajapati रत्न प्रजापति





नेपाली जनताले झन्डै सात दशकदेखि व्यग्र प्रतीक्षा गरेको नेपाली जनताका आफ्नै प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने सपना पूरा भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भइसक्दा पनि आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।  यसो त २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेपछि देशमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति थाल्नुपर्छ भन्नुभएको थियो ।  त्यसो भनेको पनि अढाइ दशक पूरा भइसकेको छ ।  अहिले पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक धेरैवटा राजनीतिक क्रान्ति भए अब आर्थिक क्रान्तिको पालो भनेर सिंहकै भनाइलाई दोहो¥याउँदै आए पनि आर्थिक क्रान्तिको सुरुवातको सङ्केतसम्म पनि पाउन सकिएको छैन ।  बरु राजनीतिक क्रान्तिकै धङ्धङी बाँकी रहेको र राजनीतिक मुद्दाबाट स्वयं नेता र नीति निर्माता मुक्त हुन नसकेको अवस्था छ ।  
राजनीति मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहायक हुनुपर्नेमा बाधकको रूपमा रहेको अनुभव सबै क्षेत्रले गरिरहेका छन् ।  त्यसैले आर्थिक पछौटेपनको मूल कारण राजनीतिलाई नै मान्ने गरिएको छ ।  राजनीतिकै आडमा मौलाएको अराजकताले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र आक्रान्त छ ।  नियमित आकस्मिकता बन्दै गरेको राजनीतिक अस्थिरता नै लगानी प्रवद्र्धन सँगसँगै आर्थिक विकासको मुख्य बाधक बनेको छ ।  राजनीतिक नेताहरूले नारा र भाषणमा जतिसुकै आर्थिक समृद्धिका कुरा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक आधार निर्माण गर्ने पक्षमा भने कसैले गम्भीर पहल नगरेको वास्तविकता हो ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भए अथवा राजनीतिले अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप नगरी सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार सम्भव छ तर आर्थिक नीति निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा पनि लाभको अभीष्ट राखेर राजनीतिक चलखेल गर्ने परिपाटीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुनै सकेको छैन ।  मुलुकको अर्थतन्त्रले राजनीतिक दिशानिर्देशित हुनुपर्नेमा राजनीतिले अर्थतन्त्रको दिशा निर्देशित हुने परिपाटी कायम रहेकाले हरेक आर्थिक गतिविधि राजनीतिबाट प्रभावित हुँदै आएको छ ।  यद्यपि अर्थतन्त्रमाथि राजनीतिको प्रभाव सकारात्मक रूपमा परेको भए अर्थतन्त्रले वृद्धि र विस्तारको अवसर पाउन सक्थ्यो तर राजनीतिले आर्थिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गरेकोले अर्थतन्त्र राजनीतिबाट सधैँ शोषितमात्रै हुँदै आयो, कहिल्यै पोषित हुन सकेन ।  नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुकेनास लाग्नुको मुख्य कारण नै यही शोषण हो ।  यस्तो शोषण घट्नुको सट्टा बढ्ने क्रम जारी नै छ ।  राजनीतिक आडमा आफ्नो धन्दा चालू राख्ने टोले गुन्डादेखि राष्ट्रियस्तरका ‘डन’ हरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा शोषण गर्दै आफू पोषित हुँदै आएका छन् र ‘भाग शान्ति जय’ भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई पनि पोषित गर्दै आएका छन् ।  राजनीतिक दल र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न डनहरूबीच अक्षुण्ण सम्बन्ध रहनु र त्यस्ता डनहरूले राजनीतिक दलहरूमा सजिलै प्रवेश पाउनुमा आर्थिक अभीष्ट नै मुख्य कारण रहँदै आएकोमा कसैको विमति हुन सक्दैन ।  
राजनीति नै सबै क्षेत्रको मियो हो ।  राजनीतिले चाहेको भए अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा निकै महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो ।  विभिन्न आर्थिक निकायमा कार्यरत राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका सदस्यलाई नकारात्मकभन्दा सकारात्मक भूमिकामा अग्रसर हुन निर्देशित गर्ने र विभिन्न बहानामा हुँदै आएको चन्दा आतङ्कलाई रोक्ने हो भने मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले ठूलै राहत पाउन सक्छ ।  यसबाट स्वदेश तथा विदेशका लगानीकर्ता उत्साही भएर मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धन हुने र थप उद्योगधन्दाको स्थापना सँगसँगै उल्लेख्य रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुनेछ ।  ठूला आयोजना सञ्चालनमा समेत सहजता हुनेछ ।  यसबाट पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भई थप रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो ।  विकराल बेरोजगारीको समस्या र गरिबी न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय टेवा पुग्थ्यो तर राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलकै कारण ठूला परियोजनाले गति लिन नसकेको हुँदा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहिआएको यथार्थ छ ।  चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा १६ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ ।
उत्पादन वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार ल्याउन ठूला उद्योगको स्थापना र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि विदेशी लगानीको अपरिहार्यता मुलुकको बाध्यता रहिआएको छ ।  स्वदेशी स्रोत र साधनले मात्रै ठूला उद्योग र आयोजना सञ्चालन हुन नसक्ने हुँदा आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–२०५४) देखि मुलुकमा खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रको नीतिलाई अवलम्बन गर्न थालेपछि स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीका साथै विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिँदै आएको छ तर सरकारी स्तरमा हुँदै आएका विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका प्रयास निकै फितला र अप्रभावकारी बन्दै आएको महसुस हुन्छ ।  सरकारका मन्त्री र अन्य पदाधिकारीहरूले देश तथा विदेशमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा नेपालका बारेमा सकारात्मक कुरा गर्ने र लगानी सम्भावनाका कुरा गर्ने तर लगानी सम्भावनालाई उपयोग गर्न आवश्यक पर्ने लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा भने पटक्कै ध्यान नदिने प्रवृत्तिले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालका सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानीका लागि अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।  यहाँ लगानीमैत्री वातावरण नभएकै कारण विगतमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा गर्न चाहेको लगानी अन्तै लगेको तीतो यथार्थ पनि छ ।  लगानीकर्ताहरूलाई राजनीतिक र नीतिगत दृष्टिकोणले पनि विश्वस्त पार्न नसक्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो ।  सरकार फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताहरूले निकै हैरानी र आर्थिक नोक्सानीसमेत बेहोर्दै आएकाले उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै नीतिगत स्थायित्व पनि चाहेका छन् ।  त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै नीतिगत स्थायित्व भए विदेशी लगानीमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारी स्तरमा हुने प्रयास र लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि गरिने आह्वान सँगसँगै कूटनीतिक पहल पनि सबल रूपमा हुनसके विदेशी लगानीमा थप वृद्धि हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।  निकै तामझामका साथ गरिने लगानी सम्मेलनभन्दा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिज्ञले गर्ने एउटा सानो पहल पनि निकै प्रभावकारी र फलदायी हुन सक्छ भन्ने प्रमाण चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलको प्रयासले पुष्टि गरेको छ ।  निकै तामझामका साथ आयोजित (फागुन १९ र २० गते) लगानी सम्मेलनमा करिब रु. एक खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरिएको छ तर चीनस्थित नेपाली राजदूताबासले यही फागुन ६ गते बेइजिङमा आयोजना गर्नुभएको एउटा सेमिनारमा चीनका लगानीकर्ताहरूले झन्डै रु. तीन खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  यसरी कूटनीतिक पहलबाट भएको एउटै सेमिनारबाट झन्डै रु. तीन खर्बसम्मको लगानी प्रतिबद्धता आउनुले यस्तो सेमिनारले सरकारी स्तरमा हुने गोष्ठि, सेमिनार र सम्मेलनभन्दा कुशल कूटनीति र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले आयोजना गर्ने गोष्ठि, सेमिनार वा सम्मेलन बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ ।
नेपाली राजदूताबासले विश्वकै उत्कृष्ट पाँच सय ठूला कम्पनीमा सूचीकृत चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सहभागी गराउँदै आयोजना गरेको ‘नेपालमा लगानीको अवसर’ विषयक उक्त सेमिनारमा वर्षौंदेखि नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीदेखि चीनका ख्यातिप्राप्त कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।  नेपालमा लगानी गरिरहेका पावर चाइना, गेजुवा कम्पनी, जेडटीईलगायतका चीनकै प्रख्यात चाइना इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन, चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, एभिक कम्पनी, युन्नान कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, साइनो पेक, इनर्जी चाइनालगायतका कम्पनीले सेमिनारमा भाग लिएका थिए ।  उपर्युक्त कम्पनीहरूले नेपालमा विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना र दूरसञ्चार लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् ।
चीनस्थित नेपाली राजदूताबासले आयोजना गरेको लगानीसम्बन्धी उक्त सेमिनारको उपलब्धिले सबल कूटनीतिक पहल हुनसके नेपालमा विदेशी लगानी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने सङ्केत पनि गरेको छ ।  चीनमा जस्तै अन्य देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले पनि नेपालमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सबल कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने ठूला उद्योगधन्दा र ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी सजिलै जुटाउन सकिने सम्भावना देखिएको छ ।  त्यसैले अब सरकारले नेपालमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई नै सबल र कुशल रूपमा परिचालन गर्नेतर्फ पनि ध्यानकेन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।  नेपालको कमजोर कूटनीति र भ्रष्ट प्रशासनतन्त्रले गर्दा नै विदेशी लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि विश्वस्त तुल्याउन कूटनीतिक पहल विशेष प्रभावकारी बन्न सक्ने उदाहरण चीनस्थित नेपाली राजदूताबासले गरेको सेमिनारबाट देखिएको छ ।  यद्यपि कूटनीतिक पहललाई विश्वसनीय बनाउन नेपालको प्रशासनतन्त्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु भने नितान्त आवश्यक छ ।  
प्रशासनको सुस्त कायैशैली र भ्रष्ट मनोवृत्तिबाट आजित विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्नु त्यति सहज कार्य भने होइन ।  त्यस्ता लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सर्वप्रथम प्रशासनको कार्यशैलीमा चुस्तता ल्याउने प्रयास हुनुपर्छ भने काम गर्दा लाभको अभीष्ट राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गराउन पनि प्रभावकारी पहल हुनैपर्छ ।  यति हुन सक्यो र सरकार फेरिँदै गरे पनि नीतिमा स्थायित्व र समयानुकूल ऐन, कानुन बन्यो भने नेपालमा विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमै बढ्नेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना