कूटनीतिक नियुक्तिमा खेलबाड

 GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी


 

तीन वर्षपछि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्नका लागि जस्ता पात्र र प्रवृत्तिको सिफारिस गरियो, त्यो कार्यको तीव्र विरोध भएपछि बढी विवादमा परेका दुई जना मेनपावर र ठगीमा संलग्न आरोपित व्यक्तिको सिफारिस फिर्ता लिने भनी प्रचार गरियो ।  यसबाट यो विवाद सुखद् निष्कर्षमा पुग्ने आशा गरिएको थियो तर तिनै व्यक्तिलाई सुनुवाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले पुनः यो विवाद बल्झिएको छ ।  विवादित व्यक्तिको सिफारिस अगाडि नबढाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक दल तथा नेताको जालझेल मात्र ठहरियो ।  
सिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  ठगी प्रकरण, मेनपावरको बिचौलिया, नेताको सासु, लोग्ने तथा अपराधमा कारबाही गर्न मल्लिक आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने र सार्वजनिक विरोधको वास्ता नगरी सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन गरिएको सूचनाले गर्दा यो विवाद अरू चर्किएको छ ।  नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा साख तथा प्रतिष्ठा गिरेको, कूटनीतिको गरिमा खस्केको भन्ने आलोचना भइरहेको अवस्थामा यो नियुक्तिको सिफारिस गर्दा एकातिर राजनीतिक दल तथा सरकारप्रतिको विश्वासनीयतामा प्रश्न उठेको छ ।  अर्कातिर जस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई सिफारिस गरिएको छ, यसले राजदूत पदकै अवमूल्यन भएको छ ।  राजदूत मुलुकको प्रतिनिधि नभएर यो मेनपावरको विदेशमा काम गर्ने एजेन्टको रूपमा मात्र परिणत हुन पुगेको छ ।  परिवार, नातागोतालाई पुरस्कृत गरी नियुक्त गर्ने पदको बनेको छ– राजदूत ।  यसबाट कूटनीतिक क्षेत्रमा योग्य र सक्षम व्यक्ति राजदूत भएर विदेशमा गई मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नमा हिनताबोध भएको छ ।   
यो राजदूत सिफारिसको दलीय भागबन्डाले नियुक्तिको मापदण्डमा प्रश्न उठेको छ ।  पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिसलाई फिर्ता गरेपछि राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड बन्ने र योग्य व्यक्तिलाई मात्र उचित ठाउँमा राजदूत बनाएर पठाइनेछ भन्ने आशा जागेको थियो तर अहिलेको नियुक्तिले त्यसै परम्परालाई मात्र होइन, ठगीको आरोप लागेका, कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका तथा कूटनीतिक क्षेत्रको ज्ञानै नभएका नातागोतालाई सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति अरू तल्लो तहमा पुगेको छ ।  यसबाट सरकारको नियतमा प्रश्न उठेको छ ।  सत्तासीन दलहरूले सबै ठाउँमा भाग पाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले कूटनीतिक क्षेत्रलाई समेत तहसनहस पारेको छ ।  सिफारिसमा सरकारको नियतमा खोट नभएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले प्राप्त जानकारीको अध्ययन गरेर मात्र राजदूतमा सिफारिस गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।  
यूएईका लागि आशा लामा र ओमनका लागि शर्मिला पराजुली ढकालको बारेमा पूरा अध्ययन गरेर मात्र सिफारिस भएको भन्ने बताउनुभएको छ ।  तर उहाँले सुरुमा जानकारी नपाएको र गठबन्धन सरकार भएकोले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको भनी आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस पनि गरेको देखिन्छ ।  मन्त्री महतको भनाइले उहाँको कार्य दक्षता र कार्य क्षमताका बारेमा समेत प्रश्न खडा भएको छ ।  के उहाँलाई लामा र पराजुली र रमेश कोइरालाका बारेमा छानविन गर्दा उहाँहरू मेनपावर व्यवसायसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन
र ? कि थाहा भएर पनि यो सिफारिस भएको हो ? स्वयं काँग्रेसले पनि आशा लामा बारेमा भएको विरोधलाई खप्न नसकी उहाँको नाम सिफारिसबाट हटाएको थियो ।  जनआन्दोलन दबाउने निरञ्जन थापाको सिफारिस हुँदा पनि जानकारी नभएको भन्न यो परिवर्तनका एकजना आन्दोलनकारी मन्त्री डा. महतलाई सुहाउँछ ? गठबन्धनलाई दोष लगाएर कूटनीतिक व्यक्तिको चयनमा गरिएको यस्तो खेलवाडले मुलुकको कूटनीति कहाँ पुग्छ भन्ने गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  
राजदूत सिफारिसको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।  यसैले सबैको आँखा संसदीय सुनुवाइ समितितिर लागेका छन् ।  सिफारिसको सार्वजनिक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्ता व्यक्तिलाई रोक्ने आशा लिइएको थियो तर दबाबमा परेर उहाँले पनि रोक्न सक्नुभएन ।  यसबाट संंसदीय समिति पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिन्छ ।  यो सिफारिस गर्ने तीन जना शक्तिशाली मन्त्रीहरू नै संसदीय समितिमा रहेकाले समितिको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ ।  रक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री स्वयं यो समितिमा रहेकोले यसको सुनुवाइको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्छ ।  सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरू नै सिफारिस समितिमा रहेकोले आफूले केही गर्न नसक्ने विशेष समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङको टिप्पणीले समेत यी पात्र र प्रवृत्तिलाई राजदूत बन्न रोक्ने सम्भावना देखिँदैन ।  
राजदूत नियुक्तिका लागि नेपालले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया नै दलीय भागबण्डाको प्रथा र आफ्ना व्यक्तिलाई उपहारको रूपमा प्रदान गर्ने लुट प्रथाको दुष्कृति हो ।  यो प्रक्रियालाई बन्द गरेर अन्य मुलुकमा जस्तै योग्यता, क्षमताको आधारमा परीक्षा प्रणालीबाट कूटनीतिक प्रतिनिधिको छनोट गरी नियुक्त गर्ने समय आएको छ ।  
पहिलो विश्वयुद्ध अगाडिसम्म आफ्नो मान्छेलाई उपहारको रूपमा राजदूतमा नियुक्ति गरी पठाउने अमेरिकाको लुट प्रणाली समाप्त गरी परीक्षा प्रणालीबाट नियुक्ति गरिन्छ ।  विदेश विभागले आवेदकको योग्यता, दक्षताको आदिको अध्ययन गरेर योग्य देखिएमा मात्र कूटनीतिज्ञको परीक्षामा सामेल गर्छ ।  विश्वविद्यालयको अनर्स उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई योग्यता परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्र कूटनीतिक सेवामा प्रवेश गराइन्छ ।
विश्वमा कूटनीतिक सेवाको नियुक्ति प्रणालीलाई हेर्दा बेलायतमा पहिला भाषा परीक्षा पास गर्ने, विदेशमा गएर भाषाको परीक्षण लिएर दुईवटा कठिन परीक्षा पास गरेपछि तेस्रो श्रेणीको कूटनीतिक पदमा प्रवेश पाएर परीक्षण काल समाप्त भएपछि बढुवा भएर राजदूत बनाइने गरिन्छ ।  त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन ।  जर्मनीमा कूटनीति सेवामा जान चाहनेले पहिला अङ्ग्रेजी र फ्रान्सेली भाषा परीक्षा पास गरेर तीन वटा परीक्षा पास गरेपछि मात्र कूटनीतिक सेवामा प्रवेश गरी पदोन्नति हुँदै राजदूत हुन सक्छन् ।  
फ्रान्सको वैदेशिक सेवामा प्रवेशका लागि
‘ले ग्राण्ड कन्कोर्ष’ तथा ‘ले पेटिट कान्कोर्ष’  नामक दुई किसिमको परीक्षाहरू सञ्चालन गरिन्छ ।  यसमध्ये पहिलो परीक्षा कठिन खालको हुन्छ ।  कठिन परीक्षा पास गरेपछि मात्र उसलाई मौखिक र व्यावहारिक परीक्षामा पास गरेपछि कूटनीतिको तेस्रो श्रेणीबाट प्रवेश दिइन्छ ।  फ्रान्समा कूटनीतिक सेवामा प्रवेशका लागि अरू कठिन व्यवस्था छ ।  
भारतमा केही राजनीतिक नियुक्ति भए पनि पछि विदेश सेवा आयोग पास भएका र नैतिकताको परीक्षणपछि मात्र कूटनीतिक सेवामा प्रवेश गराइन्छ ।  पाकिस्तानमा ९० प्रतिशत परीक्षाबाट कूटनीतिक सेवामा जान्छन् ।  बङ्गलादेशमा ८५ प्रतिशत परीक्षाबाटै छनोट गरी विदेश सेवामा पठाइन्छ ।  
नेपालको वर्तमान जटिल अवस्था, परिवर्तनको मोडमा रहेको अवस्थामा समेत कूटनीतिक सेवालाई हल्का रूपमा लिएर भागबन्डाको आधारमा छनोट गरिएको छ ।  यसरी नियुक्त हुनेले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुुकको शाख बढाउने काम गर्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न ।  उनीहरूले त आफूलाई नियुक्त गराउने नेताहरूकै सेवा गरे सफल भइने रहेछ भन्ने ठान्छन् ।  
त्यसैले योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर कूटनीतिको गुम्दो प्रतिष्ठालाई अझै गुम्न नदिने र विकासका लागि अगाडि बढेको अवस्थामा आर्थिक र राजनीतिक कूटनीतिक योगदान पु¥याउन सक्ने व्यक्तित्वको छनोट परीक्षाबाट गरी लुटप्रथालाई समाप्त गर्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना