भूरणनीतिक द्वन्द्वमा नेपाल

arjun gewaliअर्जुन ज्ञवाली

 

एकातर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टी.पी.पी.) व्यापार सम्झौता रद्द गर्दै पछाडि हट्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ भारतसँग सौहार्द सम्बन्धको नाममा चीन घेर्ने रणनीति कायमै देखिन्छ ।  यो रणनीतिमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार र अमेरिकीहरूको एउटै नीति प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।  सपथ ग्रहण समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हिन्दू पण्डित उपस्थित गराएर भाजपालाई हिन्दू मनोविज्ञान मुसलमान र चीनविरुद्ध उभ्याउन खोजिरहेको सन्देश दिनुभयो ।  एक चीन नीति मान्न अमेरिका बाध्य छैन भन्नु एसियामा भारत केन्द्रित नीति तय गर्नु र भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ कार्यक्रममा गोवामा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित सहभागी हुनु एउटै रणनीतिका अभ्यास हुन् ।  यो अवस्थामा भारत–चीन रणनीतिक साझेदारी ओझेलमा परेको छ भने नेपाल जस्तो मुलुकको भूरणनीतिक महìव अझ पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।  
यहाँको राजनीतिसँग शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ जोडिएको छ ।  चीनको तिब्बतसँग लामो सीमा जोडिएको नेपाल बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक चेपुवामा परिरहेको छ ।  अस्थिर राजनीति, कमजोर धरातलमा रहेका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वको कारण बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्दो छ ।  
नेपालमा चीनको प्रभावलाई रोक्ने प्रश्नमा भारत र पश्चिमाहरू बीचमा कुनै विवाद छैन ।  तर भारतले चीनको प्रभाव रोक्न पश्चिमाहरूको प्रभाव र चीनसँगको मुठभेड चाहँदैन ।  सन् १९६२ को भारत – चीन युद्धबाट पाठ सिकेको दिल्ली आफ्ना लागि यो घातक हुन्छ भन्ने कुरामा सबैभन्दा सचेत छ ।  तर पश्चिमाहरूले तत्काल तिब्बतमाथि दखल पु¥याएर चीनसँग तनाब उत्पन्न गराउने भूमिका बेलाबखतमा खेलेका छन् ।  यो अवस्थामा चीन पश्चिमाहरूप्रति रणनीतिक रूपमा कठोर र भारतप्रति नरम रहेको छ ।  किनकि भारतबाट भित्रिने पश्चिमा रणनीति चीनको चिन्ताको विषय मात्र हो, भारत स्वयं होइन ।  उता भारत चीनलाई रोक्न पश्चिमासँग हातेमालो गरिरहेकै छ ।  ‘साउथ चाइना सी’ मा अमेरिका, जापानसँग चीनविरुद्ध उभिएको भारत नेपालमा पनि पश्चिमासँग उभिएको छ ।  
यो अवस्थामा नेपालमा रहेका उग्रराष्ट्रवाद, अन्धराष्ट्रवादको एजेन्डामा भारतीय विस्तारवाद या सिक्किमीकरणको नारा दिने वाम तथा दक्षिण दुवैको घनिष्ठता पश्चिमाहरूसँग छ ।  उनीहरू भारतीय हस्तक्षेपको एजेन्डामा चीनको अपेक्षित भूमिका आफूमार्फत चाहन्छन् तर चीन भारतभन्दा प्रोपश्चिमा प्रभावित राष्ट्रवादको एजेन्डा दिनेहरूबाट खतरा ठान्छ ।  यसर्थ पश्चिमा घेरा तोड्न चीन चाहन्छ ।  
यो जटिल परिस्थितिले नेपालभित्र फरक फरक अन्तर्विरोधहरू पैदा गरेको छ ।  चीन र भारतबीच अन्तर्संघर्ष चर्काएर राष्ट्रवादको ब्यानरमा प्रोपश्चिमा रणनीतिक एजेन्डा अफगानी या इजरायली मोडलमा केन्द्र निर्माण र विस्तारको अभ्यासले मण्डले राष्ट्रवाद र माओवादी राष्ट्रवादको भ्रम खुलासा भएको छ ।  भारतभित्रको पनि प्रो. पश्चिमा धारसँगको माओवादी सम्बन्ध आधिकारिक रूपमै खुलेपछि खासै भ्रममा रहनुपर्ने बाँकी ठाउँ रहन गएन ।  
अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको एजेण्डामा जातीय, क्षेत्रीय रूपमा उदय भएका तराईका मधेशवादी भनिने दलहरू, एनेकपा माओवादी जस्ता खासगरी ०६२÷६३ पछि उदय भएकाहरू पनि पश्चिमा रणनीतिक एजेन्डामा प्रजातन्त्रको आवरणमा भारतको भूमिका र सहानुभूति आफू मार्फत होस् भन्ने चाहन्छन् ।  विगतमा माओवादीको भारतभित्रको प्रो पश्चिमा धारसँगको गोप्य सम्बन्ध चाहे त्यो भा.ज.पा.सँग होस् या ‘रअ’ सँग, सार्वजनिक भएकै कुरा हो ।  यो अवस्थामा पश्चिमाहरूको दुवैतर्फबाट बढ्दो चलखेलप्रति भारतले आफ्नो तर्फबाट नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  अन्यथा स्वभाविक रूपमा चीन आफ्नो भूमिका बढाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ ।  भारत र चीनको समान धारणा, पश्चिमा प्रभावलाई बढ्न नदिने र आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गए त्यो दुबैको निमित्त घातक हुने कुरामा एक हदसम्म सहमतिको नजिक हुनसक्छ, अनमिन बहिगर्मनले यसको पुष्टि गर्दछ भने अनमिनको बहिगर्मनमा दुबै राष्ट्र सहमत हुँदा अमेरिकी गैरसरकारी संस्था पिसकोरको पुनः आगमनले पश्चिमाहरूको चासो त्यत्तिकै कडा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।  तर जब भाजपा सत्तामा आयो चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीतिमा क्रियाशील रह्यो ।  त्यसलाई चीनले पाकिस्तानमार्फत ‘काउन्टर’ दिन थाल्यो ।  नेपालमा अब अप्रत्यक्ष होइन प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो भूमिका खोज्न बाध्य भयो ।  किनकि भारत र पश्चिमाहरू नेपाल विषयमा एक ठाउँमा रहनुले उसको सुरक्षा चिन्ता जोडिन पुग्यो ।  
यो स्थितिमा आन्तरिक रूपमा नेपालभित्र भिन्न र जेलिएको अन्तर्विरोध पैदा भएको छ ।  पहिलो भारतीय विस्तारवाद र राष्ट्रवादको एजेन्डामा प्रो. पश्चिमासँग जोडिएको राष्ट्रिय शक्ति र अर्कोतर्फ भारतीय ब्यानरमा प्रो पश्चिमासँग जोडिएका क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय शक्ति ।  दोस्रो, फरक फरक बाह्य धुरीसँग जोडिएका बीचको आपसी अन्तर्विरोध ।  तेस्रो, राज्य र सीमान्तकृत जनसमुदायबीचको अन्तर्विरोध ।  चौथो, बाह्य शक्ति राष्ट्रबीचको आपसी अन्तर्विरोध ।  यी अन्तर्विरोधहरूलाई ठीक ढङ्गले समाधान गर्न सकिएन भने देश घोषित रूपमै दीर्घ द्वन्द्वमा जाने र असफल राज्य बन्ने दिशातर्फ धकेलिने छ ।  
२०५८ साल जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलन भत्केको थियो ।  आन्तरिक बाह्य रूपमा प्रो पश्चिमाहरू हावी हुँदै गए भने भारतभित्रको पश्चिमा धार दरबार हत्याकाण्ड र १२ बुँदे सम्झौतासम्म हाबी भए पनि त्यो भारतको नियन्त्रणमा रहन सकेन ।  यसरी भारतमार्फत अगाडि बढेको पश्चिमाधार अफगानिस्थानीकरण र राष्ट्रवादको ब्यानरमा अगाडि आएको प्रो पश्चिमा धारा इजरायलीकरणको हो ।  यो अवस्थामा नेपाल इजरायल प्यालेस्टाइन, इराक, अफगान, इथियोपियाभन्दा पनि किन खतरनाक अवस्थामा छ भने संसारका सबैजसो शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति र अवस्थिति छ यहाँ ।  
कुनै पनि घटनाक्रमलाई पूर्व आग्रहबाट प्रेरित तर्कबाट बुझ्न सकिँदैन ।  ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा त्यसको राजनीतिक धरातल, तथ्यका आधारमा भएका घटनाहरूले उत्पन्न गरेका परिणामहरू नै राजनीतिका प्रमाणहरू हुन् ।  सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, वि.सं. १९०३ को कोतपर्व, २००७ साल, २०४६ साल, दरबार हत्याकाण्ड २०६२÷६३ सालका राजनीतिक घटनाहरूपछिको परिस्थिति सबैमा केही न केही समान विशेषताहरू छन् ।  यी पाँचवटै राजनीतिक घटनाका पछाडि पश्चिमा साम्राज्यवादको संरचना यथावत कायम छन् ।  बदलिँदो परिस्थिति अनुसार दिल्ली अगाडि राखेका छन् ।  नेपालको राज्य सत्तामा परिस्थिति अनुकूलका नयाँ पात्रहरू स्थापित गर्ने र पुरानालाई नयाँ आवरणमा खडा गर्ने यिनै प्रक्रियाका अङ्ग हुन् ।  
नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि भारत वेष्ठित होइन ।  चीनलाई रोक्न भारत पश्चिमासँग उभिनु आत्मघात हुन जान्छ जुन पाठ श्रीलंकाले दिइसकेको छ ।  यो अवस्थामा हाम्रो नेतृत्वले समयमै हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।  
रणनीतिक रूपमा शक्तिको केन्द्रको निर्णायक टकरावमा परेको नेपालमा यसलाई धान्न सक्ने नेतृत्व देखिएको छैन ।  काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतको गोवा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै छिमेकी सन्तुलन गुमाएको अवस्था मात्र छैन, राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग खोल्दा त्यसको विरोधमा वक्तव्य जारी गर्दाकै अवस्थामा पुगेको छ ।  यो स्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिमा केपी शर्मा ओली एक्लो राजनेता बन्न पुग्नुभएको छ ।  कारण उहाँको विकल्प रहेन ।  समकक्षी नेताहरूमा ओली कनिष्ठ नै भए पनि संकटमा राष्ट्रको नेतृत्व दिनुभयो र दिइरहेकै हुनुहुन्छ ।  तथापि उहाँमा कमीकमजोरी नरहेको होइन ।  यतिबेला हामीसँग न त टंकप्रसाद जस्तो नेतृत्व छ, न त २०४६ पछिका कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, डा. केशरजंग रायमाझीजति पनि सुझबुझयुक्त र नैतिक नेतृत्व ।  यो स्थितिमा जतिसुकै कमीकमजोरी भए पनि विकल्प निर्वाचन नै हो ।  निर्वाचनबाटै नेतृत्व खारिँदै जान्छ ।  आत्तिनु पर्दैन ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना