चाहिन्छ अनिवार्य मतदान

Padam raj kalauni डा. पद्मराज कलौनी


बहुदलीय व्यवस्थाको प्राणवायुको रूपमा आवधिक निर्वाचनलाई मानिएको छ ।  आफ्नो मतको दान गरेर विचार प्रकट गर्ने विधि नै मतदान हो ।  मत प्रकट गर्ने विभिन्न साधन छन् तर पनि आधुनिक राज्य प्रणालीमा निर्वाचनका उम्मेदवारलाई विचार विनिमय तथा बहसको माध्यमले निर्णायक भूमिका प्रदान गर्न मतदान गरेर जित वा हारको निर्णयमा पु¥याउने प्रक्रिया मतदान मानिन्छ ।  मतदान प्रक्रिया कुनै पनि वर्ग वा समाजको सदस्यलाई राज्यको संसद् वा स्थानीय निकाय वा प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा मतदाताको तर्फबाट प्रतिनिधि चुन्नु हो वा उम्मेदवारको प्रस्ताव वा विचारसँग सहमत गराउनु हो ।  प्रायः संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका देशमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विधि निर्माण गरेर चुनाव गरिने गरिन्छ ।  अधिनायकवादी सरकार भएका मुलुकमा अधिनायक निर्णय गरेर पूर्वनिर्धारित निर्णयलाई मान्यता प्रदान गर्न जनतासँग मतदानको बहाना गरिन्छ ।  शासकले चाहे अनुसारको निर्णय नै मतदानबाट अनुमोदित गरिएको भन्ने गरिन्छ ।  
आधुनिक लोकतान्त्रिक (जनतन्त्र) शासन प्रणालीमा मतदानको महŒव के छ भन्ने कुराको निर्धारण राज्यले अपनाएको शासन प्रणालीले गर्छ ।  विभिन्न देशमा राजनीतिक शासन प्रणाली सञ्चालनका भिन्नाभिन्नै सिद्धान्त प्रतिपादित भएका छन् ।  यी विविध सिद्धान्तमार्फत जनआवश्यकता परिपूर्ति हुने वा नहुने अवस्थाले जनसङ्घर्ष सिर्जना हुने गर्छ ।  सत्ताले सामाजिक सङ्घर्षको बीचमा सामञ्जस्य स्थापित गर्ने वा वर्ग विभाजन गरी द्वन्द्व बढाउने काम गर्छ ।  सामान्यतया सत्तालाई उचित परिस्थितिमा ठीक निर्णय लिने, सामाजिक आवश्यकता तथा असन्तोषलाई समयमा समाधान गर्ने भूमिकामा हेरिन्छ ।  लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन हुँदाहुँदै पनि अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यले सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्ने अस्त्रको रूपमा चुनाव हुन्छ ।  
चुनावमा सहभागी भई उम्मेदवारलाई मत दिनु अधिकारको प्रयोग गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।  त्यसकारण जनतन्त्रात्मक देशमा व्यक्तिलाई अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था अपनाइएको हुन्छ ।  अनिवार्य मतदानको सिद्धान्त सर्वप्रथम स्वीट्जरल्यान्डको सेन्टगैलेन नामक कैन्टनमा सन् १८३५ मा जिला परिषद्को चुनावको समयमा गरिएको थियो ।  मतदानको प्रक्रियामा भाग नलिनेलाई आर्थिक दण्डको व्यवस्था गरिएको थियो ।  यस व्यवस्थाले स्वीस नागरिकलाई मताधिकार गर्न उत्तरदायी बनाएको थियो ।  त्यस समयमा राजनीतिक दलले मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन सहज वातावरण बनाएका थिए ।  मदतानको दोस्रो प्रक्रिया बबेरियाले सन् १८८१ मा गरेको थियो भने बुल्गेरियामा सन् १८८२ र बेल्जियममा सन् १८९३ मा अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरी मतदानमा सहभागी नहुनेलाई आर्थिक जरिवाना गरिएको थियो ।  
लोकतन्त्रमा मतदानको विशेष महŒव छ ।  मतदान गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो भनेर संविधानमा नै प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ ।  विविधखाले संस्कृति, भाषा, धर्म विद्यमान भए पनि समस्त नागरिकलाई समान रूपमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदानको अधिकार प्राप्त हुन्छ ।  प्रायःजसो पाँच वर्षमा हुने मतदान राष्ट्रिय पर्वको रूपमा लिइन्छ ।  चुनावमा उठेका उम्मेदवारमध्ये आफ्नो बुद्धि विवेकले विना भय, सङ्कोच वा दबाबले जाति, धर्म, विकासका मुद्दा वा अन्य कारणलाई आधार बनाएर सर्वगुण सम्पन्न व्यक्तिलाई मतदान गर्नु मतदाताको प्रमुख दायित्व हुन्छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सञ्चार, रोजगारी आदिको उचित विकास गर्न सक्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई चयन गर्नु लोकतन्त्रलाई फलिभूत गराउनु हो ।  चुनावले देश र जनताको भविष्यको निर्धारण गर्छ ।  
देशको मौजुदा शासन व्यवस्था चुनाव प्रक्रियाको हिस्सा मानिन्छ ।  त्यसकारण चुनावको सफलता वा असफलताको श्रेय सरकारलाई जान्छ ।  चुनावलाई जनताको समस्या समाधान गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएन भने राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भई उथलपुथलको सम्भावना हुन्छ ।  चुनावकै माध्यमबाट बेइमान, भ्रष्ट तथा देशद्रोही जनप्रतिनिधिलाई पाखा लगाउने सुअवसर मतदाताले पाउँछन् ।  पैसा र शक्तिको आडमा भ्रष्टनेताहरू मतदातालाई विभिन्न लोभलालचमा पारी मत लिन सफल हुन्छन् ।  कुमार्ग र दलबलको भरमा चुनिएका नेताहरूले भ्रष्ट शासनलाई निरन्तरता दिने गर्छन् ।  भ्रष्ट नेताको बाहुल्य भएका राजनीतिक दललाई चुनावमै बढार्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।  यसमा सदाचार, लोकतन्त्र र समृद्धिको चाहना राख्ने युवा शक्तिको विशेष सक्रियता चाहिन्छ ।  कुसंस्कारित नेताको कार्यपद्धतिका विरुद्ध मतदाताले चुनावकै समयमा नयाँ जोश र जाँगर भएका उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने हुन्छ अन्यथा पुनः भ्रष्टाचारी कुशासनको चक्र दोहोरिन्छ ।  जबसम्म जनताले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भई मतदान गर्न सक्दैनन् तबसम्म लोकतन्त्रको शुद्धीकरण हुने कुरै आउँदैन ।
हुन त देशको शासनशैली र पद्धतिमा असहमत हुने राजनीतिक दलले चुनावी प्रक्रियामा भाग लिँदैनन् तर चुनावमा उम्मेदवार नउठाई भ्रष्ट तथा राष्ट्रघाती नेता तथा दलका विरुद्ध मतदातालाई सचेत गराएर देशको शासन प्रणालीमा आवश्यक सुधार ल्याउन सकिन्छ ।  चुनावलाई विद्रोहको रूपमा राजनीतिक गतिविधिलाई बढाउन सकिन्छ ।  उम्मेदवारमध्येबाट परिवर्तनका पक्षमा बोल्न सक्ने, उभिन सक्ने प्रगतिशील तथा आन्दोलनकारी राजनीतिक दलका एजेण्डामा सहमत हुने वा गराएर राजनीतिक विद्रोहलाई सफल पार्न सकिन्छ ।  यसका लागि चुनाव अवसर बनाउन सकियो भने राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध गरिने अहिंसात्मक आन्दोलनको पुष्टि हुनेछ ।  यस्तै किसिमको आन्दोलनको श्रीगणेश नेपालमा वि.सं. २०३७ को जनमत सङ्ग्रहमा राजाले सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा निरङ्कुश शासनको बहाली गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवार उठाइएका थिए ।  संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा नेकपा माओवादी वैद्य समूहले नेकपा माओवादी प्रचण्ड समूहलाई हराउन आवश्यक रणनीतिकै रूपमा मतदानको प्रक्रियामा आफ्ना तल्ला निकायका कार्यकर्तालाई परिचालन गरेको थियो ।  त्यसैले विरोध गर्नेहरूको पनि एउटा प्रक्रिया हो चुनाव ।  यसप्रकारको प्रक्रियामा आन्दोलनरत राजनीतिक समूहले भाग लिएमा सत्तासिन राजनीतिक दलहरूले सोचे अनुसारको जनमत प्राप्त गर्न असफल हुन्छन् ।  
शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारी स्रोत साधनमा आधारित रहेर राजनीतिक समीकरणलाई चुनौती दिन सक्ने माध्यमको रूपमा चुनावलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।  त्यसकारण वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई नउठाई समर्थन र लबिङका आधारमा जनताको पक्षमा वकालत गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गरेर अमूक राजनीतिक दललाई जनताको मतबाट टाढा राख्न सक्छन् ।  विद्यमान शासन शैलीको समर्थन वा बहिष्कार एवं विद्रोहको रूपमा चुनावलाई स्वीकार गरी चुनावलाई देश र जनताको पक्षमा ल्याउन अनिवार्य मतदानको उपाय अपनाउनु अनिवार्य भएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना