पृथक् राजनीतिक तरङ्ग

 nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य


स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणासँगै मुलुकमा पृथक् राजनीतिक तरङ्ग फैलिएको छ ।  अबको ७२ औँ दिनमा अर्थात् आउँदो वैशाख ३१ गते मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन हुने भएको छ ।  अन्योल, अनिश्चितता तथा अस्थिरताको तुवाँलो चिर्दै घोषणा भएको निर्वाचनले नयाँ आशाको किरण देखाएको छ ।  वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा नगर्ने वा गर्नै नसक्ने जस्ता आशङ्का रहेका बखत निर्वाचनको घोषणासँगै बढाइएका सक्रियताले सबैतिर सकारात्मक प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो ।  यसो त अझै पनि सबै कुरो छ्याङ्ग भइसकेको छैन ।  असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दल निर्वाचनप्रति सहमत देखिएका छैनन् ।  असन्तुष्ट पक्षलाई रिझाउने काममा सत्ताधारी व्यस्त रहनुलाई अर्को सुखद विन्दु मान्न सकिन्छ ।  एक करोड ४० लाख जति मतदाता सहभागी भई ३५ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चुन्ने स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै हालतमा पनि नरोकिने तर्क एकातिर भए पनि सकेसम्म असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेटेर निर्वाचनमा सहभागी हुने दृष्टिकोण रहनु लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्वागतयोग्य कुरो हो ।  
संविधान संशोधनको विषयलाई असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलले मूलगुत्थी मानेका छन् ।  यसलाई नसल्टाएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान यथावत रहेको घडीमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासामु विकल्प प्रस्तुत गरिएका छन् ।  सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विकल्पमा मोर्चाकै माग अनुरूप राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका निम्ति हुने निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई निर्वाचन मण्डलबाट हटाउनेगरी संशोधन हुने तर त्यसो गरिनासाथ स्थानीय निर्वाचनमा मोर्चा सहभागी हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।  गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलाई निर्वाचक मण्डलबाट हटाउन सकिने तर त्यसबापत संशोधनका अन्य विधेयक थाँती राखेर चुनावमा जानुपर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति मोर्चा असहमत रहेको अवस्था छ ।  व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म चुनावमा सहभागी हुनुको अर्थ नरहेको जिकिर मधेशकेन्द्रित नेताका रहे तापनि असन्तुष्टि समाधानतर्फ जारी क्रियाशीलताले गर्दा बीचको कुनै उपयुक्त बाटो तय हुने आशा पलाएको छ ।  मध्यम मार्ग अँगाल्नुको विकल्प अहिले कसैसित छैन ।  
जहाँसम्म संविधान संशोधन विधेयकको कुरो छ, यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) विपरीत ध्रुवमा रहेको छ ।  विधेयकका सम्बन्धमा उसले राष्ट्रहित विपरीत, राष्ट्रिय एकताविपरीत संज्ञा दिंदै संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने ठोकुवा गरेको छ भने राप्रपा आदि केही दल पनि यसको पक्षमा खुलस्त छैनन् ।  गणितीय हिसाबमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नरहेकाले नै विफल हुने बाटो छाडी अन्य विकल्पतर्फ ध्यान दिन बढाइएका कदमलाई स्वाभाविक गति मान्नुपर्छ ।  सत्तापक्ष तथा असन्तुष्ट पक्षबीच जारी सहमतिको प्रयास यथाशक्य छिटो सार्थक निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय छ ।  विद्यमान राजनीतिक परिपे्रक्ष्यमा यसको अर्को सुन्दर विकल्प पनि छैन ।  निश्चय नै निर्वाचनका पक्षधर सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षमा रहेका दल सबै ज्यादै गम्भीर एवं लचिलो हुनु वर्तमान आवश्यकता हो, यससँगसँगै मधेशकेन्द्रित दलमा पनि उत्ति नै जिम्मेवारी तथा लचकताको अपेक्षा गरिएको छ ।  संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन सकिने अवस्था अझै छ भने मोर्चाले सत्ताधारी दलसँग मिली विपक्षी दललाई समेत अनुकूल तुल्याउन जोड लगाउनु बुद्धिमानी हुनेछ, अन्यथा उर्लनु र कुर्लनुको खासै तुक रहँदैन ।  घोषित मितिमा चुनाव नभए सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उभिने हुँदा कुनै पनि सत्ताधारी त्यसको पक्षमा उभिनै सक्दैन ।  बरु छिटफुट कतै चुनाव रोकिए, ती ठाउँमा केही दिनपछि निर्वाचन गराएर भए पनि स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराइनेमा शङ्का रहोइन ।  
स्थानीय निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दल सहभागी भएनन् भने त्यसको लाभ समेत ठूला दलले उठाउने छन् ।  तराई, मधेशमा ठूला राजनीतिक दलको वर्चस्व बढ्नुमात्रै मधेशकेन्द्रित दलका लागि टाउको दुखाइको विषय होइन, पृथकतावादी आवाज समेत चर्कंदै जानु थप चिन्ताको कुरो बनेको छ ।  पृथकताविरोधी, राष्ट्रिय एकताका पक्षधर मधेशकेन्द्रित दलका अगाडि मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुनु नै उम्दा उपाय हो ।  जहाँसम्म पृथकतावादी स्वरसँग स्वर मिलाउनुको शंका छ, त्यसो गर्ने भूल पक्कै कसैबाट हुने छैन ।  दक्षिणी सहयोग विना पृथकतावादी आन्दोलन कुनै हालतमा सफल नहुने र कदाचित् सफल भइहालेमा त्यसको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन असर भारतलाई अचाक्ली पर्नेहुँदा त्यस्तो मुख्र्याइँ भारतले कदापि नगर्ने छर्लङ्गै छ ।  तसर्थ, मधेशकेन्द्रित दलले आफ्ना मागलाई जोडदार ढंगबाट राख्दै मिलेसम्म अहिले मिलाउने र बाँकी जनाधारको बल मार्फत पूरा गर्ने कार्यविधि अँगाल्नु सर्वथा श्रेयष्कर हुनेछ ।  राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सद्भाव अभिवृद्धिका निम्ति मधेशकेन्द्रित दल अग्रसर हुनु जरुरी छ भने त्यहीं मधेशमा व्याप्त कुप्रथा, सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्नेतर्फ पनि सक्रियता अपेक्षित छ ।  यसो हुनसके मधेशकेन्द्रित दल न केवल क्षेत्रीय अपितु राष्ट्रिय दलका रूपमा प्रतिष्ठित हुनसक्छन् ।  हुन त मधेशकेन्द्रित दलले आफ्ना दलमा अन्य समुदायका व्यक्ति समेत समावेश गरी अघि नबढेका होइनन्, निर्वाचनमै पनि पहाडी भेगमा समेत उपस्थिति जनाएकै हुन् तर यत्तिले पुग्ने अवस्था छैन ।  
अहिलेको वस्तुगत खाँचो, यो वा त्यो बहानामा स्थानीय निर्वाचन नरोकिनु हो ।  मुलुकमा वि.सं.२०५४ यता स्थानीय निर्वाचन भएको छैन ।  लोकतान्त्रिक मुलुकमा यत्तिका वर्ष स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनु कुनै पनि नेताका लागि अञ्जुलीभरिको पानीमा डुबेर मरेसरह हो ।  स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनसाधारणले के कति सास्ती बेहोर्नुप¥यो ? भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँदै आयो ? कसैबाट लुकेको यथार्थ होइन ।  यसपालि त झनै विगतभन्दा भिन्न स्थानीय निर्वाचन हुन गइरहेको छ ।  सङ्घीयताको मूल्य, मान्यता अनुसार स्थानीय सरकार बन्ने कुरो मधेशकेन्द्रित दलका लागि त उल्लेख्य पक्ष नै हो ।  हरेक काम, कुरामा केन्द्र ताक्नुपर्ने परम्परागत परिपाटी तोड्दै बन्न लागेको स्थानीय सरकारलाई जो कोहीले मद्दत पु¥याउनुपर्छ ।  स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा सङ्घीय वा केन्द्रीय सरकार संविधानप्रदत्त नयाँ प्रणाली हुन् ।  स्थानीय सरकारलाई अधिकतम बलियो बनाइएको वस्तुगत यथार्थ छ ।  ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको पक्ष प्रशंसनीय छ ।  आफ्नै गाउँठाउँमा सबै काम कुरो हुने र विकास, निर्माणका दृष्टिले पनि स्थानीय सरकार सुदृढ हुनेभएका कारण राष्ट्रिय समानुपातिक विकासमा यसले ठूलो फड्को मार्ने विश्वास लिइएको छ ।  प्रदेश तथा केन्द्र कसैको पनि अन्तर्गत नरहने र केवल अनुगमन वा बजेट आदिका लागि केन्द्रले हेर्ने पद्धति अनुरूप स्थानीय सरकार क्रियाशील हुनथालेपछि यसले मुलुकको बहुआयामिक उत्थानमा अभूतपूर्व योगदान गर्ने अपेक्षा राखिनु अनुपयुक्त होइन ।  यिनै कारणले गर्दा हिमाल, पहाड, मधेश सबैतिर स्थानीय निर्वाचनप्रति उत्सुकता र चहलपहल बढेको छ ।  तसर्थ, जनताका नाममा राजनीति गर्दै आएका कुनै पनि राजनीतिक दलले जनताको भलाइका लागि स्थानीय क्षेत्रको विकास, निर्माणका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोध गर्नुहुँदैन, विरोध गर्नु राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि परिपे्रक्ष्यमा सुहाउँदो कुरो होइन ।  जबर्जस्ती विरोध गर्ने शैली अँगालिएमा त्यो प्रत्युत्पादक समेत ठहरिनसक्ने भएकाले बेलैमा सचेतता जरुरी छ ।  
स्थानीय निर्वाचनको घोषणाले प्रदेश तथा केन्द्रीय निर्वाचनप्रति पनि शुभ लक्षण देखाएको छ ।  संविधान अनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचन भइसक्नुपर्छ ।  निर्दिष्ट निर्वाचन हुन नसके अवश्य पनि मुलुकमा संवैधानिक तथा राजनीतिक सङ्कट उब्जिनेछ ।  स्थानीय निर्वाचन सुसम्पन्न भएका खण्डमा त्यतिखेर संवैधानिक, राजनीतिक सङ्कट मोचनका लागि नेतृत्वलाई केही नैतिक बल प्राप्त हुनसक्छ र राजनीतिक सहमति गरी संवैधानिक समयसीमा बढाउन सक्छन् ।  स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएर पनि राजनीतिक खिचातानी र कलहले सफलता हासिल हुनसकेन भने चाहिँ निश्चित छ, त्यतिखेर संवैधानिक सीमा बढाउन राजनीतिक नेतासँग कुनै नैतिक बल रहने छैन ।  त्यसकारण, समयको मागलाई गम्भीरतासाथ ग्रहण गरी तोकिएको मितिमै स्थानीय निर्वाचन सुसम्पन्न गराउने दिशामा हरेक दल कृतसङ्कल्पित हुनु अत्यावश्यक छ ।  यस दिशामा असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलले पनि उदात्तभावको परिचय दिन चुक्नुहुँदैन ।  असन्तुष्टिका स्वर जे जति रहे पनि प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिने र बाँकी माग प्राप्त गर्न जोड लगाइरहने हो भने अहिलेका लागि सबै पक्ष सहमतिमा आउनु जरुरी छ ।  मुलुकमा भएका तमाम शक्तिलाई एकताबद्ध गराएर अघि बढ्न सकिएमा नै नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित हुनेभएकाले अपेक्षित दिशामा सबैको मन, वचन र कर्म एकोहोरिनु अपरिहार्य छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना