‘संविधान संशोधनको प्रक्रियामा कसैले अवरोध गर्नुहुँदैन’

अर्जुननरसिंह के.सी. नेपाली काँग्रेसका नेता हुनुहुन्छ । आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न सक्ने नेपालका पाका राजनीतिज्ञमध्ये नेता के.सी. पनि पर्नुहुन्छ । संविधान संशोधन प्रक्रियालाई कसैले अवरोध गरे त्यो गम्भीर भूल हुने नेता के.सी. को बुझाइ छ । अबको ११ महिनाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन नभए अतिवाद र निरङ्कुशताले टाउको उठाउन सक्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या आउने उहाँको दाबी छ । काँग्रेस नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्ट देखिनुभएका नेता के.सी. ले राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको ‘बायोडाटा’ मन्त्रीको हैसियतमा समेत पढ्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, काँग्रेस नेता एवम् सहरी विकासमन्त्री के.सी. सँग गोरखापत्रका सञ्चारकर्मी शरदराज सुवेदीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप ः Arjun Narsimg KC + rajendra

 संविधान संशोधनका गोलचक्करबाट मुलुकले निकास कहिले पाउँछ ?
— हेर्नुस्, संविधान संशोधनका प्रक्रिया भनेको संविधानको नियमित प्रक्रिया नै हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । भारतकै उदाहरण दिने हो भने त्यहाँको संविधानमा पनि धेरै पटक संशोधन भएको पाइन्छ । समय, परिवेश, आवश्यकता र यथार्थका आधारमा संविधानमा परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यसका लागि संविधानले प्रावधान दिएको पनि छ । त्यसैले संविधान बनेको केही महिनाभित्रै हामीले पहिलो संशोधन ग¥यौँ, अब दोस्रो गर्ने प्रक्रियामा छौँ । यसमा कसैले पनि संशोधन नै हुनुहुँदैन भन्ने हठ लिनुहुँदैन । यो हठ त्याग्नुपर्छ, त्यसपछि संविधान संशोधन भइहाल्छ । संविधानलाई पँर्णता दिन बाँकी विषयमा संशोधनमार्फत नै अघि बढ्नुपर्छ यसको विकल्प छैन । तराई मधेसमा देखिएका असन्तुष्टिलाई मिलाएर अघि बढ्ने कुरा नै यो संशोधनमा निहित छ ।
संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबीच नै कुरा मिलिरहेको छैन नि ? अनि तपाईंकै पार्टी काँंग्रेस भित्रैबाट अर्को संशोधन दर्ता गरिएको छ, वास्तविकता के हो ?
— संशोधन हाल्ने प्रक्रिया त संसद्को अधिकार नै हो । संवैधानिक प्रक्रियामा सबैले आ–आफ्नो विचार राख्ने, दर्ता गराउने प्रक्रिया कुनै नौलो होइन । जहाँसम्म काँग्रेसका सांसदहरूले छुट्टै संशोधन दर्ता गरेको प्रसङ्ग छ, उहाँहरूको उपयुक्त भावना हो भने त्यसलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ । प्रक्रिया सुरु भएकाले यी सबै विषयलाई प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।
संविधान संशोधन भएन भने अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव होला ?
— संविधान संशोधनका लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कसैले अवरोध गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । संविधान संशोधनका प्रक्रियामा अवरोध गर्ने भन्ने अतिवादी दृष्टिकोण हो । लोकतन्त्रलाई मान्ने हो भने प्रक्रियामा अवरोध कसैले पनि गर्नुहुँदैन । प्रक्रियामा गइसकेपछि हामी सबैले जीत, हारलाई स्वीकार्नै पर्छ । हामी यसलाई पारित गर्न सक्छौँ भन्ने सोचाइका साथ अघि बढेका छौँ । मधेसी मोर्चाका साथीहरूले पनि यसलाई यही ढङ्गबाट स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । जहाँसम्म निर्वाचनको प्रसङ्ग छ निर्वाचन त सम्भव गराउनै पर्छ । हामीले संविधानको कार्यान्वयन गराउन यो निर्वाचन मात्रै होइन ११ महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनैपर्छ । यो गराउन सकिएन भने नयाँ खालको अराजकता, अस्थिरता र फेरि द्वन्द्वको अवस्था आउने र अतिवाद र निरङ्कुशताले टाउको उठाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले मधेसी मोर्चालाई पनि विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध भई हिँड्ने सामँहिक जिम्मेवारी तीनवटै ठँला दलको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईंले भने जस्तो प्रमुख दलहरू त एकताबद्ध भएर हिँडिरहेका छैनन् त ?
— काँग्रेसले मात्रै होइन, सरकारले पनि यस विषयमा एकता कायम गर्न मधेसी मोर्चालगायतसँग वार्ता गरिरहेकै छ । लोकतन्त्रमा वार्ता, संवाद र छलफलले नै निकास निस्कन्छ । दलहरू नमिली कुनै सम्भावना नै छैन ।
नेपाली काँग्रेसभित्र पार्टी सञ्चालनको विषयमा देखिएको अन्तरविरोधलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
— यस विषयमा म पनि अत्यन्तै दुःखी छु । म कुन व्यक्ति, कुन सभापतिभन्दा पनि मैले निरन्तर रूपमा हिजो पितातुल्य मानेको गिरिजा बाबुले पार्टी सञ्चालन गर्दा समेत आफ्नो कुरा प्रस्ट ढङ्गबाट भन्ने गर्थें । पार्टी हितका निम्ति मैले देखेको कुरा भन्थेँ, आज पनि मैले त्यो प्रवृत्ति छाडेको छैन । अहिले पनि म धेरै कुरामा असहमत छु । पार्टी संस्थागत, विधिसङ्गत र पारदर्शी ढङ्गबाट चल्नुपर्छ । पार्टीको कमसेकम केन्द्रीय कार्यसमिति, नभए केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा छलफल हुनुपर्छ । वास्तवमै भन्ने हो भने म यो पार्टी भित्रको गुट, उपगुटमा कहिल्यै अटाइन र अटाउन पनि खोजिन् । मैले सुरुदेखि नै विवेकपँर्ण ढङ्गबाट आफ्नो दृष्टिकोण राख्दै आएको छु । यसो गर्दा त्यसको मँल्य कति चुकाउनुपर्छ भन्ने कुराबाट म डराउँदिन । मैले पहिले पनि मँल्य चुकाएकै हो, अहिले पनि चुकाउन तयार छु ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउनुप¥यो भनेर पार्टी सभापतिलाई लिखित निवेदन नै दिएको भन्ने पनि सुनियो, के हो ?
— बैठक बोलाउँदै नबोलाएको भन्ने पनि छैन तर चाहे राष्ट्रका महŒवपँर्ण विषयवस्तु होऊन् वा नियुक्तिकै विषय किन नहोऊन्, पार्टीभित्र छलफल र बहस त हुनैपर्छ । यो जरुरी छ । सन्तुलित ढङ्गबाट जसरी जानुपर्ने हो, त्यसो हुन नसकेकामा मेरो पनि गुनासो छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्यो, तपाईंहरू अझै अन्तरविरोधमै हुनुहुन्छ, यसले काँग्रेस पार्टीलाई असर गर्दैन र ?
— पदाधिकारी नियुक्ति, विभागहरूको गठनमा भएको ढिलाइले गर्दा नेतृत्वको आलोचना भएको होला । कतिपय विषयमा मेरो आफ्नै पनि गुनासो छ । हामीले जतिसक्दो चाँडो समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मेरो पार्टी सभापति लगायतसँग आग्रह हो । स्थानीय निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर हामीले समग्र रूपमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
राजदुत सिफारिस र नियुक्तिको विषय पनि निकै आलोचित रह्यो होइन ?
— क्याबिनेटले निर्णय गरेको कुरा मैले अहिले आएर बेठीक भन्न त नमिल्ला तर मेरो विवेकले देखेको कुरा म भन्न डराउदिन । मैले त्यहीँ (क्याबिनेटमा) पनि जहाँ यो विषयमा छलफल हुँदै थियो, मैले भने कमसेकम ‘एज अ मेम्बर अफ क्याबिनेट’ उसको ‘बायोडाटा’ त पढ्न पाउनु प¥यो, ऊ कस्तो मान्छे हो । राजदुत भनेको राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा काम गर्ने व्यक्ति हो, उसको योग्यता, क्षमताको ज्ञानसम्म पनि हामीले जान्न नपाउने ? पार्टीको कोटामा पर्ने बित्तिकै सरकारले जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने ? मेरो गम्भीर असहमति छ तर संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको ज्ञान भएको हुनाले मेरो असहमतिले केही भएन । यति मात्रै होइन, अहिलेको जस्तो संवेदनशील बेलामा मधेसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दैन राजदँत नियुक्त गर्दा ?
तपाईं सहरी विकासमन्त्रीको पनि जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित जनताका लागि जे जति काम भए, त्यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
— सन्तुष्ट हुने स्थिति त छैन तर असन्तुष्ट हुने अवस्था पनि धेरै छैन । प्रथम किस्ताको रकम पाँच लाखभन्दा बढी भूकम्प पीडितले पाइसकेको अवस्था छ । दोस्रो किस्ता वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ, यसैबीच, एक लाख रुपियाँ थपको पनि निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ । यसलाई अझै युद्धस्तरमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले भूकम्प पीडितको आवास निर्माणलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ तर कर्मचारीको ढिलासुस्तीले गर्दा असर परिरहेको छ भन्ने कुरा पनि छ नि ?
— यो हुँदै होइन त म पनि भन्दिनँ तर यसो भन्दैमा कर्मचारीतन्त्रलाई गाली गरेर मात्रै यो समस्याको समाधान हुन सक्दैन । म के भन्छु भने प्रशासन संयन्त्रमा अझै प्रभावकारिता आवश्यक छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गरियो, विदेशी दाताहरूले अर्बौंं सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए तर रकम प्राप्त हुन सकेन, तपार्इं के भन्नुहुन्छ ?
– रकम प्राप्त गर्नका निम्ति कतिपय ‘मोडालिटी’ मा हामी पनि सहमत हुन नसक्ने स्थिति बन्यो । कतिपय हाम्रा कमजोरी भए भने कतिपय दाताकै कारणले समस्या भइरहेको छ । आउने भनिएको रकम नआउँदा पनि पुनःनिर्माणको कार्यमा चाहिँ खासै असर परेको छैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना