विद्यालयको पुनःनिर्माणका समस्या

ram prasad acharyaरामप्रसाद आचार्य





विद्यालय समुदायको सबैभन्दा बढी सरोकार राख्ने स्थल हो ।  आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकहरूलाई सहारा प्रदान गर्ने र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जना हुने विपद् व्यवस्थापनमा आवास दिने प्रमुख स्थल विद्यालय नै भएका छन् ।  २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति पुगेका सामुदायिक विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवास्थित, वैज्ञानिक मापदण्ड तथा भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणबाट सुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने सिलसिलामा विद्यालयहरूको मर्मत संहार, पुनर्सवलीकरण गर्ने कार्य आपत्कालीन व्यवस्थापनको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  यद्यपि यो कार्य जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो सो गति लिन नसकेको अनुभूति भएको छ ।  अधिकांश विद्यालयहरू आपत्कालीन अवस्थामा तयार गरिएका अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा नै सञ्चालित छन् ।  बढी प्रभावित जिल्लामा विगत दुई वर्षदेखि सरकारी स्तरमा सामान्य मर्मत तथा अस्थायी सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छ ।  
शिक्षामा राज्यको लगानी र चासो बढ्दै जाने क्रममा थालनी गरिएको नयाँ शिक्षा योजना २०२८ बाट क्रमबद्ध रूपमा शिक्षाको लगानीमा राज्यको दायित्वमा क्रमश रूपान्तरण हँुदै गयो ।  शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै राष्ट्रि««य तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रिएसँगै विद्यालयको भौतिक विकासमा पनि स्थानीय समुदायको दायित्व स्वतः घट्दै गएर अनुदान प्रणालीमा विद्यालय निर्माणको प्रचलन बन्दै गयो ।  राज्य स्रोतको उपयोगबाट विस्तारै विद्यालय सञ्चालक समिति र विद्यालय प्रशासनको दायरामा सीमितीकरण हुन पुग्यो ।  धन देखेपछि महादेवका तीन नेत्र भन्ने प्रचलित उखानले सार्थकता पाउन थाल्यो ।  यसबाट गुणस्तरतर्फ विस्तारै झड्का लाग्न थाल्यो ।  बनाई सक्दानसक्दै मर्मत थाल्नु पर्ने अवस्थामा अधिकांश संरचना निर्माण हुन थाले ।  प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिको पूर्वानुमान गरिएन, भवनको गुणस्तरीयतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न थाले ।  स्थानीय विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण हुने कतिपय भवनमा स्थानीय निर्माण व्यवसायीको प्रवेश बढ्यो, व्यावसायिक उद्देश्य नै केही कमाउने हुन थाल्यो ।  राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगमा बन्ने ठूला परियोजना भवनहरूमा समेत यस्तो प्रणालीले जरा गाड्यो ।  अनि परिणाम २०७२ वैशाखको भूकम्पबाट गुणस्तरहीन निर्माण भएको प्रमाणित भयो ।  सर्वसाधारणको एक, दुई घर मात्र भत्किएका जिल्लामा पनि सामुदायिक विद्यालयका थुप्रै कक्षाकोठाहरू क्षतिग्रस्त बन्न पुगे ।  दातृ संस्थाबाट भूकम्प प्रतिरोध प्रणाली र राष्ट्रिय भवन संहिता अवलम्बन गरी ग्लोवल टेन्डरद्वारा निर्माण भएका र निर्माणधीन भवनसमेत क्षत विक्षत अवस्थामा पुगे ।  न त हस्तान्तरण हुन सक्नु न त प्रयोग गर्न सक्नुको अवस्था छ ।  अब ती संरचना हटाउन पनि करोडौँ रुपियाँ खर्च लाग्नेछ ।  भत्काउन पनि दाता नमान्ने र पुनर्निर्माण गर्ने पनि पन्छिदै गएकोले विद्यालयहरू लिनु न छाड्नुको अवस्थाले धरापमा परेका छन् ।  
भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लामा जारी रहेको पुनर्निर्माण कार्यमा कार्यस्थलमा विभिन्न चुनौती अनुभव गरिएका छन् जसले समयमा कार्यसम्पादन गर्न अवरोध पु¥याउने देखिन्छ ।  विद्यालयको निर्माण कार्यका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिम्मेवार हो ।  तर समितिसँग दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन गई पूर्ण भूकम्पीय जोखिमबाट सुरक्षित निर्माण कार्य गर्न समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।  व्यक्तिगत घरहरूको पुनर्निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको अवस्थामा पर्याप्त कामदार व्यवस्थापनमा समस्या छ ।  कतिपय विद्यालयको निर्माण कार्य अझैसम्म पनि सुरु हुन नसकेको अवस्थामा बाँकी रहेका चार महिनामा वर्षे मौसम सुरु हुने र ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडकहरू धुले भएको र एक दिन वर्षा भएपछि यातायात साधन सञ्चालन हुन नसक्ने हुँदा समयमा निर्माण कार्य सक्न कठिन हुनेछ ।  वर्षे मौसम स्ुरु नहुँदै निर्माण कार्यका लागि आवश्यक साम्रगीको भण्डारण गरिसक्नु पर्ने हुँदा सोका लागि ठूलो धनराशि एकैपटक आवश्यक पर्ने तर विद्यालयसँग स्रोत कमी हुने हुँदा कार्य प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।
सीमित प्राविधिक जनशक्तिबाट एकै समयमा सुरु हुने निर्माण कार्यमा प्राविधिक सल्लाह तथा परामर्श लिन कठिनाई हुन सक्ने अवस्था छ भने निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि कठिन छ ।  निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला जिल्लामा उपलब्ध नभएको र गुणस्तर परीक्षण विना निर्माण कार्य गर्दा संरचना कमजोर हुनसक्ने अवस्था छ ।
यी समस्या हटाउन वि.व्य.स.,प्र.अ लाई अभिमुखीकरण तालिम, विद्यालय तहमा कामदार, ज्यामीको तालिम, सामग्री व्यवस्थापनका लागि सुरु किस्ताको प्रतिशत बढाउने र कार्य सम्पन्न चरणअनुसार तत्काल निकासको सुनिश्चित गर्ने तथा बजार व्यवस्थापन र जि.वि.स.सँग समन्वय गर्न आवश्यक देखिएको छ ।  
गत भूकम्पको असर प्रत्यक्ष रूपमा १४ जिल्लामा बढी देखिए पनि धेरै जिल्लाका संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ ।  विभिन्न कक्षाकोठा मर्मत आदि इत्यादिका शीर्षकमा भूकम्पबाट बढी असर परेका १४ र थप १७ जिल्लामा निर्माणको केही भवनहरूका लागि विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि २०७३ र भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२, राष्ट्रिय भवन संहिताका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।  
अब विद्यालय क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय बनाउन विद्यालय निर्माण तथा पुनर्निर्माणको कार्यविधि तयार गरी देशभर निर्माण हुने कुनै पनि संरचनामा लागू गर्नुपर्छ ।  विद्यालयको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी जनसङ्ख्याको चाप र बस्तीको अवस्था विश्लेषण गरी विद्यालयको अवस्थिति तह र सञ्चालन हुने विषयगत (कक्षा ९ देखि १२) नक्साङ्कन गर्ने र त्यसरी नक्साङ्कनमा उपयुक्त देखिएका विद्यालयलाई पूर्ण स्वरूपमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ ।
सबै विद्यालयको भौतिक विकासको गुरुयोजना तयार गर्न लगाई बालविकास कक्ष, बहुउद्देश्यीय हल, मञ्च, फूलवारी, घेरावार करेसावारीलगायत एउटा पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालयमा हुनुपर्ने सबै पक्षहरू समावेश गरी समृद्ध विद्यालयको विकास गर्नुपर्छ ।  गोरखा जिल्लामा सबै विद्यालयबाट गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ ।
विद्यालयको निर्माण गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा छट्टै निर्माण÷पुनर्निर्माण एकाइ गठन गरी प्राविधिक जनशक्ति, स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।  यस्ता एकाइहरू मार्फत सबै खाले निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत संहारजस्ता कार्यहरू एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  स्थानीय सामग्री बढीभन्दा बढी उपयोग गरी कम खर्चमा बढी सुरक्षित भवनका वैकल्पिक ढाँचाहरू विकास गरेर त्यस्ता ढाँचा र डिजाइनमा मात्रै भवन निर्माणका कार्यहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।  निर्माण हुने भवनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन हुनु जरुरी छ ।  पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलतालाई तत्कालै सरलीकरण गरी क्षेत्रगत कोटालाई अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सिधँै केन्द्रीय स्तरका आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा एकमुष्ट अख्तियारीसहित निकासा दिने र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जिल्ला तहका एकाइहरूमा स्वीकृत लागत अनुमानअनुसार एकमुष्ट निकासा र अख्तियारी दिए जति सक्दो छिटै विद्यालयसँग कार्य सम्झौता गरी कार्य प्रगतिका आधारमा थप निकासा दिनसकिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना