स्थायित्व र विकासका लागि थ्रेसहोल्ड

ram p gautamरामप्रसाद गौतम


गणतन्त्रको जग भनेको बलियो तर गतिशील स्थानीय निकाय हो ।  जबसम्म प्रशासन र सुशासन जनताको घर आँगनसम्म पुग्दैन तबसम्म देश विकास भएको मानिँदैन ।  जनताको घर आँगनमा प्रशासन, सुशासन पु¥याउनकै लागि सकेसम्म स्थिर प्रकृतिको स्थानीय निकाय निर्माण गर्न घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन अति स्वागतयोग्य छ ।  तर अस्थिरता कम गर्न थ्रेसहोल्ड (मतसीमा) को सहारा पनि आवश्यक नै छ ।  जहाँसम्म मधेसी मोर्चाले गरेको निर्वाचन विरोधको प्रश्न छ, त्यसमा उनीहरूले बुफ्नुपर्छ, उनीहरूको माग जायज छ भने स्थानीय निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै सिट जितेर आफ्ना मागलाई थप सशक्त बनाउने आधार सिर्जना गर्र्नु गणतान्त्रिक बुद्धिमानी हो ।  
विवाह गर्दिनँ भनेर सुरुमा नखरा गर्नेहरूले पनि जब जर्वजस्ती नै सही विवाह हुन्छ र दुवै जना नजिक बस्छन्, लुकीलुकी एकले अर्कालाई हेर्न थाल्दछन्, आँखै आँखामा इशारा हुन्छ ।  केही समयपछि एक आपसमा माया बस्छ र विस्तारै श्रीमतीले मेरो श्रीमान्जस्तो महान् कोही छैन र दुलाहाले मेरी श्रीमतीजस्तो राम्री कोही छैन भन्ने ठान्छन् ।  र यसै प्रेमले यो संसार चल्दै जान्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले यस्तै भावना जागृत गराउँदैछ ।  स्थानीय निर्वाचनको विरोध गर्नु ज्यादै कमजोर राजनीतिक चिन्तन हो ।  किनकि निर्वाचनबाट अहिले लगभग ३४ हजार मानिसले कुनै न कुनै रूपमा राज्य संयन्त्रमा स्थान ग्रहण गर्ने मौका पाउँछन् र त्यसको दश गुणा जनतालाई मैले पनि जित्न सक्छु भन्ने आशा जागृत हुन्छ ।  कुनै न कुनै रूपमा तीन लाख ४० हजार मानिसमा प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने यस्तो मौकाको विरोध गर्नु कुनै अर्थमा कसैका लागि शोभनीय विषय होइन ।  
केहीको विरोधभए पनि आम जनताको चाहना र मुलुकको संवैधानिक बाध्यताका कारण पनि आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको चुनाव हुनेमा निर्धक्क हुने अवस्था छ ।  
मुख्य कुरा नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय निकायको बदला तहको निर्वाचन हुँदैछ त्यसले गर्दा मानिसमा नविनताको महसुस गर्ने व्यापक कौतुहलता र व्यग्रता छ ।  सबैलाई नजिकको मालपोत, नजिकको राहदानी, नागरिकतालगायत नजिकको यावत् सुविधाको अभिलाषा छ ।  यो आशाबाट तराईका जनता पनि वञ्चित हुन चाहँदैनन् ।  नयाँ परिपाटीमा के कस्तो होला भन्ने सबैलाई खुल्दुली छ त्यसैले निर्वाचन सहज हुनेछ ।  चार महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका (पुनर्संरचना आयोगले थप घट नगरेमा) निकायबाट तह बन्दैछन् ।  यो आफैँमा कौतूहलताको विषय पनि हो ।
लामो समयदेखि स्थानीय प्रतिनिधि नहुनाले गाउँको विकास एक प्रकारले ठप्प नै भएको छ ।  यस्तो अवस्थामा गाउँ, गल्ली, गोरेटो, डोेरेटो, चौतारी, पोखरी, रानी वन, कवुलियत वन आदिका समस्या हेर्नका लागि गाउँ ठाउँ बुझेको मानिस चाहिन्छ ।  आफ्नो प्रतिनिधि चाहिन्छ भन्ने चेतना सबैतिर जागृत भएको कारणले पनि स्थानीय निर्वाचन देशका लागि आवश्यक छ ।  यो असहायपनमा हरियाली ल्याउनको लागि पनि हिमाल पहाड तराई सबैतिर स्थानीय निर्वाचनप्रति जनजागरण भइरहेको छ यसमा कसैले कतैबाट आन्तरिक रूपमा विरोध गर्न चाहिरहेको छैन र गर्नु पनि हुँदैन ।  मधेसी मोर्चाले बाहिर बाहिर निर्वाचनको विरोध गरिरहँदा उनीहरूकै कार्यकर्ता स्थानीय पदाधिकारी बन्न चाहेको यथार्थबाट बेखबर भए उनीहरूको राजनीतिक मझेरी नै कमजोर हुनेतर्फ सोच्न जरुरी छ ।  
बितेको १३ वर्षदेखि स्थानीय राजनीतिज्ञहरू लगभग भूमिकाविहीन भएको अवस्था छ ।  कुनै समय निर्वाचन जितेर गाउँ वडा, जिल्ला हाँकेका मानिसहरू अहिले कर्मचारीले बोलाएको निम्तामा मख्ख परेर एउटा अपारदर्शी छलफलमा अँ र केही छिन पछि हँ भन्दै कालो चिया खाएर बाहिरिनु पर्ने अवस्था छ ।  यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन पनि नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन स्वागतयोग्य छ ।  त्यसैले यो सफल हुन्छ ।
राजनीति नगर्ने आम मतदाता पनि अब शिक्षित भएको छ ।  यस अघि स्थानीय निर्वाचन हुँदा ५४ प्रतिशतको वरिपरि रहेको साक्षरता दर बढेर ७० प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ ।  यो अवस्थामा प्रत्येक मतदाताले स्थानीय सरकारमा पारदर्शिता स्पष्टता, दूरदर्शिता, सिर्जनशीलता खोजिरहेको छ ।  तसर्थ मतदाताको मनोभावको सम्बोधनका लागि पनि अब स्थानीय निर्वाचनमा हलो अड्काउने काम कुनै पक्षबाट नगरिनु राम्रो हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको प्रवल प्रारम्भ स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्नेछ ।  संविधानमा कल्पना गरिएका अग्रगमनका पक्षहरूलाई वैधता दिने सबैभन्दा महìवपूर्ण आधारको रूपमा यो निर्वाचन हुनेछ भन्ने कुरा मधेसी मोर्चाले पनि बुझ्न जरुरी छ ।  घरघरमा सरकार पुग्ने यो अवसरलाई यो वा त्यो नाममा विरोध गरेर अग्रगमनलाई ‘ब्रेक’ लगाउने काम कुनै पनि अर्थमा कसैलाई पनि उपयुक्त हुने छैन ।  किनकि स्थानीय तहमा रहेको प्रतिभा वा युवा जोशलाई जागृत गर्नका लागि पनि यो अवसर गुम्न नदिइनु राजनीतिक सचेतनाको आधार हो भन्नेमा हरेक पक्ष सहमत हुनु जरुरी छ ।  
मधेसी मोर्चाले अहिलेको निर्वाचन विरोध गर्नुको कारण सतही रूपमा हेर्दा संविधान संशोधनको विषय प्रमुखजस्तो देखिए पनि मूलरूपमा उसको डर कतै थ्रेसहोल्ड लागू गरिन्छ र मोर्चाको खस्कँदो जनाधारले गर्दा समानुपातिकका एक दुईवटा सिट पनि गुम्छन् कि भन्ने छ ।  यदि यो सत्य होइन भने अहिले चुनाव हुन दिएर अन्य चुनाव रोक्न सक्ने जनमत बनाउन मोर्चा लाग्न सक्छ ।  
कोही आफूले जित्न नसक्ने वातावरणमा चुनाव हुनसक्दैन भनेर कराए पनि चुनाव सफल नहुने आधार खासै छैनन् ।  बरु अबका चुनावमा मुलुकमा अलिकति भए पनि स्थायित्व खोज्ने हो भने थ्रेसहोल्ड राखिनु पर्छ ।  खसेको मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् २०० जनामा ३ जनाले पनि पत्याउँदैनन् भने राजनीति गर्नु पनि हुँदैन ।  किनकि राजनीति जनताका लागि गर्ने हो, जनतामाथि गर्ने होइन ।  विश्वमा निकै कम देश छन् जहाँ थ्रेसहोल्ड नराखिएको होस् ।  अधिकांश युरोपियन देशमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड छ ।  
विश्वमा सबैभन्दा बढी थ्रेसहोल्ड भएको देश टर्की हो जहाँ १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड छ ।  नेपाललाई पनि थ्रेसहोल्डमुक्त राखिनु हुँदैन ।  किनकि अति स्वतन्त्रता जहिले पनि अस्थिरताको कारक हुन्छ ।  दशैँको पिङ जतिसुकै मच्चिए पनि कुनै केन्द्रमा बलियोसँग बाँधिएको हुन्छ र सबै कुरा नियन्त्रित हुन्छ ।  यो कुरालाई ध्यानमा राखेर देश तथा तहहरूमा स्थायित्व ल्याउन थे्रसहोल्ड राखिनुपर्छ ।
यद्यपि अझै पनि देशको वातावरणले चुनाव पक्कै हुन्छ भन्ने कुरामा आशङ्का पैदा गराएको छ ।  संविधान संशोधनप्रति मधेसी मोर्चाको हठलाई चुनावी वातावरणको बाधक मान्न सकिन्छ तर संविधान संशोधनका लागि जति पनि समय बाँकी छ र रहन्छ ।  निर्वाचन समयमा भएन भने अर्को मिति तोक्न र तयारी गर्न सधँै खर्चिलो त हुन्छ नै समय पनि बढी लाग्छ ।  तसर्थ यदि मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्नुछ भने यो चुनावमा मोर्चाले तराईका अधिकांश सिट जितेर स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सक्नेछ ।  त्यस्तो भएन भने मोर्चाले आफ्नो मागमा पनि संशोधन गर्न सक्नुपर्छ ।  
जसरी चिसो हुन्छ भनेर पानीको र गर्मी हुन्छ भनेर घामको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन त्यसैगरी देशलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र उत्पादन तथा व्यापारमा अगाडि बढाउने हो भने स्थानीय तह निर्वाचनको विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।  ठेकीको घाँटीभन्दा मदानीका पलेंटा ठूलो बनाउँदा घिउ आउँदैन भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाउने सबै प्रकारका अतिवादबाट सबै दल मुक्त हुन सक्नुपर्छ तब सहज हुनेछ स्थानीय निर्वाचन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना