निर्वाचनको चहलपहल

gorkarnaगोकर्ण अर्याल


        
 

कुनै विघ्न वाधा नआए अबको करिब दुई महिनाभित्र देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ ।  मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि हुन लागेको यस निर्वाचनको धेरै ठूलो महìव र अर्थ छ ।  यस निर्वाचनले झण्डै ३५ हजारको सङ्ख्यामा स्थानीय नेतृत्व चयनका गर्नुका साथै जनताको घर दैलोमा विकासका योजना र कार्यक्रम पु¥याउने अवसर उपलब्ध गराउनेछ ।  यस हिसाबले यतिबेला समग्र मुलुकको ध्यान आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ खिचिएको छ ।  सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ भने निर्वाचन आयोग यस कार्यमा सक्रियतापूर्वक जुट्न थालेको छ ।  राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई चुनावी प्रचार अभियानमा सक्रिय तुल्याउन थालेका छन् ।  यसैलाई केन्द्रित गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मेची महाकाली अभियान सुरु गरेको छ भने नेपाली काँग्रेसले क्षेत्रीय भेला तथा आमसभाको आयोजना गर्न थालेको छ ।  माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा जुटेका छन् ।  झण्डै २० वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय तहको चुनाव आम जनताका लागि एक किसिमको पर्वजस्तै हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  यद्यपि केही मधेस केन्द्रित दल यथास्थितिमा निर्वाचनमा नजाने बताइरहेका छन् ।  र, उनीहरूले निर्वाचन हुन नदिने धम्की समेत दिन थालेका छन् ।  मधेस केन्द्रित दलले उठाएका विषयवस्तु सही होलान् तर यतिबेला निर्वाचनमार्फत् नै ती विषयलाई अगाडि बढाउँदा उचित ठहर्ला ।  
आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  सर्वोच्च अदालतले आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजनाको जानकारी सरकारसँग माग गरिसकेको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेकाले अब प्रदेशसभा र केन्द्रीय सङ्घको निर्वाचनसम्बन्धी कार्ययोजना तोक्न आवश्यक छ ।  वास्तवमा अहिले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अन्योल चिर्ने उपयुक्त माध्यम र उपाय भनेको निर्वाचन नै हो ।  तोकिएको मितिभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने दिशामा दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।  झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेको यस निर्वाचनलाई विशेष पर्वका रूपमा लिनुपर्छ ।  यति लामो समयसम्म निर्वाचन नहुँदा त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणदेखि नेतृत्व विकासको क्रमसमेत रोकिएको छ ।  जनप्रतिनिधि नहँुदा स्थानीय तहमा पुगेका धेरै विकास निर्माणका कार्य अलपत्र मात्र परेका छैनन् तिनमा चरम दुरूपयोग र भ्रष्टाचार भएका छन् ।  त्यसलाई रोकेर स्थानीय जनताको इच्छा अपेक्षाबमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक छ ।  स्थानीय तह हरेक हिसाबले सबल र सक्षम हुन सक्यो भने नै मुलुकको समृद्धि सम्भव रहन्छ ।  तसर्थ लोकतन्त्रको जरा समाजको तल्लो निकायसम्म पु¥याउने र स्थानीय तहमा अनियमितता रोकी विकासका अवसर निर्माण गर्ने माध्यम स्थानीय निर्वाचन भएकाले यसलाई सफल तुल्याउन समग्र मुलुक लाग्नुपर्छ ।  संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडानमा रहेका मधेस केन्द्रित दलसमेत यस निर्वाचनमा सहभागी बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ बनाउने निर्णय गरेको छ ।  सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुनरावलोकन समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश नं २ मात्र २१ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  अब दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र स्थानीय तहको सङ्ख्या १२७ पुगेको छ ।  मधेस केन्द्रित दलहरू यसमा चित्त बुझाएर निर्वाचनमा आउने वातावरण बन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ रहेको पाइन्छ ।  तर मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन र सीमाङ्कन आफूहरूको प्रमुख एजेण्डा रहेको बताइरहेको छ ।  मोर्चा २ नं प्रदेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएर मात्र निर्वाचनमा जान तयार हुने देखिँदैन ।  यसलाई मनाउन नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवाादी केन्द्रले विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यतिबेला मधेसी मोर्चा एमालेसँग बढी रिसिएको छ ।  मधेसी नेताप्रति आक्रोश पोखेका कारण र संविधान संशोधन विषयलाई बेवास्ता गरेकाले मधेसी नेताहरू एमालेप्रति असहिष्णु बनेका छन् ।  एमालेको मेची महाकाली अभियालाई बिथोल्न खोज्नुको रहस्य यही हुन सक्छ ।  अब यस किसिमका साना मसिना कुरामा नअल्झी संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।  संविधान कार्यान्वयनको महìवपूर्ण पाटो भनेको आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै हो ।  यसले मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू संस्थागत गराउनमा महìवपूर्ण सहयोग पु¥याउँछ ।  
वास्तवमा संविधानसभबाट संविधान जारी भएपछि देशको राजनीतिले सही गति लिनेछ र देशमा सुशासन कायम भई मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने थियो ।  तर ती अपेक्षाले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् ।  संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलको बेमेलका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  यो अवस्थामा संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचनमा भाग लिन्छौं भनेर अड्को थाप्ने काम मधेस केन्द्रित दलहरूले गर्नु हुँदैन ।  अहिले पनि आफ्ना असहमति पोख्ने माध्यमका रूपमा निर्वाचनलाई नै बनाउनुपर्छ ।  के र कसका कारणले आफ्ना एजेण्डाहरू पारित हुन सकेनन् भन्ने कुरा मतदातालाई बुझाउने र आफूप्रति आकर्षित गराउने उपायका रूपमा समेत मधेस केन्द्रित दलले चुनावलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।  संशोधनमा दुई तिहाई पु¥याउन कसका कारणले कठिन प¥यो भन्ने कुरालाई पनि चुनावी मुद्दा बनाएर जाँदा भइहाल्छ ।  नेकपा एमाले, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलहरूले संविधान संशोधनमा साथ नदिएको विषयलाई मतदातासमक्ष लैजादा मधेसी मोर्चालाई फाइदै होला ।  यस किसिमका अवसरलाई छोडेर निर्वाचनमा जादैनौँ र भागै लिदैनौँ भनेर हिँड्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेको राजनीतिक दललाई सुहाउने विषय होइन ।  कुनै पनि राजनीतिक दलले उठाएका विषयवस्तुलाई कसीका रूपमा जाच्ने अवसर भनेको निर्वाचन नै हो ।  यसलाई छोडेर मेरा एजेण्डा ठीक छन् भनेर हिँड्नुको कुनै अर्थ र तुक रहँदैन ।  आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न निर्वाचनमा जानैपर्छ ।  आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।  यसका लागि सबै राजनीतिक दल र नेताहरू दलीय सङ्क्रीणताबाट माथि उठेर निर्णयमा पुग्न सक्नुपर्छ ।  यतिबेला सत्तामा रहेका प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चा र राप्रपाबीच सहमति हुने हो भने सबै किसिमका चुनाव पनि तोकिएको मिति र समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने कुरै छैन ।  तर यसमा आफ्नो दल वा समूहको मत आँकलन गरेर होइन निर्वाचन मुलुकका लागि अपरिहार्य छ र त्यो सम्पन्न गराउने जिम्मा मेरो दलको पनि हो भन्ने भावना सबै दल र तिनका नेतामा हुनुपर्छ ।  दलहरूमा देखिएको अस्पष्टता र बेमेलका कारण निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशङ्का बढेको छ ।  यसलाई चिर्न दलहरू आत्मविश्वासका साथ निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्छ ।  जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउने स्थानीय तहको चुनावी माहोल बनाउन राजनीतिक दलहरूको सक्रियता मात्र होइन समाजका सबै तह लाग्नुपर्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना